काठमाडौं : एकीकृत समाजवादीका मन्त्री ठूलो लफडापछि आइतबार फेरिएका छन्। पार्टीले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्म गुहारेका थिए। बजेटलाई कारण देखाउँदै समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयन धकेलिँदै आएको थियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार भने उक्त पार्टीका नयाँ मन्त्री समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा संविधानको धारा ७६ (९) तथा धारा ७८ (१) बमोजिम मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ नियुक्ति र कार्यविभाजन गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ। एकीकृत समाजवादीको सिफारिसबमोजिम प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री हेरफेरको सूची राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पठाएका थिए। त्यसपछि चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री परिवर्तन भएका हुन्।
जसअनुसार जीवनराम श्रेष्ठ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, मेटमणि चौधरी सहरी विकासमन्त्री, भवानीप्रसाद खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, शेरबहादुर कुँवर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र हीराचन्द्र केसी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। खापुङ यसअघि राज्यमन्त्री थिए।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथको कार्यक्रम सोमबार बिहान ११ बजेलाई तय गरिएको जनाइएको छ। यसअघि उक्त पार्टीबाट प्रेमबहादुर आले संस्कृतिमन्त्री, रामकुमार झाँक्री सहरी विकासमन्त्री, कृष्णकुमार श्रेष्ठ श्रममन्त्री र विरोध खतिवडा स्वास्थ्यमन्त्री थिए। उनीहरू सरकारबाट बाहिरिएका छन्।
मन्त्री झाँक्री मन्त्रालयमा पत्रकार डाकेर राजीनामा बुझाउन बालुवाटार पुगेकी थिइन्। पार्टी नेतृत्वसँग रुष्ट रहेकी झाँक्री अध्यक्ष नेपालसँग भेट नगरी राजीनामा पत्र प्रधानमन्त्री समक्ष लिएर गएकी थिइन्।
झाँक्रीले राजीनामा दिएपछि पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो कार्यकालमा गरिएका कामको प्रगति विवरण मन्त्रालयका कर्मचारीले सुनाएका थिए। त्यस क्रममा मन्त्री झाँक्रीका आँखामा आँसु टिलपिलाइरहेका थिए। पत्रकारले प्रश्न सोध्दा झाँक्री भक्कानिएकी थिइन्।
मन्त्री आलेले आफूलाई आफ्नो कामबाट ९० प्रतिशत सन्तुष्ट भएको बताए। पदबाट राजीनामा दिएपछि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले ९ महिना समय कसरी बित्यो थाहा नभएको बताए।
समाजवादीको सचिवालय बैठकले २२ जेठमा आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गुहारेका थिए। त्यसपछि मन्त्री हेरफेर धकेलिँदै आएको थियो। देउवा र दाहालले संसद्मा प्रस्तुत बजेटमाथिको छलफलमा जवाफ दिनुपर्ने भन्दै रोकेका थिए।
केही मन्त्री र सांसदले फिर्ता बोलाउने विषयमा असहमति जनाएर असार ९ गते अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पत्रसमेत पठाएका थिए। त्यसमा हस्ताक्षर गरेका ६ सांसद शनिबार पछि हटेका थिए। शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अब देउवा र दाहाललाई नपर्खिने, ढिलाइ गरे अपमानका रूपमा लिने चेतावनी दिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
