विपद्कै बेला किन खर्च गरिँदैन विपद् कोष ?

काठमाडौं : सरकारले कतिपय विपद्को अनुमान गरे पनि यसको दीर्घकालीन समाधानमा भने तदारुकता देखाएको पाइँदैन। तत्कालीन राहतमा मात्रै बढी ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ। तथ्यांकअनुसार गत वैशाख १ देखि असार १८ गतेसम्म मात्रै विपद्जन्य घटना ९ सय ४८ वटा भएका छन्। यो अवधिमा १ सय १ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बाढी, पहिरो, भारी वर्षा, आगलागी, चट्याङ, जनावरको आक्रमणलगायत घटनाबाट ६५ करोड २१ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको अनुमान छ। यस्तो घटना बर्सेनि हुन्छ। बर्सेनि नै क्षति व्यहोर्नुपर्छ। तर, पीडितले समयमा राहत पाउँदैनन्।

संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म विपद् व्यवस्थापन कोष छ। ती कोषहरूमा ६ अर्ब ८० करोड ३६ लाख रुपैयाँ मौज्दात देखिन्छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा मात्रै ३ अर्ब ५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५९ करोड ४४ लाख र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ छ। 

कोषको आकार प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ। तर, विपद्बाट पीडितलाई दिने सुविधा तत्काल खोज तथा उद्धार र टेन्ट, ब्ल्याङ्केट, लत्ताकपडा, खाद्यान्नलगायत राहतमा सीमित छ। पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित पुनःस्थापनाको व्यवस्था भने प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्। विपद्बाट क्षति भए १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म सरकारले सहायता उपलब्ध गराउँछ। तर, दिगो व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकेको विपद्लाई नियालिरहेकाहरू बताउँछन्। 

क्षतिपूर्तिबापत आर्थिक राहत लिन प्रक्रियागत झन्झटदेखि कतिपयले पाउँदै नपाउने समस्याले कोष परिचालनमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद् विज्ञ सदस्य डा. गंगालाल तुलाधर विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नै राम्रोसँग नगरिएकाले प्रतिकार्य नभएको र शीघ्र पुनर्लाभ पनि राम्रो नभएको बताउँछन्। 

‘विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा संगठनात्मक रूपमा बलियो छौं। कोष छ तर पीडितले समयमा राहत पाउन सकेका छैनन्’, डा. तुलाधर भन्छन्। यसबारे तीन वर्षदेखि पहल गरे पनि हुन नसकेको उनी सुनाउँछन्। ‘किनभने हामीसँग संघीय, प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि विपद् व्यवस्थापन कोष खडा गरेका छौं। सो कोषमा सबै क्षेत्रको पैसा मात्रै गरेर ६ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी छ’, डा. तुलाधर भन्छन्। 

विपद्का बेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट जुटेको आर्थिक सहयोग र सरकारले पनि यसका लागि पैसा छुट्ट्याएर कोष बनाइएको हो। जति बेला विपद् आउँछ त्यति बेला कोषमा पैसा जम्मा हुन्छ। तर, यसको प्रयोग सही रूपमा हुन नसकेको जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीको तर्क छ। जति बेला विपद्बाट धानबाली नष्ट हुन्छ त्यति बेला क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार मेलम्ची, मनाङलगायत ठाउँमा बाढी आए त्यहाँ दिने हो। तर राहतमा खर्च गर्ने प्रक्रियामा जटिलता छ। 

‘राहत लिन स्वीकृति, दिनमा कतिसम्म दिने भन्नेजस्ता प्रक्रियागत झन्झट भएको देखेका छौं,’ डा. उप्रेती भन्छन्। 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा.डिजन भट्टराई राहतबापतको खर्च प्रदेश सरकार, जिल्लालगायत विभिन्न निकायले गरिरहेका कारण यकिन तथ्यांक भन्न नसकिने बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकारले पनि खर्च गर्नासाथ जानकारी गराएको हुँदैन। गृह मन्त्रालयले पनि गरेको हुँदैन’, प्रवक्ता डा. भट्टराई भन्छन्, ‘प्रतिकार्य योजना बनाउँदा हामीसँग भएको स्रोतसाधन कति छ भनेर मागेका थियौं। तर, अहिलेको ठ्याक्कै खर्चबारे हामीलाई जानकारी छैन।’ यसअघिसम्म राहत गृह मन्त्रालयबाट मात्र खर्च हुँदै आएकोमा यसपटक प्राधिकरणको कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ आएको र यसको कार्यविधिसमेत बनेको उनी बताउँछन्। 

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रदीप कोइराला विपद् व्यवस्थापनका लागि तीनवटा कोष रहेको बताउँछन्। ‘प्राधिकरणमा १ अर्ब रुपैयाँ छ। गृह मन्त्रालयमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ छ। यसलाई राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोष भनिन्छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा साढे ३ अर्बजति छ। यो सबै गरेर अहिले साढे ६ अर्बभन्दा बढी छ’, कोइराला भन्छन्।

यी कोषको उद्देश्य भने फरक रहेको उनी बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीअन्तर्गतको कोषबाट गृहको कोषमा वा प्राधिकरणको कोषमार्फत खर्च हुन्छ। प्रधानमन्त्रीअन्तर्गतको कोषले निकासा मात्रै दिन्छ। गत वर्ष बेमौसमी वर्षाबाट क्षति भएकालाई गृह मन्त्रालयको कोषबाट १ अर्ब निकासा भएको थियो।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल भने सरकारले राहत वितरणमा सकभर ढिलाइ नगरेको बताउँछन्। तर, प्रक्रियागत कारणले समय लाग्न गएको प्रवक्ता पोखरेलको तर्क छ। उनका अनुसार हिँडेर जानुपर्ने पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा राहत ढिलो पुग्नु स्वाभाविक हुन सक्छ। विपद्बाट मृत्यु भएको छ भने स्थलगत रूपमै गएर दिनु भनेर निर्देशन गरिएको उनको भनाइ छ। 

‘ठूलो बाढीमा नागरिक मरे भने स्थलगत रूपमै आवश्यक राहत दिनु भनेका छौं’, उनी भन्छन्, ‘यसबाहेक त अरूलाई क्षति भएको प्रमाण कागज खोज्नै पर्‍यो। त्यो मान्छे मृतकको नजिकको मान्छे हो÷होइन भनेर बुझ्न समय लाग्छ। जलेको छ भने प्रहरीको रिपोर्ट चाहियो। स्थानीय तहको सिफारिस लिनुपर्‍यो। यस्ता प्रक्रियागत झन्झट मात्रै हो। अरू त झन्झट छैन। यसलाई झन्झट मान्नुभएन।’

प्रक्रियामा नगई राज्यको पैसा सिधै व्यक्तिलाई दिन गाह्रो भएको उनको भनाइ छ। ‘अब अहिले तराई धेरै ठाउँमा डुबान भएको छ। त्यहाँ उद्धार गर्न तत्कालै नपुगेको हुन सक्छ। तापनि पुलिसहरू खटेका छन्। उपलब्धताका आधारमा राहत, सामग्री वितरण गरिएकै छ’, पोखरेल भन्छन्, ‘तर, क्षति नै नभएकोबाट क्षति भएको दाबी आउँछ।’ 

उनका अनुसार ५ लाखको क्षति छ तर १० लाखको भन्न आउँछन्। ‘तिनीलाई त दिन भएन’, उनी भन्छन्, ‘अधिकार माग्दै जाँदा बढी माग्ने गरेकाले पाउने अधिकार पनि खोसिन्छ। हामीले क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने होइन राहत मात्रै दिने हो।’

२०६८ देखि २०७८ सालसम्म १ हजार ७ सय ५६ वटा बाढीका घटना भए। यसबाट ८ सय ७५ जनाको मृत्यु र ५ सय ४८ बेपत्ता भए। ५३ हजार ७ सय ७९ घरमा क्षति पुग्यो। ६५ हजार १ सय ५४ परिवार प्रभावित भए। यसबाट १६ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी भयो। आगलागी, चट्याङ र जनावरको आक्रमणभन्दा बढी बाढीपहिरोका कारण क्षति हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछन्। यो वर्ष पनि जेठ १८ गतेदेखि असोज १४ सम्ममा मनसुनले २० लाख जना प्रभावित हुने सरकारकै अनुमान छ। 

बाढीको उच्च जोखिममा पर्ने जिल्लामा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा , चितवन, नवलपरासी पू्र्व, नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुर छन््। यसमध्ये झापाको भद्रपुर नगरपालिका—३ को मेचीपारिले बर्सेनि डुबानको समस्या भोग्दै आएको छ। तर, त्यहाँका स्थानीयलाई तत्कालै राहतबाहेक सुरक्षित स्थानमा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था भने नभएकोले बर्सेनि उही समस्या भोग्न बाध्य भएको भद्रपुर–३ की पूर्वअध्यक्ष कमला थुलुङ बताउँछिन्। विपद्को दीर्घकालीन व्यवस्थापन भने अझै नगरिएको उनको भनाइ छ। 

स्थानीय तहले तत्काल सानातिना व्यवस्था गर्दै आए पनि क्षतिपूर्तिका आधारमा सुरक्षित स्थानमा भवन व्यवस्थालगायत राहतमा भने प्रक्रियागत कारणले ढिलाइ हुने गरेको उनी स्वीकार गर्छिन्। झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाकी देवीमाया मिते दुई वर्षअघि असारमा डुबानले बिचल्ली परेकी थिइन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी एकल महिला मितेले राहत त पाइन् तर अधुरो। 

नगरपालिकाले पीडितलाई स्थानान्तरण गर्न १५–२० वटा घर बनाएको छ। तर, पीडितलाई ल्याएर बसाएको छैन। सोही ठाउँमा मितेलाई पनि नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराइदियो। स्थायी मेची अभियानले पक्की घर बनाउँदै थियो। तर, अचकल्टोमै छोडिदियो। घर पूरा गर्न उनको क्षमता छैन। जग्गा दिएपछि घर पूरा गर्न सरकारले चासो दिएन। अन्ततः उनी अस्थायी टहरामै जोखिम मोलेर छोराछोरीसँग बस्दै आएकी छन्। 

प्राधिकरणलाई बढ्यो बजेट 

संघीय सरकारले प्राधिकरणलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। जबकी चालू आर्थिक वर्ष २६ करोड मात्रै थियो। विज्ञहरूका अनुसार सबै कोषको खर्च प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन हुनुपर्छ। प्राधिकरणमा बजेट बढाएकाले विपद् व्यवस्थापन, न्यूनीकरणमा राम्रो काम हुन सक्ने सरोकारवालाको अपेक्षा छ। 

प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. भट्टराई सरकारले १ अर्ब ६१ करोड बजेट छुट्ट्याएकोे तर राहत कोषबाटै हुने बताउँछन्। उनका अनुसार यो बजेट जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति र कार्यालयको दैनिक चालू खर्चका लागि हो। ‘प्रशासनिक खर्च कम होला तर अब अधिकांश बजेट विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति, अध्ययन, अनुसन्धानका लागि हो,’ उनी भन्छन्। विपद्का पीडितलाई राहत दिन पैसा प्रशस्त छ। तर, सही तथ्यांक संकलन हुन नसक्दा, प्रक्रिया नमिलेकाले समयमा राहत नपाएको उनको भनाइ छ। 

मनसुनजन्य विपद्का कारण घर भत्किएकालाई घर बनाउन हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडमा ४ लाख र तराईमा ३ लाख दिने गरिएको छ। त्यो घर मनसुनका कारण भत्किएको पुष्टि हुनुपर्छ। त्यसको यथास्थिति फोटो प्रणालीमा अपलोड हुनुपर्‍यो।  

त्यसपछि स्थानीय तहबाट इन्जिनियरमार्फत स्थलगत निरीक्षण हुनुपर्छ। यसपछि फेरि सिस्टममा राख्नेलगायत प्रक्रियागत काम गर्दा सही समयमा अर्थात् छिटो राहत नपाएको उनी स्वीकार गर्छन्। ‘समयमै आवश्यक कागजात जुटाउनेले राहत पाइहाल्छन्’, उनी भन्छन्, ‘यसमा स्थानीय तहले कत्तिको छिटो काम गर्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ।’

विपद्बाट बर्सेनि हजारको मृत्यु 

गृह मन्त्रालयले हरेक वर्ष विपद् व्यवस्थापन प्रतिवेदन निकाल्छ। सरकारले प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक गरी करिब ३७ प्रकारका विपद् स्वीकृत गरेको छ। त्यस्ता विपद्ले बर्सेनि औसत १ हजार जनाको मृत्यु हुन्छ। मन्त्रालयको भर्खरको प्रतिवेदन हेर्दा ९ सयमा झरेको छ। सरकारले यसलाई २०८७ सालसम्म घटाउने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो दरलाई ५ सयमा झार्न जरुरी रहेको विज्ञ भन्छन्। 

‘यसो गर्न सकिन्छ। किनभने, हिजो विपद् व्यवस्थापनको संरचना थिएन। आज छ। हिजो ठूलो रकम छुट्ट्याइँदैनथ्यो। तर, अहिले छुट्ट्याइएको छ,’ डा. तुलाधर भन्छन्, ‘तर, समग्रमा पूर्वतयारी कुनै एउटा निकायले गरेर हँुदैन। सबैले गरे मात्रै सम्भव हुन्छ।’

यो वर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान छ। जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेती विगत ३०–५० वर्षको औसतलाई लिँदा सो अवधिमा नेपालमा जस्तो पानी पथ्र्यो त्योभन्दा बढी पानी यस वर्ष पर्ने अनुमान गरिएको बताउँछन्। ‘सबैभन्दा बढी वर्षा सुदूरपश्चिम, प्रदेश १ र लुम्बिनीमा हुने देखिएको छ। अन्य भेगमा पनि वर्षा अरू समयभन्दा बढी नै हुन सक्ने भन्ने अनुमान छ। यस वर्ष २० लाख सर्वसाधारण बाढी, पहिरो, डुबान, चट्ट्याङलगायतबाट प्रभावित हुन सक्ने देखिएको हो’, उनी भन्छन्। 

२०७९ सालको मनसुन जेठ १८ गते सुरु भई असोज १४ सम्म रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अनुमान छ। सो अवधिमा अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना छ। विभागका अनुसार प्रदेश १ का तराईका भूभाग, बागमतीको उत्तर–पूर्वी क्षेत्र, गण्डकीको दक्षिणी भाग, लुम्बिनी, कर्णालीको उत्तर–पश्चिम र सुदूरपश्चिमका उत्तरी भूभागमा बढी वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ। 

देशका अधिकांश भूभागमा अधिकतम तापक्रम औसत र औसतभन्दा कम हुने र अधिकांश भागमा न्यूनतम तापक्रम औसत तथा औसतभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। २०७९ सालको सम्भावित मनसुनजन्य विपद् जोखिम आकलनअनुसार विभिन्न तथ्यांकका आधारमा वैज्ञानिक विधिबाट विश्लेषण गरी निश्चित अवधिमा विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने प्राधिकरणले बताएको छ। 

सन् २०१० देखि २०२० सम्म गृह मन्त्रालयको डीआरआर पोर्टल, विपद् पोर्टल तथा जलोत्पन्न प्रकोप विभाग र विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट उपलब्ध तथ्यांकको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालयको सहयोगमा २०७९ सालको मनसुनमा प्रभावित हुन सक्ने जनसंख्याको आकलन गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट १७ लाख जनसंख्या प्रभावित हुने अनुमान गरिएको थियो। जिल्ला र प्रदेशगत रूपमा गरिएको अध्ययनअनुसार लगभग २० लाख जनसंख्या र ४ लाख २१ हजार घरधुरी प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको हो। यसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा ५ लाख ७० हजार र कम कर्णालीमा ५५ हजार प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख छ।

पहिरोले बढी क्षति

पछिल्लो ११ वर्ष अवधिमा सबैभन्दा बढी पहिरोका घटना भए। मानवीय क्षति पनि पहिरोबाट धेरै भएको देखिन्छ। यस अवधिमा २ हजार ४ सय ६५ वटा पहिरोका घटना भए। यसबाट १ हजार ३ सय ८७ जनाको ज्यान गयो। ३ सय ३० बेपत्ता भए। ५ हजार ६ सय ६९ घरमा क्षति पुग्यो। ८ हजार १ सय ८० परिवार प्रभावित भए। १ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी आर्थिक क्षति भएको तथ्यांकले देखाउँछ। 

पहिरोको उच्च जोखिममा २३ जिल्ला छन्। इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, तनहुुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बाग्लुङ, प्यूठान, रोल्पा, रूकुम पश्चिम, दैलेख, अछाम र बैतडी पहिरोको उच्च जोखिमको सूचीमा छ। जहाँ मनसुनमा हुने भारी वर्षाका कारण जनधनको क्षति बढी हुन्छ। 

११ वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा १ हजार ६ सय ४ वटा भारी वर्षाका घटना भए। यसबाट १ हजार ९ सय ८४ घरमा क्षति पुग्यो। ५ हजार ४ सय ७७ परिवार प्रभावित भए। १ सय १८ जनाको मृत्यु भयो। ५२ करोडभन्दा बढी आर्थिक क्षति भयो। 

विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नै राम्रोसँग भएको छैन। विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा संगठनात्मक रूपमा बलियो छौं। कोष छ। तर, पीडितले समयमा राहत पाउन नसकेको र यसबारे विगत तीन वर्षदेखि पहल गरे पनि हुन सकेको छैन। 
– डा.गंगालाल तुलाधर,
विज्ञ सदस्य, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद्

जतिबेला विपद् आउँछ त्यतिबेला कोषमा पैसा जम्मा हुन्छ। तर, यसको प्रयोग सही रूपमा हुन नसकेको देखिन्छ। राहत लिन स्वीकृति, दिनमा कतिसम्म दिने भन्नेजस्ता प्रक्रियागत झन्झट भएको देखेका छौं। 
– डा. धर्मराज उप्रेती
विज्ञ, जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन

सरकारले राहत वितरणमा ढिलाइ गर्दैन। तर, प्रक्रियागत कारणले समय लाग्छ। मृत्यु भएको छ भने स्थलगत रूपमै गएर दिन निर्देश गरिएको हुन्छ। यसबाहेक अरूलाई क्षति भएको प्रमाण खोज्नै पर्‍यो। 
– फणीन्द्रमणि पोखरेल
प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय

प्राकृतिक विपद् 

– हिमपहिरो
– शीतलहर 
– भूकम्प
– महामारी
– आगलागी
– बाढी 
– वन आगो
– असिना
– भारी वर्षा
– पहिरो
– वर्षा
– हिमपात
– आँधी
– थन्डरबोट
– हावाहुरी
– खडेरी
– हिमताल प्रकोप
– गर्मी लहर
– डुबान
– माटो क्षरण
– ज्वालामुखी विस्फोट
– अनिकाल
– पशु इन्सिडेन्ट

गैरप्राकृतिक विपद्

– विमान दुर्घटना
– डुंगा पल्टिनु
– पुल भत्किनु
– डुब्नु
– हेलिकप्टर दुर्घटना
– उच्च उचाइ
– सर्पको टोकाइ
– औद्योगिक प्रकोप
– खानी प्रकोप
– महामारी
– सडक दुर्घटना
– पशु फ्लु
– वन फँडानी
– वातावरणीय प्रदूषण
– खाद्य विषाक्तता
– ग्यास विस्फोट
– रसायन चुहावट
– लिकेज
– विषाक्त ग्यास
– सूक्ष्म जीव आक्रमण 
– पानी दुर्घटना
– प्रतिक्रिया दुर्घटना