काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक ऋणको सीमा बढाउने भएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइसम्म वैदेशिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिने भएको हो। असार ३ गते अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले संसद्मा पेस गरेको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक’ले ऋणको सीमा परिमार्जन गर्न खोजेको हो। विधेयक पास भएमा संघले जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि ऋणपत्र जारी गर्न पाउने बाटो कानुनी रूपमा खुला हुनेछ।
अहिले सरकारले कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट ऋणको कुल अंक १२ खर्ब रुपैयाँमा नबढ्ने गरी वैदेशिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ। विधेयकमा उल्लेख भएको ऋणको सीमा पास भएर आएमा मुलुकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई आधार मानी त्यसको एक तिहाइले हुन आउने वैदेशिक ऋण मात्रै लिन पाउनेछ।
- जीडीपीको एक तिहाइसम्म लिन सकिने
- चालू वर्षको चैतसम्मको वैदेशिक ऋण ९ खर्ब ७६ अर्ब ४५ करोड
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको २०७८/७९ को अपरिस्कृत तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ। यसअनुसार १ तिहाइ वैदेशिक ऋणको सीमा १६ खर्ब १७ अर्ब २० करोड ८० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। तर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको चालू आवको चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार मुलुकले लिएको वैदेशिक ऋण ९ खर्ब ७६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो अहिले तोकेको सीमाभन्दा कम छ।
मुलुकको विकासका निम्ति यो संशोधन जरुरी भएको विधेयक संशोधनकर्ता दिव्यमणि राजभण्डारी बताउँछन्। उनले अर्थ समितिको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक २०७६’ माथि दफाबार छलफलमा यस्तो बताएका थिए। उनका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा वैदेशिक ऋणको सीमालाई बढाउन जरुरी छ। वैदेशिक ऋणको सीमा बढाउने मात्र नभई अब यसको प्रयोग कुन–कुन परियोजनामा भइरहेको छ भनेर खोजी गर्न जरुरी भएको भण्डारी औंल्याउँछन्।
‘अहिले बाह्य र आन्तरिक ऋणको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा लगानी लागत कत्ति भयो र यसको प्रतिफल कति भयो भनेर हेर्नुपर्छ। जस्तै पोखरा, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा कति लगानी भयो र प्रतिफल कति आउँछ भन्ने मन्त्रालयले आकलन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने। छलफलमा अर्का संशोधनकर्ता मीनेन्द्र रिजालले मुलुकले ऋण कति लिनेभन्दा पनि बढी प्रतिफल दिनेमा ऋण लिनुपर्ने सुझाव दिए। भने, ‘यद्यपि मुलुकले कुल जीडीपीको ऋण एक तिहाइ लिनमा आपत्ति छैन। तर प्रतिफलको जस्टिफाई हुनुपर्छ।’ सो छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकले चाहेको लक्ष्य हासिल गर्न ऋण आवश्यक भएको बताएका थिए।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार सामान्य परियोजनामा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटी बदल्नु पर्छ। ‘अब परियोजनामा आधारित ऋण लिनुपर्छ। परियोजना आफैंले तिर्ने ऋण लिए जनतामा भार पर्दैन। यसले जीडीपी, पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्छ,’ उनले भने। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे २ प्रतिशत आन्तरिक ऋण हुनुपर्नेमा साढे ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यसको सीमा बढ्दा सरकारले आन्तरिक ऋणको नाममा बैंकबाट पैसा लिएर राख्दा बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा नपाउने स्थिति आएको र बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको सांसद रिजालको तर्क थियो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण साढे ५ प्रतिशत तोक्न सकिने व्यवस्था गरिदिएकाले सरकारले सोहीअनुसार लिएको अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी बताउँछन्।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको चैत्रसम्म कुल सरकारी ऋण १८ खर्ब ५५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आन्तरिक ऋण ८ खर्ब ७९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ। सरकारको कुल बक्यौता ऋण २०७८/०७९ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा ७.३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यसअन्तर्गत बाह्य कर्जा २.८९ र आन्तरिक ऋण १२.७२ प्रतिशतले बढेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
