अब कसिलो मौद्रिक नीति

अहिलेको मौद्रिक नीति अत्यन्त संवेदनशील भएर ल्याउनुपर्छ। बजेटमा लयमा लय मिलाएर मौद्रिक नीति ल्याउनु हँुदैन। यसरी ल्याइयो भने देशको अर्थतन्त्रलाई अझै अफ्ठेरोमा पर्ने स्थिति हुन्छ। किनभने २ वर्ष अगाडि कोभिडको समयमा मौद्रिक नीति खुकुलो ल्याइएको थियो। जसले गर्दा सीआरआर (क्यास रिजर्भ रेसियो) लगायतका पुनर्कर्जा ५ गुणा बढी गरेर लगिएको र सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि सरल र सहज रूपमा दिइयो। आम सर्वसाधारणले राखेको पैसामा ब्याजदर तोकियो।

त्यतिबेला त्यसो गर्नुको कारण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि हो। कोभिडका कारण अर्थतन्त्र चल्न सकेको थिएन। गाह्रो भइरहेको बेलामा सरकार र केन्द्रीय बैंकले धेरै नीतिहरू ल्यायो। यस्तो अवस्थामा नेपालमा मात्रै होइन संसार भरकैले नीति ल्याएका थिए। नेपालले पनि केही नीतिलाई सपोर्ट गरेर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन खोजेको थियो। कोभिड प्रभावितलाई ब्याज तथा साँवा भुक्तानी मिति बढाइदिएको थियो। एक वर्षपछिसम्म सारियो। यसरी विभिन्न सहुलियत र छुट दिएर खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याइयो। यसलाई ब्याक गर्नुपथ्र्यो, हामीले सकेनौं। संसारभरि कै केन्द्रीय बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्यायो। बजेट पनि खुकुलो आयो र जनताले कोभिडका कारण घरमा पैसा राख्न थाले।

त्यस कारणले गर्दा खुकुलो मौद्रिक नीतिगत भएका धेरै व्यवस्थालाई फिर्ता गर्नुपर्ने स्थितिमा हामीले फिर्ता गरिएन। अलि–अलि कोभिडबाट सहज हुने अवस्था आउना साथ अत्याधिक रूपमा कर्जा विस्तार गरियो। करिब ३३–३४ प्रतिशतको हाराहारीमा वर्षभरि कर्जा विस्तार हुँदा त्यसको असर अत्याधिक रूपमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा प¥यो। यसअघि करिब १४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकिने विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो। तर, आधा वर्षकै अन्तरमा अहिले आएर ७ महिनाभन्दा कम अवधिलाई मात्र पुग्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विदेशी विनिमय सञ्चितिबाट ६.७३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ।

२०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.९ प्रतिशतले कमी आई २०७९ जेठ मसान्तमा ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा सीमित छ। यस्तै, अमेरिकी डलरमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा १९.६ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ४५ करोडमा सीमित हुन पुगेको छ। यसरी विदेशी मुद्रा सञ्चित्ति आधा वर्षमै आधा महिनाले घट्यो। किनभने अत्याधिक रूपमा बजारमा कर्जा गयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सजिलै रूपमा कर्जा दिए। जसले गर्दा आयातमा अत्याधिक पैसा गयो।

यसबाहेक क्रिप्टोकरेन्सी, जग्गा, सेयर लगायतमा लगानी गरे। यस्ता क्षेत्रबाट तुरुन्त धेरै नाफा आउने ठाउँमा बढी लगानी गरे। यसो हुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा त्यसरी हुन सकेन। नसक्दा त्यसको असर सिधै कच्चापदार्थ वा तयारी खाद्य बस्तु मगाउन विदेशी सञ्चितिमा दबाब प¥यो। किनभने बजारमा पैसा बढीसँगै कर्जा विस्तार भयो। जबकी केन्द्रीय बैंकले १९ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, सो सीमासम्म नभएर करिब ३३–३४ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार हँुदा यसको सोझै असर ढुकुटीमा परेको हो। जसले गर्दा १ वर्षभन्दा माथिका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति अवधि झर्दै गएकाले हामीलाई यो असर परेको हो।

त्यस कारण अबको नीतिगत व्यवस्था ल्याउँदा त्यतिबेला फिर्ता गर्न केही समय अबेर ग¥यौं। त्यो अबेर गर्दाको असरहरू देखियो। तुरुन्तै १ वर्षपछि विस्तारै नीतिगत व्यवस्थालाई फिर्ता गर्दै जानुपथ्र्यो। गरिएन तर अझै सहुलियत दिँदै गइयो। बजारले सहुलियत छोड्न चाहँदैन। पाएका यस्ता सुविधा रहिरहोस् भन्ने बजारको चाहना हुन्छ। त्यतिबेला कडा गर्न नसक्दा अहिले यो अवस्था आएको हो। यसकारण अब कडा मौद्रिक नीति आवश्यक छ। कडाको मतलब पुराना केही नीतिलाई फिर्ता लिने र सामान्य मौद्रिक नीति ल्याउने।

यसरी ल्याउँदा बजारमा सहज बनाउँछ। जसले गर्दा सरकारको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पूरा नहुन सक्छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न बजारमा करिब २४ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुनुपर्छ। तर, पनि नहुन सक्छ। ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति पनि राख्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसकारण अहिलेको महत्वपूर्ण कुरा भनेको बजेटको लयमा लय मिलाउनु हँुदैन। बरु कडा खालकै मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ। यसपटक कसिलो ल्याउनु आवश्यक छ। कसिलो मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्रियाकलाप कम हुन्छ। सरकारको राजस्व पनि प्रभावित हुन्छ। सहज अवस्था नभएसम्म बजारमा पैसा प्रवाहको मात्रा कम गराउनुपर्छ। यस्तो कडा खालको मौद्रिक नीति राम्रो होइन तर मुलुकको वित्तीय स्थायित्वका लागि यो आवश्यक छ। केही समयका लागि व्यापारी, व्यवसायी, राजनीतिज्ञ लगायका सबै आमनागरिकले यो दुःख सहनु प¥यो। यति नसहने हो भने एकदमै नराम्रो स्थिति आउने सम्भावना छ। किनभने विप्रेषण गत वर्षको तुलनामा घट्दै गएको छ। आउन त आइरहेको छ तर आयात बढी हुँदा असर पुग्न गएको हो।

यद्यपि हाम्रो विदेशी सञ्चिति बढाउने मुख्य रेमिट्यान्स नै हो। अहिले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै रेमिट्यान्स बनेको छ। मुलुक रेमिट्यान्समा मात्रै कति निर्भर हुने ? किनभने यसबाहेक निर्यातबाट विदेशी मुद्रा खासै भिœयाउन सकेका छैनौं। पर्यटनबाट पनि खासै विदेशी मुद्रा आर्जन बढ्न सकेको छैन। यसबाट विप्रेषणको जस्तो आय गर्न सक्दैनौं। ढुकुटीको आधार भनेकै रेमिट्यान्स हो। यही रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको विदेशी मुद्राबाट आयात गरिरहेका छौं। यसर्थ अब हामीले आयात घटाउनुपर्छ। आयात घटाउने बाहेक अरू उपाय नै छैन। पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा अत्याधिक विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ। मासिक दुई खर्बभन्दा बढी पैसा जाने गरेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २०७८ जेठ मसान्तमा प्रतिब्यारल अमेरिकी डलर ७२.२७ रहेको कच्चा पेट्रोलियमको मूल्य २०७९ जेठ मसान्तमा ७५.८ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर १२७.०२ पुगेको छ। अहिलेको स्थितिमा खाद्य पदार्थ र ऊर्जा (पेट्रोलियम पदार्थ)को संसारमा ३० प्रतिशत निर्यात गर्ने युुक्रेन र रूस युद्धले गर्दा आपूर्तिमा कमी भएको छ। सो मुलुकमा खाने तेलदेखि पेट्रोलियम तेल अत्याधिक पाइने गर्छ। तर, युद्धका कारण आपूर्ति प्रभावित हँुदा विश्व बजारमा सो वस्तुको बजारमूल्य एकदमै बढेको छ।

यसको असर पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको हो। यसर्थ अब खाद्यवस्तु र पेट्रोलियम पदार्थलाई कसरी कमभन्दा कम विस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हो। पेट्रोलियम पदार्थलाई केही समय विस्थापन गर्न सक्नेगरी केही नीतिगत योजना बनाएर गर्न सकिन्छ। जस्तै, जलविद्युत्को उत्पादन बढाएर यसबाट देशभित्र उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गरेर विदेशमा निर्यात गर्न सकियो भने पेट्रोलियमलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै जान सकिएला। यद्यपि केही जलविद्युत् निर्यात गर्न सुरुवात पनि भएको छ भन्ने छ। यो बढ्दै गए मुलुकमा पेट्रोलको खपत कम भई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुग्थ्यो। आन्तरिक रूपमा कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन छिट्टै बढाउन सकिने भएकाले यसमा केही हदसम्म लचिलो भइदिनुपर्छ। यसो गर्दा कम्तीमा पनि ८ महिनासम्मलाई वस्तु र सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी सञ्चिति राख्न सक्यौं भने त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउँछ।

मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै बढ्दै जान्छ र आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई मज्जाले बढाउँदै जान सकिन्छ। त्यसपछि नीतिहरू खुकुलो बनाउँदै जान्छ। अर्थतन्त्रमा क्रमशः आस बढ्दै जान्छ र आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई मज्जाले बढाउन सकिन्छ। अहिले आन्तरिक रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने नीति लिनुपर्छ। किनभने अहिले अधिकांश उद्योगहरूका लागि कच्चापदार्थ आयातमै भर पर्नु परेको छ। सम्भव हुने स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिन्छ। नीति कसिलो गर्दा कतिपय उद्योगहरू प्रभावित हुन सक्छन्। यसैले सबैले संयमित हुनुपर्छ। केन्द्रीय बैंकले जसरी पनि मौद्रिक नीति कसीलो ल्याउनुपर्छ। यस्तो नीति ल्याउँदा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिन्छ।

जब मुलुकमा ८ महिनाका लागि आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति हुन्छ। त्यसपछि विस्तारै खुकुलो गरेर बजेटमा लयमा लय मिलायर जान सकिन्छ। सामान्यतया ३ महिनासम्मको सञ्चिति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सन् २००९ बाटै अन्त्य भइसक्यो। आईएमएफले सञ्चितिबारे एक अध्ययन गरेको थियो। जसमा अति कम विकसित राष्ट्रलाई ३ महिनासम्म र विकासोन्मुखलाई ६ महिनासम्मको वस्तु र सेवा धान्न सक्ने सञ्चिति भए हुन्छ भन्ने थियो। तर, २००९ पछि संसारभरका देशहरूले यसमा विश्वास गरेका छैनन्। यसपछि जुनसुकै देशले जतिसक्दो धेरै अवधिलाई पुग्ने सञ्चिति जम्मा गर्न थाले।

अहिले विकासशील र अति कम विकसित देशहरूमा कुल सञ्चिति ५ ट्रिलियन जति छ। किनभने कुनै बेला बाढी, पहिरो, युद्ध, देशभित्र अफ्ठ्यारो, अर्थतन्त्र असहज हुनसक्ने भएकाले जतिसक्दो बढी सञ्चिति जोगाएका हुन्। मुलुका अप्रत्यासित जे पनि हुनसक्ने भएकाले बढी सञ्चिति धेरै देशले राख्न थालेका हुन्। त्यसकारण यतिउतिभन्दा पनि मुलुकको स्थिति हेरेर हुन्छ। यदि कुनै देशको आर्थिक स्थिति राम्रो छ र त्यो देशका संस्थाहरू राम्रा छन्। व्यापार, व्यवसाय राम्रो छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति धेरै राख्नु पर्दैन भन्ने मान्यता हो। तर, नेपालका संस्थाहरू राम्रो, स्वच्छ र पारदर्शी र आर्थिक स्थिति राम्रो भन्ने छैन। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई धेरै सञ्चिति चाहिन्छ।

मेरो कार्यकालमा मौद्रिक नीति खुकुलो थियो। हुनतः कसिलो मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन। तर, वित्तीय स्थायित्वका लागि यस्तो नीति लिनुपर्छ। बजारमा पैसा नजाओस् भन्ने होइन, बजारमा पैसा व्यवस्थित तरिकाले जानुपर्छ भन्ने हो। मौद्रिक नीतिले पैसाको व्यवस्थापन गर्ने हो। पैसालाई कुन ठाउँमा कति पठाउने, बढी पैसा बजारमा गए तान्ने हो। अहिले हामीले बढी पैसा तानेनौं। बरु बजारमा पैसा नपुगेकाले पठाको पठाइ गर्‍यो। जसको असर अहिले ढुकुटीमा परेको छ।

नेपाल पूर्वगभर्नर हुन्।