विपन्न नागरिक उपचार सेवा प्रभावहिन, सेवा लिने घटे

विपन्न नागरिक उपचार सेवा प्रभावहिन, सेवा लिने घटे

काठमाडौं : विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचार गर्नै सकस परेको छ। बिरामीले सेवा लिँदा झण्झटीलो प्रकृया खेप्नुपर्दा र सूचीकृत अस्पतालहरूले उपचारमा आनाकानी गर्दा सेवा लिनेको संख्या घट्दो क्रममा देखिएको हो।

विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिकाअनुसार आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई विभिन्न ८ रोगको उपचार गराउँदा मगौला प्रत्यारोपणका लागि बढीमा ४ लाखसम्म र अन्य रोगका लागि १ लाख ५० हजारसम्म आर्थिक सहयोग दिने व्यवस्था छ।

२०७७/०७८ मा २९ हजार ३४६ बिरामीको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिकाबमोजिम २ अर्ब १३ करोड ३५ लाख ८२ हजार भुक्तानी भएको छ।

सो रोगहरूका लागि सम्बन्धित पालिका र प्रशासनको सिफारिसमा आर्थिक रूपमा विपन्न भएको प्रमाणित कागजातका आधारमा वा गरिब परिवार परिचयपत्रका आधारमा तोकिएका सूचीकृत अस्पतालबाट सो रकम बराबरको औषधि उपचार सेवा पाउने व्यवस्था छ। 

२०७५/०७६ मा ३७ हजार ५५१ जनाको क्यान्सर उपचारवापत ६१ करोड ९० लाख ३६ हजार शोधभर्ना भएको थियो। २०७७/०७८ मा १५ हजार १८७ जनाको क्यान्सर उपचारवापत ६४ करोड १३ लाख ३३ हजार शोधभर्ना भएको छ।

यस्तै, २०७५/०७६ मा ६ हजार ८२८ जनाको मुटु उपचारवापत ४४ करोड ९८ लाख २३ हजार शोधभर्ना भएको थियो। २०७७/०७८ मा ४ हजार ४१८ जनाको मुटुरोग उपचारवापत ३५ करोड २९ लाख ६ हजार रुपैयाँ शोधभर्ना भएको छ।

२०७५/०७६ मा ७६१ जनाको हेड इन्जुरीको उपचारवापत ५ करोड ५० लाख ७० हजार शोधभर्ना भएको थियो। २०७७/०७८ मा ६०६ जनाको हेड इन्जुरीको उपचारवापत ४ करोड ५८ लाख रुपैंया शोधभर्ना भएको छ।

यस्तै, २०७५/०७६ मा १५४७ जनाले स्पाइनल इन्जुरी गराएका थिए। सोवापत ५ करोड ५० लाख ७० हजार शोधभर्ना भएको थियो। यो संख्या घटेर २०७७/०७८ मा ८८१ जनाको स्पाइनल इन्जुरीको उपचारवापत ४ करोड ८० लाख ९ हजार रुपैंया शोधभर्ना भएको देखिएको छ।  

२०७५/०७६ मा ३७७ जनाको पार्किन्सन्स इन्जुरीवापत १९ लाख ५० हजार शोधभर्ना भएको थियो। २०७७/०७८ मा ९३ जनाको हेड इन्जुरीको उपचारवापत ९ लाख २९ हजार रुपैयाँ शोधभर्ना भएको छ। २०७७/०७८ मा उपचारवापत २ अर्ब १३ करोड ३५ लाख ८२ हजार शोधभर्ना भएको छ। २०७५/०७६ मा २ अर्ब ३० करोड ४२ लाख ६२ हजार शोधभर्ना भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

विभागले सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालहरूमा बिरामीलाई डायलासिस गर्ने कोठाहरू सानो भएको, बिरामीको फाइलहरू अद्यावधिक नगरेको, चिकित्सक र नर्सको पूर्णरूपमा व्यवस्था नभएको पाइएको छ। 

यस्तै मेसिनहरू पर्याप्त नभएको र मेसिन भएकोमा पनि पूर्ण सञ्चालन गर्न नसकेको, हेमोडायलासिस कक्षमा कम्प्युटर, प्रिन्टर र स्क्यानर मेसिन नभएको, फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको, आवश्यक औषधिहरू अस्पताल फार्मेसीमा नभएकोजस्ता समस्याहरू देखिएको पाइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.