काठमाडौं : एमबीबीएस या बीडीएस पास गरेपछि डाक्टरका रूपमा काम गर्न लाइसेन्स लिनुपर्छ। तर, धेरै जना लाइसेन्स परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन्। कतिपय त पटक–पटक परीक्षा लेख्दा पनि उत्तीर्ण हुँदैनन्। यसले हाम्रो मेडिकल (चिकित्सा) शिक्षाको कमजोर अवस्था देखाउँछ।
जेठ दोस्रो साता सञ्चालित ६३ औं चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा मेडिकल (एमबीबीएस)तर्फ ३०.८३ प्रतिशत मात्रै पास भए, करिब ७० प्रतिशत फेल। डेन्टल (बीडीएस)तर्फ ३३.०४ प्रतिशत पास भए, करिब ६७ प्रतिशत फेल। दुवै विधामा गरी १ हजार ४ सय ९४ परीक्षार्थी सहभागी थिए। जसमध्ये मेडिकलमा ३ सय ६२ र डेन्टलमा १ सय १३ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका हुन्।
सरकारी एवं निजी मेडिकल कलेजमा पाँच वर्ष अध्ययन गरी एक वर्ष इन्टर्नसिप गरेका डाक्टरहरू लाइसेन्समा फेल हुने क्रम बढ्दो छ। जबकि गत पुस तेस्रो साता लिइएको परीक्षामा समग्रमा ४८.७ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएका थिए। करिब ५२ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भए। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले वर्षमा तीनपटक (चार-चार महिनामा) ‘डाक्टर परीक्षा’ लिँदै आएको छ। लाइसेन्स प्राप्त नगर्दासम्म एमबीबीएस-बीडीएस पढेका व्यक्तिको योग्यता प्लस टुसरह हुन्छ।
अधिकांश विद्यार्थी फेल हुनु डरलाग्दो संकेत भएको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. अर्जुन कार्कीको बुझाइ छ। भन्छन्, ‘विद्यार्थीसँगै प्राध्यापक, मेडिकल कलेज सञ्चालक, नियमनकारी निकायमा रहेका पदाधिकारीलाई लाजमर्दो विषय हो। सबैको प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरा हो।’
सांसद गंगा चौधरीका अनुसार १० वर्षदेखि परीक्षामा सहभागी विद्यार्थी डिप्रेसनमा परेका छन्। प्रतिनिधिसभाको २९ जेठमा बसेको बैठकमा चौधरीले परीक्षा प्रणालीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारीका अनुसार पहिलो चोटि पास हुने र पटक–पटक परीक्षामा सहभागी हुनेको विवरण तयार पार्न लागिएको छ। ‘किन फेल भइरहेका छन् भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं’, रजिस्ट्रार डा. अधिकारी अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भन्छन्, ‘२५–३० पटकसम्म पनि परीक्षा दिएको दियै गरेको पाइयो। त्यसपछि त गन्नै छोडियो।’ लाइसेन्स परीक्षा पास गर्न नसक्ने भएपछि पलायनसमेत भएको डा. अधिकारी बताउँछन्।
सामान्य चिकित्सक (एमबीबीएस) वार्षिक २ हजार र दन्त चिकित्सक (बीडीएस) ५ सय जना लाइसेन्समा उत्तीर्ण हुन्छन्। बर्सेनि करिब ५ सय चिकित्सक विदेशबाट अध्ययन गरी फर्किन्छन्।
विदेश पढेकाहरू धेरै फेल
स्वदेशभन्दा विदेशका मेडिकल कलेजका विद्यार्थी धेरै फेल हुने गरेको पाइएको छ। उनीहरू २२ देखि ४२ प्रतिशत मात्र लाइसेन्समा उत्तीर्ण हुने गरेका छन्। प्रा.डा. कार्कीका अनुसार विद्यार्थीमा चिकित्साशास्त्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिने प्रवृत्ति देखिँदैन। ‘चिकित्सा विज्ञानलाई गहिरो ढंगले बुझ्ने र पारंगत हुनेभन्दा सतही ढंगले पढ्ने प्रवृत्ति छ। जसोतसो परीक्षा पास गर्ने सोचबाट निर्देशित छन्’, प्रा.डा. कार्की भन्छन्।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का पूर्वडिन प्रा.डा. जगदीश अग्रवाल स्वदेशमा पढ्न नपाएपछि विदेश गएका विद्यार्थी औसत रहेको बताउँछन्। ‘औसत खालको विद्यार्थीलाई भर्ना लिने मेडिकल कलेज राम्रो मानिँदैन। पूर्वाधारसमेत नभएका शैक्षिक संस्थाको पठनपाठन पनि स्वाभाविक रूपमा गुणस्तरहीन नै हुन्छ’, प्रा. डा. अग्रवाल भन्छन्, ‘अन्ततः विद्यार्थीको आउटपुट पनि कमजोर हुनु स्वाभाविक हो।’
अभिभावकको दबाबमा चिकित्सा पढेका औसत विद्यार्थी लाइसेन्समा फेल भइरहेको काउन्सिलका पदाधिकारी बताउँछन्। दुई वर्षअघिसम्म विदेशमा चिकित्सा विषय पढ्न प्रवेश परीक्षा दिनुपर्दैनथ्यो। कक्षा १२ पास गरेका आधारमा सयौं विद्यार्थी विदेशका मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन्थे। २०७४ असोजमा स्वदेशमै एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा चलिरहँदा केही विद्यार्थी चिट चोर्दै गर्दा पक्राउ परे। चिट चोर्नमा संलग्न १५ मध्ये २ जनाले अर्को व्यक्तिका लागि परीक्षा दिएको पाइयो।
काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारीका अनुसार सन् २०१५ मा स्नातक तहको चिकित्सा परीक्षामा सहभागीमध्ये ६८.१ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए। सन् २०२१ मा उत्तीर्ण प्रतिशत ५३.९ प्रतिशतमा झरेको छ। पुराना विद्यार्थी पटक—पटक लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी छन्।
‘पुराना विद्यार्थी जति परीक्षा दिए पनि असफल हुन्छन् भन्न खोजिएको होइन’, डा. अधिकारी भन्छन्, ‘तर, उत्तीर्ण हुने सम्भावना न्यून पाइएको छ।’ गत वर्ष परीक्षामा सहभागी १ हजार ४ सयमध्ये १ हजार १ सय ६ जना पुराना थिए।
लाइसेन्सको प्रश्नपत्र प्राध्यापक एवं सहप्राध्यापकले बनाउँछन्। वस्तुगत प्रश्न सोध्ने गरिएको छ। ‘पाठ्यक्रमबाट विषयवस्तुअनुसार नै प्रश्न सोधिन्छ। ५० प्रतिशत प्रश्न मिलाए पास हुन्छन्। त्यही पनि मिलाउन सक्दैनन्’, डा. अधिकारी भन्छन्।
आईओएमका पूर्वडिन प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालका अनुसार कमजोर विद्यार्थी, पूर्वाधारविहीन मेडिकल कलेज, पुरानो शैलीको पठनपाठन पद्धति, सैद्धान्तिकसँगै पर्याप्त प्राक्टिकल अभ्यास गर्न नपाउँदाको प्रतिफल लाइसेन्स परीक्षामा देखिएको हो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी लाइसेन्स परीक्षामा असफल भइरहेको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘पटक–पटक जाँच दिनेहरू दोहोरिँदा असफल हुने प्रतिशत बढेजस्तो लाग्छ। पुराना र नयाँ विद्यार्थी नछुट्याइएका कारण पनि असफल हुनेहरू बढी देखिएको हुन सक्छ’, उपाध्यक्ष डा. गिरी भन्छन्, ‘कोभिडका कारण भौतिक उपस्थितिमा पढाइ हुन सकेन। अनलाइन कक्षा पढेकाहरू पनि असफल भएका हुन सक्छन।’
एक परीक्षार्थी भने परीक्षा दिँदा दिक्क लागेको बताउँछन्। ‘काम गर्न पाएको छैन। लाखौं रकम खर्च गरी एमबीबीएस पढेँ। तर, पास हुन नसक्दा बुवाआमा र आफन्तका अगाडि मुख देखाउन लाज भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म लगानी बालुवामा पानी खन्याएजस्तो भइरहेको छ।’
विदेशमा पढेका र स्वदेशका मेडिकल कलेजमा पढेका विद्यार्थीहरूको छुट्याएर नतिजा प्रकाशन गर्ने हो भने मेडिकल कलेजको हैसियत प्रष्ट हुने बताउँछन् डा. गिरी। चीन, फिलिपिन्स, भारत, बंगलादेशलगायत मुलुकबाट पढेर फर्केका विद्यार्थी पटक–पटक लाइसेन्स दिनेको श्रेणीमा पर्ने काउन्सिल पदाधिकारी बताउँछन्। ‘मेडिकल कलेजको परीक्षा त लान्ठाङलुन्ठुङ गरेर पास गरिहाल्छन्। तर, काउन्सिलको परीक्षामा लान्ठाङलुन्ठुङले काम गर्दैन। लगाव चाहिन्छ। गुदी भएकाहरूले मात्र पास गर्ने सम्भावना रहन्छ’, डा. कार्की भन्छन्।
काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. अधिकारीका अनुसार जनताले निर्धक्कसँग स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सकोस्। भन्छन्, ‘बिरामीलाई ढुक्क होस् भनेर नै गुणस्तर कायम हुने गरी परीक्षा लिनुपर्छ। लिइरहेका पनि छौं।’
स्वदेशमा त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयका आंगिक कलेजहरूमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको पास हुने दर बढी छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तथा छुट्टै ऐनद्वारा स्थापित प्रतिष्ठानमा अध्ययन गरेका चिकित्साका विद्यार्थी बढी उत्तीर्ण भएको पाइएको छ।
सीपको जाँच खोइ ?
डा. गिरी काउन्सिलले लिने परीक्षा प्रणालीप्रति असन्तुष्ट छन्। चिकित्सकहरूको ज्ञानका साथै सीपको पाटोमा पनि जाँच गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। चिकित्सा विद्यार्थीका लागि अपनाइएको परीक्षा पद्धति अधुरो रहेको उनको भनाइ छ।
‘जे–जे कुराको जाँच गर्नुपथ्र्यो त्यो भएको छैन। जाँचको विधि नै पर्याप्त छैन’, उनी भन्छन्, ‘सैद्धान्तिक ज्ञानको मात्र परीक्षा लिइएको छ। टिक लगाएको आधारमा योग्यताको प्रमाणपत्र दिइएको छ। क्षमताको जाँच लिइएको छैन।’
चिकित्सा शिक्षाविज्ञ डा. जगदीश अग्रवालका अनुसार सीपको जाँच लिनुपर्छ। ‘सैद्धान्तिक परीक्षामा अधिकांश फेल भइरहेका छन्। सीपको परीक्षा लिने हो भने फेल हुने प्रतिशत झन् बढ्छ। फेल प्रतिशत बढ्छ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन’, डा. अग्रवाल भन्छन्, ‘सैद्धान्तिक ज्ञानमात्र नभई सीपको पनि जाँच लिनुपर्छ। डाक्टरमा सीपको अभावमा बिरामीको ज्यान जान्छ भने बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको मानिन्छ।’
फितलो अनुगमन
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शिक्षण संस्थालाई व्यवस्थित गर्न, नियमन गर्न र चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी गरिएको छ। ऐन जारी भएलगत्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगसमेत गठन भइसकेको छ। त्यसको तीन वर्ष अवधिमा आयोगका पदाधिकारीले पनि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर ह्रास भइरहेको महसुस गरेका छन्।
‘चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास भएको महसुस भएको छ’, डा. गिरी भन्छन्, ‘त्यसकारण एक वर्षदेखि साझा प्रवेश परीक्षा लिनुपर्ने नियम लागू गरेका छौं। यसको प्रभाव हेर्न केही समय कुर्नुपर्छ। पाँच वर्षपछि मात्र सकारात्मक नतिजा देखिनेछ।’ साझा प्रवेश परिक्षापछि मेधावी विद्यार्थीले मात्र चिकित्सा शिक्षा पढेको डा. गिरी बताउँछन्।
कसरी सुधार्ने गुणस्तर ?
स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई गुणस्तरीय रूपमा विकास गर्न योग्य र सक्षम स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक पर्छ। विश्वविद्यालय, चिकित्सा आयोग वा काउन्सिलको विषय नभनी आमव्यक्तिहरू नै जागरुक हुनुपर्ने डा. कार्की बताउँछन्। भन्छन्, ‘समयमै उचित समीक्षा गर्दै प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सके जिन्दगी सुरक्षित हुन्छ। सबैको चासो हुनुपर्छ।’
आईओएमका पूर्वडिन प्रा.डा. जगदीश अग्रवाल चारवटा पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो रहेको औंल्याउँछन्। जसमा भर्ना प्रणाली, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि, शैली छन्। चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शिक्षण संस्थाको सञ्चालन, गुणस्तर वृद्धि र अनुगमनको मापदण्ड परिमार्जन गरी लागू गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। ‘चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी ज्ञान, दृष्टिकोण, मूल्यमान्यता, सीपसहितको जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने हो। त्यसमा जस पाउने काम गर्न सकेका छैनौं,’ डा. कार्की भन्छन् ।
स्वदेशमा पढ्न नपाएपछि विदेश गएका विद्यार्थी औसत छन्। औसत खालको विद्यार्थीलाई भर्ना लिने मेडिकल कलेज राम्रो मानिँदैन।
प्रा.डा. जगदीश अग्रवाल,
पूर्वडिन, चिकित्साशास्त्र
अध्ययन संस्थानविद्यार्थीसँगै प्राध्यापक, मेडिकल कलेज सञ्चालक, नियमनकारी निकायमा रहेका पदाधिकारीलाई लाजमर्दो विषय हो। सबैको प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरा हो।
प्रा.डा. अर्जुन कार्की, पूर्वउपकुलपति, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानपटक–पटक जाँच दिनेहरू दोहोरिँदा असफल हुने प्रतिशत बढेजस्तो लाग्छ। पुराना र नयाँ विद्यार्थी नछुट्याइएका कारण पनि असफल हुनेहरू बढी देखिएको हुन सक्छ।
डा. श्रीकृष्ण गिरी,
उपाध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोगकिन फेल भइरहेका छन् भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं। २५–३० पटकसम्म पनि परीक्षा दिएको दियै गरेको पाइयो। त्यसपछि त गन्नै छोडियो।
डा. कृष्ण अधिकारी,
रजिस्ट्रार, नेपाल मेडिकल काउन्सिल
थेत्तरा मेडिकल कलेज
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएसको शुल्क उपत्यकाभित्र ४१ लाख ६८ हजार ९० रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ४५ लाख ९५ हजार ७ सय २० तोकेको छ। बीडीएसमा २० लाख ९२ हजार २ सय ९० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
कलेजले यसबाहेक अतिरिक्त रूपमा लाखौं शुल्क असुलिरहेका छन्। तर, शैक्षिक गुणस्तर लाजमर्दो छ। ‘निजी मेडिकल कलेजले धेरै जनशक्ति उत्पादन गरेका छन्’, प्रा.डा. कार्की भन्छन्, ‘कलेज सञ्चालकको चासो र सरोकार आम्दानीप्रति केन्द्रित छ। चिकित्सा शिक्षालाई पैसा कमाउने भाँडो बनाएको जगजाहेर छ। सञ्चालकहरू नियमन प्रणालीलाई फितलो बनाई मुनाफा सुनिश्चित गर्नेतर्फ निर्देशित छन्। अभिभावकलाई निचोर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।’
जानकारका अनुसार भौतिक पूर्वाधार, पाठ्यसामग्री, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया र मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी छैन। अध्यापन गर्ने शिक्षकको पेसागत सक्षमता, अद्यावधिकता, सक्षमता परीक्षण पनि हुँदैन। विद्यार्थीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न नसकेका मेडिकल कलेज विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लाखौं शुल्क असुल्छन्। बर्सेनि मुनाफा बाँड्ने मेडिकल कलेजहरूको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएकोमा नियामक निकाय मुकदर्शक बनेको छ। डा. कार्की मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूमा नाफाखोर प्रवृत्ति हावी भइरहेको बताउँछन्।
त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. केदारभक्त माथेमा झन्डै चार वर्ष सैद्धान्तिक अध्ययन र एक वर्ष इन्टर्न गरेको विद्यार्थी लाइसेन्समा असफल हुनुले पढाउने प्राध्यापक र मेडिकल कलेज पनि असफल ठान्छन्। भन्छन्, ‘लाखौं अतिरिक्त शुल्क उठाउने तर गुणस्तरीय शिक्षा नदिने मेडिकल कलेजलाई नसिहत दिनुपर्छ। सम्बन्धनसमेत खारेज गर्ने आँट नियामक निकायले गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
