उपसचिवले गरे गाडीको सुविधा अस्विकार

उपसचिवले गरे गाडीको सुविधा अस्विकार

विराटनगर : प्रदेश १को सडक विकास पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका शहरी विकास तथा भवन महाशाखाका प्रमुख मिलन अर्चायले गाडीको सुविधालाई अस्विकार गरी ईलेक्ट्रिल साईकल लिएका छन्। दिनानुदिन बढदै गएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धीले सरकारप्रति सर्वसधारणको आक्रोश बढिरहेका बेला महाशाखा प्रमुख अचार्यले ईन्धन जोगाउन र वायु प्रदर्शन रोक्न आफूले मन्त्रालयबाट ईलेक्ट्रिल साईकल लिएका हुन।

सरुवा भएर मन्त्रालय आएका महाशाखा शाखा प्रमुख १०औं तहको उपसचिव हुन्। महाशाखा प्रमुखलाई एक गाडीसहित चालकको सुविधा हुने गरेको छ। उनले गाडीको साटो स्वदेशमा नै उत्पादन हुने बिजुलीबाट चार्ज हुने ईलेक्ट्रिल साईकल नै आफूलाई चाहिने भन्दै मन्त्रालयका प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखाको प्रमुख रामप्रसाद फुयाललाई आग्रह गरेका थिए।

फुयालले अर्चायको आग्रहलाई मन्त्रालयका सचिव मोहन चापागाई जानकारी गराएर ईलेक्ट्रिल साईकल उपल्बध गराएका हुन्। अर्चायले साईकलबाट नै कार्यालय आउने जाने गर्नुको साथै मन्त्रालयको अन्यकाम गर्ने गरेका छन्।

विस २०५४ सालबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनले वायु र ध्वनी प्रदर्शन कम हुनुको साथै ईलेक्ट्रिल साईकल चढ्दा पेट्रोलको खपतमा समेत टेवा पुग्ने बताउँछन्। यसअघि सरकारले सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर सर्वत्र आलोचना हुनुको साथै प्रभावकारी नभएपछि दुई दिने बिदाको निर्णय फिर्ता लिएको छ। महाशाखा प्रमुखले ईन्धन संकट आएको बेला आफूबाट नै अतिआवश्यक बाहेकको सुविधालाई त्याग गरेर आफ्नो दायित्व निर्भाह गर्नु पर्ने बताउँछन्।

उनले पेट्रोलियम पदार्थको खपत आवश्यक भन्दा बढेको बताए। युवा पुस्ताका कर्मचारीमासमेत राम्रो सन्देश दिन आफूले गाडीको सुविधा नलिई स्वदेशमा नै उत्पादन हुने विद्युतको माध्यमबाट चल्ने सवारी साधनमा चढ्ने बानी बसाए राज्य नीति सफल हुने बताए। २५ वर्षे जागीरको अवधिमा उनले गाडीको सुविधा नलिएको बताईएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.