कांग्रेसमा आरोप–प्रत्यारोप

कांग्रेसमा आरोप–प्रत्यारोप


                  
                  

                  काठमाडौं : कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कमिटीमा संस्थापन र इतरपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ। संस्थापन इतर पक्षका शेखर कोइरालालगायतका नेताहरू संस्थापन (पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा) माथि खनिएपछि संस्थापन पक्षका नेताहरू पनि प्रतिवादमा उत्रेका छन्। संस्थापन पक्षका नेताहरू पनि इतर पक्षका नेताका गतिविधि र कार्यशैलीको चर्को विरोधमा उत्रेका छन्।  इतर पक्षले पार्टी प्यालेसहरूमा गुट चलाएको भन्दै संस्थापन पक्षका नेताले विरोध जनाएका छन्।

                  
                  

                  शेखर समूहले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वानपछि पनि छुट्टै भेलाको आयोजना गरेको थियो। उनीहरूको मूल मुद्दा नै सभापति देउवा आफूलाई मत नदिनेहरूको सभापति हुन नसकेको भन्ने थियो। अर्कोतिर ६ महिनासम्म विधानअनुसार केही काम हुन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा पनि चुकेको आरोप लगाएका छन्। 
                  
                  
केन्द्रीय कमिटीको बैठकको दोस्रो दिनमा कोइरालाले १२ बुँदे असन्तुष्टिका सूची बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतादेखि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले धेरै सिट गुमाएको सम्मको प्रश्न राखेका थिए। शेखरको १२ बुँदेमा केही केन्द्रीय सदस्यले भने खुलेरै प्रतिवाद गरे। ‘महाधिवेशन सकिएको यत्तिका समयसम्म पनि गुनासो मात्र गर्नु भनेको जानाजान काम गर्ने मौका नै नदिनु हो,’ उनीहरूको भनाइ छ।बैठकमा केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले विरोधका लागि मात्रै विरोध गरे जस्तो देखिएको बताए। ‘कांग्रेस पहिलो पार्टी हुँदा पनि पार्टीभित्रकै एउटा समूहलाई आपत्ति छ। गठबन्धनसँगै कांग्रेसको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुँदा हामीले धेरै सिट जित्यौं। समग्रमा कांग्रेसले जित्यो। अब विरोधका आवाजहरू बन्द गर्नुस्,’ खतिवडाले भने, ‘फेरि पनि हाम्रो ढोकामा चुनाव आइसक्यो प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मुखमा पार्टीकै सभापतिलाई बदनाम गर्ने काम नगर्नुहोस्।’वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अब एक–अर्काका कुनै तिक्तता नराखेर आगामी चुनावमा पार्टीलाई पहिलो बनाउनतर्फ लाग्न सुझाए। पार्टीका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि गठबन्धनको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष हुने बताउँदै अधिकांश ठाउँमा गठबन्धन सफल भएको बताए। उनले भने, ‘समग्रतामा हेर्दा गठबन्धन सफल भएको हो। पार्टीले जितेको हो। अधिकांश साथीहरूको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदा राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ। यसलाई सबै ठाउँको स्थानीय आवश्यकताका आधारमा गठबन्धनमा समझदारी गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सबै सहमत छौं।’ महामन्त्री माथि प्रश्न केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको चर्को आलोचना गरेका छन्। गुटको बैठकमा सहभागी हुने र पार्टीकै आलोचना गरेर बाहिर वक्तव्य दिने गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य केशवकुमार बुढाथोकीले प्रश्न उठाएका थिए। महामन्त्री भएर गुटको बैठकमा जान मिल्छ ? भन्दै उनले भने, ‘हाम्रा नेता महामन्त्री केटाकेटीजस्तो हुनु भएन। महामन्त्री भनेको पार्टीको खम्बा हो। पार्टीको बैठकका बोल्नुहोस् जे बोल्नु छ।’ अर्का केन्द्रीय सदस्य रामजनम चौधरीले महामन्त्रीहरूलाई कार्यकर्ताको हौसला बढाउने खालको प्रतिक्रिया दिन आग्रह गरेका थिए। विदेशमा रहेका नागरिकलाई दिने मताधिकारको विषयमा निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको विषयमा पनि नेताहरूले विमति प्रकट गरेका थिए। नेता राजीव ढुंगानाले पार्टीको निर्णयबिना महामन्त्रीहरू निर्वाचन आयोग जानु ठीक नभएको बताए। ‘आयोग जाँदा पार्टीमा छलफल नगरी जानु राम्रो हैन। आफुखुसी जाँदा पार्टीका अन्य पदाधीकारीको हकमा के हुन्छ ?’ त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पार्टीभित्रै आन्तरिक मेलमिलापको आवश्यकता रहेको बताए। कार्कीले भने, ‘पार्टी सभापतिमाथि गर्व गरौं, ’ उनले भने।‘सरकारले हतियार किन्ने निर्णय गरेको छैन’कांग्रेस सदस्यहरू अर्जुननरसिंह केसी र गोपालमान श्रेष्ठले देशमा डलरको सञ्चिती घटेर अर्थतन्त्र धरासयी बनिरहेका बेला नेपाल प्रहरीका लागि डलर खर्च गरेर हतियार किन्न लागेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएका थिए। त्यसको जवाफमा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘हतियार किन्ने कुरा कहाँ छ ? हतियार किन्ने कुरा सरकारले गरेको छैन।’सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार तथा भीड नियन्त्रण सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपाल प्रहरीले ७ वर्षअघि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त रकम सरकारले रकमान्तर गरिदिएपछि यसको कारण सरकारको आलोचना भइरहेको छ। नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले देखिने र सुनिने कुनै कार्यक्रम नल्याएको बताए। मूल्य वृद्घि र जनसरोकारसँग सम्बन्धित अन्य सवालमा पनि सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन्। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.