जनताले रोजेको शासन व्यवस्थाको स्वीकृत दस्तावेजको रूपमा नेपालको संविधान २०७२ छ। यसबमोजिम मुलुकको शासन व्यवस्था चलिरहेको छ। यो संविधान जारी हुनुअघि लामो कालखण्ड जनताले रोजेको राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्नमा बित्यो। सो दौरान जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको लामो शृंखला चल्यो। त्यसैले वर्तमान संविधान जारी हुँदाको विन्दुसम्म देशमा जे जति आर्थिक–सामाजिक विकास हुन सक्यो। त्यसउपर चित्त बुझाउनुको विकल्प छैन। तर, संविधान जारी भएयताको समयलाई नयाँ युगको रूपमा हेर्नपर्ने हुन्छ। किनकि राजनीतिलाई सही स्वरूपमा स्थापित गर्नु भनेकै देशमा दिगोशान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि हो। संविधानले यही संकल्प गरेको छ।
देशको शासन राजनीतिक नेतृत्वले गर्छ। प्रशासन कर्मचारीतन्त्रले गर्छ। राजनीतिक नेतृत्व सत्तामा पुग्न संविधानले प्रक्रिया तोकिदिएको छ। सोही प्रक्रियाबाट राजनीतिक नेतृत्व सत्तामा पुग्छ। त्यहाँ स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्रसँग भेट हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा रही विधि र प्रक्रियाको पालना गरेर देशको प्रशासन गर्नु कर्मचारीतन्त्रको धर्म हो। यही मान्यतामा हाम्रो शासकीय ढाँचा आधारित छ। यसैबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन भइरहेका छन्।
शासकीय प्रबन्धका विभिन्न अवयवमा मानवीय पक्षको महत्त्व सधैं उच्च हुन्छ। मानवीय पक्षमा पनि राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाले समग्र शासकीय प्रणाली र प्रबन्धलाई प्रभावित पार्छ। आवरणमा शासकीय सुन्दरता देखिनु र अभ्यन्तरमा प्रशासनिक सक्षमता सुदृढ हुनुलाई राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र बीचको सुन्दर संयोजनको रूपमा हेरिन्छ। यसरी बनेको शासन/प्रशासनको संयोजनबाट शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन्छ। सरकारले परिलक्षित नतिजा हासिल गर्न सक्छ।
निर्वाचनका माध्यबाट सत्तामा पुग्ने राजनीतिक दललाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुन्छ। कर्मचारीतन्त्र भने अविच्छिन्न कायम रहन्छ। सत्ता सम्हाल्न पुग्ने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी सम्बन्ध र विश्वासलाई प्रगाढ बनाउने आधार भनेका कर्मचारीको स्वच्छता, निष्पक्षता, तटस्थता, इमान्दारिता तथा आज्ञापालनजस्ता गुण हुन्। यिनै गुणका आधारमा जुनसुकै विचारका राजनीतिक दलको नेतृत्व सरकारमा पुगे पनि कर्मचारी विधि र प्रक्रियाबमोजिम प्रशासन सञ्चालनमा सरिक भइरहन्छन्। कर्मचारीतन्त्रको यही धर्मले राजनीति र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध र विश्वास सुमधुर हुन्छ।
राजनीतिक दलका नेताहरूको सोच, संकल्प र नियत उहाँहरूका भाषण र शासनबाट यकिन गर्न सकिन्छ। हाम्रा देशका नेताहरूका भाषणमा देश विकासको सोच, संकल्प र नियतउपर खोट लगाउने ठाउँ छैन। दोषारोपण गर्ने आधार छैन। प्रत्येक नेताका भाषण सधैं देश र जनताका पक्षमा प्रकट हुँदै आएका छन्। उहाँहरू अहोरात्र देश र जनताकै हितमा सोच्नु हुन्छ, बोल्नु हुन्छ र कर्म गर्नु हुन्छ भन्ने लाग्छ। यस्ता उत्कृष्ट भाषण गर्ने नेता भएको देश गरिब हुनै सक्दैन भन्ने अनुभूति हुन्छ। जब नेताहरू सत्ता सम्हाल्न पुग्नु हुन्छ। उहाँहरूका भाषण र शासनमा भेद देखिन थाल्छ। नेताहरूका भाषणमा देश र शासनमा दल प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छर्लंग देखिन्छ। यो प्रवृत्ति वर्तमान संविधान जारी भएपछि टुट्छ कि भन्ने लागेको थियो। परन्तु अवस्था बिग्रेको छ। दलगत स्वार्थ झन् मौलाएको छ।
भाषण र शासनको अन्तरले प्रहार गरिरहेको तथ्यलाई चित्रण गर्न सान्दर्भिक होला। २०४६/०४७ ताका नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड वा सिंगापुरजस्तै समृद्ध बनाउने भनियो। २०६२/०६३ ताका सुशासन, विकास र समृद्धिको बिम्को रूपमा नयाँ नेपालको नारा घन्काइयो। वर्तमान संविधान जारी भएयता ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सपना साकार पार्ने उद्घोष गरियो। यी सबै राजनीतिक सोच हुन्। बोली अनि वाचा हुन्। उल्लेखित सोच, बोली र वाचालाई शासनमा जोडेर हेर्दा २०४६/०४७ र २०६२/०६३ का उद्घोषहरू साकार नभएरै बिसर्जन भए। वर्तमान संविधान जारी भएयता घन्काइएको यो नारा पनि वेवारिसे हुने हो कि जस्तो देखिन थालेको छ। यसको लक्षण २०७९/८० को बजेट भाषणमा देखिन्छ।
राजनीतिक दलमा दलगत स्वार्थ हुन्छ नै। तर, दललाई कर्मचारीतन्त्रले साथ नदिँदासम्म उक्त दलगत स्वार्थ पूरा गर्न सम्भव हुँदैन। दलगत स्वार्थमा कर्मचारी जोडिने परिस्थिति कसरी निर्माण भयो भन्ने कुराको जरो पहिल्याउन वर्तमान संविधान जारी भएयताको घटनाक्रम पर्याप्त हुँदैन। विगत कोट्याउनुपर्ने हुन्छ। विगततर्फ फर्कंदा पंक्तिकारलाई स्मरण हुन्छ कि तिनताका प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले काम गरिरहेको थियो। प्रतिवेदन आइसकेको थिएन। सोही बीचमा २०४९ कार्तिक महिनामा निजामती सेवाको इतिहासमा अकल्पनीय घटना घट्न पुग्यो। बहालवाला मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतलगायत ठूलो संख्यामा निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरियो। एक प्रकारले पजनी गर्ने काम भयो। यस्तो अवस्था आयो कि करार ऐनको प्रयोग गरेर मुख्यसचिव, सचिवहरूको व्यवस्था गरियो। यो घटनाले निजामती सेवाको शिरछेदन भयो। पहिचान खण्डित भयो। स्वाभिमान घाइते भयो। संस्थागत सम्झना ध्वस्त भयो।
राजनीतिक दलहरूको शासन शैलीप्रति जनताकोे वितृष्णा बढेको छ। कर्मचारीतन्त्रप्रतिको नकारात्मक धारणा चुलिएको छ।
वास्तवमा यही विन्दुबाट राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर बनाउने सिलसिला आरम्भ भयो। सोही समयबाट भाषणमा देश देख्ने नेताहरूले शासनमा दललाई प्राथमिकतामा राख्न थाले। यसरी बिजारोपण भएको दलगत स्वार्थप्रेरित शासनको असर आजको समयमा आइपुग्दा कर्मचारीतन्त्रमा मात्र होइन, सिंगो राज्य संयन्त्रमा देखिन थालेको छ। राज्यका स्वच्छ, निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने अंगका नियुक्तिहरूमा समेत दलको कोटाका आधारमा व्यक्तिको छनोट हुने गरेका घटनाहरूले पुष्टि गरिरहेका छन्। अचम्मको कुरा, सरकारी नीतिमा दलगत स्वार्थका ठूला घटना बाहिर आउँदा पनि राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएको पाइँदैन। यस्ता एजेन्डामा सबै दलबीच अघोषित सहमति भएझैं लाग्छ।
विगतलाई सिलसिलेवार रूपमा केलाउँदा के भेटिन्छ भने २०४६/०४७ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएको सुखद क्षण छ। त्यसमा निजामती कर्मचारीमा पनि प्रजातन्त्रको छहारीमा पेसागत हकहितका लागि सामूहिक संवाद र सम्झौताका निमित्त संगठित हुने इच्छा जागृत भयो। फलस्वरूप निजामती कर्मचारी संगठनको जन्म भयो। यसरी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कर्मचारीतन्त्र अघि बढ्यो। तर, २०४९ कात्तिकको घटनाले नयाँ मोड दियो। कर्मचारीतन्त्र नराम्ररी खल्बलियो। कर्मचारीतन्त्रको अवस्था रगतमा हेमोग्लोबिन नभएको शरीरजस्तो भयो। यही परिवेशमा राजनीतिलाई खेल्न सजिलो भयो।
सोही पृष्ठभूमिमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ जारी भयो। यो ऐनले ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्यो। त्यस्ता युनियन एकभन्दा धेरै हुन सक्ने बनाइयो। यसबाट राजनीतिक दलको पक्षधरतामा ट्रेड युनियन गठन हुने बाटो खुल्यो। यसरी राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीले खुलेआम राजनीतिक ओत लिने सिलसिला आरम्भ भयो। एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने सुविधाले कर्मचारीको हकहितलाई सामूहिक संवाद र सौदाबाजीका माध्यमबाट सुरक्षित बनाउन मद्दत गर्छ नै। यसलाई लोकतन्त्रको आलोकमा एक सुन्दर पक्षको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मुलुकले सुधारक राष्ट्रवादी राजनेता खोजिरहेको छ। यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमार्फत जनताले सो कुराको छनक दिएका छन्।
दलीय पक्षधरताका आधारमा भने दलैपिच्छेका कर्मचारी संगठन बनाउने छुटले कर्मचारीतन्त्र स्वार्थतन्त्रमा परिणत हुन्छ। कानुनी रूपमै निजामती सेवाले राजनीतिक ओत खोज्ने जुन विधि अहिले अवलम्बन गरिएको छ त्यसले दललाई पक्षपोषण गरेको छ। निजामती कर्मचारीको दलीयकरण भएको छ। सारमा, शासनमा दल देखिएको छ, देश र जनता ओझेल परेका छन्। शासनमा दल भन्नाले राजनीतिक दल, दलका नेता, निर्वाचन क्षेत्र र दलका कार्यकर्ता मात्र लाभान्वित हुने अवस्था बन्नु हो। संघ र प्रदेश सरकारका वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई हेर्यो भने शासनमा दल छर्लंग देखिन्छ। स्थानीय तहमा पनि आंशिक लक्षण देखिन्छ।
शासनमा राजनीतिक दलहरूको दबदबा कायम गर्न ‘माइल्ड फ्याक्टर’को रूपमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले लागू गरेको योग्यता प्रणालीलाई पनि जोड्न सकिन्छ। सिद्धान्तमा योग्यता प्रणाली राम्रो हो। व्यवहारमा अनुभवले पाको नहँुदै कर्मचारी विशिष्ट श्रेणीमा पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। छिटोछिटो बढुवा भएर विशिष्ट श्रेणीमा पुग्दा अवकाश पनि छिटो हुन्छ। विशिष्ट श्रेणीमा पुगेकाहरूमा अवकाश भएपछि राजनीतिक नियुक्तिको लालसा बढ्ने र त्यस निमित्त राजनीतिको फेरो पकड्ने घटना देखिएका छन्। फलस्वरूप निजामती सेवाको उच्च तहले स्वाभिमानमा अड्न र आवश्यक पर्दा अडान लिन छाडेर अर्को नियुक्तिका लागि अनुकूलता सिर्जना गर्नेमा केन्द्रित हुने चरित्र देखिएको छ। यो परिदृश्य पछिल्ला दशकमा निजामती सेवामा व्याप्त छ। यसले गर्दा निजामती सेवाको स्वच्छता, निष्पक्षता र तटस्थताजस्ता गुणहरू झन् कमजोर भएका छन्। शासनमा दल हाबी हुन अझ सहज भएको छ।
अहिले राजनीतिक दलहरूको शासन शैलीप्रति जनताकोे वितृष्णा बढेको छ। कर्मचारीतन्त्रप्रतिको नकारात्मक धारणा चुलिएको छ। नेताहरूले व्यक्तिवाद, परिवारवाद र आफन्तवादलाई प्रश्रय दिन लाज नमानेको देख्दा आश्चर्य लाग्छ। सरकारी कर्मचारी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी भएर प्रशंसित हुनुपर्नेमा छवि धुमिल भएको र साख घटेको अवस्था छ। शासन/प्रशासनको यस प्रकारको रवैयाले सरकारप्रतिको आशा/भरोसा खस्किएको छ। सरकारी ओहोदाको ओज घटेको छ। लोकतन्त्रले आशाको दियो निभ्न दिँदैन भन्छन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मुलुकले सुधारक राष्ट्रवादी राजनेता खोजिरहेको छ। यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमार्फत जनताले सो कुराको छनक दिएका छन्। यसबाट राजनीतिक दलहरूमा अवश्य महसुस भएको हुनुपर्छ। अब संघ र प्रदेश तहको निर्वाचन नजिकिँदै छ। आशा गरौं, उक्त निर्वाचनबाट असल नैतिक चरित्र भएका कर्मवीर जनसेवक प्रतिनिधि छानिने छन्। उनीहरू सत्तामा पुग्दा भाषण र शासनमा भेद गर्ने छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
