काठमाडौं : प्रहरीको सरुवा, बढुवा होस या सवारी साधन खरिद वा हतियार खरिद नै किन नहोस हरेक निर्णय विवादमा पर्ने गरेका छन्।
यसपटक पनि अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गईरहेको र मुलुक आर्थिकरूपमा गम्भीर संकटमा गैरहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले हतियार खरिदका लागि सुरु गरेको प्रक्रिया नै विवादमा परेको छ।
नेपाल प्रहरीको तत्कालीन महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र मानव श्रोत विभाग प्रमुख एआइजी विश्वराज पोखरेलको समयमा ९३ करोड ९९ लाख ७५ हजार रूपैयाँ बराबरको हतियार किन्नको लागि सरकारसँग बजेट माग गरेको थियो ।
९३ करोड ९९ लाख ७५ हजार रूपैयाँ माग गरेको प्रहरीलाई अर्थ मन्त्रालयले ८४ करोड रूपैयाँ मात्रै निकासा गरिदिएको हो।
गृहमन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार २०७८ चैत २२ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले प्रहरीलाई हतियार खरिदका लागि बजेट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
गत चैत २२ गते नै मन्त्रिपरिषदले प्रहरीको हतियार किन्नको लागि बजेट स्विकृत गरेपछि प्रहरीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
आर्थिक रूपमा मुलुक संकटमा फसिरहेको अवस्थामा हतियार आवस्यक नभएको भन्दै संसदमा प्रश्न उठेको छ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद सम्बन्धी सम्पुर्ण कागजात तीनदिन भित्र पेश गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालका अनुसार दुवै मन्त्रालयले शुक्रबार कागजपत्र बुझाएका छन्। शुक्रबारको संसद बैठकमा उक्त प्रक्रिया र कागजातबारे छलफल हुन सकेन्।
उनी भन्छन्, 'अव बस्ने अर्थ समितिको बैठकमा प्रहरीका लागि हतियार खरिदको विषयमा छलफल गरेर निर्णय हुन्छ। बाहिर हल्लामा आएजस्तो विचौलीया प्रवेश, कम्पनीको आधिकारीक मुल्यभन्दा बढि मुल्यमा खरिद लगायतका विविध पक्षमा छलफल गरिनेछ।'
प्रहरीको मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागले (चलानी नं ३१५) २०७८ फागुन १८ गते हतियार तथा गोलीगट्ठा खरिदका लागि बजेट माग गरेको थियो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्रअनुसार गृह मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाले २०७८ चैत ९ गते बजेट निकाशाका लागि अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखालाई सचिवस्तरीय निर्णय गरी पत्र पठाएको थियो।
गृहमन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा विशेषगरी अब हुने प्रदेश र संघीय चुनावको लागि हातहतियार अति जरुरी भएको बताइएको छ।
यसका साथै निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापन, सभा समारोहको सुरक्षा व्यवस्थापन, भीड तथा हुलदंगा नियन्त्रण, भीआईपी/भीभीआईपीहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन, निर्वाचनपछिका सम्भाव्य दंगा नियन्त्रण तथा प्रशिक्षार्थी प्रहरीको प्रशिक्षणका लागि भन्दै रकम माग गरेको थियो।
गृहले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेअनुसार नेपाल सरकारले खरिद गर्न लागेको हातहतियारमा ९ एमएमको पेस्तोल १२ सय थान छ। एउटा पेस्तोलको मुल्य १ लाख राखिएको छ।
यस्तै पेस्तोलको गोली ११ लाख १७ हजार ५ सय वटा राखिएको छ। प्रतिथान गोलीलाई १७० रूपैयाँ पर्ने उक्त पत्रमा उल्लेख छ।
सटगन १२ सय थान राखिएको छ। एक थानलाई सटगनलाई २ लाख ७० हजार पर्ने प्रत्रमा उल्लेख छ। यसैगरी सटगनको रवर बुलेट ३ लाख थान, कार्टिज २ लाख थान माग गरिएको छ। रवर बुलेटलाई प्रतिथान ४ सय रुपैयाँ र कार्टिजलाई प्रतिगोटा २८० रुपैयाँ पर्छ। यस्तै प्रतिगोटा ५ हजार २ सय पर्ने २५ हजार थान टियर ग्यास खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडिबढाएको हो।
नेपाल प्रहरीका प्रबक्ता डिआइजी टेक प्रसाद राईले नियमित प्रक्रिया अनुसार नै हातहतियार खरिद गर्न लागिएको बताएका छन्।
नेपाल प्रहरीले ७ बर्षदेखी नयान् हतियार किन्न नसकेको बताउँदै आउने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दे सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि थप हतियार अति नै आवस्यक रहेको जानकारी दिए।
प्रवक्ता राई भन्छन्, 'राष्टिय सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरीले सदैव कम सुविधामा पनि उच्च मनोवलका साथ काम गरेको छ। हतियार अभावका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नेपाली सेनासँग मागेर काम चलाएको हो।'
फेरि मागेजति पनि उपलव्ध भएको थिएन्। एमसिसि विरुद्ध आन्दोलन चर्किँदा पनि बाहिरी जिल्लाबाट हात हतियार ल्याउनुपरेको थियो। मुलुकमा शान्ति सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायसँग प्रशस्त हातहतियार हुनुपर्ने बताउँदै प्रवक्ता राईले ७ वर्षपछि किन्न लागेको हातहतियारको विषयमा अनावश्यक विवाद गरिरहनु आवश्यक नभएकोमा जोड दिए।
गृहमन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाका अनुसार प्रहरीलाई अति आवश्यक हतियार किन्नको लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। यसमा विवाद गर्नुपर्ने त्यस्तो केही छैन। यो नियमित प्रक्रिया नै हो। आउने निर्वाचनलाई शान्तीपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गर्न पनि नयाँ हातहतियार आवस्यक देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
