साढे दुई वर्षअघि थारू नयाँ वर्ष माघीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले थारूहरूसँग वाचा गरे– टीकापुर घटनामा केही साथीहरू छुटेका छन् । रेशम चौधरीलगायत छुट्न बाँकी छ, हेर्नुहोला केही समयभित्र छुटाइन्छ ।
प्रचण्डको भाषण सुनेर तालीको गडगडाहत गुञ्जियो । ‘प्रचण्डले भनेसि त अब छुट्छन् है रेशम दाइ’ टुडिखेलमा जम्मा भएका हजारौं थारूहरूका भीडमा यस्तै उत्साह देखियो । त्यतिबेला प्रचण्ड देशकै ठूलो पार्टी नेकपाका अध्यक्ष थिए । सत्तामा उनको बराबरको पहुँच थियो । प्रचण्डले चाहेको भए थारूहरूको ‘अडकल’ पूरा पनि हुन सक्थ्यो, तर भएन । थारूहरूले पनि प्रचण्डको अभिव्यक्ति बिर्सिए । त्यसपछि प्रचण्ड राजनीतिक दाउँपेचमा लागे, थारूहरू दैनिकी गुजार्न ।
त्यो अभिव्यक्तिको २७ महिनापछि गत वैशाख ८ गते कैलाली पुगेर प्रचण्डले दोहो¥याए– मैले रेशमलाई भेट्न नहुने के कारण छ ? मैले रेशमलाई बाहिर पनि भेट्न सक्छु, भित्र (जेलमा) पनि भेट्न सक्छु । हिजोमात्र रेशम चौधरीसँग कुरा भएको छ । भोलि नै सरकारसँग ‘सिरियस’ कुरा गर्दैछु ।
प्रचण्ड अहिले पनि सत्ताका ‘मुखिया’जस्तै हुन्, उनले चाहे फेरि पनि केही हुनसक्थ्यो । तर, प्रचण्डको बोलीमा यसपटक थारूहरू त्यति ‘सिरियस’ देखिएनन् । बरु सबैले स्थानीय तह निर्वाचनमा थारू मत रिझाउने ‘खेल’ भएको बुझे । त्यसैले त कैलालीमा माओवादी मत डगमगायो । जितेकै पालिकामा माओवादी पराजित बन्यो र त्यही माओवादीबाट रेशम चौधरीको पार्टीमा गएका उम्मेदवार विजयी बने । थारूहरूले यसपटक पनि प्रचण्डको ‘भोलि’ कुरेको भए ठगिने सिवाय अरु केही हुने थिएन ।
स्थानीय चुनावको समीक्षा गर्दा थारू बाहुल्य क्षेत्रमा माओवादी कमजोर बनेको छ । त्यसको प्रमुख कारण हो, पार्टी र सत्तामा थारूहरूलाई साझेदार नबनाइनु । माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डले थारूहरूलाई पटक–पटक ठगेका छन् । झुठा आश्वासन दिएका छन् । थारूहरूको बुई चढ्नेबाहेक प्रचण्डले थारूका लागि ‘झिंगा’समेत मारेका छैनन् ।
सन् १९५० को दशकमा नेपालको तराई क्षेत्रमा औंलो उन्मुलन अभियान सुरु भएको मानिन्छ । जसरी तराईको उर्वरभूमिबाट औँलो उन्मुलन भयो, त्यसरी नै पहाडबाट झरेकाहरूबाट भूमिपुत्र थारूहरू थिचोमिचोमा पर्न थाले । त्यसयता थारूहरू कुलीन वर्गबाट ठगिँदै आए, राज्य सञ्चालन गर्नेहरूबाट प्रताडित भए, हुँदाहुँदै राज्यकै निर्देशनमा ‘थारू जमिन्दार’बाट पनि दमनमा पर्न थाले । २००७ सालको क्रान्ति र २०४६ को बहुदलले पनि थारूहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित नै गरायो ।
निरन्तर दमन सहँदै आएका थारूहरूलाई माओवादीले नै हो सपना देखाएको । थारूहरू पनि यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत राख्छ र थारूहरूले पनि आफ्नो छुट्टै राज्य स्थापना गर्नसक्छ । माओवादीको यिनै रटानले थारूहरू जनयुद्ध लड्न तयार भए । माओवादीले थारूहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा मात्र लडाएन, कर्णाली र गण्डक अभियानको युद्धमा पठायो । त्यही भएर पनि होला माओवादी सशस्त्र जनयुद्धमा मगर समुदायपछि सबैभन्दा धेरै थारूहरू मारिए, बेपत्ता पारिए र अंगभंग पनि भए ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को तथ्यांकअनुसार माओवादी सशस्त्र जनयुद्धमा ९१२ जना थारूहरू मारिए भने २६४ थारूहरू बेपत्ता बनाइए । माओवादीले सपना देखाएको ‘थारूवान’ राज्यमा मात्रै ७३६ जना मारिएका थिए । यतिका संख्यामा थारू मारिँदा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको माओवादीले थारू सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार र घाइतेहरूलाई उपेक्षा गरिरह्यो । करिब एक दशक सशस्त्र जनयुद्धमा होमिएका बर्दिया डल्लाका देवराज चौधरी यतिबेला खेती किसानी गरेर दैनिकी गुजार्छन् । ५ हजार ऋणको सट्टा साहुले ५ कठ्ठा खेत लगिदिएपछि झोँकले उनी माओवादी बनेका थिए । प्लाटुन कमाण्डर बनेपछि पहाडी क्षेत्रमा युद्ध गर्न पठाइएका उनी पटक–पटकको भीडन्तम भाग्यले बचे । जनयुद्धमा धेरैथोक गुमाएका उनलाई अहिलेसम्म माओवादीले ‘तँलाई के चाहियो ?’ भन्न नआएको उनी बताउँछन् । थारू समुदायका माओवादीको कति विजोग छ, भनिसाध्य छैन ।
सुप्रिमो प्रचण्डले माओवादीभित्रका ‘थारु शक्ति’लाई पहचिान गर्न सक्नुपर्छ । अहिले पनि थारु युवा नेताहरू प्रदेशदेखि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व जनाइरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर दिनसक्नुपर्छ । माओवादीभित्रका बौद्धिक थारू नेताहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिको भागबण्डामा सहभागी गराउन सक्नुुपर्छ । होइन भने मंसिरमा चितवनकै थारूहरूले ‘विद्रोह’ नगर्ला भन्न सकिन्नँ ।
माओवादीले जनयुद्धताकै ‘थारूवान राज्य’ उद्घोष गरेको थियो । माओवादीको जातीय संगठन थारू मुक्ति मोर्चाका संयोजक नै थारूवान राज्यका प्रमुख मानिन्थे । १२ बुँदे समझौतापछि निरन्तर सत्तामा रहेका माओवादीलाई थारूवान प्रदेश र त्यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनाउने अवसर पनि आएको हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा तेस्रो शक्ति बनेको माओवादी नेकपा एमालेसँग एकीकरण गरेपछि देशको प्रमुख शक्ति बन्यो । त्यस दौरान तत्कालीन प्रदेश ७ को मुख्यमन्त्री थारूलाई बनाउने हल्ला चलाइयो । अन्य प्रदेशमा पनि जाति कलस्टरलाई ‘मानक’ मानेर मुख्यमन्त्री बनाइँदै गर्दा माओवादीबाट विजयी भएका कैलालीका वीरमान चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने पक्कापक्की भएको माओवादीका थारू नेताहरूले बताएका थिए । तर १७ प्रतिशत बढी थारूहरू रहेको प्रदेश ७ मा माओवादीले ‘बाहुन’लाई मुख्यमन्त्री बनायो । थारूहरूले सडकमा असन्तुष्टि पोख्दा माओवादी नेताहरूले नै त्यसविरुद्ध ‘अखण्ड’को नारा दिएर सम्प्रदायिक दंगा भड्काउन खोजे, थारूहरूलाई निरीह बनाए । र, ‘टीकापुर घटना’ घटाएर सजिलै ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश’ कायम गराउन सफल भए । यो एजेण्डामा बराबारको हिस्सेदारी माओवादीको पनि रहेको छ । त्यसैले त पूर्व पत्रकारसमेत रहेका गणेश चौधरी प्रश्न गर्छन्, ‘पहिचानको मुद्दा उठाउने माओवादी पार्टी सबैभन्दा बढी दोषी छ । माओवादीले राम्रो काम गरिदिएको भए आज रेशम चौधरीले जेलबाट पार्टी खोल्न जरुरी थिएन । यही माओवादीले होइन, हिजोका दिनमा पहिचान र अधिकारका कुरा गरेको, थारूवान राज्य भनेको । ती मुद्दा–एजेण्डाहरू कहाँ पुग्यो ?’
गणेश चौधरीजस्तै आम थारूले माओवादीबाट आज यही प्रश्न गरिरहेका छन्- खै थारूवान राज्य? खै थारूका छोरा प्रधानमन्त्री भएका, खै मुख्यमन्त्री भएका ? खै थारूहरू राज्यका निकायहरूमा बराबरीको हैसियत बनाएका ?
देशमा फेरि संसदीय चुनावको माहोल बनेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि मतदाता रिझाउन थारू गाउँ पुग्न थालेका छन् । अघिल्लो साता उनी बर्दियाको थारू गाउँ बेलभार पुगे । थारू कार्यकर्ताको घरमा उनले ‘घोङी’को स्वाद चाखे । भूमिपुत्र थारूहरूको मुख्य खानाको रुपमा रहेको घोङी खाएर उनले माओवादी र थारूको सम्बन्ध अझै गाढा रहेको सन्देश दिन खोजे । तर प्रचण्डले बुझ्नुपर्छ, घोङी खाएरमात्रै थारूहरू अब माओवादी बनिरहँदैन । थोरबहुत थारूहरूमा पनि राजनीतिक चेतको विकास भएको छ । शीर्ष नेताहरूले चाल्ने ‘शकुनी चाल’ थारूहरूले पनि बुझ्न थालेका छन् । थारूहरू अब कसैका ‘गोटी’मात्र बनिरहँदैन । उसले पनि विकल्प खोज्ने तौरतरिका सिकेका छन् ।
घोङी र मुसा खाएर थारूहरू नेताको पछि लाग्ने भए आज सबै थारूहरू बाबुराम भट्टराईका पछि हुन्थे । प्रधानमन्त्री बनेका बेला बाबुरामले पनि कैलालीमा गई थारू कार्यकर्ताको घरमा घोङी र मुसा खाएका थिए । विडम्वना भन्नुपर्छ, बाबुरामका पछि लागेर जनता समाजवादीसम्म आएका थारू कार्यकर्ताहरू पाखा लागेका छन् ।
त्यसैले सुप्रिमो प्रचण्डले माओवादीभित्रका ‘थारु शक्ति’लाई पहचिान गर्न सक्नुपर्छ । अहिले पनि थारु युवा नेताहरू प्रदेशदेखि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व जनाइरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर दिनसक्नुपर्छ । माओवादीभित्रका बौद्धिक थारू नेताहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिको भागबण्डामा सहभागी गराउन सक्नुुपर्छ । होइन भने मंसिरमा चितवनकै थारूहरूले ‘विद्रोह’ नगर्ला भन्न सकिन्नँ । प्रचण्डलाई बेलैमा चेतना भया !
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
