सप्तरी : राजविराजस्थित रंगशाला खेलमैदान स्तरोन्नति कार्यमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजविराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमराज यादवसहित ७ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरको छ।
आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा बिनियोजित बजेट बराबरको काम नगरी अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर प्रमुख यादवसहित सात जनाबिरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ।
नगर प्रमुख यादव न्यू गहिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकका साथै ईटा व्यवसायी संघ र निर्माण व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन्। गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनबाट नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनु अघि यादवले ठेकेदारका रुपमा रंगशाला निर्माणको जिम्मा लिएका थिए। उनी २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत नगर प्रमुखको उम्मेदवार भई निकट्तम प्रतिद्वन्द्वी थिए।
जिल्ला खेलकुद विकास समिति र न्यू गहिल कन्स्ट्रक्सनबीच सम्झौता भएको निर्माण कार्यमा यादवले निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत कार्य गरेको आरोप छ। मापदण्ड विपरीत कार्यलाई गुणस्तरयुक्त, शर्त तथा मापदण्ड बमोजिम भएको हो भनी प्रमाणित, स्वीकृत गराई बढी भुक्तानी लिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा छ। यादवले काम गरेको भन्दा बढी भुक्तानी लिएको देखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ (४) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा कन्स्ट्रक्सन र सञ्चालक यादवलाई कैद एवम् जरिवाना कायम गरी हुन आएको बिगो समेत जफत हुन मागदावी लिइएको छ। अभियोजनमा न्यू गहिल कन्स्ट्रक्सन र सञ्चालक यादवका हकमा २ लाख ६३ हजार ४६८ रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ।
अख्तियारले जिल्ला खेलकुद विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष एजेट न्यासुरविरुद्ध १३ लाख २७ हजार ४३० रुपियाँ, तत्कालिन कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण मण्डलबिरुद्ध ५ लाख ६९ हजार ८१० रुपियाँ र तत्कालिन शाखा अधिकृत महेन्द्रप्रसाद यादवबिरुद्ध ७ लाख ५७ हजार ६२० रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
न्यासुरले नापी किताब भुक्तानी बिल र कार्यसम्पादन प्रतिवेदन चेकजाँच नगरीे स्विकृत गरेको तथा भए गरेको कुरा लुकाइ छिपाई, नभए नगरेको कुरा देखाइ बदनियतपूर्वक गलत प्रतिवेदन स्विकृत गरी भुक्तानी गरेको आरोप छ।
यसैगरी रंगशालाको स्तरन्नोति काममा अनियमितता गरेको भन्दै उदय निर्माण सेवाका सञ्चालक उदय श्रेष्ठलाई १० लाख ६३ हजार ९६२, जिल्ला विकास समितिका तत्कालिन इञ्जिनियर विकास श्रेष्ठविरुद्ध १३ लाख २७ हजार ४३० र जिल्ला खेलकुद विकास समितिका तत्कालिन उपाध्यक्ष धिरेन्द्र बर्माविरुद्ध २ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। बर्माले २ लाख पेश्की लिएर फर्स्यौट गर्न नसकेको अख्तियारले जनाएको छ। उनलाई पेश्की दिने तत्कालिन अध्यक्ष न्यासुर र तत्कालिन कार्यालय प्रमुख मण्डलबिरुद्ध पनि उक्त रकम बिगो कायम गरी असुल उपर गर्न माग गरिएको छ ।
आरोपितहरुले निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीतको कार्यलाई मापदण्ड बमोजिम नै भएको भनी प्रमाणित वा स्वीकृत गरेको, फिल्डमा कम काम भएकोमा वढी काम भएको भनी नापी किताबमा मूल्याङ्कन गरी चढाएको तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको एवं निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड बमोजिम काम नगरी/नगराई गलत प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानीको लागि सिफारिस गरी सरकारी रकमको हिनामिना गरेको आरोप छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड ग, दफा ३० को उपदफा (३) तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजमाथि दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वत निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था रहको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
