मुलुकको विकासको लागि शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ। चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरले सेवालाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। गुणस्तरीय शिक्षा लिएको जनशक्ति ज्ञान र सीपमा निपुण हुन्छ। योग्य हुन्छ। आफ्नो क्षमतामा विश्वास हुन्छ। दक्षतासहितको ज्ञानले पेसामा सफलता दिलाउँछ। लगानी र शैक्षिक पूर्वाधारको विकासको दृष्टिले चिकित्सा शिक्षामा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। यी उपलब्धिको बाबजुद थप नयाँ चुनौती र समस्या हाम्रा सामु विद्यमान छन्। शिक्षाको गुणस्तर अपेक्षित रूपमा न्यून देखिएको छ। स्नातक तह उत्तीर्ण चिकित्सा जनशक्तिमध्ये अधिकांश दर्ता परीक्षा (लाइसेन्स) परीक्षामा असफल हुँदा गुणस्तरको विषयमा बहस हुन थालेको छ।
देश बाहिर र भित्रका मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययनरत चिकित्साका अधिकांश विद्यार्थी लाइसेन्स परीक्षामा असफल हुनु चिन्ताको विषय हो। विश्वविद्यालयहरूले राजनीतिक दबाबमा सम्बन्धन दिएका कारण नै यो दुर्भाग्यपूर्ण नतिजा देखिएको तीतो सत्य हो। शैक्षिक सुशासनको अभाव महसुस भइरहेको छ। चिकित्सा शिक्षामा सुशासन खस्किएको महसुस गर्दै विभिन्न आन्दोलनहरू भए। जथाभावी सम्बन्धन दिँदा कतिपय विद्यार्थीको स्वदेशमै चिकित्सा विषय पढ्ने चाहना पूरा हुन्थ्यो होला। तर, त्यसले चिकित्सा शिक्षामा नकारात्मक दूरगामी असर पर्ने निश्चित थियो।
चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम राख्न सर्वप्रथम भर्ना प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। क्रिम अफ द क्रिम खालको विद्यार्थीको भर्ना हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। भित्री मनबाट इच्छित विद्यार्थी मात्र चिकित्सा विधामा प्रवेश गर्ने किसिमको जाँच व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। पैसा कमाउने धन्दा नभई सेवा गर्ने सोच भएका व्यक्तिहरूले अपनाउने पेसा नै चिकित्सा पेसा हो। सेवा, इज्जत, प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने पेसा हो। भर्ना हुनुअघि नै यस विधामा विद्यार्थीको रुचि छ, छैन भनेर प्रवृत्ति जाँच लिनु पर्छ। जबकि अहिलेसम्म यस किसिमको जाँच लिइएको छैन। पाटन एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेजले केही समय एप्टिच्युडसम्बन्धी जाँच लिन्थ्यो। अहिले त्यो अलपत्र परेको छ। एप्टिच्युड जाँच नलिनु पहिलो कमजोरी हो। विद्यार्थीलाई दुई तरिकाले जाँच्नु पर्छ। पहिलो, चिकित्सा विषयमा भित्री इच्छा छ कि छैन ? दोस्रो, विद्यार्थी कत्तिको मेधावी छ ? भन्ने विषयमा मनोवैज्ञानिक तवरबाट पनि जाँच लिनु पर्छ।
विगतमा विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि नेपालमा प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था थिएन। जसले गर्दा प्लस टुमा उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थी चिकित्सा विषय अध्ययन गर्न विदेश गए। कतिपयले फर्जी प्रमाणपत्र बनाएर पनि विदेशमा चिकित्सा विषय पढ्न पुगेको चर्चासमेत बेलाबखत सुनिन पुग्यो। आफैंमा कमजोर विद्यार्थीले विदेश गएपछि पनि कमजोर शैक्षिक संस्थामा नै भर्ना हुने हो। कमजोर शैक्षिक संस्थाको पढाइ पनि
स्वाभाविक रूपमा गुणस्तरहीन हुन्छ। त्यसले गर्दा विद्यार्थीको आउटपुट पनि कमजोर हुनु स्वाभाविक हो। यसको कारणले नै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा पटकपटक अनुत्तीर्ण भइरहेका छन्।
चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरको लागि आवश्यक अर्को पक्ष हो, फ्याकल्टी (शिक्षक)। कुशल चिकित्सक हुनु र योग्य शिक्षक हुनुमा फरक छ। पठनपाठन गर्नु चानचुने विषय होइन। त्यसैले विद्यार्थी सामु उभिनु अघि आवश्यक शिक्षकले आवश्यक तालिम लिनु पर्छ। शिक्षकमा हुनुपर्ने आवश्यक गुण छ कि छैन ? यसको लेखाजोखा हुने गरेको छैन। शिक्षकहरू आफू पनि पढ्नु पर्छ। विद्यार्थीलाई कसरी पढाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने शैलीगत पक्षमा जानकार हुनुपर्छ। पछिल्लो प्रविधिलगायतका परिवर्तनका सम्बन्धमा अपडेट हुनुपर्छ। यी पक्षमा शिक्षकहरू चुकिरहेको देखिन्छ। जुन संस्थामा पढाइरहेको हुन्छ, त्यही संस्थाबाहेक अन्यत्र काम गर्नु हुँदैन। यस सम्बन्धमा नियम छ। तर, नियमको उल्लंघन भइरहेको छ।
चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरको लागि आवश्यक अर्को पक्ष हो, फ्याकल्टी (शिक्षक)। कुशल चिकित्सक हुनु र योग्य शिक्षक हुनुमा फरक छ। पठनपाठन गर्नु चानचुने विषय होइन।
चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरमा ह्रास आउनुको तेस्रो पक्षका रूपमा अध्यापन शैलीलाई लिइन्छ। प्रायजसो चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने शैली पुरानो छ। पठनपाठन गराउने शैली, तौरतरिकाहरू विद्यार्थी केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यस्तै वातावरण पनि उपयुक्त हुनुपर्छ। चिकित्साका विद्यार्थीले बिरामीबाट सिक्ने हो। मेडिकल कलेजमा बिरामी भर्ना न्यून छ। डेन्टल (दन्त चिकित्सा)मा त बिरामी पनि आफंै खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको विद्यार्थीकै मुखबाट सुनिन्छ। यो कस्तो विडम्बना हो ? प्राक्टिकल अभ्यास र एक्सपोजर पर्याप्त मात्रामा चिकित्साका विद्यार्थीले नपाएको गुनासो गर्छन्। यसले स्वाभाविक रूपमा दक्षता न्यून हुन पुग्छ।
चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थीको लागि सीपीआर (मुटु थिचेर उपचार गरिने विधि)को सीप हुनु सामान्य हुन्छ। यो सीप नभएको व्यक्तिलाई डाक्टर भन्न सुहाउँदैन। साढे चार वर्ष सैद्धान्तिक ज्ञान हासिल गरेको र एक वर्ष इन्टर्न गरेको व्यक्तिलाई सीपीआर आउँछ कि आउँदैन ? यसको जाँच अपवाद बाहेक न त विश्वविद्यालयले लिन्छ, न नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लाइसेन्स परीक्षामा लिन्छ। एमबीबीएस वा बीडीएस उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई गरिने लाइसेन्सिङ परीक्षा मूल्यांकनमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने जरुरी छ।
विद्यार्थीको तीन घण्टाको जाँच लिएर मात्र हुँदैन। सीपको जाँच त भएकै छैन। पठनपाठन, मूल्यांकन प्रणालीलगायतका पक्षमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने हो भने स्वास्थ्य सेवामा अज्ञानताको महामारी आउने निश्चित छ। सरोकारवाला निकाय संवेदनशील र जवाफदेही भएमा मात्र चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर कायम हुन सक्छ। चिकित्सा विधा अरू जस्तो धेरै संख्यामा पढाएर हुँदैन। अढाई दशक अघिसम्म चिकित्सा विषयमा अध्ययन अध्यापन गुणस्तरीय थियो। प्राध्यापक अध्यापनमा बढी केन्द्रित थिए। विद्यार्थी पनि मेधावी र अध्ययनशील थिए। शिक्षकको उद्देश्य पढाउने र सिकाउनेबाहेक केही थिएन। तर, पछिल्लो दुई दशकयता पढाउने र पढ्ने शैली फेरियो। यसको जवाफदेहिता सरोकारवाला नियामक निकायहरूले लिनु पर्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक प्रभावमा चिकित्सा शिक्षा अध्यापनका लागि सम्बन्धन बाँड्ने काम भयो। सम्बन्धन दिनुअघि विश्वविद्यालयबाट पूर्वाधार, फ्याकल्टी, शैक्षिक गुणस्तरको तथा आफ्नो अनुगमन गर्न सक्ने क्षमता सम्बन्धमा इमान्दारिताका साथ अनुगमन गर्नु पथ्र्यो। विश्वविद्यालयले अनुगमनसँगै सहयोग पनि गर्नु पथ्र्यो। अनुगमन र सहयोग गर्न सक्ने सामथ्र्य नहुँदा नहुँदै पनि सम्बन्धन दिँदा प्रत्यक्ष असर चिकित्सा शिक्षामा पर्यो। सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना लिन थाले। अभिभावकहरूलाई पनि सन्तानले चिकित्सा विषय पढिरहेको बताउँदा गर्वको विषय बन्यो। मेधावीभन्दा पनि औसत विद्यार्थी पनि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न थाले। यसले गर्दा पठनपाठन विधि पनि समयसापेक्ष विद्यार्थी केन्द्रित प्रविधिमा आधारित सुधार हुन सकेन। विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने ज्ञान र सीपको सम्बन्धमा जाँच लिने प्रक्रिया पनि प्रभावकारी हुन सकेन। यो कारणले गर्दा चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरमा क्रमशः ह्रास आउन थालेको हो। देशभित्रका संस्थाहरूको केही अनुगमन भए पनि बाहिरबाट पढेर आउनेको हकमा केही पनि अनुगमन गर्ने स्थिति नै रहेन।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले दुई वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। आयोगले गत वर्षसम्म प्रतिशत प्रणालीबाट चिकित्सा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। यस वर्षदेखि पर्सेन्टाइल प्रणाली लागू भएको छ। पर्सेन्टाइल प्रणाली आफैंमा नराम्रो होइन। परीक्षामा सहभागी भएकामध्ये आधा विद्यार्थी पास गराउन पर्सेन्टाइल अवधारणा ल्याएको चर्चा बौद्धिक क्षेत्रमा चलिरहेको
छ। कुनै स्वार्थवश परसेन्टाइल प्रणाली अपनाइएको हो भने अर्को दुर्भाग्य हुने छ। कम्तिमा पनि ५० प्रतिशतको सट्टा २०–३० प्रतिशत नम्बर ल्याउनेलाई चिकित्सा शिक्षामा भर्ना हुँदा गुणस्तरमा झन् ह्रास आउने निश्चित छ। मेधावी र योग्य विद्यार्थीको भर्ना, शिक्षकहरूको सही चयन, विद्यार्थी केन्द्रित र नयाँ प्रविधिमा आधारित पठनपाठन, ज्ञान र सीपको सही ढंगले मूल्यांकन गर्ने पद्धति विकास गर्न सके मात्र चिकित्सा शिक्षा र सेवा गुणस्तरीय हुन्छ र यो सम्भव छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
