विडम्बना जहाँ सरकार चाहिने हो त्यहाँ भेटिँदैन। जहाँ नभेटिनुपर्ने हो त्यहाँ भेटिन्छ।
नेपालमा संघीयता बलिदानीपूर्ण संघर्षको प्रतिफल हो। विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, समुदायगत र राजनीतिक आन्दोलनको बलमा यसको स्थापना भयो। स्थापनाको समयदेखि नै यसमा बहस पैरवी चल्यो। पक्ष र विपक्षमा मतहरू प्रकट भए। संघीयतामा जानै हुन्न भन्ने मत पनि थियो, अहिले पनि छ। तर, त्यो मत झिनो छ। निर्णायक छैन। संघीयतालाई गलत भन्नु प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउन खोज्नु हो। यसको औचित्यलाई अस्वीकार गर्नु प्रतिगामी विचार हो। यो आलेखको उद्देश्य संघीयताको विरोध गर्नु होइन। त्यसको औचित्यमाथि सैद्धान्तिक प्रश्न उठाउनु पनि होइन।
सिद्धान्ततः संघीय प्रणाली मुलुकको आवश्यकता हो। संघीयताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता अझ सुदृढ हुनुका साथै आमनागरिकको हकअधिकार स्थापना र प्रचलनमा थप सहजता हुन्छ भन्ने दृढ मान्यता हिजो थियो। त्यो आज पनि कायमै छ। यही मान्यताका आधारमा व्यक्तिगतरूपमा पनि हिजो यसको पक्षमा जनमत निर्माणका साथै अभियान सञ्चालनमा सहभागिता रह्यो। सशक्त आवाज उठाउने र बलियो वकालत गर्ने काम भयो। संघीयता स्थापनापछि त्यसको रक्षा गर्न क्रियाशील रहनु पनि यसका पक्षधरको दायित्व हो। तर, विकृतिलाई ढाकछोप गरेर अस्तित्वको रक्षा गर्न सकिँदैन भन्ने सत्यलाई भने आत्मसात् गर्नैपर्छ। वास्तवमा कुनै पनि वस्तुको औचित्य स्थापनाले मात्र सिद्ध गर्न सक्दैन। जन्मनु नै जीवनको सार्थकता होइन। उत्पत्ति मात्रले अस्तित्व स्थापित गर्दैन। वस्तुको सान्दर्भिकता उसको कामले प्रमाणित गर्नु पर्छ। यस कोणबाट हेर्दा संघीयताले सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न निकै सकस भइरहेको महसुस हुन्छ।
लगभग पाँच वर्षको यो अवधिमा कुनै पनि प्रदेशको अभ्यास उत्साहजनक रहेन। कार्यसञ्चालनको विधि र व्यवहार सकारात्मक हुन सकेन। यसैले पनि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारहरूमाथि अहिले गम्भीर प्रश्न उठेको हो। सबैजसो प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारहरूमा विधिको शासन शून्यजस्तै छ। नीतिगत अराजकता र आर्थिक विचलन व्याप्त छ। राज्यकोष र प्रकृतिक स्रोतसाधनको दोहन चलिरहेको छ। कमिसन, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद आमसंस्कृति बनिरहेको छ। सुशासनको सबैभन्दा कुरूप अनुहार अहिले प्रदेशमा देखिएको छ। अराजक शासनशैली र कमजोर सेवा प्रवाहले संघीय प्रणालीलाई नै बदनाम गरेको छ। संघीयताको औचित्य, अस्तित्व र सान्दर्भिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
संविधानले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्यो। यसैगरी, प्रदेश अर्थमन्त्रीले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रदेशको वार्षिक बजेट पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियो। यसैअनुसार प्रदेश सरकारले बजेट पेस गर्ने प्रक्रिय विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि पुरा भएको छ। तर, विडम्बना कतिपय प्रदेशसभाले बजेट पारित गरिसक्दा पनि गण्डकी प्रदेशमा बजेटमाथि छलफलसमेत हुन सकेन। संसदीय अभ्यासमा सत्तापक्ष कुनै पनि सरकारी विधेयक र संसदीय प्रक्रियालाई अघि बढाउन अग्रसर हुने विपक्षीले त्यसमा आलोचना र कतिपय बेला अवरोध गर्ने आमप्रचलन हो। यस्तो प्रचलनविपरीत गण्डकी प्रदेशमा बजेटमाथि छलफल गराउन विपक्षीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक रूपमा समेत माग गरे। तर, प्रदेश सरकार संसद्बाट भागिरह्यो। मुख्यमन्त्री नै संसद्मा बजेटमाथि छलफल गराउन पन्छिए। मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचमै बजेटमा मतभिन्नता रहेको प्रकाशमा आएको छ।
परिवर्तनका एजेन्डालाई संस्थागत गर्न समग्र राज्यप्रणाली र संघीयताको प्रवद्र्धनका निम्ति विशेषगरी प्रदेश संरचनाले आफ्नो भूमिका र कार्यशैलीमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एउटा बजेट अर्कै आएको भनाइ छ। मुख्यमन्त्रीको निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत मन्त्री हिँड्नु र मुख्यमन्त्री निरीह बन्नु विडम्बना हो। बजेटमा सांसद विकास कोषअन्तर्गत ७२ करोड छुट्ट्याउने सहमतिसँगै प्रदेशसभाको बैठक चालू हुने अवस्था बने पनि यो स्थितिले प्रदेशलाई बदनाम गराएको छ। गण्डकी सरकारकै खेलकुद मन्त्रीले कर्मचारी पिटेको, पीएलाई मन्त्रीको कार्यवाहक दिएको प्रकरण पनि प्रकाशमा आएको हो। प्रदेशसभाका सदस्यको थुनछेक, संसदीय दलले एकअर्कालाई कारबाही गरेका दोहोरो निर्णय, फ्लोर क्रस, सभासदस्यको खारेजी आदि प्रकरण पनि भए। प्रदेश सरकारको कमजोर सेवाप्रवाह त सधैं प्रश्नमा छँदैछ।
बजेटको यो अराजक अवस्था अरू प्रदेशमा छैन। तर, अन्य विषय भने योभन्दा संगीनरूपमा उठिरहेका छन्। बागमती प्रदेश अहिले मुख्यमन्त्री परिवर्तनका सन्दर्भमा अराजक बनेको छ। सत्तापक्षकै सांसदहरू मुख्यमन्त्रीविरुद्ध कुनै पनि बेला प्रयोग गर्नेगरी हस्ताक्षरको फाइल बोकेर केन्द्रीय नेताहरूको ढोका ढक्ढक्याउँदै हिँडिरहेका छन्। मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संकलित हस्ताक्षरको सूचीमा बहालवाला मन्त्री पनि सामेल छन्। सरकारविरुद्धको हस्ताक्षरमा सहभागी हुने सरकारमा पनि रहिरहने अवस्था संसदीय परम्परामा कहीँ पनि कल्पना गरिन्न। यो राजनीतिक विकृति र अराजकताको पराकाष्ठा हो।
अर्कोतिर प्रदेशसभामा विश्वास गुमाएको स्पष्ट भए पनि राजीनामा नदिने अडानमा मुख्यमन्त्री रहने स्थिति पनि अकल्पनीय हो। मुख्यमन्त्रीले कि राजीनामा दिनुपर्छ कि विश्वासको मत लिनुपर्छ। यसरी प्रदेशलाई अनिर्णयको अवस्थामा पुर्याउँदा शासकीय अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थाले अन्योल बढाउनुका साथै ब्रह्मलुट मच्चाउने निश्चित छ।
प्रदेश १ सरकार कार्यकाल सकिने समय आइसक्दा पनि प्रदेशको नामकरण गर्न सकिरहेको छैन। प्रदेशसभा र विपक्षीको तर्फबाट केही पहलकदमी भए पनि सरकारले जिम्मेवारीबोध गरेको समेत देखिएको छैन। सरकारको कार्यशैली हेर्दा उस्तै बिजोग देखिन्छ। डेलिभरी केही छैन। नागरिकको हित र प्रदेशको समृद्धिको ठोस प्रयत्नसमेत भएको छैन। मिलिजुली सरकार छ। मुख्यमन्त्री निरीह छन्। मन्त्रीहरू अराजक
छन्। कडी कमजोर छ। लामो अन्योलपछि जसोतसो बनेको सरकार फेरि परिवर्तनको संघारमा रहेको बताइन्छ। यसले जनतामा कस्तो सन्देश प्रवाह हुन्छ ? कर्मचारीतन्त्रले कसरी काम गर्छ ? सबैले बुझ्न सक्ने कुरा हो।
लुम्बिनी सरकारको हविगत उस्तै छ। मन्त्रीहरूमा अराजकता छाएको छ भने प्रदेशसभा अकर्मण्य बनेको छ। विकृतिका शृंखला एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन्। सरकार परिवर्तनको हल्लाबाट यो पनि अछुतो छैन। लामो अन्योल चिरेर बनेको कर्णाली सरकार फेरि परिवर्तनको संघारमा छ। चुनावको मुखमा पनि पालो पुर्याउने खेलमा प्रदेश नेतृत्व छ। सत्तापक्षबीचकै अराजकता र अस्थिर सम्बन्धको कारण बेलाबेलामा विचित्रको अवस्था यहाँ पनि देखिएको छ। लामो समयसम्म पदमा टिकिरहन सफल हुनेमध्येका एक सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री हुन्। तर, समीकरणको अन्योल र परिवर्तनको हावा छेक्दै बढी समय खर्च हुने स्थितिबाट यो प्रदेश पनि मुक्त छैन।
बागमती प्रदेशसँगको सट्टापट्टामा पर्ने पछिल्लो हल्लाले नयाँ अन्योल सिर्जना भएको छ। नीतिगत अराजकता, कमजोर कार्यसम्पादन, अराजक मन्त्रीजस्ता सन्दर्भ त यहाँको पुरानो रोग नै हो। मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको निरन्तरता तुलनात्मकरूपमा बलियो अवस्थामै छ। तर, सबैभन्दा बढी आर्थिक विकृति र मन्त्रिपरिषद् भित्रकै अराजकताको कारण मधेस सरकारको बदनामी अन्यत्रभन्दा बढी रहनु यहाँको यथार्थ हो। संघीयताको निम्ति सबैभन्दा बढी कुर्वानी गरेको दाबी गर्ने प्रदेशले शासकीय दृष्टिले संघीयताको नमुना प्रदर्शन गर्न सक्नुपथ्र्यो। तर, उल्टै विकृतिको अखडा बन्न पुग्यो। संघीयताको निम्ति यो अर्को विडम्बना हो।
जसको हातमा शासन छ, उसमा न नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोध छ न कुनै उत्तारदायित्व। औपचारिकतामा सीमित हुँदै गरेको लोकतन्त्र जनतन्त्र हैन, लुटतन्त्रमा परिणत हुँदै गएको छ।
संघीयताको सैद्धान्तिक अवधारणा र संवैधानिक प्रबन्धले प्रदेश सरकारलाई पूर्णतः स्वायत्त र सुदृढ गरे पनि अभ्यास त्यसअनुसार हुन सकेन। आफ्नो नाभीमा कस्तुरी छ, तर त्यसैको खोजीमा जीवनभर भौतिरिँदै हिँड्ने मृगजस्तो बनेका छन् प्रदेश सरकारहरू। प्रदेश सरकारको गठन पुनर्गठनको अधिकार प्रदेश सभामा छ। सम्बन्धित संसदीय दल यसको निम्ति स्वतन्त्र छन्। तर, त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने ल्याकत उनीहरूसँग छैन। अधिकार भए पनि निर्णय गर्न सक्तैनन्। फलतः केन्द्र सरकार र केन्द्रीय नेतृत्वको आदेशमा प्रदेश सरकार गठन, पुनर्गठन र सञ्चालन भइरहेका छन्। आमनागरिकलाई सेवा दिनेभन्दा केन्द्रीय नेतृत्वलाई खुसी बनाउने ध्याउन्न प्रदेश नेतृत्वमा छ। यसले गर्दा प्रदेश संरचना राजनीतिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक बोझ थोपर्ने अखडाजस्तो मात्र बन्न पुगेको छ। यसले प्रदेशको सान्दर्भिकतामा बहस सिर्जना गरेको मात्र छैन, परिवर्तनका एजेन्डामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
पछिल्लो परिवर्तनका पाँच प्रमुख उपलब्धि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्याय हुन्। यी पाँचै उपलब्धि एकआपसमा अन्योन्याश्रित छन्। एकअर्काका परिपूरक छन्। तर, यिनको अलगअलग अस्तित्व पनि छ। सामूहिक अस्तित्व सामूहिक रूपमा पुष्टि गर्नु पर्नेछ भने अलग अस्तित्वलाई अलगरूपमा। अहिले यी हरेक उपलब्धिको औचित्य र सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। सिद्धान्ततः प्रणालीको विकल्प खोज्ने तहको कुनै प्रश्न छैन। तर, कार्यप्रणाली माथिको गुनासोले प्रणालीकै औचित्य र सान्दर्भिकतामा बहस खडा गरिदिएको छ। त्यसको संकेत नागरिकको अभिव्यक्तिमा प्रकट भइरहेको छ। असन्तुष्टि, गुनासा र आक्रोशमा देखिइरहेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा एक तहको अभिव्यक्ति प्रकट भएको छ। संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा त्यसको अर्को शृंखला देखिने सम्भावना छ। अहिलेसम्म यो अभिव्यक्ति प्रणालीमा सुधारको निम्ति हो। तर, त्यसलाई अन्देखा गर्दै जाने हो भने त्यसको मार प्रणालीमै पर्न जाने जोखिम बढ्दैछ।
लोकतन्त्र शासनको केन्द्रमा नागरिक रहने प्रणाली हो। लोकतन्त्रले राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नागरिकको सहभागिता र निर्णायकत्व माग गर्छ। सहभागितामूलक लोकतन्त्र हाम्रो लोकतन्त्रको विशेषता हो। संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र प्रेस, सशक्त नागरिक समाज यसका आधार हुन्। नागरिकको दैनिक जीवनमा लोकतन्त्र अनुदित हुन सक्नुपर्छ। सही सेवाप्रवाह बिनाको सरकार अर्थहीन हुन्छ। तर, विडम्बना जहाँ सरकार चाहिने हो त्यहाँ भेटिँदैन। जहाँ नभेटिनुपर्ने हो त्यहाँ भेटिन्छ। खेतीको सिजनमा मल बिजन चाहिन्छ। त्यहाँ सरकार भेटिन्न। शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा पाठ्यपुस्तक बोकेर सरकार पुग्नुपर्ने हो, पुग्दैन। विकास, सुशासन, समृद्धि हरेक सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो। तर, त्यो छैन। सेवा प्रवाहमा सरकारको अनुहार देखिनुपर्ने हो, देखिन्न। महँगी, कुशासन, कमिसन जहाँ सरकार नदेखिनुपर्ने हो, त्यहीँ देखिन्छ।
जसको हातमा शासन छ, उसमा न नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोध छ न कुनै उत्तरदायित्व। फलतः लोकतन्त्र औपचारिकतामा सीमित हुँदैछ। लोकतन्त्र जनतन्त्र हैन, लुटतन्त्रमा परिणत हुँदै गएको छ। यसले नेतृत्वप्रति वितृष्णा र दलीय प्रणालीप्रति असन्तुष्टि बढाइरहेको छ। परिणामतः समावेशिता कमजोर बन्दै छ भने सामाजिक न्याय मर्दै गएको छ। संघीयता बदनाम भएको छ। समग्रमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेलाई बल पुर्याउने काम भैरहेको छ। परिवर्तनका एजेन्डालाई संस्थागत गर्न समग्र राज्यप्रणाली र संघीयताको प्रवद्र्धनका निम्ति विशेषगरी प्रदेश संरचनाले आफ्नो भूमिका र कार्यशैलीमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
