निजामती सेवामा सामयिक सुधार

निजामती सेवामा सामयिक सुधार

निजामती सेवा सरकारको मुख्य कार्यकारिणी संयन्त्र हो। सरकारले आफ्ना नीति, योजना, कार्यक्रम, निर्णयसमेतको कार्यान्वयन गरी यसै संयन्त्रमार्फत जनतासम्म पुग्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ। यस सेवाको अनुशासन, क्षमता, प्रतिबद्धता, सुधारोन्मुख व्यवहार र इमान्दारिताले सरकारलाई सफल गराउने आधार मजबुत भएको हुन्छ। सरकारको सोच र जनताको महात्त्वाकांक्षाबीच तालमेल गराउन निजामती सेवाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यस सन्दर्भमा निजामती सेवाभित्र भएका समस्याहरूको पहिचान गरी सामयिक सुधारको निरन्तर प्रयास स्वाभाविक आवश्यकता भएको छ।

सेवाभित्र सामयिक सुधार नगरी सरकार गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने भएका कारण मुलुकको समग्र विकासलाई गतिशील गराउन निजामती सेवाको संरचनागत, प्रवृत्तिगत र पद्धतिगत सुधार गर्नु वर्तमान जरुरीको सबाल भएको छ। यस सबालको उचित व्यवस्थापनका लागि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र प्रशासनिक उच्च पदस्थ पदाधिकारीको परिवर्तित सोच र व्यवहार ठोस आधार हुन सक्दछ।  

के छन् समस्या ?

सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक सामयिक नीति, सिद्धान्त एवं आधारभूत कानुनी दस्तावेज समयमै तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको अवस्था छ। सेवालाई आधुनिक, व्यावसायिक, क्षमतावान् र तटस्थ गराउन सकिएको छैन। सेवालाई नियमित सुधार गर्नेतर्फ राजनीतिक चासो, रुचि, प्रतिबद्धता र अग्रसरताको कमी भएको देखिन्छ। 

निजामती सेवालाई मितव्ययी, उत्पादनशील र व्यावसायिक गराउन नसकिएको यथार्थ हो। यस कार्यमा जिम्मेवार हुनुपर्ने उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको सोच र व्यवहार कमजोर रहेको छ। सेवाका लागि आवश्यक जनशक्तिका विषयमा अध्ययन विश्लेषण गरी पूर्व अनुमान गरी समयमै आपूर्ति गर्न सकिएको  छैन। संस्थागत सम्झना  (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी ) कायम राख्न नसकिएका कारण रेकर्र्ड व्यवस्थापन कमजोर भएको छ। कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक नेतृत्वको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट सेवालाई अस्थिर, समूह विभाजन गरी कमजोर गराउने कार्य भएको छ। निजामती सेवालाई आधार बनाई राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, प्राविधिक कर्मचारीका साथै बिचौलिया र सरोकारवालाहरू समेतको मिलेमतोमा अनियमितता संस्थागत भई समग्र सेवा कमजोर भएको छ।

सेवामा रहेका कर्मचारीहरूमा नैतिक इमान्दारिता कायम हुन सकेको छैन। निजामती प्रशासनप्रतिको विश्वास र भरोसामा क्रमशः ह्रास आइरहेको छ। जिम्मेवारी लिने भन्दा पन्छाउने प्रवृत्ति बढेका कारण समग्र सेवा काम नगर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने, कामचोर संस्थाका रूपमा बदनाम हुँदै गएको छ। सेवा प्रविधिमैत्री हुन सकेको छैन। प्रक्रियामुखी कार्य पद्धति कायमै भएका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाह ढिलोसुस्ती, खर्चिलो, अपारदर्शी भएको छ। सेवाभित्र दण्ड र पुरस्कारको वस्तुनिष्ठ प्रयोग हुन सकेको छैन। यसबाट सेवामा अराजकता र अकर्मण्यता रहेको छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध कमजोर भएका कारण एक अर्कालाई दोषारोपण गरी जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। 

निजामती सेवालाई मितव्ययी, उत्पादनशील र व्यावसायिक गराउन नसकिएको यथार्थ हो। यस कार्यमा जिम्मेवार हुनुपर्ने उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको सोच र व्यवहार कमजोर रहेको छ।

सेवाभित्रको ट्रेड युनियनको सुविधाले कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभिन्न समूहमा विभाजन गरेको छ। यसले निजामती सेवाको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तलाई ह्रास गरी सेवालाई अविश्वसनीय, अनुत्पादक र गैरजिम्मेवार बनाउँदै लगेको छ। निजामती सेवाभित्रको छड्के प्रवेशको अवसर निजामती सेवाभित्रकै कर्मचारीले लिने गरेका कारण सेवाभित्र बाह्य सोच, प्रविधि, नवीनता भित्रिन सकेको छैन। सेवाभित्रका अपरिपक्व व्यक्ति  छिटो उच्च पदमा पुग्दा कार्यसम्पादन कमजोर हुनुका साथै कार्य अनुभवका साथ उत्पादकत्व उच्च भएका अन्य कर्मचारीको कार्य उत्प्रेरणामा कमी आएको छ। सेवाको कार्य सञ्चालन प्रक्रियामा बिचौलियाहरूको अनावश्यक संलग्नताका कारण बिचौलियाहरू भ्रष्टाचार गर्ने गराउने कार्यमा सक्रिय भएका छन्। यसबाट सेवाग्राही ठगिने र निजामती सेवाको साख कमजोर हुँदै गएको छ। 

समस्याका कारणहरू

निजामती सेवाका कर्मचारी राजनैतिक संरक्षकत्वका आधारमा नभै योग्यताका आधारमा नियुक्ति भएका हुन्छन्। यसैका कारण यो सेवा सरकारमा जुनसुकै दलको नेतृत्व भए पनि तटस्थताको भूमिकामा रहेको हुन्छ। योग्यता र क्षमताका आधारमा विधि, कानुन र पद्धतिलाई आधार बनाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ भई आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको निजामती सेवालाई सरकारको काट्ने धार वा सरकारको क्रियाशीलता पनि भनिन्छ।  योग्यता प्रणालीमा आधारित हुने, राजनीतिक रूपमा तटस्थ भएर काम गर्ने, राज्यको स्थायी सरकारको रूपमा रहने, कानुनी आधारलाई टेकेर काम गर्ने विशेषता भएको यस सेवालाई उसको सिद्धान्त, निष्ठा र धर्मअनुसारका काम गर्ने गराउने सुनिश्चितता प्रदान गरिनु पर्छ। पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक नेतृत्वबाट कर्मचारीतन्त्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुँदा स्वाभाविक प्रशासनिक कार्यहरूमा रोकावट आएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको समन्वय र समझदारी नहुँदा उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई महिनौंसम्म जिम्मेवारीविहीन गराई अतिरिक्त समूहमा राखिनु यसको दृष्टान्त हो। 

प्रशासनिक उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूबाट राजनीतिक नेतृत्वको मनसायका आधारमा काम गर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण कानुन बमोजिमका स्वाभाविक कार्यहरू अवरुद्ध हुने गरेको छ। प्रशासनिक नेतृत्व तहका पदाधिकारीहरूबाट विधि, कानुन, पद्धतिलाई बेवास्ता गरी राजनीतिक स्वार्थलाई टेवा पुग्ने गरी काम गर्ने गराउने मनसाय राख्ने गरेका कारण समग्र निजामती सेवामा अन्योल, वितृष्णा, हीनताबोध वढेको छ। यसले संगठनको कार्य क्षमता, व्यावसायिकता र उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याएको छ। साथै निजामती सेवाप्रति बजारको योग्य र सक्षम जनशक्तिको आकर्षणता वृद्धि गर्न सकिएको छैन। निजामती सेवाभित्र काम गर्ने र नगर्ने बीचको समानता, कामका लागि उत्तिकै समय र योगदानकाबीच सेवा, सुविधाको असीमित अन्तर,  संस्थागत अनियमित कमाइको नियन्त्रणको बेवास्ता, भ्रष्टाचारजन्य काम गर्ने गराउने कार्यका विरुद्धको कारबाहीलाई संस्थागत रूपमा संरक्षण गर्ने गराउने प्रयास आदि सेवाभित्रका मुख्य विकृतिहरू हुन्। यस्ता विकृतिहरूको नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वका साथै प्रशासनिक उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूसमेतले बेवास्ता रहेका कारण सेवाभित्रका  प्रशस्त समस्याहरू विगत एक दशकयता उस्तै अवस्थामा रहेका  छन्।

कसरी गर्ने सुधार 

सेवाभित्रको कर्मचारी व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप अन्त्य गरी प्रशासनिक उच्च नेतृत्वलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी र स्वतन्त्रता प्रदान गरिनु पर्ने देखिन्छ। यसको निगरानी र अनियमितताको नियन्त्रण राजनीतिक नेतृत्वबाट  सक्रिय रूपमा हुनुपर्ने  आवश्यकता छ। 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी, अधिकार क्षेत्रलाई समेत आधार बनाई छरितो एवं स्मार्ट संगठन संरचना तयार गरी सेवालाई मितव्ययी र भरपर्दो गराउनु पर्ने जरुरी छ। कर्मचारीको पदपूर्तिपूर्वको अवस्थादेखि अवकाश पछिसम्मको अवस्थालाई आकलन गरी जनशक्ति योजनाको तर्जुमा गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने खाँचो छ। सेवामा संस्थागत सम्झना कायम राखी कार्य सञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउन उत्तराधिकार योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। सेवाभित्रको कर्मचारी सरुवालाई अनुमानयोग्य र समयबद्ध गराई सरुवाका लागि मन्त्री वा सचिवको चाकडी गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्छ। कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणलाई समेत आधार बनाउनु पर्छ। मूल्याङ्कनका लागि जिम्मेवारीसँग तादात्म्यता हुनेगरी स्पष्ट सूचक तयार गरिनु पर्ने देखिन्छ।

बजारमा रहेको अब्बल जनशक्तिलाई सेवाभित्र प्रवेश गराउन विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई निजामती सेवामा आकर्षित गर्ने गरी पदपूर्ति प्रक्रियामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। आरक्षणलाई निश्चित समयको सीमामा राखी  सशक्तीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरिनु पर्छ। एउटा व्यक्तिलाई एक पटक मात्र आरक्षणको सुविधा दिने व्यबस्था गरिनु पर्छ। सरकारी सेवाको समान पद, समान काम, समान योग्यता र समान जिम्मेवारीमा भएको सुविधाको विभेदलाई अन्त्य गरी समान सुविधाको सुनिश्चितता गरी कार्य उत्प्रेरणा वृद्धि गर्नुपर्छ। निजामती प्रशासनमा सूचना प्रविधिलाई कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गर्न सकेमा सेवा वितरण छिटो, छरितो, पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुन सक्छ। विद्युतीय शासनको अवधारणालाई आन्तरिकीकरण गरी प्रविधिमैत्री प्रशासन स्थापना गर्नुपर्छ।

निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र अनुमानयोग्य गराउनु पर्छ। सूचना एवं प्रविधिलाई आधार वनाई  निर्णयपूर्व त्यसले पार्ने प्रभावको आंकलन तथा विश्लेषण गर्नु जरुरी भएको छ। साथै निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहभागितामूलक गराइनु पर्छ।  दण्ड पुरस्कारलाई वस्तुगत गराउनु पर्छ। कामका आधारमा दण्ड वा पुरस्कार गर्ने कार्यलाई निष्पक्ष र छरितो गराउनु पर्छ। हरेक कार्यालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कामलाई उत्तरदायी, पारदर्शी, अनुमानयोग्य गराउन सम्बन्धित  निकायले कार्य सञ्चालन दिग्दर्शन तयार गरी लागू गर्नु पर्छ। सेवाभित्र संस्थागत हुदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजनीतिक नेतृत्वका साथै प्रशासनिक निकाय प्रमुखलाई वढी जिम्मेवार र अग्रसर गराउनु पर्छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मुख्य आधार भएको निजामती सेवाको सामयिक सुधार वर्तमान अपरिहार्य आवश्यकता हो। यस सेवालाई सक्षम, व्यावसायिक, विश्वसनीय र इमान्दार गराई सञ्चालन गर्न सक्ने सरकार आफ्नो अभियानमा सफल हुन सक्ने तथ्य स्पष्ट छ। जनताको बढ्दो आकांक्षाका साथै परिवर्तित सन्दर्भमा निजामती सेवाले आफ्नो कार्यशैली, कार्यसंस्कृति र  कार्यसम्पादनस्तरमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक भएको छ। सेवाभित्रको क्षमता, सम्भावना र उत्पादकत्वको उच्चतम उपयोग गरी मुलुकको समग्र विकास र सम्वृद्धिको दिशातर्फ सेवालाई उन्मुख गराउन राजनीतिक नेतृत्वले इमान्दार भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ। राजनीतिक नेतृत्व गुटगत सोचले निहित स्वार्थमा अल्मलिँदा समग्र निजामती सेवामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। सेवाभित्रका इमान्दार र अनुभवी कर्मचारीहरूको कार्यउत्प्रेरणा मर्दै गएको छ। निजामती सेवामा भएको क्षमता र सम्भावनालाई जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न राजनीतिक नेतृत्व नै सचेत, जिम्मेवार र अग्रसर हुनु जरुरी छ। सरकारप्रतिको जनताको आकांक्षा वृद्धि हुँदै गएका सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वका साथै निजामती सेवामा भएको पुरानो सोच, शैली र व्यवहारमा सामयिक सुधार नभई जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकिने स्पष्ट छ।
 

निजामती सेवाप्रति रहेको जनताको आशा र भरोसा कायमै राख्न मूलतः राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ। सेवाप्रति राजनीतिक नेतृत्वको सोच र व्यवहार इमान्दार एवं व्यावसायिक हुन सक्दा स्वाभाविक रूपमा समग्र सेवा कामयावी र इमान्दार हुन सक्ने भएकाले यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका फेरिनु जरुरी भएको छ। कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप निषेध गरी निगरानी र नियन्त्रणतर्फ उन्मुख हुन सकेको अवस्थामा निजामती सेवामा रहेको जनताको विश्वास र भरोसा कायम भई मुलुकको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकासलाई गति प्रदान गर्न सकिने हुन्छ।

- लेखक बाग्मती प्रदेशका सचिव हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.