काठमाडौं : लामो समयदेखि संसद्मा पेस भएर पास हुन्छ भन्ने प्रतीक्षामा रहेको नागरिकता विधेयक अन्ततः फिर्ता हुने भएको छ। नागरिकता विधेयकमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि सरकारले फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो।
नागरिकता विधेयकमा व्यवस्था गरिएको वैवाहिक अंगीकृत, अंगीकृत, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिने नागरिकता, गैरआवासीय नागरिकलाई दिने नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थालगायतका प्रावधानमा सहमति जुट्न सकेन।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने तयारीमा सरकार रहेको पुष्टि गरे। उनी भन्छन्, पटकपटक सहमति खोजिएको छ। लामो समयदेखि छलफल र चर्चा हुँदै आए पनि सहमति जुट्न सकेन।
संसद्मा विचाराधीन रहेको यो विधेयक अगाडि बढाउन सरकारले पटकपटक प्रस्ताव गरेको थियो। मौजुदा संविधानअनुसार हालको नागरिकता ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संसद्मा संशोधन विधेयक पेस भएको थियो। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले लामो समयसम्म यसमा सहमति जुट्न नसकेपछि यो विधेयक फिर्ता गर्ने र नयाँ विधेयक निर्माण गर्ने तयारी सरकारको रहेको बताएका छन्।
यस्तै गृह मन्त्रालयको नीति योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार अहिले संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयकमा धेरै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले फिर्ता गर्ने तयारी गरिएको हो। उनी भन्छन्, ‘नागरिकताको विषय अलि संवेदनशील भएकाले पनि सबैलाई स्वीकार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ। सहमति जुट्न नसक्ने विधेयक संसद्मा विचाराधीन बनाएर राख्नुभन्दा नयाँ निर्माण गरिनु प्रभावकारी हुन सक्छ।
कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल भन्छन्, ‘नागरिकता विधेयक सरकारले फिर्ता लिँदैछ। प्रतिवेदनको रूपमा सरकारले संसद्मा टेबल गर्यो। सहमति जुट्न नसकेपछि संसद्मा पास हुने सम्भावना नै छैन। यही बहानामा विधेयक नै फिर्ता हुँदैछ।’
नेपालको संविधान जारी भएको करिब सात वर्ष हुँदासमेत विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधान अनुरूप आवश्यकता संशोधन हुन सकेको छैन। कानुनी संशोधनको अभावमा नेपालमा ठूलो संख्यामा संविधानतः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू समेत नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित भई राज्यविहीनताको अवस्थामा रहनु परेको छ।
नयाँ संविधानअनुसार विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभामा पेस भई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्ष विचाराधीन रहेको थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७७ असार ७ गते नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतबाट पारित गरी २०७७ असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेस गरिसकेको अवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
