बर्दियाका स्थानीय सरकारको प्राथमिकता पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा र रोजगारमा

गुलरिया : बर्दियाका स्थानीय तहहरुले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा छन्। गुलरिया नगरपालिकाले वितरणमुखी कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमुखी पालिका बनाउने नीति लिएको छ।

जिल्लाका सबै पालिकाहरुले पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्। कृषि, घरेलु उद्यम, पशुपालन ब्यवसायमा जोड दिई आयमुलक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै गरिबी न्युनीकरण गर्ने गुलरिया नगरपालिकाले लक्ष्य लिएको नगरप्रमुख मुक्तिनाथ यादवले बताए।

कोभिड-१९ लगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट रोजगारी गुमाएका नगरका स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना गरी स्वरोजगार बनाउने नीति नगरको छ। बर्दियाका सबै पालिकाहरुले पूर्वाधार, कृषि, पशुपालन, सरसफाई, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखी अघि बढ्ने निति लिइएको प्रमुख यादवले प्रष्ट्याए।

गुलरिया नगरपालिकाले चालु आवको भन्दा बढी बजेट प्रक्षेपण गरेको छ। आगामी बर्षका लागि रु १ अर्ब ५ करोड अनुमानित बजेट नगरसभामा पेस गरेको गुलरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख सावित्रा गौतमले बताइन्। कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको विकास र सुधार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य हाम्रो छ।

नगरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्थायी भौतिक पूर्वाधार, कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण, आय आर्जन वृद्धि गर्नेलगायतका विषयमा नगरले जोड दिएको छ। बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा नगरसभा सुरु हुन सकेको छैन। बाँकी पालिकाहरु आगामी बजेट निर्माणको तर्खरमा जुटेका छन्। गुलरिया नगरपालिकाले वितरणमुखी कार्यक्रमहरुलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमुखी बनाउनेतर्फ जोड दिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रकाश देवकोटले जानकारी दिए। आन्तरिक, प्रदेस र संघीय सरकारको बजेटबाट आय अनुमान गरी वार्षिक बजेट सुनिश्चित गरेको उनले बताए।

नेपालको संविधानको धारा २३० तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ अनुरुप आगामी बजेटको आय ब्यय प्रस्तुत गरिएको हो। आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम र विभिन्न अनुदान रकमबाट अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको छ।

बर्दिया जिल्ला पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सरसफाईका दृष्टिले पछि पारिएको जिल्ला हो। यहाँका नागरिकका आवश्यकताहलाई प्राथमिकता दिई स्थानीय सरकारहरुले दीगो विकासका लागि प्रभावकारी रुपमा बजेट निनियोजन गर्नुपर्ने स्थानियको भनाइ छ।

मधुवन नगरपालिकाले पनि १ अर्ब ५ करोड ६८ लाख २८ हजार रुपैयाँ आगामी बजेट प्रस्तुत गरेको छ। पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाई, खानेपानी, रोजगारीदेखि हरियालीसम्म नगरको प्राथमिकतामा परेको मधुवन नगरपालिकाका प्रवक्ता मेक बहादुर गुरुङले बताए।

राजापुर नगरपालिको पनि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरउप्रमुख मनकला कुमारी चौधरीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिदै १ अर्ब ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ आगामी वर्षको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरेकी छन्। बारबर्दिया नगरपालिकाको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायता क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै उपप्रमुखले ८९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव पेस गरेङ्कि छद्द्।

गेरुवा गाउँपालिकाले पूर्वाधार कृषि, पशु, युवा उद्यमी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पढ्दै कमाउँदै लगायत बडघरलाई सक्षम पार्ने नीतिसहित ५४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको गेरुवा गाउँपालिकाका सुचना अधिकारी प्रकाश शर्माले जानकारी दिए।

बाँसगढी नगरपालिकाले पनि कृषि, युवा लगायत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी ८४ करोड ८९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ नगरसभामा पेस गरेको बाँसगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खडकबहादुर खड्काले बताएका छन्।

ठाकुरबाबा नगरपालिकाले पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, संरक्षण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बढैयाताल गाउँपालिकामा विवाद सिर्जना भई कार्यपालिकाको बैठक हुन नसक्दा गाउँसभाको उद्घाटन सत्र रोकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले बताए। सभा सुरु नहुँदा गाउँपालिकाले नीति तथा बजेट प्रस्तुत गर्न पाएको छैन।