विकासे बजेट रातारात असारमा खर्च गर्ने परिपाटीले यस पटक पनि निरन्तरता पाएको छ। मन्त्रीको अघि कर्मचारीतन्त्र निरीह छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर विकासे खर्च र आयोजना निर्माणमा देखिएको छ।
भौतिक योजना मन्त्रालयमा पैसा कमाउने नियतले मन्त्री बन्ने चलन छ। अघिल्लो मन्त्रीले कति कमायो र त्योभन्दा बढी मैले कसरी कमाउँछु भन्ने मात्रै ध्याउन्न मन्त्रीमा हुन्छ। आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने र देशमा विकास निर्माण गर्ने भन्ने लक्ष्य नै मन्त्रीले लिएको हुँदैन। देश र जनताको सेवा गर्न, विकासका कामलाई तीव्रता दिन भनेर कुनै पनि पार्टीको नेता÷सांसद मन्त्री बनेको देखिँदैन। भौतिकमन्त्री बन्न राजनीतिक दबाब दिने र पार्टीमा पनि तँछाडमँछाड नै चल्छ। किनभने, हरेक वर्षको बजेटबाट सरकारले छुट्ट्याउने विकास खर्च वा पुँजीगत खर्चको मुख्य हिस्सा भौतिक मन्त्रालयमा जाने गर्छ। त्यही भएर नै जहाँ बढी बजेट छ, जहाँ ठूला आयोजना छन्, त्यहाँ नै मन्त्रीहरू पैसा कमाउने नियतले जाने गरेका छन्। मन्त्री बन्नेबित्तिकै सचिवदेखि आयोजना प्रमुखसम्म आफूनिकट व्यक्ति ल्याउने र पुरानालाई सरुवा गरिहाल्ने चलन छ। मन परेका कर्मचारीहरू भरेपछि मन्त्रीले भनेअनुसारका काम हुने नै भए। त्यसैगरी आयोजना प्रमुखहरू पनि आफूले चाहेअनुसारका व्यक्ति पठाउने गरिन्छ। अनि, ठेकेदार छनोट गर्ने बेलादेखि ठेकेदारलाई कामको आदेश दिने बेलासम्म पैसाको बारेमा चलखेल हुने गर्छ। यसैकारण समयमा ठेक्का लाग्न नसक्ने हुन्छ। कुनै ठेकेदारले मागेको कमिसन दिन सक्दिन भन्यो भने उसलाई अयोग्य ठहर गर्ने गरेको पनि सुनिन्छ। ठेक्कापट्टाको जुन चक्र छ, त्यसमा गलत नियत भएका व्यक्तिहरू हाबी हुन्छन्। त्यसैकारण सही ठेकेदार छनोट नै हुन सक्दैन। अनि, छनोट भएका ठेकेदारले २० प्रतिशत पेस्की सरकारबाट लिन्छन् र त्यसमध्ये १० प्रतिशत घुस खुवाउँछन, ठेक्का पाएबापत। पेस्की लिएको पैसा ठेकेदारले अलिअलि आयोजनामा लगानी गर्छन्। त्यसपछि काम नै थन्क्याएर बस्छन्। यसकारण समयमा आयोजना सम्पन्न हुनै सक्दैनन्। समय मात्रै थपिने गर्छ। ठेक्का पाइसकेपछि ठेकेदारले मूल्य बढेको लगत पनि पाउँछन्। त्यसकारण ढुक्कसँग बस्छन्। प्रायः सबै सरकारी आयोजनाको हालत यस्तै छ।
दातृ निकायको सहयोगका आयोजनामा सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यस्ता आयोजनामा बुझ्दै नबुझेका कर्मचारीहरूलाई पठाउने गरिन्छ। कर्मचारीले सर्तहरू बुझ्न सक्दैनन्, त्योअनुसार रिपोर्टिङ पनि गर्न सक्दैनन्। अनि दातृ निकायले स्वीकृति दिँदैन, अनि काम हुँदैन। अहिले जति पनि विदेशी आयोजनाहरूको काम रोकिएर बसेका छन्, ती सबै कर्मचारीहरूले काम गर्न नसकेर नै हो। एउटा सानो कागज समयमा नपुर्याएको कारणले दातृ निकायहरूले स्वीकृति दिँदैनन्। स्वीकृति नदिएपछि काम हुन सक्दैन।
यसरी हेर्दा, हाम्रो विकास निर्माण समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु र असारे विकासमा भर पर्नुपर्ने मुख्य कारण भनेको दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्नु नै हो। साथै, आयोजना व्यवस्थापन र ठेक्कापट्टाको परिचालनजस्ता कारणले पनि समस्या आएको हो। बजेट नपुगेको वा पैसा नभएका कारणले होइन। अलिअलि समुदायका पनि समस्या छन्। उदाहरणका लागि एउटा टावर निर्माणमा समस्या भएको कारणले गर्दा पूर्व—पश्चिम विद्युत् प्रसारणलाइन अवरुद्ध भएर बस्यो। त्यहाँका स्थानीयवासीले क्षतिपूर्ति जथाभावी मागिदिँदा आयोजना नै वर्षौंसम्म अवरुद्ध भयो। टावरले चर्चेको क्षेत्रभन्दा बाहिरको क्षेत्रको पनि क्षतिपूर्ति मागिदिए। त्यो क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्था पनि थिएन। नदिने हो भने बनाउन दिन्नौं भनेर स्थानीयवासीले रोकिदिए। नागढुंगाको सुरुङमार्गमा पनि समयसमयमा समुदायका कारण समस्या आइरहेका हुन्छन्। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। धेरै आयोजनाहरूमा समुदायको अवरोधका कारण असर परिरहेको छ। विदेशी सहायताका आयोजनाहरूमा पनि यही समस्या छ।
स्थानीय समुदायका पूरा गर्न नसकिने मागका कारण पनि आयोजना निर्माणमा अवरोध हुने गरेको छ। सामान चोरिदिने, तोडफोड गर्ने, काम गर्न नदिने, अतिरञ्जित तरिकाले मुआब्जा तोकिदिने जस्ता गतिविधिमा स्थानीय निकायले हेर्नुपर्ने हो। तर राजनीतिक ढाकछोपमा स्थानीय निक(ायले नगरेको देखिन्छ। उल्टै स्थानीय निक(ाय नै समान ओसार्ने ट्रक, ट्रिपरहरूको कारण ध्वनि प्रदूषण भयो भन्ने, बाटो जाम भयो भन्ने, धूलो उड्यो भन्ने गर्छन्। राजनीति प्रेरित स्वार्थ समूहले स्थानीय निकायमा भूमिका खेल्ने गर्छन्। ती स्वार्थ समूहहरूले राजनीतिक सहयोगबिना स्वतन्त्र ढंगले अवरोध गर्न सक्दैनन्। यस्तो कुरामा सबै पार्टीका नेताहरू मिल्छन्। मुअब्जाको भाउ बढाउनेलगायत अन्य अवरोधका गतिविधि गरिदिन्छन्। त्यसबाट केही प्रतिशत रकम उनीहरूले पनि पाउँछन्।
तीन तहको संरचना लागू भएपछि केन्द्रीय शासन प्रणाली विकेन्द्रीकृत हुने र विकास हुने परिकल्पना थियो। तर, विकास खर्चको अनुपात हेर्दा पहिले र अहिलेमा केही फरक छैन । संघीय सरकारको बजेट खर्चको आँकडामा सुरुको वर्ष र पछिल्लो तीन वर्षलाई दाँ(ज्दा पनि खर्च गर्ने अनुपात बढेको देखिँदैन। एक तिहाइ नगरपालिकाले भने राम्रै काम गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो बजेटको परिचालन गर्दा स्थानीय अवरोधलाई हटाउने, स्थानीयसँग मिलेर काम गर्ने, राजनीतिक दलहरू नै गएर बहस तथा वार्ता गर्ने काम आफ्नोस्तरको आयोजनामा गरेका छन्। तर, संघीय सरकारका आयोजनाहरूमा सहयोग जुटाउन नगरपालिकाले कुनै अग्रसरता देखाएको पाइँदैन।
बजेट खर्च नहुनु र आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नुको अर्को कारण आयोजना छनोट पनि हो। किनभने ठूला आयोजनाहरू छनोट गर्दा धेरै वर्षको अध्ययन पछि मात्र बजेटमा समावेश गरिन्छन्। सरकारले सञ्चालन गर्न खोजेका ठूला आयोजनाहरू तयारी भएका हुन्छन्। तर राजनीतिक दबाबमा आउने पटके आयोजनाहरू भने कुनै तयारी बिना नै आएका हुन्छन्। तुरुन्तै काम हुने आयोजना भनेका ठेक्कापट्टासम्मका कामहरू सिध्याएर ठेकेदार छनोट भइसकेपछिको आयोजना मात्रै बजेटमा राख्ने भन्ने अवधारणा हो। त्यो हरेक वर्ष भन्ने पनि गरिन्छ। आयोजनाको सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया टुंग्याएर खरिद योजना तर्जुमा गरिएको हुनुपर्छ भनेर आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐनमा नै उल्लेख भएको छ। खरिद योजना नबनेका आयोजनाहरूलाई बजेटमा राख्न पाइँदैन भनेर उक्त ऐनमा भनिएको नै छ। प्रोजेक्ट बैंकमा नभएका आयोजनाहरू पनि राख्न पाइँदैन भनिएको छ। यो कार्यविधिको, नियमावलीको कमजोरी भने होइन। कमजोरी भनेको मन्त्री फेरिएपिच्छे कर्मचारी परिवर्तन गरिरहने प्रवृत्ति नै हो।
कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै नै कम छन्। त्यसको बाबजुद सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका केही व्यवस्थाका कारण आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने र विकास बजेट पनि खर्च नहुने बाधकका रूपमा रहेका छन। अहिलेको ऐनले ठेकेदारहरूलाई ठेक्का पाइसकेपछि २० प्रतिशत पेस्की दिने प्रावधान छ। ऐनमा त्यो प्रावधान किन राखिएको थियो भने कुनै बेला मुलुकमा सरकारी ठेक्का पाएबापत बैंकमा ठेक्का नै धितो राखेर कर्जा दिने व्यवस्था थिएन। ठेकेदारहरूले आफ्नै पुँजीबाट लगानी गर्नुपथ्र्यो। नेपाली ठेकेदारहरूको स्तरवृद्धि गर्न र अवसरको सिर्जना गर्न २० प्रतिशत अग्रिम परिचालन पेस्की दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो। अब अहिले कतिपय ठेकेदारहरू धनी भइसके।
दातृ निकायको सहयोगका आयोजनामा सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यस्ता आयोजनामा बुझ्दै नबुझेका कर्मचारीहरूलाई पठाउने गरिन्छ। कर्मचारीले सर्तहरू बुझ्न सक्दैनन्, त्योअनुसार रिपोर्टिङ पनि गर्न सक्दैनन्। त्यसैकारण, दातृ निकायले स्वीकृति दिँदैनन र काम पनि हुँदैन।
आफैं पनि लगानी गर्न सक्छन्। अर्कोतिर व्यक्तिगत संस्थाहरूले पनि जग्गा धितो राखेर ऋण दिने वा आयोजनालाई धितोमा राखेर ऋण दिनुभन्दा सरकारी ठेक्कालाई धितोमा राखेर ऋण दिनु सुरक्षित भयो। किनभने सरकारले काम गरेपछि पैसा दिइहाल्छ। पैसा पाउनेबित्तिकै ठेकेदारले बैंकको कर्जा तिर्न पनि सक्छन्। सुरक्षित कारोबार ऐनले पनि यसलाई प्रत्याभूत गरेको छ। यस्तोमा अग्रिम भुक्तानीबापतको २० प्रतिशत दिन जरुरी देखिँदैन। बैंकबाट ऋण लिएर सरकारी ठेक्काको काम गर्नुपर्दा ठेकेदारले जसरी पनि काम गर्छन। बैंकले त साँवा र ब्याज खोज्छ। काम नगरे सरकारले भुक्तानी गर्दैन। अनि भुक्तानी नभए बैंकले दबाब दिन्छ, कालोसूचीमा राखिदिन्छ। यसो गर्दा घुस दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्छ। उदाहरणका लागि भारतको बिहार राज्यमा अग्रिम भुक्तानी हटाएपछि ठेकेदारले धमाधम काम गर्न थाले। बैंकबाट कर्जा लिएर आयोजनाको काम सुरु गरेपछि समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने र साँवा/ब्याज तिर्ने दबाबमा काम सम्पन्न हुन थाले।
अर्को समस्या भनेको, ठेक्का पाएपछि सब–कन्ट्र्याक राख्नुपर्ने व्यवस्था खरिद ऐनमै छ। यसले गर्दा ‘मुन्द्रे’ ठेकेदारको हालिमुहाली र दादागिरीले आयोजनाका काम अलपत्र हुने गरेका छन्। ‘मुन्द्रे’ ठेकेदारले आफ्नो क्षमताले ठेक्का नपाउने, ठूला कम्पनीले ठेक्का पाएपछि धरपकड गरेर सब–कन्ट्र्याक हात पार्ने गरेका छन्। सब–कन्ट्र्याकको व्यवस्था हटाउन त मिल्दैन। तर, मूल ठेकेदारले ठेक्का आह्वानपत्रमा नै सब–कन्ट्र्याक्टरको नाम नै उल्लेख गर्ने व्यवस्था हुने हो भने मुन्द्रे ठेकेदारहरू विस्थापित हुन्थे। यसले आयोजना अघि बढाउन सहज हुन्थ्यो।
यस्तै, ऐनमा नै ठेकेदारले काम सुरु गर्नुभन्दा अघि नै सरकारलाई कार्यसूचीको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो कार्यसूचीबमोजिम पहिलो चरणको काम नहुने बित्तिकै ठेक्का तोड्न सक्ने र कालोसूचीमा पठाउन सक्ने भन्ने प्रावधान राख्न जरुरी छ। यो हुनेबित्तिकै अहिले अल्झिएर बसेका आयोजनाको काम सुरु हुन सक्छन्। अहिले भने म्याद गएपछि मात्रै कार्बाही गर्ने भन्ने प्रावधान छ। तर, यहाँ म्याद थपेको थप्यै हुन्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको आयोजना व्यवस्थापन र दक्ष कर्मचारीको खटनपटन नै हो। त्यस्ता कर्मचारीहरूको विकास गर्ने र आवश्यक तालिम दिने नै हो। सरकारी तथा वैदेशिक सहायताका आयोजना सञ्चालनका निमित्त उनीहरूलाई तयार गर्नुपर्छ। मन्त्रीले टपक्क टिपेर कर्मचारीलाई आयोजनामा पठाउने कार्य बन्द हुन जरुरी छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम र योग्य कर्मचारी खटाउने परिपाटी बसाल्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
