भैरहवा : दोस्रो चरणको कोरोना महामारीमा सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने बताएको थियो। तर, एक वर्षबढी समय व्यतित हुँदासमेत कोरोना महामारीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले दिने भनेको जोखिम भत्ता पाएका छैनन्। पटक–पटक जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा समेत भत्ता नपाएपछि स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले ६ महिनाको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने जनाएको थियो। संघ सरकारले देशभरका स्वास्थ्यकर्मीलाई पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने बताएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि संघ सरकारले जस्तै प्रदेशमा महामारीको जोखिममा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थियो। तर, अझै दुबै सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई भत्ता उपलब्ध गराएका छैनन।
२०७८ वैशाखदेखि पुससम्म कोभिड महामारीमा खटिएको तर जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै भैरहवा स्थित भीम अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। सोमबार भैरहवा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले तत्काल भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारले जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको भन्दै भीम अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुले यसअघि नै संघर्ष समिति गठन गरेका थिए। ‘हामीले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर महामारीमा खट्यौं, काम गर्यौ, धेरै संक्रमितको ज्यान बचाउन सफल भयौं, तर सरकारले हामीलाई अपहेलित गर्यो’, भीम अस्पलातका स्वास्थ्यकर्मी एवं संघर्ष समिति अध्यक्ष गोपाल उपाध्यायले भने।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार भीम अस्पतालका १७४ जना स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना महामारीमा काम गरे वापतको जोखिम भत्ता पाएका छैनन्। यसका लागि पटक–पटक पहल गरिए पनि प्रदेश सरकार र संघ सरकारले अझै उपलब्ध गराएको छैन। संघर्ष समिति अध्यक्ष उपाध्यायले गत २०७८ साउनदेखि पुससम्म भत्तावापतको एक करोड ४९ लाख ८० हजार रकम स्वास्थ्यकर्मीले पाउन बाँकी रहेको जनाए। उनकाअनुसार २०७८ बैशाखदेखि असारसम्म तीन महिनाको भत्ता पनि उपलब्ध गराइएको छैन।
‘आर्थिक वर्ष परिवर्तन भयो भनेर पहिला तीन महिनाको भत्ता दिइएन, यसपटक पनि आर्थिक वर्ष परिवर्तन हुँदैछ, सरकारले फेरि भत्ता नदिने राणनीति बुनिरहेको छ’, उनले भने, ‘यही असार १६ गतेसम्म भत्ता उपलब्ध भएन भने हामीले ओपीडी लगायतका अरु सबै सेवा बन्द गरेर अन्य संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुन्छौं।’
संघर्ष समितिका सचिव जनकराज पन्तले महामारीमा जोखिम मोलेर काम गर्दासमेत सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई बेवास्ता गरेको जनाए। ‘भीम कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल हो, यही अस्पतालकै स्वास्थ्यकर्मीले नै भत्ता नपाउनु दुखद् हो’, उनले भने, ‘कुनै उपाय नलागेपछि हामी बाध्य भएर आन्दोलनको तयारीमा जुटेका हौं।’
अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ एवं कोभिड फोकल पर्सन डा. आरफि हुसेनले आफूहरुले सरकारलाई भत्ता उपलब्ध गराउन नभने पनि सरकारले आफै घोषणा गरेर नदिनु राम्रो नभएको बताए।
यसले स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल घट्ने भन्दै तत्काल भत्ता उपलब्ध गराउन उनले आग्रह गरे। साथै उनलदे स्वास्थ्यकर्मीहरुको भावनासगँ नखेल्न सरकारलाई आग्रह गरे।
अस्पतालका प्रवक्ता एवं मेडिकल अफिसर डा.सिद्धार्थ पाण्डेयले थप संघर्षका कार्यक्रममा उत्रिने आफूहरुको रहर नभएको भन्दै भत्ता छिटो दिन सरकारसँग अनुरोध गरे।
भत्ता नपाएपछि अस्पतालका चिकित्सक, नर्स, कर्मचारीलगायतका स्वास्थ्यकर्मीले असार ७ मै संघर्ष समिति बनाएर प्रशासन र सरकारलाई दवाव दिदै आएका थिए। स्वास्थ्यकर्मीहरुले संघर्ष समितिमार्फत् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीको पनि ध्यानकर्षण गराएका थिए। तर, अझै मागको सुनुवाई भएको छैन। अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेुसु) डा.शकुन्तला गुप्ताले भत्ता उपलब्ध गराउन प्रदेश र संघ सरकारलाई पत्राचार गरिएको बताइन्।
‘अहिले एकजना कर्मचारीलाई काठमाडौंस्थित मन्त्रालयमै पठाएर भत्ता उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छौं’, उनले भनिन्, ‘अन्य स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरुजस्तै मैले पनि भत्ता पाएकी छैन, मन्त्रालयले बजेट पठाएमा सबैले पाउँछौं। तर अन्दोलन गरेर सेवा ठप्प पार्नु हुँदैन।’
उनले सेवा ठप्प पार्ने काम नगर्न आग्रह गर्दै आफ्नो तर्फबाट भत्ता उपलब्ध गराउन निरन्तर पहल गरिरहेको बताइन्। कोभिड महामारीमा भीम अस्पतालमा एक हजार बढी संक्रमितले उपचार गराएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
