काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला पक्ष समूहले पार्टीको आन्तरिक जीवन, समसामयिक राजनीति र देशको आर्थिक अवस्थाबारे चासो नदिई पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एक पक्ष ढंगले अघि बढेको आरोप लगाएको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी गतिविधि र सरकारका कामकारबाहीलाई सँगसँगै लैजान नसकेको विषयमा पार्टीकै शीर्ष नेताहरूबाट प्रश्न उठिरहेको छ। बिहीबारै राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा शीर्ष नेता रामचन्द्र पौडेलले भनेका थिए, ‘उहाँ प्रधानमन्त्री मात्र हैन पार्टी सभापति पनि हो। उहाँलाई सधैं हतार हुन्छ। कहिलेकाहीँ समय निकालेर पार्टीको आन्तरिक विषयमा छलफल गर्न भ्याउनुभएको छैन।’
बिहीबारै कोइराला समूहले बोलाएको छलफलमा कांग्रेसका नेता कोइरालाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार भएको महसुस नभएको बताएका थिए। कोइरालाले, ‘सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ। त्यसको अनुभूति कांग्रेसका सदस्यले पाएका छैनन्। जनतामा यो माओवादीले चलाएको सरकार भन्ने सन्देश गएको छ।’
कोइरालाले पार्टी विधानअनुसार चल्न नसकेको बताउँदै भने, ‘सरकारमा पाँच दलीय गठबन्धन छ। तर, तिनै कम्युनिष्ट भित्रभित्रै नेपथ्यमा एकजुट हुँदैछन्। त्यसमा सजग हुनुपर्ने त्यो देखिँदैन।’ कोइरालाले पार्टी र सरकारप्रति आमनागरिक असन्तुष्ट रहेको भन्दै, ‘देउवाजी सानो घेरामा रूमल्लिनुभयो। पार्टी विधानअनुसार चल्न सकेन,’ उनले भनेका छन्।
विधानअनुसार ६ महिनाभित्र कोषाध्यक्ष, केन्द्रीय समिति, कार्यसम्पादन, संसदीय समिति र विभाग गठन गरिनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, अहिलेसम्म सभापति देउवाले उक्त कामलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। पार्टीमा कोषाध्यक्ष पद पनि रिक्त छ। निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट मनोनीत गरिने सो पदमा अहिलेसम्म जोखना हेर्ने काम मात्र भएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीमा सभापतिले मनोनित गर्न पाउने ३३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउँछन्। हालसम्म आफूनिकटका १३ जना मात्र उनले मनोनीत गरेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति १६९ सदस्यीय हो। देउवाले आफू पक्षबाट पदाधिकारीमा उठेर पराजित भएकाहरूलाई केन्द्रीय समितिमा समेटे पनि कोइराला पक्षका नेताहरूलाई भने केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरेका छैनन्।
कोइराला पक्षकै नेता गुरू घिमिरेले ‘पार्टी सभापतिजीले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने भने पनि अहिलेसम्म समेट्न नसकेको’ भन्दै बाँकी केन्द्रीय समितिमा अहिलेसम्म आफू निकटका नेता मात्र मनोनित गर्दै आएको बताए। उपसभापतिमा पराजित चन्द्र भण्डारी, महामन्त्रीमा पराजित मीनेन्द्र रिजाललगायतलाई केन्द्रीय सदस्यमा ल्याइनुपर्ने कोइराला पक्षको दाबी छ। सभापति देउवाले आफू पक्षबाट महामन्त्रीमा पराजित प्रकाशशरण महत र प्रदीप पौडेल दुवैलाई जिम्मेवारी दिइसकेका छन्। महतलाई प्रवक्ता र पौडेललाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको छ।
पुस १० गते कार्यभार सम्हालेका देउवाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन र संसदीय बोर्डलाई पनि पूर्णता दिएका छैनन्। बिहीबारको छलफलमा पार्टीलाई नै विधानअनुसार चलाउन नसकेको छलफलमा सहभागी नेताहरूले बताएका थिए। सँगसँगै नेपालको राजनीतिक संकट, आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारले गर्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा पनि छलफल भएको नेता डा. चन्द्र भण्डारीले बताए। उनले कांग्रेसले स्थानीय तहको चुनावमा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीसँग गरेको गठबन्धनको मूल्यांकन, नेपालको आन्तरिक राजनीतिको विषयमा राजनीति र अर्थतन्त्र अराजकतातिर गइरहेको विषयमा छलफल भएको बताए। ‘नेपालको परिवर्तित राजनीतितिर पनि सोच्ने हो कि भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रह्यो,’ भण्डारीले भने। 
त्यसो त देशको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाबारे कोइरालाले यसअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष र अर्थविद्हरूसँग छलफल गरेर आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उपायबारे छलफल गर्दै आएका छन्। कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले पार्टीको छलफलबिना पार्टीको निर्णयहरू बाहिर आउने गरेको बताउँदै भने, ‘कांग्रेस विधानअनुरूप चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। विभागहरू ६ महिनाभित्र बनाइसक्नुपथ्र्यो। अहिलेसम्म सभापतिजिलाई चासो छैन। भातृ संगठनहरू केहीमा टाउको मात्र राखियो बाँकी पूर्ण छैनन्।’
कांग्रेसका युवा नेताहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री भएका बेला पनि विधान कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कांग्रेसभित्रै आलोचना बढ्दै गएपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले केही दिनअघि सभापति देउवालाई बालुवाटारमा भेटेर केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान, विधान कार्यान्वयन विभाग गठनलगायतका काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए। देउवाले स्थानीय तहका उम्मेदवार सिफारिसमा छलफल नगरेको, पार्टीका भ्रातृ संस्था नेविसंघ, तरूण दल, आदिवासी जनजाती र किसान संघमा अध्यक्ष चयन गर्न पनि सल्लाह नगरेकोमा कोइराला पक्ष असन्तुष्ट छ। नेता घिमिरेले भने, ‘उहाँ पार्टीभित्रकै साथीहरूसँग छलफल गर्नुहुन्न।’
यस्तै, सभापति देउवाले आफूनिकटलाई मात्रै पार्टीमा जिम्मेवारी दिने क्रममा देउवाले दुजाङ शेर्पालाई नेविसंघ अध्यक्ष, विद्वान गुरूङलाई तरूण दल अध्यक्ष, ओम थापालाई आदिवासी जनजाती अध्यक्ष र गणेश तिमिल्सिनालाई किसान संघ अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा पनि कोइराला पक्षले विरोध गर्दै आएको थियो। सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई केन्द्रीय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुखमा अगाडि सारेका छन्। कोइराला पक्षबाट उपसभापति जितेका धनराज गुरुङलाई भने भूमिकाविहीन बनाइएको आरोप पनि देउवाले खेपेका छन्।
कोइराला पक्षको अर्को छलफलको प्रमुख मुद्दा भनेको सभापति देउवाले आफूसँग सभापतिमा पराजित कोइरालालाई सम्मानजनक वरीयता नदिएको भन्ने छ। बिहीबारको भेलामा डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्री जीवन परियारलगायतका ४० जना नेताहरूको सहभागिता थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
