काठमाडौं : हाम्रो संविधानले सांसद नभएको व्यक्तिलाई ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न पाउने सुविधा दिएको छ। जस्तो कि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइराला। तर, त्यही संविधानले प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेको व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको त्यो कार्यकाल रहेसम्म मन्त्री बन्न बन्देज लगाएको छ। अर्थात्, २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित कुनै पनि व्यक्ति आगामी मंसिरसम्म (मंसिरमा चुनाव हुने सम्भावना रहेकाले) मन्त्री बन्न संविधानले नै अयोग्य ठहर्याउँछ। त्यसैले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री बनेका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवको नियुक्तिमाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उब्जेको छ। उनी २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सप्तरी ४ मा पराजित भएका थिए। जसपाको प्रस्तावमा गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा उनी कृषिमन्त्री बनेका हुन्।
संविधानको धारा ७८(१) मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। सोही धाराको उपधारा २ मा त्यसरी नियुक्त मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभा)को सदस्यता प्राप्त गरिसक्नुपर्छ। दुवै सदनबाट ६ महिनाभित्र सांसद बन्न नसके मन्त्री पद स्वतः रिक्त हुन्छ। र, प्रतिनिधिसभाको त्यो कार्यकालभरि पुनः मन्त्री बन्न अयोग्य ठहर्छ।
उपधारा ४ मा भने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति त्यो कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था छ। उक्त उपधारामा स्पष्टै रूपमा लेखिएको छ– उपधारा ९(१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।’
संविधानको यो व्यवस्थाले यादवलाई मन्त्री बन्न रोकेको संविधानविद् बताउँछन्। ‘मंसिरमा चुनाव भयो भने त्यसपछि मात्रै उहाँ (मृगेन्द्र) मन्त्री बन्न पाउनुहुन्छ,’ संविधान निर्मातामध्येका एक विज्ञले भने, ‘अहिलेको उहाँको नियुक्ति असंवैधानिक छ। तत्काल सच्याउनुपर्छ।’
एमाले सांसद एवं संविधानका जानकार कृष्णभक्त पोखरेल जनताले प्रतिनिधिमा अस्वीकार गरिसकेपछि अर्को बाटोबाट संसद्मा पुग्ने र मन्त्री बन्ने काम नैतिक नभएको बताउँछन्। ‘अर्को बाटो छलेर संसद्मा आउने कुरै राम्रो होइन’, पोखरेल भन्छन्, ‘यो त व्यक्तिको नैतिकताको विषय पनि हो। आफ्नो प्रतिनिधि बन्न जनताले अस्वीकार गरेको व्यक्ति मन्त्री बन्ने कुरा त संसदीय प्रणालीका लागि सुहाउँदो हुँदै होइन। यसमा सम्बन्धित व्यक्तिको पनि नैतिकताको विषय बन्न जान्छ।’
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य जनताले प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिनिधि बन्न अस्वीकार गरिसकेपछि अर्को बाटोबाट सांसद वा मन्त्री बन्ने काम संवैधानिक नैतिकताविपरीत भएको बताउँछन्। ‘मन्त्री पनि जनताकै प्रतिनिधि हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘आफ्नो प्रतिनिधि बनाउन जनताले अस्वीकार गरिसकेपछि पाँच वर्ष जनताको प्रतिनिधि बन्ने योग्यता गुम्छ। मन्त्री बन्नु पनि नैतिकता विपरीत हुन्छ।’
प्रतिनिधिसभा हारेपछि राष्ट्रियसभा
जसपाबाट मन्त्री बनेका यादव २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सप्तरी ४ मा पराजित भएका थिए। कांग्रेसका तेजुलाल चौधरीसँग झन्डै १० हजार मतान्तरले चुनाव हारेका थिए। त्यसपछि उनी चुप बसेनन्। जसरी पनि संसद्मा पुग्ने कोसिस गरे। २०७६ माघमा राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार बने र चुनाव जिते। तत्कालीन राजपाबाट उम्मेदवार बनेका उनले समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार आफ्नै भाइ अनिरुद्र यादवलाई पराजित गरेका थिए। त्यसबेला तत्कालीन नेकपा र राजपाबीच चुनावी गठबन्धन थियो। कांग्रेस र जनता समाजवादीबीच गठबन्धन भए पनि कुनै पनि उम्मेदवारले चुनाव जित्न सकेनन्।
संविधानमा किन राखियो यस्तो व्यवस्था रु संविधान निर्माणका लागि २०६४ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो। तर, सत्ता र शक्तिको लडाइँले संविधान बनाउन नसकेर संविधानसभा विघटन भयो। २०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन त भयो तर संसदीय राजनीतिको ‘फोहोरी खेल’ ले प्रश्रय पायो। सत्ता र कुर्सीका लागि अनेक खेल भए। चुनाव हारेका व्यक्तिहरू तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा भरिभराउ हुन थाले। दुई सिटे दल पनि सत्ताकै कारण फुटे। संविधानसभामा दलकै संख्या ३२ सम्म पुग्यो। त्यसबेला संविधान निर्माणका लागि प्रमुख तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति भयो। उनीहरूबीच ‘सुधारिएको संसदीय प्रणाली’मा सहमति जुट्यो। जसअनुसार एक व्यक्ति एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्रै चुनाव उठन पाउने, प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेको व्यक्ति त्यो कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नपाउने, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय मात्रै बनाउन पाइनेलगायत प्रावधान संविधानमा राखिएको थियो। तर संविधान बनेको एकाध वर्षदेखि नै दलहरू संविधानका प्रावधान भत्काउनतिर सक्रिय बन्न थाले।
‘संसदीय राजनीतिक फोहोरी खेल नदोहोरियुन् भन्ने संविधानको पवित्र उद्देश्य हो,’ संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘जनताले अस्वीकार गरे पनि सत्तामा टाँसिरहने र जसरी पनि सत्तामा पुग्ने फोहोरी खेलले संविधानलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ।’
धारा ७८(४) आ–आफ्नै व्याख्या
धारा ७८(४) को व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति त्यो कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नपाउने स्पष्टै व्यवस्था छ। तर, प्रतिनिधिसभामा हारेको व्यक्ति राष्ट्रियसभा सदस्य भइसकेपछि मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा भिन्नभिन्न मत छन। संविधान निर्मातामध्येका एक नेताले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारिसकेपछि ५ वर्ष जनताको प्रतिनिधि बन्न पाइँदैन भन्ने संविधानको स्प्रिड हो। त्यसैकारण बाटो छलेर संसद्मा पुग्दैमा मन्त्री बन्न योग्य हुँदैन।’
राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद रामनारायण बिडारी भने सांसद भइसकेपछि मन्त्री बन्न धारा ७८(४) बाधक नबन्ने बताउँछन्। ‘मन्त्री बन्न सांसद बन्नुपर्छ भन्ने संविधानको स्प्रिड हो,’ बिडारी भन्छन्, ‘त्यसैकारण प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारे पनि राष्ट्रियसभा सांसद बनिसकेपछि मन्त्री बन्न संविधानले रोक्दैन।’ तर संविधानविद भीमार्जुन आचार्य जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अस्वीकार गरेको व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको प्रतिनिधि नैतिकताविपरीत हुने बताउँछन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद एवं संविधानविद् लक्ष्मणलाल कर्ण प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेको व्यक्ति राष्ट्रियसभा सांसद बनेपछि मन्त्री बन्न पाउने नपाउने विषयमा संविधान मौन रहेको बताउँछन्। ‘प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेको मान्छे त्यो कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट छ,’ कर्ण भन्छन्, ‘तर त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रियसभाको सदस्य बनिसकेपछि मन्त्री बन्न पाउने वा नपाउने विषयमा संविधान नै मौन छ।’
कांग्रेस सचेतक एवं कानुन जानकार पुष्पा भुसाल भने सांसद बनिसकेपछि मन्त्री बन्न संविधानले नछेक्ने तर्क गर्छिन्। ‘प्रतिनिधिसभामा हारे पनि राष्ट्रियसभाको सांसद भइसकेपछि मन्त्री बन्न संविधानले छेक्दैन,’ भुसाल भन्छिन, ‘प्रतिनिधिसभा हारेपछि राष्ट्रियसभामा चुनाव लड्नै नपाइने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छैन। त्यसैकारण राष्ट्रियसभा सांसद बनिसकेपछि मन्त्री बन्ने बाटो खुल्छ।’
तर जनताले अस्वीकार गरिसकेको व्यक्ति अर्को बाटोबाट राष्ट्रियसभा सांसद बन्ने र त्यसमै टेकेर जनताको शासक बन्ने कुरा स्वीकार्य नहुनेमा अधिकांश संविधानविद्को तर्क छ। ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हार्नु भनेको जनताले ५ वर्षसम्म शासन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हो,’ संविधानसभा सदस्य एवं कानुनका जानकार रेवतीरमण भण्डारी भन्छन्, ‘तर संविधान र कानुनको धज्जी उडाउने र जसरी पनि सत्तामा पुग्ने ध्याउन्न नेताहरूमा देखिन्छ। यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदैन।’
प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्ने माध्यमका रूपमा राष्ट्रियसभा बनाइएकोमा पनि नेताहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्। ‘राष्ट्रियसभा भनेको विभिन्न क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्ति, समाजमा अनुकरणीय काम गरेका, राष्ट्रिय जीवनमा योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने थलो हो’, सत्तासीन कांग्रेसकै एक नेताले भने, ‘तर, यहाँ त जनताले अस्वीकार गरेका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्ने स्थलका रूपमा राष्ट्रियसभालाई प्रयोग गरियो। अनि, त्यसमै टेकेर जनताको शासक बन्ने चलन बस्यो। जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्था, पद्धति र समाजका लागि लाजमर्दो विषय हो।’
गौतम मन्त्री बन्न खोज्दाकै लफडा
२०७४ को निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट चुनाव हारे, वामदेव गौतमले। तत्कालीन नेकपाका सचिवालय सदस्य गौतमले चुनाव हारेको दुई वर्ष नपुग्दै उपचुनावबाट संसद्मा जाने र मन्त्री बन्ने चलखेल सुरु गरे। चुनाव जितेका नेकपाकै सांसदलाई राजीनामा गराएर गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउन उपनिर्वाचन गराउनेसम्मका खेल भए। तर संविधानको प्रावधानअनुसार गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउन नहुने मत पार्टीमा बलियो बन्यो। उनलाई राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्ने आवाज उठाइयो। त्यसबेला गौतमले राष्ट्रियसभा सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सर्त राखे। जनस्तरबाट त्यसको व्यापक आलोचना भयो। पछि युवराज खतिवडाको म्याद सकिएपछि वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरियो। तर मन्त्री बनाइएन। उनीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
गौतमजस्तै चुनाव हारेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि मन्त्री बनाउने चलखेल पटकपटक भए। तर, संविधानको प्रावधानअनुसार मन्त्री बन्न नपाउने भन्दै उनको पनि विरोध भयो। प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेका श्रेष्ठ पनि पछि राष्ट्रियसभामा पुगेका थिए। जनस्तरको तीव्र विरोधपछि गौतम र श्रेष्ठको मन्त्री बन्ने चाहना पूरा भएन।
यादवको राजनीतिक यात्रा
मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य भएका थिए। त्यसैकारण उनी राजावादी मानिन्थे। पछि पनि सद्भावना पार्टीतिर लागे। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता हातमा लिएपछि यादवले सद्भावना त्यागे। फेरि राजावादी बने। त्यसैबेला उनलाई क्षेत्रीय प्रशासक पनि बनाइयो।
दोस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा उनी उपेन्द्र यादवतिर लागे। पहिलो संविधानसभामा सप्तरी ६ बाट चुनाव लडे र जिते पनि। बीचमै फोरम फुट्यो। मृगेन्द्र विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकतिर लागे। कृषिमन्त्री बने। २०७० दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी पराजित भए। २०७४ को निर्वाचनमा उनी राजपाबाट चुनाव लडेका थिए। त्यसपछि पनि उनले पार्टीमा राम्रै प्रभाव राखिरहे। राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको) दलले मधेस प्रदेशमा राजपासँग चुनावी गठबन्धन गर्यो। मृगेन्द्र अन्य कोटाबाट उम्मेदवार बने। गठबन्धनको सहारामा चुनाव जिते। त्यसबेला कांग्रेस र उपेन्द्र यादवको समाजवादीबीच पनि गठबन्धन भएको थियो। तर, त्यो गठबन्धनका उम्मेदवारले चुनाव जित्न सकेनन्।
आफ्नो प्रतिनिधि बन्न जनताले अस्वीकार गरेको व्यक्ति मन्त्री बन्ने कुरा त संसदीय प्रणालीका लागि सुहाउँदो हुँदै होइन । यसमा सम्बन्धित व्यक्तिको पनि नैतिकताको विषय बन्न जान्छ।
– कृष्णभक्त पोखरेल
संविधानका जानकारप्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हार्नु भनेको जनताले पाँच वर्षसम्म शासन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हो । तर, संविधान र कानुनको धज्जी उडाउने र जसरी पनि सत्तामा पुग्ने ध्याउन्न नेताहरूमा देखिन्छ ।
– रेवतीरमण भण्डारी
कानुनका जानकारप्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हार्नु भनेको जनताले पाँच वर्षसम्म शासन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हो । तर, संविधान र कानुनको धज्जी उडाउने र जसरी पनि सत्तामा पुग्ने ध्याउन्न नेताहरूमा देखिन्छ ।
– रेवतीरमण भण्डारी
कानुनका जानकार
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
