सुनसरी–मोरङ करिडोरमा उद्योगहरु बन्द हुने क्रम बढ्दो : लगानीमा असुरक्षा मुख्य कारण

सुनसरी–मोरङ करिडोरमा उद्योगहरु बन्द हुने क्रम बढ्दो : लगानीमा असुरक्षा मुख्य कारण

विराटनगर : केन्द्रिकृत आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रर्वद्धनको नीतिको अभावमा ३ दशकयता सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा उद्योगहरु बन्द हुने क्रम बढेको छ।

सरकारको स्थायी नीतिको अभावमा पछिल्लो ३ दशकयता यस करिडोरमा नयाँ लगानीका निर्यातमुखी उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन्। विस २०४६ सालसम्म १५० निर्यातमुखी उद्योगहरु रहेको यस करिडोरमा हाल कूल ४३ वटा उद्योगहरु मात्र सञ्चालनमा छन्। ठूला लगानीका बाँकी १०७ वटा उद्योगहरू यस दौरान बन्द भएका छन्।

विस २०४१ देखि ०४९ सालसम्म सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगबाट उत्पादित वस्तुमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात हुन्थ्यो। तर ५० को दशक सुरू भएसँगै उद्योगधन्दाहरू बन्द हुने क्रम बढेको यस क्षेत्रका उद्योगीहरु बताउँछन्। ‘उद्योगहरु बन्द हुने क्रम बढ्नुमा राजनीतिक अस्थिरता मुख्य कारण हो,’ नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरे भन्छन्, ‘यसबाहेक स्थायी पोलिसीको अभाव, १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ, यातायातमा अवरोध र बैंक तथा बिमाको चर्को ब्याजलगायतका कारणले पनि उद्योगहरु संकटमा परेका हुन्। अहिले विद्युत आपूर्तिको समस्या केही हदसम्म समाधान भएको छ। तर बैंकको ब्याजको समस्या अहिले पनि उस्तै छ।’

सुनसरी–मोरङ औधोगिक करिडोरमा सञ्चालनमा हुँदै आएका गार्मेन्ट, आईरन स्टिल, जुट, खाद्यतेल, साबुन र टेक्सटाईल जस्ता निर्यातमुखी उद्योगहरु बन्द हुनुमा कतै न कतै सरकार नै जिम्मेवार रहेको घिमिरेको भनाई छ। औद्योगिक क्षेत्रमा बस्ती विकासलगायतका कारणले वैदशिक लगानी घट्दै गएपछि पनि थुप्रै निर्यातजन्य उद्योगहरू बन्द भएको उनको अनुभव छ। उनी भन्छन्, ‘बन्द भएका उद्योगहरूमा मात्रै करिब २३ अर्ब बराबरको लगानी थियो।’

उद्योग विभागको तथ्याङ अनुसार सुनसरी–मोरङ औधोगिक करिडोरलगायत आसपासका क्षेत्रमा अहिले साना र ठूला गरी कूल ६६५ वटा उद्योगहरु सञ्चालनमा छन्। जसमध्ये १९ प्रतिशत उद्योगद्वारा उत्पादित मालसामान विदेशसम्म निर्यात हुन्छन्। तर, उद्योगहरु बन्द हुने क्रम उकालो लागेसँगै ३ दशकयता यस करिडोरमा भने नयाँ लगानीका उद्योगहरु खासै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। चाउचाउ, जिआई वायर र नयाँ मेशिनरीबाट उत्पादन हुने स्टिल तथा केही सिमेन्ट उद्योगहरु थपिएको भएपनि सञ्चालित जुट, गार्मेन्ट, कपुर, वनस्पति, घ्यूतेल, प्याड र मैनबत्तीलगायतका ४० बढी निर्यातमुखी उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामै रहेको उद्योगीहरु बताउँछन्।

सिमित उद्योगहरुलाई पोस्ने सरकारी नीतिले पनि स्वदेशी उद्योगहरु धरासायी हुने अवस्थामा पूगेको उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेल बताउँछन्। ‘भन्सार महशुल र अन्तःशूल्कमा हुने वार्षिक फेरबदलले पनि स्वदेशी उद्योगहरु मारमा परेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सन् १९९० मा रोकिएको औधोगिक विकास अहिलेसम्म पूनः सुचारु हुन सकेको छैन्।’

पछिल्लो ३० वर्षको अन्तरालमा सुनसरी–मोरङ करिडोरमा सञ्चालनमा रहेका ठूला लगानीका आधा दर्जनभन्दा बढी टेक्सटायल उद्योगहरु पनि बन्द भएका छन्। अशोक टेक्सटायल र प्रभात टेक्सटायल त्यसमध्ये मुख्य हुन्। यस करिडोरमा सञ्चालित ११ मध्ये ६ जुट उद्योगहरु पनि यस दौरान बन्द भएको उद्योग सङ्गठनको तथ्याङ्क छ। तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो ३ दशकको अवधिमा यस करिडोरका हेटौंडा र स्वदेशी आईरन जस्ता फलाम उद्योग, कर्कट पाता र पाईप उद्योगहरू पनि बन्द भएका छन्।

करोडौंको लगानी रहेको दुहबीको वंशल ईण्डष्ट्रिज पनि सञ्चालन हुन नसकेर बन्द भएको हो। अम्बे, सङ्ग्रिला ईन्टरनेशनल, एमी, जेडी, ईजी वेयर र फेशन फ्याब्रिक जस्ता तयारी पोशाकका ठूला उद्योग र दर्जनौं साना उद्योगहरू पनि यस दौरान बन्द भएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल बताउँछन्। ‘एउटै उद्योगमा १ अर्ब बराबरको लगानी रहेको वंशल, लिगश र सूर्य नेपाल जस्ता नाम चलेका एक दर्जन उद्योगहरु गणतन्त्रको उदयसँगै बन्द भए,’ उनी भन्छन्, ‘औधोगिक क्षेत्रप्रति सरकारको उदासीनता र नीतिगत भ्रष्ट्राचारमा सरकारको संलग्नताको प्रभाव स्वरुप उद्योगहरु सधैं संकटग्रस्त रहे। अवस्था अहिलेपनि फेरिएको छैन्।’

विशेष गरी लगानीमा असुरक्षा, जग्गाको बढ्दो मोल, राजनैतिक अस्थिरता र डबल डिजिटको बैङ्किङ ब्याजलगायतका समस्याले यस करिडोरमा नयाँ लगानी थप हुन नसकेको उद्योगीहरुको बिश्लेषण छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.