रसुवागढी हाइड्रोपावरको आइपीयोमा मागअनुसारको आवेदन नपरेपछि समय थपियो

रसुवागढी हाइड्रोपावरको आइपीयोमा मागअनुसारको आवेदन नपरेपछि समय थपियो

रसुवा : रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले यही असार १३ गतेदेखि निष्कासन गरेको आइपीयोमा मागअनुसारको आवेदन नपरेपछि समय थप गरिएको छ। 

कम्पनीले असार १३ गतेदेखि २७ गतेसम्मको समयसीमा राखेर आइपीयो निष्कासन गरेको थियो। सो अवधिमा मागअनुसारको आवेदन नपरेमा साउन १० गतेसम्म समय थप गर्न सकिने व्यवस्था थियो।  

कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीका लागि ६८ लाख ४२ हजार १०० कित्ता सेयर निष्कासन गरेको छ। 

कम्पनीकाअनुसार सोमबार साँझसम्म ११ हजार ७४१ आवदेकले २३ लाख ३ हजार ८६० कित्ताको लागि आवेदन दिएका छन्। आवदेकबाट २३ करोड ३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ। आइपियोमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम ७०० कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने छ। 

यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम सिदार्थ क्यापिटलले गरिरहेको छ। कम्पनीले गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-१ थुमन र वडा नम्बर २ टिमुरेलाई अति प्रभावित, प्रसारण लाइनबाट प्रभावित हुने आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका-४ गोल्जुङ, वडा नम्बर ५ चिलिमे, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-४ लाङटाङ, ५ स्याफ्रु र ६ धुन्चेलाई प्रभावित तथा बाँकीलाई सामान्य प्रभावित गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। 

निष्कासन गरिएको १० प्रतिशत सेयरमा अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्यलाई क्रमशः ४.५:१.५:१ अनुपातमा सेयर बाँडफाँड गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। 

आइपीयोमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त सम्पूर्ण सि-आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तीनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिने छ।

विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को कारण लामो समयसम्म सेयर निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको थियो। कम्पनीले रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-२, टिमुरेमा १११ मेगावट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। 
यसको ८३ प्रतिशत काम सकिएको छ। स्थानीयका लागि नेपालमा पहिलो पटक चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीले सेयर निष्कासन गरेको थियो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.