प्युठान : प्युठानमा दुई गाउँपालिका आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बेरुजु शून्य बनाउनेमा देशभरमै पहिलो बनेका छन्।
बुधवार राष्ट्रपतिसमक्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुझाएको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजु शून्य बनाउने स्थानीय तहमा प्युठानका मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिका रहेका छन्।
‘बेरुजुलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार भनेर पनि बुझ्दा रहेछन्,’मल्लरानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण थापाले भने, ‘बेरुजु हुनु भनेको भ्रष्टाचार हुनु होइन, नीतिसंगत काम नभएको भन्ने हो।’ उनले गाउँपालिकाले ऐन, नियम र कार्यविधिअनुसार गाउँपालिकाले कार्यसम्पादन गरेकाले बेरुजु शून्य हुन सफल भएको अनुभव सुनाए। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि देखिएको बेरुजु सम्परीक्षण मार्फत शून्य बनाइएको उनले बताए।
प्रक्रियागत रुपमा काम कारवाही भएको, खर्चमा पारदर्शिता, प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना भएकै कारण बेरुजु शून्य भएको थापाले सुनाए। स्थानीय तह आर्थिक अनुशासनमा चल्दैनन् भन्ने भ्रमलाईसमेत देखिएको शून्य बेरुजुले निरुत्साहित बनाउने थापाले बताए। ‘सबै स्थानीय तह खराब हुँदैनन्, विधि विधानअनुसार चलेका छन् भन्ने पनि यसले देखाउँछ,’ उनले भने, ‘पालिकाको सफलतामा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद छ।’
गाउँपालिकाले कानुन बनाएरमात्र खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गरेको सरुमारानी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिन्तामणी रेग्मीले बताए। ‘ऐन, कानुन, कार्यविधि र नियमावलीको पालनामा हामी कहिल्यै चुकेनौँ,’ रेग्मीले भने, ‘वार्षिक कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने गर्छौं।’ शून्य बेरुजु बनाउनेमा देशभरमै उत्कृष्ट भएपछि आफ्नो पेशागत क्षेत्रमा थप उत्साहित बनाएको रेग्मीले अनुभव सुनाए।
धेरैजसो बेरुजु उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा देखिने गरे पनि विगत वर्षदेखि उपभोक्ता समितिलाई काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा प्रष्टसँग स्थलगत रुपमै पुगेर प्रशिक्षित गराएपछि सुधार भएको उनले बता । पालिकाले लिएको वार्षिक, नीति तथा कार्यक्रमको सही रुपमा कार्यसम्पादन गर्नका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सुमधुर सम्बन्धले नै सफल हुने रेग्मीले सुनाए। उनले पालिकाको बेरुजु शून्य बनाउनका लागि हरेक वर्षमा निरन्तरता दिन सबै पक्षले साथ दिनुपर्नेसमेत बताए।
बेरुजु शून्य बनाउनेमा अघिल्लो वर्ष प्यूठानकै झिमरुक गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो र नेपालकै सातौँ गाउँपालिका भएको थियो। तर, यसवर्ष सरुमारानी र मल्लरानी गाउँपालिका नेपालकै पहिलो गाउँपालिका बनेका हुन्। महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बक्यौता रहेका ५५ स्थानीय तहकोसमेत लेखापरीक्षण गरी कुल ७५३ स्थानीय तहको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
