काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश सभापतिसँगै अन्य नेताहरूले आगामी चुनावमा तालमेलका लागि मापदण्ड बनाउन सुझाव दिएका छन्। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बसेको पहिलो बैठकमा अधिकांश नेताहरूले निर्वाचनको नतिजा समीक्षा गरे। र, आगामी निर्वाचनबारे रणनीतिका सवाल उठाए। गठबन्धन र सरकारका गतिविधिमाथि पनि धेरै नेताहरूले प्रश्न उठाए।
गठबन्धनमा निर्वाचनबारे छलफल हुनुअघि पार्टीभित्र सुझाव लिने उद्देश्यले केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेका देउवाले स्थानीय निर्वाचनको परिणाम र चुनावी गठबन्धनको समीक्षा गर्ने प्रमुख एजेन्डा अघि सारेका छन्। सोमबारबाट पार्टी कार्यालय सानेपामा सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उनीहरूले चुनावमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै तालमेलका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउन सुझाव दिएका हुन्।
कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्दा उचित हुने केही प्रदेश सभापतिहरूले धारणा राखे पनि अधिकांशले गठबन्धन चुनावसम्म रहनुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रदेश सभापतिहरूले चुनावमा गठबन्धन भएता पनि टिकट वितरणलाई विधि र विधानसम्मत रूपमा लागू गर्नुपर्ने पनि बताएका थिए।
प्रदेश १ का सभापति उद्घव थापाले गठबन्धनको मिसन पूरा भईनसकेकाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्म गठबन्धन रहनुपर्ने धारणा राखेका थिए। थापाले भने, ‘१ नम्बर प्रदेशमा पहाडी जिल्लामा गठबन्धन पूरै पालना भएको थियो। तराईका जिल्लामा केही घात भए पनि समग्रमा गठबन्धन भएकै कारण कांग्रेसले बहुमत ल्यायो। आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन मार्पmत नै चुनावमा जानुपर्छ।’
गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले सत्ता गठबन्धनकै कारण संगठन कमजोर भएको भन्दै, ‘केही जिल्लाबाट सहयोग भयो केहीमा भएन। एकीकृत समाजवादी जनअनुमोदित भएन। नेकपा एसले एमालेले जितेको ठाउँ माग्यो जुन गलत भयो। माओवादी अरूसँग मिलेर घात गर्यो।’ उनले पोखरा महानगरपालिकासहित गण्डकीको चुनावी नतिजाका विषयमा बोल्दै भने, ‘कांग्रेसले अन्य पार्टीलाई सहयोग गर्यो। अन्य पार्टीले कांग्रेसलाई सहयोग गरेनन्। माओवादीले हामीबाट अवसर लियो हामीलाई सहयोग गरेन।’
सोमबारको बैठकको सुरूमै २ वटा प्रतिवेदन पेस भएको थियो। स्थानीय निकाय प्रचारप्रसार समितिको हैसियतले अर्को प्रतिवेदन पार्टी सभापतिमार्पmत पार्टीका प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महतले पेस गरेका थिए। केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजकसमेत रहेका पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन परिचालनमा रहेर कसरी काम गरियो ? के समस्या आए ? के उपलब्धी भए भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस गरे। उनले समग्रमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेस गरेपछि बोल्ने क्रममा नेताहरूले गठबन्धनको औचित्यबारे पनि बोलेका थिए।
केही दिनसम्म चल्ने बैठकमा भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको विधान टुंगो लगाउने विषय र सरकारको एक वर्ष काम कारबाहीको समीक्षा हुने पनि प्रवक्ता महतले बताए। स्थानीय तहमा केन्द्रीय सदस्यहरूको अनुभव र त्यसका आधारमा आगामी निर्वाचन गरिने रणनीतिका बारेमा सुक्ष्म तहमा छलफल हुनेछ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी तालमेलबारे पार्टीको धारणा निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमात्र चयन भएकोले यथाशीघ्र नीति अधिवेशनको पनि आह्वान गरेका छन्।
कोइरालाले केन्द्रीय समिति बैठकको लामो रस्साकस्सीपछि तालमेलमार्फत स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेको सम्झाउँदै तालमेलका कारण केही बढी सिट जिते पनि अन्य पार्टीको आदर्श र सिद्धान्तलाई कहाँ पुर्याउन खोजेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। कोइरालाले कांग्रेसका हजारौं नेता कार्यकर्ता गठबन्धनप्रति सकारात्मक बन्न नसकेको बताए। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता र औचित्य पुष्टी हुनेगरी तालमेल गर्नुपर्ने बताए।
कोइराराले ओली नेतृत्वकै सरकारले संविधानमा भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संविधान मिच्ने काम गरेको थियो। हामीले तत्कालीन अवस्थामा कडा ढंगले प्रतिवाद गरेका थियौं। के हामीले अहिले उक्त असंवैधानिक कदमलाई निरन्तरता दिन खोजेको हो ? भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
जनताको दैनिक जीवन दिनानुदिन कष्टकर बन्दै गएको बताउँदै कोइरालाले निर्वतमान अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको राजीनामाको विषयमा बजेट निर्माणका समयमा अनाधिकृत व्यक्ति राखेर करको दायरा हेरफेर गरेकै कारण अर्थमन्त्रीको राजीनामा आयो। त्यसकारण अब करसम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन हुनुपर्ने पनि बताए। ‘सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव पनि यथाशीघ्र अगाडि ल्याउनुपर्छ।’
कांग्रेसका नेता एनपी साउदले उनको संयोजकत्वमा रहेको भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था मापदण्ड निर्धारण तथा विधान परिमार्जन समितिले प्रतिवेदन पठाइसकेकोले उक्त विषय छिट्टै टुंगिने बताए। बैठकका बोल्दै नेता प्रदीप पौडेलले अहिलेको गठबन्धन गणितीय स्वार्थका लागि मात्रै गरिएको देखिने बताए।
त्यस्तै, सञ्चारकर्मीले उपसभामुखको विषयमा राखेको प्रश्नमा प्रवक्ता महतले उपसभामुखको प्रसंग नहुँदा संवैधानिक परिषद्को विषयमा प्राविधिक समस्या आएको बताए। उक्त समस्या समाधानका लागि पनि छिट्टै उपसभामुखको चुनाव गर्नुपर्ने बताए। उनले उपसभामुख नभएको र संवैधानिक परिषद्को बैठक पनि बस्ने स्थिति नरहेकाले सरकारले संसद्मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘उपसभामुखको टुंगो लागेपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको विवाद समाधान हुन्छ।’केन्द्रीय कार्यसमितिको अर्को बैठक असार २८ गते दिउँसो १ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पुनः बस्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
