करार कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने शिवालय गाउँपालिकाको निर्णय

करार कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने शिवालय गाउँपालिकाको निर्णय

जाजरकोट : जिल्लाको शिवालय गाउँपालिकाले करारमा रहेका कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयबाट करार कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन्। करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने गाउँपालिकाले निर्णय गरेपछि उनीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन्।

गाउँपालिकाको वडा र शाखा तथा इकाईमा कार्यरत करार कर्मचारी, कृषि, पशुपंक्षी र स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिक करार कर्मचारी, करारका अनुदान शिक्षक, बालविकासका सहजकर्ता र सवारी चालक गरी करिब १५० बढी करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गाउँसभाको गत २८ गते बसेको बैठकले निर्णय गरेको थियो।

ती सबै कर्मचारीलाई म्याद थप नगर्ने निर्णय भएको हुँदा अर्को ब्यवस्था नभए सम्मका लागि साउन १ गते देखि हाजिर हुन नआउने सूचनासमेत प्रकाशित गरिएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रकुमार चन्दले बताए। आवश्यकता, कार्य मुंल्याकन र औचित्यताका आधारमा पुनः म्याद थप/नियुक्ती गरि कर्मचारी ब्यवस्थापन गरिने चन्दले बताए। ‘करार सम्झौतामै जतिखेर पनि करार अवधि तोड्न सकिने र आवश्यकताअनुसार म्याद थप गर्न सकिने उल्लेख भएको हुन्छ। त्यसैले यो आन्दोलनको औचित्य छैन,’ उनले भने।

यता करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई तत्काल करार सम्झौताले निरन्तरता पाउनुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन्। करार कर्मचारीको म्याद थप नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन्।

गाउँपालिकाको असार २८ गतेको गाउँसभा बैठकले करार कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो। कतिपयले गाउँसभाको यो निर्णयलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको संज्ञा दिएका छन्।

गाउँपालिकामा यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकार थियो भने अहिले कांग्रेस नेतृत्वको छ। धेरैजसो करारका कर्मचारी आवश्यकताभन्दा बढी नै एमालेका कार्यकर्ता भर्ति गरेका कारण म्याद थप नगरिएको स्रोतको दाबी छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.