माननीयज्यूहरूमा खुलापत्र

माननीयज्यूहरूमा खुलापत्र

सम्माननीय तथा माननीयज्यूहरूलाई सर्वप्रथम यहाँहरूकै श्रीवृद्धिका लागि सादर निवेदनसहितको खुलापत्र पेस गर्न चाहन्छु। आशा एवं विश्वास छ, यहाँहरूले पनि यसलाई हार्दिकतापूर्वक लिनु हुनेछ। हजुरहरूमध्ये कोही माननीय हुनुहुन्छ, कोही सम्माननीय। यहाँहरूलाई संविधान, कानुन र सरकारले माननीय मानेकै छ। जनताले सकिनसकी, पत्याई, नपत्याई माननीय ठानेकै छन्। यति भएपछि हजुरहरूलाई पनि के चाहियो र ? सरल रूपले हेर्दा ठीकै छ। सोझो र एक्सको मात्र मान निकाल्नु पर्ने समीकरण (इक्वेसन) बाट हेर्दा पनि यो ठीकै होला।

तर, माननीय र सम्माननीयज्युहरू, यो एक्काइसौं शताब्दी हो। प्रविधि र विधिको विकाससँगै मानव समाजमा सहजता पनि थपिएका छन्। जटिलताहरू पनि थपिएका छन्। जनचेतना उचाइमा पुग्दैछ। हिजोका दिनमा कुनै घर परिवारको मुलीले परिवारका सबै सदस्यहरूलाई नेतृत्व गर्थे, निर्देशन गर्थे। सदस्यहरूले पनि उनका कुरा पत्याउँथे, मान्थे। किनभने मुली नै बाहिर जान्थे, घुम्थे, फिर्थे। जानकारी लिन्थे। फलस्वरूप सूचना धेरैजसो मुलीमान्छेसँग मात्र हुन्थ्यो। अहिले परिस्थिति परिवर्तन भएको छ। सबै खालका सूचना र जानकारी परिवारका सबै सदस्यसँग सोझै पुगेको छ। देशको ठूलो जनसंख्याले मोबाइल फोन र स्मार्टफोन प्रयोग गर्छ। इन्टरनेटमा पहुँच बढेको छ, सामाजिक सञ्जाल छ्यापछ्याप्ती छन्।

देशविदेशका ताजा खबर तुरुन्तै प्राप्त गर्छन्, कुन दलले के गर्दैछ ? कुन नेताले के भन्यो, के गर्‍यो ? सरकार के गर्दैछ, असल काम गर्दैछ कि कमसल ? विवेक र इमान्दार भएर काम गरेको छ कि भ्रष्टाचारमा लिप्त छ ? कहाँ चुक्यो कहाँ बिग्रियो, कहाँ सप्रियो ? कुन तहको कुन मन्त्री, कुन प्रतिनिधि वा कुन पदाधिकारी के गर्दैछ ? हिजोको उसको हैसियत कहाँ थियो ? अहिले कहाँ छ ? त्यस पछाडिको कारण के हो ? भन्ने कुराको जानकारी किशोरकिशोरीदेखि वृद्धवृद्धासम्म सबैलाई हुन्छ। समुदाय, टोल, छिमेक, राजनीतिक दल, संघसंस्था सबैमा यो चेतना र परिवेशले काम गरिसकेको छ। त्यसैले पनि राजनीतिक दलको नेतृत्व एउटा बाटो हिँड्न खोज्छ। कार्यकर्ताले अर्कै बाटो समात्छ, प्रतिवाद गर्छ। कार्यकर्तालाई एक ठाउँमा मत हाल्न भन्छ, तर मत अर्कैतिर ओइरिन्छ। नेतृत्वले यो ‘डाइनामिक्स’ वा परिवर्तनलाई बुझ्न र आत्मसात् गर्न सकिरहेको छैन।

त्यसैले यहाँ एक्सको मान मात्र निकालेर समस्या सुल्झँदो रहेनछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने भएको छ। सोझो र सरल समीकरण त्यसबेलामा मात्र काम लागेको रहेछ। अहिले त कतिपय चलको मान र अर्थ निकाल्न बाँकी नै रहेछ। एक्ससँगै वाई, डब्लू र जेडसमेतको मान निकाल्नुपर्ने हुँदो रहेछ। यद्यपि हामी दिनहुँ संवाद सुन्छौं। संसद्का समाचार पढ्छौं। संसद्मा सभामुखले भन्नुहुन्छ, माननीय सदस्य तथा मन्त्रीज्यूहरू। सदस्यज्युहरूले भन्नुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सभामुखज्यू। हेर्दा र सुन्दा कति राम्रो छ, कति मीठो लाग्छ ! यसरी हामी अझै पनि सिम्पल इक्वेइसनमा नागरिकलाई भुल्याउने र फुल्याउने कार्यमै सीमित छौं।

आमजनताको हृदयबाट आन्तरिक मनबाट हामी कत्तिको मानित र सम्मानित भइराखेका छौं ? विश्लेषण छैन। यी कुराको निक्र्यौल एवं निर्धारण त हाम्रा कर्म र इमान्दारिता, हामीले गरेका प्रयास, हामीले निर्वाह गरेका कर्तव्य र जिम्मेवारी अनि त्यसबाट देखिएको नतिजा र उपलब्धिले गर्ने हुन्। अझ स्पष्ट रूपमा भन्दा त देशको विकास, समृद्धि र अखण्डताको रक्षाका सम्बन्धमा, जनताको हितको सम्बन्धमा र जनताको जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तनका सम्बन्धमा हामीले के गर्‍यौं ? के गर्दैछौं ? र त्यसले कस्तो नतिजा दियो र कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने विषयहरूले मानसम्मानको स्तर निर्धारण गर्छन्। तर, यथार्थ त्योभन्दा फरक छ। किनभने जनता उच्च मूल्यवृद्धिको मारमा परेका छन्, हाम्रो मुद्राको मूल्य तीव्र रूपले खस्केर गएको छ। कतिपय घरपरिवारको चुल्हो नबल्ने तथा सन्तानलाई शिक्षा र औषधोपचार दिन नसक्ने अवस्था छ।

जानी नजानी हामीले संरचनागत दृष्टिले संविधान बोझिलो बनाएका छौं। अनावश्यक खालका संगठनहरूको निर्माणको व्यवस्था गरेका छौं।

यस्तै, किसानलाई मल, बीउ र पानी दिन सकिएको छैन। राष्ट्रिय स्रोतको चरम दुरुपयोग भएको छ। राज्यको फजुल खर्च बढेर गएको छ। प्रशासन भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ। हिजो चुरोट र चिया अनि घिउ कोसेलीबाट सुरु भएको भ्रष्टाचारको अंक ठूलो हुँदै गएर अर्बमा पुगेको छ, यो थप संस्थागत हुँदैछ। अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरू तीव्ररूपले ओरालो लाग्दैछन्। जनता नयाँ किसिमका प्राकृतिक तथा मानवले खडा गरेको विपद्मा पर्दैछन्। परराष्ट्र नीति र त्यसमा पनि कूटनीतिको अभ्यासको विषय अत्यन्तै फितलो र जग हँसाई भएको छ। नेतृत्व र राजनीतिक दलप्रति आमनागरिकको वितृष्णा बढ्दै गएको छ। गणतन्त्र पूर्ण रूपमा गणतन्त्र हुन सकेको छैन। संघीयता पूर्ण संघीयता भएको छैन। संविधान समाजवाद प्रधान छ तर निर्वाचन प्रणाली चरम पुँजीवादी छ। माथिका कारणको प्रभावले लोकतन्त्र झन्झन् मक्किएर गएको छ।

तर सरकार पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य दैनिक आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा उच्च दरमा कर लगाएर राजस्वको १४ खर्बको लक्ष्य पुर्‍याउने र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभन्दा माथि उचाल्ने दौडमा छ। व्यवहार हेर्दा त्यसभन्दा तल कुनै हालतमा पनि झर्न नदिने अठोट लिएर बसेको देखिन्छ। यद्यपि बजेटमार्फत घोषणा भने ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने गरेको छ। अभ्यास र व्यवहार भने उल्टो र ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने खालको छ।

त्यसैले राज्यका तीनवटै अंगका आदरणीय सबै माननीय र सम्माननीयज्यूहरू यस्तो बेलामा तपाईंहरूले गम्भीर भएर उचित कदम चाल्नु भएन भने, टालटुल गरेर बस्नु भयो भने, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले जनता अघि बढ्ने कुरा रोक्ने उद्देश्यले वा जनताको सेन्टिमेन्ट माथि खेलबाड गर्ने मनसाय राखेर मात्र आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उतारे झैं मात्र गर्नुभयो भने के होला ? अथवा, मूल्यवृद्धिको उचित व्यवस्थापन गरेर जनजीवनमा त्यसले पार्ने प्रभाव न्यूनीकरणको उपाय नखोजी बाह्य कारण मात्र देखाएर झारा टार्ने काम गर्न खोज्नु भयो भने के होला ? किसानलाई मल र बीउ दिन नसक्नुको उही पुराना र थोत्रा कथा सुनाएर अर्ती दिएर बस्नु भयो भने नि ? वा, आफैं मितव्ययी हुनको सट्टा जनतालाई मात्र मितव्ययी हुने उपदेश दिइरहनु भयो भने नि ? संसद्का दुवै सदनका माननीयज्यूहरू सरकारका कुरा मात्र पत्याएर बस्नु भो अथवा नपत्याए पनि विरोधको औपचारिकता मात्र पुर्‍याएर बस्नु भयो भने ?

माननीय र सम्माननीयज्यूहरू ! तपाईंहरूको माननीय तपाईंहरूवीचमा सीमित रहनेछ। हो, संसद् र प्रशासनका खोपीहरूमा गुम्सिनेछ। जनताको मन र मस्तिष्कबाट माननीयको भाव भने पखालिनेछ। हुन त यहाँहरू माननीय हुुनुहन्छ। सर्वज्ञाता हुनुहुन्छ। चतुर हुनुहुन्छ। भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। त्यसैले जनताको मन र मस्तिष्कबाट माननीयको सद्भाव र मर्यादा पखालियो भने त्यसको परिणाम कस्तो हुन सक्ला ? भन्ने कुरा आफैं अनुमान लगाउन सक्नु हुनेछ। बुझ्न सक्नु हुनेछ। लाग्छ, यहाँहरू त्यति पनि नबुझ्ने खालको मानिस पक्कै हुनु हुन्न। त्यसैले हजुरहरूले आमजनता र नागरिकको मनमा पनि आफू 
सम्मानित भइराख्ने वा माननीय बनिरहने हो भने निम्न कामहरू यथाशीघ्र गर्न सक्नु हुनेछ :

  • जानी नजानी हामीले संरचनागत दृष्टिले संविधान बोझिलो बनाएका छौं। अनावश्यक खालका संगठनहरूको निर्माणको व्यवस्था गरेका छौं। त्यसैले सर्वप्रथम संविधान संशोधन गरेर देशको शासकीय प्रणालीसँग जोडिएका अनावश्यक संरचनाहरू हटाउनु होस्। संघीयतालाई पनि चुस्त र छरितो बनाउनु होस्। केन्द्रमा मन्त्रालय संख्या १५ मा सीमित गर्नुहोस्। प्रदेशमा आठभित्र सीमित राख्नुहोस्। कतिपय एउटै प्रकृतिका आयोगहरूलाई एकीकरण गर्नुहोस्।
  • ऐन कानुनबाट बन्ने संस्थाहरू, त्यसका पदाधिकारी र सल्लाहकारहरूको संख्या पनि चाहिनेभन्दा बढी छन्। तिनको उचित व्यवस्थापन गरी तीनवटै तहका प्रशासनलाई चुस्त, मितव्ययी, छरितो तर नतिजामुखी र उपलब्धिमुखी बनाउनु होस्। अनावश्यक बोर्ड, समिति र आयोग खारेज गर्नुहोस्। कार्यकर्तालाई जागिर दिने कुत्सित मनसाय राखेर संस्थागत संरचना नबनाउनु होस्। 

  •  नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कुराका सम्बन्धमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वलाई सम्भाव्य स्तरसम्म पुर्‍याउन चाहिने आवश्यकताअनुसारको माग तथा उत्पादनको परिणाम, कारखानाका लागि चाहिने यन्त्र उपकरण, कच्चा पदार्थ र आवश्यक ऊर्जा एवं इन्धनको उपलब्धताको अवस्था र सम्भावना, लगानीको लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत, जनशक्ति अनि बजारसमेतलाई ख्याल गरी सम्भाव्यता अध्ययन तुरुन्त गरेर अध्ययनले सम्भाव्य देखाए तुरुन्त डीपीआर बनाउनेसमेतका कामको थालनी गर्नुपर्छ। तर सम्भाव्यता नदेखिए यसको अध्याय यही समाप्त गरी किसानलाई मल उपलब्ध गराउने उपयुक्त विकल्पको खोजी गर्ने काम गर्नुहोस्।
  • विदेशी सहयोग किन लिने, कस्तो लिने, कति लिने, कहिलेसम्म लिने र कुन वर्षबाट हाम्रो संघीय सरकारको बजेटमा अनुदानलाई आय पक्षमा होइन, विश्वका अन्य कमजोर देशलाई अनुदान दिने गरी विनियोजन वा व्यय पक्षमा राख्न सक्छौं ? त्यसको खाका तयार गर्नुहोस्। आफ्नो मुद्राको मर्यादा बचाउनु होस्। सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि सरकारी गाडीहरूमा पारिवारिक भ्रमण भएकै देखिन्छ, यस्तो दुरुपयोग रोक्नुहोस्। पहिले आफैं मितव्ययी बनेर देखाउनु होस्।
  • अहिले अर्थतन्त्रमा मूलतः पाँचवटा समस्या देखिएका छन्, जस्तै : उच्च मूल्यवृद्धिले जनताको जीवन कष्टकर हुनु, बजारमा लगानीयोग्य साधन अपर्याप्त हुनु, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति न्यून हुनु, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने र परियोजना समयमा सम्पन्न गर्ने क्षमता न्यून हुनु र सुशासन अत्यन्त फितलो भएर जानु। यी कुरा सम्बोधन गर्ने गरी सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष मिलेर काम गर्ने र चुनौतीको सम्बोधन गर्ने उपायको थालनी गर्न सके बेसहुन्छ।

माथिका कार्य गर्नु भयो भने यहाँहरूको मानार्थ माननीय कार्यार्थ माननीयमा परिवर्तन भएर पदमा नहुँदा पनि मान्यवर रहनु हुनेछ। अन्यथा, आफ्नो माननीय नामक मर्यादाको आफैं मूल्यांकन गर्नु होस्। आत्मा साक्षी राखी अंक दिनु होला। पास फेल के हुनुहुन्छ आफैं हेर्नु होला। जय ! माननीयज्यूहरू। जो आज्ञा। 
जय देश, जय मातृभूमि।

अधिकारी अर्थविद् हुन्


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.