१० दिनमै १०.१५ प्रतिशत खर्च

काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्ष पुँजीगत खर्च लक्ष्यको आधा अर्थात् ५०.११ प्रतिशत मात्रै भएको छ। पुँजीगत बजेट भने ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ थियो। त्यसमध्ये यही असार २५ गतेसम्म १ खर्ब ८९ अर्ब ४८ करोड १७ लाख मात्रै खर्च भएको हो। त्यो पनि अन्तिम घडी धेरै हिस्सा सकिएको छ। यसले विगतझैं यो वर्ष पनि विकास बजेट असारमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिले नछाडेको देखाउँछ। 

असार १५ देखि २५ गते अवधिमा १०.१५ प्रतिशतले आक्रामक खर्च भएको छ। असार १५ पछि प्रत्येक दिन खर्चको अंश अधिक भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणले देखाउँछ। दैनिक बजेटरीमा असार २५ गते सबैभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ।

दैनिक बजेटरी विश्लेषण गर्दा १५ गते ९ करोड ६३ लाख, १६ गते १ अर्ब ६३ करोड ३ लाख, १७ गते १ अर्ब २५ करोड ४७ लाख, १८ गते ५ करोड २४ लाख, १९ गते १ अर्ब २६ करोड ६० लाख, २० गते २ अर्ब ५ करोड ४८ लाख, २१ गते ३ अर्ब ३७ करोड ४६ लाख, २२ गते ३ अर्ब ५७ करोड १३ लाख, २३ गते ४ अर्ब ७९ करोड ७१ लाख, २४ गते ५ अर्ब ६५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। 

सबैभन्दा बढी अन्तिम निकासा भुक्तानीका दिन अर्थात् २५ गते १४ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख खर्च भएको छ। चालू आवको वार्षिक खाताबन्दीका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित प्रणालीहरू असार २५ गते राति १२ बजे बन्द गरिएका छन्। सो दिनसम्म मात्रै निकासा भुक्तानी गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू, प्रदेश लेखा कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूलाई असार २४ गते निर्देशन दिएको थियो। अत्यावश्यकीय निकासा भुक्तानी भने असार मसान्तसम्म गरिने महालेखाले जानकारी दिएको छ। 

गतिलो बजेटरी प्रणाली, प्रभावकारी योजना नहुँदा र भुक्तानीमा ढिलाइका कारण अन्तिममा बजेट सक्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेको छैन। यस आवमा सुरुवाती महिनामै झिनो खर्च हुँदा, कुनै दिन यस्तो खर्च शून्य त कुनै दिन ऋणात्मक हुने गरेकाले असार अन्तिममै आएर बढी भएको तथ्यांकले देखाउँछ। गत पुस १५ गते यस्तो खर्च ८३ लाखले घटेको थियो। माघ १५ गतेका दिन खर्चनै भएको थिएन। सरकारले तेस्रो त्रैमाससम्म खासै खर्च गर्न सकेन। तर, अन्तिम चौथो त्रैमास, अझ असार दोस्रो सातापछि मात्रै आक्रामक रूपमा खर्च बढायो। यस्तो अन्तिममा आएर खर्च गर्ने गलत प्रवृत्तिले मुलुकको विकास प्रभावित बनेको विज्ञहरू टिप्पणी गर्छन्।

यस्तो प्रवृत्तिको मुख्य कारण बजेटरी प्रणाली, जवाफदेहिता र खर्च गर्ने पद्धति नै नरहनु रहेको अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल औंल्याउँछन्। उनकाअनुसार व्यवस्थित भुक्तानीमा कमीदेखि अन्तिममा आएर गरिने रकमान्तर पनि मुख्य विकृति हो। विनियोजन ऐनले कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन भनेको छ। तर, ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर भएको अर्थविद् डा. खनाल बताउँछन्।

‘जति आम्दानी हुन्छ त्यसलाई बजेट खर्चको भुक्तानीको परिपाटी हुन्छ। त्यो परिपाटी नभएकाले पनि बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभावदेखि विदेशी मुद्रा विनिमय सञ्चितिमा प्रभावलगायत समस्या आउँछ’, उनी भन्छन्। 

उनका अनुसार खर्च ढिलाइले मुख्यतः सरकारले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन। ‘यसले एक प्रकारको विसंगति बढाएको छ। योजनाबद्ध ढंगले लक्ष्य तोकेअनुसार प्रत्येक दिन कसरी खर्च भएको छ भनेर अनुगमन गर्ने र खर्च भएन भने किन भएन भनेर पहल गर्ने प्रणाली भएन। अनुगमनको जिम्मा मन्त्रिपरिषद्देखि अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग सबैको सामूहिक समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो’, उनी भन्छन्, ‘मूल रूपमा कोही जवाफदेही नै भएन। बजेट आएपछि समयमै ठेक्कापट्टा गरेर  कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो। ठेक्कापट्टा नै ढिला हुन्छ। निकासा समयमै हुन्छ। तर, त्यो विविध कारणले खर्च नगरी राखेर वर्षको अन्त्यमा गर्छन्।’

अर्का अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेल अन्तिममा आएर एकैपटक पुँजीगत खर्च बढ्दा यसले मुद्रास्फीतिलाई जोड दिने, अनुत्पादित क्षेत्रमा जाने खतरा बढ्ने बताउँछन्। ‘पछि खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ भने त्यो क्षमता पहिला नै किन वृद्धि हुन सकेन ?’, डा. प्याकुरेल भन्छन् । 

उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका परियोजना भनेर २२ वटा जति छुट्याइएको छ। गौरवको परियोजना भनेर छुट्याउनु नै गलत हो। कतिपयमा फिजिविलिटी अध्ययन नै पूरा भएको छैन।’

तर, राष्ट्रिय गौरवको नामबाट पैसा खर्च गर्नु पनि अराजकता भएको उनी बताउँछन्। ‘कुनै पनि योजना, नीति प्रस्ट नभएको परियोजनामा पैसा छुट्याएपछि खर्च हुन सक्दैन। १५–२० वर्षदेखि खर्च हुन सकेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘कुनै परियोजनामै छुट्याएको बजेटको १५–२१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यसैले हामीले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर खर्च हुन नसक्ने परियोजनालाई अल्झाएर राख्नु भएन। झन् अहिले  आर्थिक संकट भएका बेला।’

उनका अनुसार परियोजनामा छुट्याएको रकम शतप्रतिशत अख्तियारी दिएर पनि खर्च नभएका घटना छन्। यसमा ठेकेदारसँग कमिसनको कुरा नमिलेर, मन्त्री–सचिवको कमिसनको कुरा नमिलेर पनि खर्चमा ढिलाइ भएको उनको बुझाइ छ। भन्छन्, ‘यसोभन्दा राम्रो नसुनिने तर वास्तविकता यही हो ।’

मन्त्री फेरिएपिच्छे परियोजना प्रमुख, सचिवस्तरका मान्छेलाई वर्षमै ६–७ पटक सरुवा गरिने प्रवृत्तिले पनि नयाँ आएर कुरा बुझेर छिटो काम गर्न नसक्दा खर्च समयमा नभएको उनको तर्क छ। उनका अनुसार कतिपय परियोजनामा प्रविधि र दक्ष्य जनशक्तिमा दातृ निकायको मनोपोली हुन्छ। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगाना भने आर्थिक वर्षको सुरुवाततिर अर्थात् खर्च गर्न विनियोजन बजेट नै कम (करिब १७ प्रतिशत) मात्रै छुट्याउने भएकाले पहिलो त्रैमासमा कम खर्च हुने तर्क गर्छन्। यस्तै दोस्रो त्रैमासिक र तेस्रो त्रैमासमा पेपर वर्कमै बढी समय जाने भएकाले पनि अन्तिममा बढी खर्च हुन गएको ढुंगानाको भनाइ छ।‘टेन्डर निकाल्नुपर्‍यो। बोलकबोल गर्दा, सम्झौता गर्दा, कार्यादेश दिँदा यसअवधिसम्म साढे २ महिनादेखि ३ महिना (दोस्रो त्रैमासिक) लाग्छ। २० लाखभन्दा बढीको काम गर्नुपर्‍यो भने यति अवधि प्रक्रिया टुंग्याउनमै लाग्छ’, उनी भन्छन्, ‘कार्यादेश दिएर पनि कामको भुक्तानी नतिजा आउन अर्को २–३ महिना कुर्दा दोस्रो त्रैमासमा सुरुवाती पुँजीगत खर्च लेख्न थाल्छौं।’

अर्को कारण पहिला गरेको कामको भुक्तानी पछि–पछि गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा चौथो त्रैमासमा बढ्ने गरेको उनी स्वीकार गर्छन्। ‘असोज, कात्तिकमा काम भइसकेको छ। तर, यसको अनुगमन, भेरिफिकेसन, प्राविधिक निरीक्षणको प्रक्रिया गरेपछि भुक्तानी दिने समय अन्तिममै बढी चाप पर्न जान्छ’, उनी भन्छन्, ‘बजेटको खर्च गर्ने क्षमताको बढी अंश पनि अन्तिमतिर हुन्छ। किनभने हामीले राजस्व उठ्नेलाई पनि जोड्दै लैजानुपर्छ। गभर्नरको ट्रेजरीमा पैसा हुँदैन। यसो हुँदा बिजनेस हाउसहरूले राजस्व तिर्दै जान्छन्। व्यक्तिहरूले कर तिर्दै जान्छन्। वैदेशिक सहायताको पैसा आउन थालेपछि सरकारसँग पैसा हुन्छ। यस्तो धेरै पैसा प्रायः तेस्रो त्रैमासिक लागेपछि हुने भएकाले पनि भुक्तानीको खर्च पनि बढी हुने गरेको हो।’

अर्को कुरा बजेटबाट समयमा खर्च नभएको शीर्षकबाट खर्च हुने शीर्षकमा रकमान्तर तेस्रो त्रैमासदेखि नै हुने भएकाले पनि खर्च अन्तिममा देखिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार खर्च ढिलाइको प्रवृत्ति बदल्नै नसकिने भन्ने होइन। हाम्रो कार्यप्रणालीलाई अलिकति सुधार गर्नै पर्ने देखिएको छ। बजेट लोकेसन अगाडि अर्थात् साउनदेखि सारेर संविधानले नै जेठ १५ गते सार्‍यो। तर, खर्च गर्ने प्रवृत्ति अघि सार्न नसकेको र यो प्रणालीलाई सबै तहबाट सुधार गर्न जरुरी भएकामा उनी पनि सहमत छन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला असार अन्तिममा आएर खर्च हुने र अन्तिममै आएर भुक्तानी हुने गरेको स्वीकार गर्छन्। यसो हुनुको कारण विभिन्न मन्त्रालयले आफ्ना बजेट उपशीर्षक अर्थात् विभिन्न कार्यक्रममा छुट्याएको रकम सोही शीर्षका तोकेको, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिबद्धता जनाएको र अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको बजेट कार्यान्वयन कार्यविधिअनुसार काम गरेको भए यस्तो अवस्था नआउने निरौलाको भनाइ छ। 

‘तर, विकास मन्त्रालयहरूले त्योअनुसार खर्च गर्न सकेनन्’, उनी भन्छन्, ‘अर्को समस्या, ३ तहको सरकारमा संघको संरचनामा ४६ हजार दरबन्दी रहने गरी सुरु भएकामा अहिले ५३ हजारभन्दा बढी पुगेको छ। संघमा दरबन्दी आवश्यकताभन्दा बढी सिर्जना गरेर बढाउनेक्रम छ। यसले जनशक्ति नियुक्त गरेर काम गर्दा ढिलाइ हुन जान्छ। यसपछि तलबभत्ता जस्ता खर्च बढ्दा पनि पुँजीगत खर्चमा भने विलम्ब भएकै हो।’

सबैतिर स्वीकृत भए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा भुक्तानी रोकिएको भन्ने गुनासो पनि भएको सुनिएको उनी बताउँछन्। ‘मन्त्रालयहरूले एउटा बजेट शीर्षकमा १० करोड लगेका छन् र अर्कोमा १ करोड लगेका छन्। तर, १० करोड खर्च गर्न लगेको शीर्षकको खर्च हुँदैन। यसलाई अर्को शीर्षकमा खर्च गर्न रकमान्तरको माग बढ्ने गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘रकमान्तरमा कार्यक्रम संशोधन गर्ने लगायतका प्रक्रियाले समय खान्छ।’

गैरबजेटरी खर्च साढे ३ अर्ब

अर्थ मन्त्रालयले अरू मन्त्रालयलाई कार्ययोजनाअनुसार खर्च गर्न भनेको हुन्छ । तर, धेरैले गैरबजेटरी खर्च गर्छन्। चालू आवमै साढे ३ अर्बभन्दा बढी यस्तो खर्च भएको प्रवक्ता निरौलाको भनाइ छ। बजेट महाशाखाका अनुसार सो रकम बराबरको गैरबजेटरी माग भएको छ। यस्तो गैरबजेटरी माग, रकमान्तर कार्यक्रम संशोधनले पनि विकास खर्चमा विलम्ब हुन गएको उनी बताउँछन्।

उनकाअनुसार वैदेशिक सहायतामा जोडिएका कतिपय प्रत्यक्ष रकमहरू असारको खाता बन्द हुने बेला जसरी पनि वर्षभरिको खर्च कोलेनिकामा प्रविष्ट गर्न नसके सो वर्षको खर्चमा गणना नहुने भएकाले पनि अन्तिममा आएर जसरी पनि खर्च चढाइन्छ। कार्यक्रम योजनाअनुसार मन्त्रालयले समयमा काम गर्न नसकेकाले पनि ढिलाइ भएको उनले बताए। यस्ता प्रवृत्ति कम भए समयमा खर्च देखिन्थ्यो।

दराजमा थन्क्याइयो प्रतिवेदन

जेठ १५ देखि असार तेस्रो सातासम्ममा मात्रै ४०–४५ प्रतिशत खर्च गर्छन्। यो प्रणाली भएन। सिंगो बजेटरी, भुक्तानी प्रणाली भएन। यी सबैमा सुधारको खाँचो छ भनेर ४ वर्षअघि उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको थियो। 

डा. खनालको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोलीले बुझाएको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको छैन। कार्यान्वयन भए असार अन्त्यमा आएर खर्च हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुने उनको दाबी छ। यद्यपि आगामी आवको वजेटले पनि  कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। यसअघि पनि कार्यान्वयन गर्दै लगिने भनेर उल्लेख गरे पनि प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइएकाले लागू नभएको उनको गुनासो छ। 

समग्रमा सरकारले समयमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र नै प्रभावित बन्ने गरेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल समयमा खर्च नहुनु नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो दुर्भाग्य भएको बताउँछन्। यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव हुने गरेको बैंकरहरूको बुझाइ छ। यसमा निजी लगानीकर्ताले गुनासो गर्दै आएका छन्।