काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई काममा फर्किन बाटो खुलेको छ। अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को असार ६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बिहीबार सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई रोक लगाएको छ।
‘नियुक्ति पत्रमा उल्लिखित पदमा पूर्ववत् काम गर्न दिनू-दिलाउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२०९ख० बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गरेको आदेशमा लेखिएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ मा कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था नभएको आदेशमा उल्लेख छ। कुनै जाँचबुझ वा छानबिन गर्नुपर्ने भए निलम्बन नगरिकनै पनि जाँचबुझ गर्न सकिने अवस्था देखिएको अदालतको ठहर छ।
‘मिति २०७९।३।९ को जुन पत्रानुसार कार्यकारी अध्यक्ष पदबाट निलम्बन गरिएको। सो पत्रमा नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा २० बमोजिम भनी निलम्बनको पत्र दिएको देखिन्छ।
तर, उक्त दफा २० मा सञ्चालकलाई सम्म निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भए पनि कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्बन गर्न सकिने गरी उल्लेख भएको पाइँदैन’, आदेशमा लेखिएको छ, ‘सञ्चालक भन्नाले कार्यकारी अध्यक्ष पनि पर्ने हो कि भन्नलार्ई सोही ऐनको दफा २ (ङ)मा सञ्चालकको परिभाषा गर्दा समितिको सदस्य सम्झनुपर्ने गरी व्यवस्था भई अध्यक्षको परिभाषा दफा २ ९घ२० मा बेग्लै किसिमबाट गरिएको पाइन्छ।’
निलम्बनको पत्रको अनुहारबाटै उक्त पत्र दफा २० विपरीत देखिएको जनाइएको छ। यससँगै अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले असार ९ गते लेखेको पत्र, विपक्षीमध्येका दीपुराज ज्वारचनलाई महाप्रबन्धकको कामकाज गर्ने अस्थायी नियुक्तिको निर्णय, उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले लेखेको पत्र हाललाई कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन भनेको छ। सर्वोच्च यही असार २८ गते दु्वै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने भएको छ।
विपक्षीहरूलाई छलफलमा राखेर मात्रै अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने निष्कर्षमा पुग्न मनासिव देखिएको जनाइएको छ।
सरकारले अधिकारीलाई २०७८ कात्तिक ११ गते चार वर्षका लागि नियुक्ति गरेको थियो। तर, आठ महिना पुग्न नपाउँदै यही निलम्बन गरिएको थियो। अधिकारीले त्यसपछि अस्थायी महाप्रबन्धकमा नियुक्ति पाएका ज्वारचनलाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सरकारले निगम ऐनको दफा २० लाई आधार देखाउँदै अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो। तत्कालीन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सक्षम भनेर अधिकारीलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए।
तर, काम गर्न नसकेको भन्दै आलेले गत जेठ २६ गते निलम्बनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। उनले अनुशासनहीनता, निगमको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको, नियमविपरीत काम गर्दै आएकोलगायत कारण देखाएका थिए।
आले र अधिकारीबीचको पछिल्लो अडियो प्रकरणबारे असार ३ गते अन्नपूर्ण पोस्ट्ले समाचार प्रकाशन गरेको थियो। उक्त अडियो आलेले अधिकारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर हातपात गरेको बेलाको थियो। आलेले नेपाल एयरलाइन्समा ठूलो मात्रामा मान्छे राख्न ९आफूले पठाएका व्यक्तिलाई जागिर दिन० अह्राएका थिए। अधिकारीले केहीलाई जागिर लगाइसकेका थिए।
केहीलाई लगाउने प्रक्रियामा थिए। त्यसमा ढिला भएको र अटेरी गरेको भन्दै मन्त्रिले अश्लील भाषा प्रयोग गरी गाली गरेका थिए। यो प्रकरण बाहिरिएपछि सरकारले अधिकारीका विषयमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
