काठमाडौं : नेपालको उद्योग क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ७२ करोड ८२ लाख बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएकोे छ। उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म २ सय ५५ आयोजनाका लागि उक्त रकमको प्रतिबद्धता आएको हो।
सबैभन्दा बढी प्रतिबद्धता सेवा उद्योगमा देखिएको छ। सेवा क्षेत्रमा ८८ उद्योगका लागि २ अर्ब २० करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको छ। यस्तै, पर्यटन उद्योगका १ सय ५ आयोजनामा १ अर्ब ६१ करोड, निर्माणसम्बन्धी ४५ उद्योगका लागि ६६ करोड २९ लाख, पूर्वाधारका ६ आयोजनाका लागि १२ करोड ५० लाख प्रतिबद्धता आएको छ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याएर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने सरकारको नीति रहेको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए। ‘सरकारले प्रतिबन्ध गरेका केही साना घरेलु उद्योग, सुरक्षासँग सम्बन्धित उद्योग, रणनीतिकसम्बन्धी उद्योग बाहेक सबै उद्योगमा वैदेशिक लगानी छ,’ तिवारीले भने।
उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी घट्दै गएकोले पनि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने र उद्योग विस्तार गर्ने नीति रहेको उनको भनाइ छ। नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा संविधानले नै राष्ट्रिय हितअनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ। नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ तथा रोजगारउन्मुख बनाउने भनेको छ।
साथै उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकास तथा उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने पनि ऐनले प्रष्ट्याएको छ। यो ऐन जारी भएपछि लगानीको वातावरण सुनिश्चित भएको र लगानी वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकअनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता सन्तोषजनक अवस्थामै बढिरहेको देखिन्छ।
२०७३/०७४ मा चार सय नयाँ उद्योग दर्ता हुँदा १ अर्ब ५२ करोड वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो। २०७७/०७८ मा १ सय ८४ उद्योगका लागि ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता प्राप्त भएको विभागको तथ्यांक छ। सबैभन्दा बढी पर्यटनमा नै लगानीको प्रतिबद्धता भित्रिएको छ। निर्माणमुखी र पूर्वाधारसम्बन्धी उद्योगमा विदेशी लगानी कम छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष थ्रेसहोल्डको सीमा पनि घटाएको छ। ५ करोडको थ्रेस होल्डलाई २ करोडमा झार्ने आगामी बजेटमा उल्लेख छ।
विभागको तथ्यांकअनुसार २०४०/०४१ देखि हालसम्म ५ हजार ४ सय ९३ उद्योगका स्थापनाका लाथि ४१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
