धनगढी : गर्मी छल्न र माछाको स्वाद लिन सबैको रोजाइमा पर्छ, कैलालीको चिसापानी। एसियाकै नमुना चिसापानी पुलमा टिकटक बनाउने र फोटो खिच्नेको भीड प्रायः घट्दैन। ठूला–साना गरी सय बढी होटल र कटेज छन्। सुदूरपश्चिमको पुरानो यो सहर आन्तरिक र बाह्य पर्यटकले जहिल्यै ‘गुल्जार’ बन्छ। तर, यो सहर अझै पनि सरकारी जग्गा (ऐलानी) मै छ। ऐलानी जग्गामै अर्बौंका व्यक्तिगत र संस्थागत संरचना खडा गरिएका छन्।
२०१७ सालमा चिसापानीमा सहर बसेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। त्यतिबेला चिसापानी सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका जनताको ‘हाटबजार’ थियो। सुदूरपश्चिमका अछाम, बझाङ, बाजुरा र डोटी तथा मध्यपश्चिमका सुर्खेत, दैलेख, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालिकोटका बासिन्दाहरू किनमेल गर्न चिसापानी आउजाउ गर्थे। पहाडबाट आउनेहरूले घिउ, दाल, जडिबुटी र चुक (अमिलो) बेच्थे। चिसापानीबाट नुन, खाद्यान्न, लुगाफाटो किनेर लैजान्थे। भारतमा काम गर्न जानेहरू पनि चिसापानीकै बाटो प्रयोग गर्थे। त्यतिबेला कर्णालीमा पुल बनिसकेको थिएन।
२०५२ सालमा कर्णालीमा पुल बन्यो। अनि मात्रै सुदूरपश्चिम मुलुकका अन्य भू–भागसँग जोडिएको हो। पुल बन्नुभन्दा अघि सुदूरपश्चिमका जनताले काठमाडौं आउन पनि भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। जापानी प्रविधिमा चिसापानीमा बनेको पुलले त्यो क्षेत्रको पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ।
हाटबजारका रूपमा स्थापना भएको चिसापानीमा अहिले १ हजार ५ सय घरधुरी छन्। एक सय जति होटल र कटेज खुलेका छन्। ब्रान्डका रूपमा स्थापित सिद्धार्थ ग्रुपले पनि चिसापानीको ऐलानी जग्गामा करिब १५ करोड लगानीमा होटल खोलेको छ। अरू–अरू होटलमा पनि करोडौंको लगानी छ। लम्की उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव लव शाही ६ दशकअघि बसेको चिसापानी बजार अझै पनि ऐलानी जग्गामै रहेको बताउँछन्। सरकारले चिसापानीलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरेर चिसापानी पर्यटन विकास समिति पनि गठन गरेको छ। ‘होटल, रेस्टुराँ, कटेजहरूमा मात्रै व्यवसायीहरूको अढाइदेखि तीन अर्बको लगानी छ,’ महासचिव शाहीले भने, ‘तर, पनि त्यहाँको बजार स्थानीयवासीको नाममा आउन सकेको छैन।’
चिसापानीमा पुल कटेपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र पर्छ। चिसापानी घुम्न जानेहरूले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि घुम्न पाउँछन्। नजिकै रहेको टीकापुर पार्कको पनि अवलोकन गर्न पाउँछन्। कर्णालीमा र्याफ्टिङ गरेर टीकापुरसम्मको जलयात्रा गर्न सकिन्छ। तत्कालीन राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले विश्राम गृहका रूपमा निर्माण गरेको टीकापुर पार्क हेर्न पनि मानिसहरू चिसापानी आउने गर्छन्। ‘यत्तिको महत्वपूर्ण सहर अहिलेसम्म पनि ऐलानीमा छ,’ लम्की उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदमराज चौलागाईंले भने, ‘त्यसैकारण न लगानीको सुनिश्चितता छ, न त बैंकले नै लगानी गर्न ऋण दिन्छन्।’
चिसापानी बजारलाई (नम्बरी) बनाउन धेरै पटक प्रयास भए। तर, अहिलेसम्म पनि त्यहाँको जग्गा दर्ता हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले हुकुम प्रवाङ्गी गरेर चिसापानी बजारलाई दर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। ‘तर, त्यतिबेला पनि जग्गा दर्ता हुन सकेन’ स्थानीय व्यवसायीसमेत रहेका लम्की उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव शाहीले भने। चिसापानीका स्थानीय र व्यवसायीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जग्गा दर्ताका लागि विभिन्न पटक आग्रह गरेका थिए। ‘एक पटक त सर्भे पनि भयो। तर, सरकार फेरिँदै जाने समस्याले ऐलानी जग्गा दर्ता हुन सकेन’ शाहीले भने।
चिसापानी मात्रै होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कर्णालीदेखि कञ्चनपुरसम्म राजमार्गका धेरै बजारहरू ऐलानी जग्गामै छन्। लम्कीमा पनि ६० प्रतिशत बजार ऐलानीमा छ। लम्की बसपार्क आसपासको क्षेत्र, लम्की चोकको उत्तर दक्षिणको क्षेत्रका अधिकांश घर र पसल ऐलानीमै रहेको स्थानीय हर्कबहादुर रावलले बताए। लम्की उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चौलागाईंले ऐलानीमा रहेका घर, पसल वा होटललाई बैंकले पनि ऋण नदिने गरेको बताए। ‘२०५० सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा डेलिगेसन गएका थियौं, चौलागाईंले भने, ‘तर कर्णाली प्रोजेक्ट लागू भएमा बस्ती विस्थापित हुनसक्छ भनेर त्यतिबेला जग्गा दर्ता भएन।’
राजा महेन्द्रका पालामा कर्णालीबाट १३ हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्ने भन्दै अमेरिकाको एन्ड्रोन नामक कम्पनीले सर्भे गरेको अध्यक्ष चौलागाईंले बताए। ‘त्यतिबेला कर्णालीबाट १३ हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्ने गरी कर्णाली प्रोजेक्ट सुरु हुने भनियो, चौलागार्इंले भने, ‘तत्कालीन पञ्चायती सरकारले १ सय ५० जनालाई कर्णाली प्रोजेक्टमा काम गर्ने भनेर छात्रवृत्तिमा इन्जिनियरिङ पनि पढायो। उनीहरू सबै सेवानिवृत भइसके। तर, कर्णाली परियोजना लागू नै भएन।’ लम्की बजारमा १ सय ७२ जना व्यवसायी उद्योग वाणिज्य संघमा दर्ता छन्। ३ सय ५० भन्दा बढी घर र पसल ऐलानीमा रहेको चौलागाईंले बताए। लम्की बजारमा ऐलानी जग्गामै चार-पाँच तलाका घरहरू बनेका छन्। कैलालीकै लम्की पछिको अर्को ठूलो बजार हो, बौनिया। त्यहाँका पनि अधिकांश घरहरू ऐलानीमा छन्। बौनिया बजार व्यवस्थापन समितिमा ४ सय ५० व्यवसाय दर्ता छन्। तीमध्ये २ सय ५० भन्दा बढी व्यवसायीका भवन ऐलानीमा रहेको बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष धीरज शाहीले बताए। बौनिया बजारको मुख्य चोकको उत्तर भजनी रोड र मुख्य राजमार्गमै जोडिएको बजार ऐलानीमा रहेको उनले बताए। ‘२०६५ सालमा जिल्ला मालपोतसँग सहकार्य गरेर केही पसलहरू दर्ता गरिए,’ अध्यक्ष शाहीले भने,‘ त्यसको छुट्टै ढड्डा बनाइयो,। तर, पछि सरकारले त्यसलाई धितो कबुल गरेन।’
बौनिया बजार नजिकै छ, मुडा बजार। चिसापानी जस्तै कैलालीको मध्यक्षेत्रको हाटबजार हो, मुडाबजार। अध्यक्ष शाहीले मुडाबजार विस्थापित भएपछि २०४० सालतिर बौनियामा बजार विस्तार भएको बताए। ‘मुडा बजार अछामदेखि भरिया लगाएर सामान ढुवानी गर्ने हाटबजार थियो,’ शाहीले भने, ‘बढी सामान किन्नु परेमा चिसापानी (कटासे) र सामान्य किनमेलका लागि मुडा बजार प्रसिद्ध थियो। अहिले मुडा बजारभन्दा बौनिया बजार ठूलो छ।’ बौनिया बजारका व्यवसायी पनि २०५२÷५३ मा जग्गा दर्ताका लागि काठमाडौंमा डेलिगसन गएका थिए। तर, सरकारले निर्णय गरिदिएन। ‘यसअघिको नेकपा सरकारले ऐलानी जग्गाको लगत संकलन गरेको थियो,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘त्यो आयोग पनि बीचमै भंग भयो। देउवा सरकारले नयाँ आयोग त बनाएको छ। यपटक के हुन्छ हेरौं ?’
बौनिया जस्तै सुखड, पहलमानपुर, मसुरिया, चौमाला र अत्तरियामा पनि हजारौं घरहरू ऐलानीमा छन्। सुखड बजारमा मात्रै २ सय ५० घरहरू ऐलानीमा रहेको घोडाघोडी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जियालाल आचार्यले बताए। घोडाघोडी उद्योग वाणिज्य संघमा ५ सय ५३ जना सदस्य छन्। ‘ओली सरकारले बनाएको आयोगले लगत संकलन गरेर ठिक्क पारेको छ, अहिले देउवा सरकारले अर्को आयोग गठन गरेको छ, आशा छ छिट्टै जिल्लामा पनि आयोगले पूर्णता पाउनेछ’, अध्यक्ष आचार्यले भने। उनले सुखड बजारमा एक हजार संख्यामा पसलहरू रहेको बताए। ‘तीमध्ये अधिकांश ठूला–ठूला घर, पसल र होटलहरू ऐलानीमा छन्,’ उनले भने।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ पहाडी जिल्लाको प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको अत्तरिया बजारमा पनि चार सय घर ऐलानीमा छन्। २०३६ सालदेखि नै भोगचलन गरिरहेकाहरूले चार-पाँच तलाका घर बनाएका छन्। अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक देवकोटा भन्छन्, ‘सरकारले या त तिमीहरू देशका नागरिक होइनौं भन्नुपर्यो। या त जग्गा दर्ता गरिदिनुपर्यो। करोडौं लगानी लगाएर बसेकाहरूले व्यवसाय गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई यसैपालि पनि अत्तरिया चोक आसपासको जग्गा व्यक्तिको नामका दर्ता गरिदिन ज्ञापन बुझाएको उनले जनाए। अत्तरियाको बसपार्कको दक्षिणको बजार, अत्तरिया चोकदेखि धनगढी रोडको पूर्वतिरको बजार, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दक्षिणको बजार सबै ऐलानी हो। ‘बसपार्क दक्षिणमा बसेको बजारको जग्गा नेपाली सेनाको नाममा छ। हामीले, सेनाको भोगाधिकार हटाएर व्यवसायी वा चलन भोग गरिरहेका व्यक्तिका नाममा दर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छौं’, अध्यक्ष देवकोटाले भने। अहिले त्यहाँ पक्की होटलहरू, रेस्टुराँहरू छन्।
यस्तै पूर्वपश्चिम राजमार्गको दक्षिण र धनगढी रोडको पूर्वको जग्गा डिभिजन वन कार्यालयको नाममा छ। त्यहाँ पनि केहीले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गरिसकेका छन् भने केहीको जग्गा ऐलानी नै छ। ‘अब त्यो वन रहेन। त्यहाँ चार-पाँच तलाका घर बनेर बजार बनिसकेको छ, अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष ललित रोकायाले भने, ‘सरकारले निश्चित राजस्व लिएर व्यक्तिका नामका दर्ता गरी दिनुपर्छ।’ कञ्चनपुरको झलारी बजार, दैजी बजारमा पनि धेरै जसो जग्गा ऐलानी रहेको छ।
६ महिनामा १ लाख २७ हजार आवेदन संकलन
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कैलालीमा मात्रै १ लाख २७ हजार ५ सय जनाको आवेदन संकलन गरेको थियो। तीमध्ये २० हजार भूमिहीन, ३ हजार ५ सय विगतका आयोगले अपूरा छोडेका आवेदन र १ हजार ३ सय अव्यवस्थित बसोबासका आवेदन संकलन भएको तत्कालीनसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कैलालीका अध्यक्ष दीपकप्रसाद देवकोटाले बताए।
ओली सरकारले, गठन गरेको भूमिसम्बन्धी आयोगको कैलाली जिल्ला समितिले २०७७ सालको माघ २४ गते शपथ खाएको र फागुन २ गतेदेखि १३ वटै स्थानीय तहहरूमा लगत संकलन सुरु गरेको थियो। आयोगको जिल्ला कार्यालयलाई ३ वर्षभित्र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्ययवस्थित पार्ने, खाली रहेको जग्गा सरकारको मातहत लगतसहित ल्याउने कार्यादेश दिइएको थियो।
‘स्थानीय तहमै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने अधिकारसहित आयोग बनेको थियो, तर अहिले आयोगले लगत मात्रै संकलन गरिरहेका बेला वर्तमान सरकारले पुरानो आयोग भंग गरी दिएको छ। पुरानो आयोगले, कम्प्युटर प्रविष्टीकरणका लागि बनाएको सफ्टवेयरसमेत वर्तमान सरकारले बन्द गरी दिएको छ’, तत्कालीन अध्यक्ष देवकोटाले भने। उनले सरकारले आयोग भंग नगरेको भए कैलालीमा अहिलेसम्म कम्तीमा पनि १० हजार जनाले लालपुर्जा पाइसक्ने बताए। ‘देशभरिमा कैलाली यति धेरै आवेदन संकलन गर्ने पहिलो जिल्ला हो, दोस्रोमा रूपन्देही छ, त्यहाँ ८९ हजार आवेदन संकलन भएका छन्। गोदावरी नगरपालिकामा त लगत संकलन सकेर कम्प्युटर प्रवेष्टीकरण पनि सुरु भइसकेको थियो। अहिले त्यो सबै काम बन्द भएको छ’, देवकोटाले भने।
कैलालीमा १३ वटा स्थानीय तह छन्। देवकोटाले १३ वटैमा लगत संकलनको काम सकिएको बताए। ‘केही स्थानीय तहका वडाहरूमा नापी पनि सुरु भइसकेको थियो, तर नयाँ गठन भएको सरकारले आयोग नै भंग गरिदिएपछि काम पनि रोकिएको छ’, देवकोटाले भने। देउवा सरकारले, ओली सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग भंग गरेर अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ। त्यो आयोगमा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। जिल्ला आयोगहरू गठन हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ।
- सुदूरपश्चिम प्रदेशको कर्णालीदेखि कञ्चनपुरसम्म राजमार्गका धेरै बजारहरू ऐलानी जग्गामै छन्।
- २०५२ सालमा कर्णालीमा जापानी प्रविधिको पुल बन्यो। त्यसपछि चिसापानीको ऐलानी जग्गामा सहर बन्यो।
- सुखड, पहलमानपुर, मसुरिया, चौमाला र अत्तारियामा पनि हजारौं घरहरू ऐलानीमा छन्।
- २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले हुकुम प्रवाङ्गी गरेर चिसापानी बजारलाई दर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, जग्गा दर्ता हुन सकेन।
- कैलालीमा मात्रै १ लाख २७ हजार ५ सय जनाले जग्गा नभएको भन्दै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा आवेदन दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
