छयो–कुञ्जो जोड्ने पुलको काम सुरु

छयो–कुञ्जो जोड्ने पुलको काम सुरु

जोमसोम : मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका-३ र ५ वडा जोड्ने छयो–कुञ्जो मोटरेबल पुलको काम पूनः सञ्चालनमा आएको छ। २०७४ सालदेखि पुल निर्माणको काम सुरु गरिएपनि पुलको प्राविधिक डिजाईन फेलहुँदा पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको थियो।

छयो-कुञ्जो जोड्ने पुल साविक जिल्ला विकास समिति स्वच्छन्द निर्माण सेवासँग ११ करोड ३० लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। १ वर्ष ६ महिना पुल बनाउने सम्झौता अवधि रहेपनि कालिगण्डकी नदीको कटानले पुलको १५ प्रतिशत भौतिक प्रगती हुँदा बाँकी काम अघि बढ्न सकेको थिएन। त्यसपछि निर्माण कम्पनीले पुलको दाँया/बाँया दुई वटा एबुमेन्ट(साईड पिल्लर)को ५० प्रतिशत काम सक्दा २३ प्रतिशत रकम भुक्तानी लिईसकेको थियो।

सुरुवाती चरणमा १२० मिटर लम्बाई रहेको पुलको ७ दशमलव २० सेमी चौडाई कायम गरिएको थियो। पुलको डिजाईन फेल हुँदा पुलको प्रिसर्वे र अन्य कारणले छयो-कुञ्जो पुल विगत ४ वर्षदेखि निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन।

पुल हेर्ने स्वीजरल्याण्डका प्राविधिक टोलीले मुस्ताङ आएर छयो-कुञ्जो पुलको प्राविधिक अध्ययन गरेका थिए। टोलीले पुलको साविक अनुसार पुल निर्माण गर्दा दीर्घकालिन नहुने र पुलको प्रि-डिजाईन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन एलआरपीलाई दिएको थियो। यसपछि पूर्वाधार विकास कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई पुलको काम रोक्न लगाएको थियो।

एलआरपीले सन् २०२१ मार्चमा रिसिभ डिजाईन र रिसिभ स्टमेटको आधारमा निर्माण कम्पनीलाई भेरियसन पेश गर्न लगाईएको थियो। पुलको संचरचना दीर्घकालिन बनाउन निर्माण कम्पनीले पेश गरेको भेरियसन (भिओ) गण्डकी प्रदेशले गतवर्ष अनुमोदन गरेको थियो। प्रदेशले पुल दिर्घकालिन बनाउन फाउन्डेसन बीम जोगाउन वाल निर्माणलगायतका कार्य गर्न २४ दममलव ८१ प्रतिशत भिओ स्वीकृत गरेको थियो। भिओका लागि १५ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय र ९ दशमलव ८१ प्रतिशत प्रदेश क्याबिनेटले स्वीकृत गर्ने गरी अनुमोदन भएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.