गठबन्धनमा बाह्य भरोसा

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तीन दिने भारत भ्रमण अहिले विभिन्न कोणबाट चर्चामा छ। भारतमा रहँदा उहाँले गरेका भेटघाट र संवादका कतिपय दृश्यहरू प्रकाशमा आए। तर, पनि बढी चर्चा अदृश्य तस्बिर र विषयसँग सम्बन्धित छन्। कूटनीतिमा जे भनिन्छ, त्यो गरिन्न। जे गरिन्छ, त्यो भनिन्न भन्ने कहावत नै छ। अहिलेको संवेदनशील समय र सन्दर्भले पनि प्रचण्डको भ्रमणलाई सन्देहको घेरामा पारेको छ। त्यसमा उहाँको अस्थिर स्वभाव र सम्झौतापरस्त छविले पनि काम गरेको छ। भूराजनीतिक अवस्था र शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो चलखेलका बीच निर्वाचनको मुखमा भएको यो भ्रमणलाई फगत सद्भावना भ्रमण मान्न सकिने अवस्था छैन।

भ्रमणका क्रममा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन र ईपीजी प्रतिवेदनको विषय प्रवेश गराएको बताइएको छ। सीमा समस्या पनि उठाएको भनिएको छ। विषयको हिसावमा यो गलत होइन। तर, सन्दर्भले त्यसको पक्षपोषण गर्दैन। सार्वजनिक खपतका लागि यी विषय उठाइए पनि अन्तर्यमा अर्कै विषय रहेको स्पष्ट हुन्छ। रूपमा यी विषय आए तर सारमा भारतको संस्थापन पक्ष अर्थात् भारतीय जनता पार्टी र मोदी सरकारको विश्वास जित्नु नै भ्रमणको मूल मकसद रहेको बुझ्न गाह्रो छैन। प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजू राणा देउवा र प्रचण्डको एकसाथ दिल्ली दौडाहालाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न। विषय र सन्दर्भको विश्लेषण गर्दा भ्रमणको मकसद सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता, आगामी निर्वाचनमा गरिने गठजोड र खासगरी तत्पश्चात्को सत्ता सौदावाजी प्रमुख रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। देशभित्रका दलहरू त्यसमा पनि सत्ता गठबन्धन भित्रको विषयमा भारतीय संस्थापन पक्षबाट मध्यस्थता र सुनिश्चितता खोजिनु गम्भीर विषय हो।

संविधान जारी गर्दाको अडान, नाकाबन्दीको सामना, उत्तरी नाका सञ्चालन, व्यापार सम्झौता, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा जारी तथा संविधान संशोधनमार्फत त्यसको वैधता, ईपीजी प्रतिवेदन, सीमा समस्या समाधानको पहल, विकास साझेदारीमा राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको बलियो उपस्थिति जस्ता गौरवपूर्ण पहलकदमीले नेपाल विश्व मञ्चमा देखिने र सुनिने मुलुक बन्न सकेको हो नेपाल।

आन्तरिक मामिलामा बाह्य पक्षको संलग्नता आपत्तिजनक छ। यसले प्रचण्ड र माओवादी पार्टीको सैद्धान्तिक–राजनीतिक विचलन मात्र देखाउँदैन, मुलुक भूराजनीतिक जटिलतामा कसरी फस्दै जाँदैछ भन्ने संकेतसमेत गर्छ। प्रचण्ड भारतको भ्रमणमै रहिरहेको बेला सो पार्टीका दोस्रो वरियताका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भूराजनीतिक संवेदनशीलताप्रति सार्वजनिक रूपमै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँको यो अभिव्यक्तिमा प्रचण्डप्रतिको अविश्वास मात्र हैन, भारतीय जनता पार्टी र वर्तमान संस्थापन पक्षको पोल्टामा माओवादी पार्टी कसरी पर्दैछ भन्ने चिन्ता पनि अन्तर्निहित छ।

प्रचण्डको भ्रमणप्रतिको अविश्वास माओवादीका अरू थुप्रै नेताहरूमा पनि देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनकै अन्य नेता पनि सशंकित रहेको स्पष्ट हुन्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादी मुख्खर हुन सकेका छैनन्। तर, कतिपय नेताले असन्तुष्टि जनाएको प्रकाशमा आइरहेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त खुलेरै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले केपी ओली सरकार हट्नुमा भूराजनीतिक प्रभाव रहेको खुलासा गर्नुले पनि थप स्पष्ट गर्छ।

नेपाल र भारतबीच खुला सीमाना छ। एकअर्को देशमा सहज आवागमनको सुविधा छ। दुई देशबीच भौगोलिक सीमाना मात्र जोडिएको छैन, बहुआयामिक सामाजिक सम्बन्ध पनि छ। दुई मुलुकबीच रोटी–बेटीको सम्बन्ध भन्ने गरिएको छ। यो अहिले गाँसिएको सम्बन्ध होइन, इतिहासभन्दा पुरानो छ। राम–सीताको विवाहसँगै रामायणकालीन थुप्रै सन्दर्भ छन्, दुई मुलुकलाई भूगोल र सामाजिक प्रसंगमा जोड्ने। थुप्रै ऋषिमुनिदेखि अनेकन् साझा धर्मग्रन्थहरूले साझा मनोविज्ञान निर्माण गरेका छन्। मूलभाषाको रूपमा संस्कृत भाषाले एकात्मकता कायम गरेको छ। धर्म, कला, संस्कृति, गीत, संगीत, भाषा, भेषभूषालगायत अनगिन्ति पक्षहरू छन्, एकअर्कालाई जोड्ने। प्राचीन इतिहासका सन्दर्भ मात्र हैन, आधुनिक युगमा पनि एकअर्काबीचमा बलियो सम्बन्धका आधार पनि थुप्रै छन्। पर्यटन, पर्यावरणका क्षेत्रमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। प्राकृतिक स्रोत साधन र आर्थिक सम्बन्धका अनेक आयाम छन्, सहकार्यका निम्ति। विपत्को बेला दुई मुलुक एकअर्काको सहारा बन्ने गरेका कैयन उदाहरण छन्। मानवीय पक्षबाट सम्बन्ध बलियो छ, त्यसमा सन्देह छैन।

राजनीतिक सन्दर्भमा पनि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा नेपालीहरूले गरेको बलिदान होस् वा नेपालको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भारतीय पक्षबाट भएको सहयोग होस्, मननीय छ। अविस्मरणीय छ। लगानीदेखि श्रमसम्ममा दुई मुलुकका नागरिक एकअर्का मुुलुकमा जोडिएका छन्। त्यसमा पनि दुईमत छैन। तर, सम्बन्ध समस्यारहित पनि छैन। सन्धिदेखि सीमानासम्म थुप्रै मुद्दा छन्, खिल पल्टिएर बसेका। प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहनमा विवादका थुप्रै पाटा छन्। पारस्परिक हित र समानतामा आधारित सम्बन्ध जहिले पनि स्वागतयोग्य छ। त्यही आधारमा भारतसँगको परम्परागत समस्या र थाँती रहेका विवादित विषय सल्टाइनुपर्छ। खासगरी नेपाल पक्षको प्राथमिकता त्यसमा हुनुपर्छ। तर, सार्वजनिक खपतमा त्यस्ता विषय उठाइए पनि अन्तर्यमा चरम अवसरवाद प्रकट हुने गरेको छ। परिणामतः समस्या समाधान गर्नेभन्दा थप गिजोल्ने काम भइरहेको छ।

त्यति मात्र होइन, भारतीय स्वार्थसँगै पश्चिमा स्वार्थ पनि जोडिन थालेको छ। कुनै अर्को छिमेकीविरुद्ध घेराबन्दी गर्न जुन खालको मोर्चाबन्दी कसिँदै गएको छ, त्यसमा जानी नजानी नेपालका कतिपय राजनीतिक दल र नेतृत्वले त्यसलाई पुठ दिइरहेका छन्। यसले नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा समेत आघात गर्ने संकेत देखिँदै छ। फलतः नेपाल नजानिँदो किसिमले भूराजनीतिक जटिलतामा फस्दै गएको छ। नेपालको माइक्रोम्यानेजमेन्टमा भारतीय पक्षको रुचि र दबदबा नयाँ होइन। पछिल्लो चरणमा नेपालको संविधान निर्माणका बेला भारतीय पक्षको अस्वाभाविक दबाब रह्यो। त्यसलाई अस्वीकार गर्दा नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो। सीमा समस्या उठाउँदा अनेक सास्ती व्यहोर्नु पर्‍यो। चुच्चे नक्साको प्रकाशनदेखि अन्य थुप्रै सन्दर्भ छन्, जसमा भारतीय स्वार्थ नमिल्दा नेपाली जनताबाट स्पष्ट म्यान्डेट प्राप्त सरकार परिवर्तनदेखि दलहरू छिन्नभिन्न पार्नेसम्मका कार्यहरू खुलमखुला रूपमा भएका छन्।

विडम्बना अहिले राजनीति सबैभन्दा बढी घृणाको विषय बन्दैछ। राजनीति भनेको ‘डर्टी गेम’ अर्थात् फोहोरी खेल हो भन्ने मान्यता जबर्जस्ती ढंगले स्थापित हुँदैछ। किन ? जवाफ यिनै परिस्थितिभित्र खोजिनुपर्छ।

नेपालको बाह्य सम्बन्ध पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ। नेपालले संविधानतः असंलग्न परराष्ट्र नीति अबलम्बन गरेको छ। त्यसमा दृढ रहनुपर्छ। कुनै पनि मुलुकसँग स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकको रूपमा यसले राष्ट्रिय स्वाभिमान र गौरवका साथ समानतामा आधारित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा पर्नु हँुदैन। कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेपको डटेर सामना गर्नुपर्छ। नेपालले दुवै छिमेकी मुलुकप्रति समानतामा आधारित सन्तुलित नीति लिनुपर्छ। इतिहासका कतिपय मोडमा त्यसमा चिप्लिए पनि पछिल्लो समयमा केपी ओलीको सरकारको दुईवटा कालमा राष्ट्रिय मुद्दामा ऐतिहासिक अडान र सुझबुझपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको यस क्षेत्रका विज्ञहरूको विश्लेषण छ। संविधान जारी गर्दाको अडान, नाकाबन्दीको सामना, उत्तरी नाका सञ्चालन, व्यापार सम्झौता, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा जारी तथा संविधान संशोधनमार्फत त्यसको वैधता, ईपीजी प्रतिवेदन, सीमा समस्या समाधानको पहल, विकास साझेदारीमा राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको बलियो उपस्थिति जस्ता गौरवपूर्ण पहलकदमीले नेपाल विश्व मञ्चमा देखिने र सुनिने मुलुक बन्न सकेको हो नेपाल। यसले निरन्तरता पाउन सकेकोे खण्डमा सानो मुलुकको हिनताबोध होइन, रणनीतिक महत्वको गर्विलो स्थान हासिल गर्न सक्छ। नेपाल शक्ति राष्ट्रको क्रिडास्थल होइन, रणनीतिक कडी बन्न सक्छ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विचारधाराको आधारमा अन्य मुलुकप्रतिको दृष्टिकोण र सम्बन्ध निर्माण गरेको हुन्छ। नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले त्यही आलोकमा भारत, चीन र अमेरिकालगायत मुलुकप्रति दृष्टिकोण निर्माण गरेका छन्। खासगरी कम्युनिष्ट विचारधारा बोकेका राजनीतिक दलहरू यसमा अझ स्पष्ट र मुख्खर हुने गरेका छन्। कम्युनिस्टमा पनि जति कडा अडान उति कडा दृष्टिकोण हुने परम्परा छ। नेकपा माओवादीले यस सन्दर्भमा भारत र अमेरिकाप्रति कस्तो दृष्टिकोण बोक्ने गथ्र्यो र अहिले कस्तो दृष्टिकोण राख्छ भन्ने उसको दस्तावेजले बताउँछ। एकताका सुरुङ युद्धको घोषणा गर्ने पार्टी अहिले त्यही पक्षलाई सत्ता सौदाबाजीको भ¥याङ बनाउन उद्यत देखिनु विडम्बना हो। यो नीतिगत बदलाव अर्थात् पोलिसी सिफ्ट नभएर आत्मसमर्पणको बाटो हो।

हिजो कम्युनिस्ट पार्टीसँग भाइचाराको सम्बन्ध थियो। आज प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भएका भेटघाटमा त्यहाँको विपक्षी कांग्रेस त के कम्युनिष्ट पार्टीहरूसमेत कतै नदेखिनु आश्चर्यको विषय हो। यसले उसको प्राथमिकता मात्र होइन, वर्गीय चिन्तन र दलीय दृष्टिकोणसमेत कसरी परिवर्तित भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। घरेलु राजनीतिदेखि बाह्य सम्बन्धमा समेत सत्ता स्वार्थकेन्द्रित रणनीति र अभ्यास उसको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट हुन्छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट अन्तिम समयमा अकारण भेटघाट अस्वीकार गरिनुले उनीप्रति भारतीय संस्थापनको विश्वासमाथि प्रश्न भने खडा गरेकै छ। यसले सफलता पाएको खण्डमा पनि सम्बन्धित पार्टी वा नेतालाई क्षणिक लाभ हासिल भए पनि मुलुकलाई अहित मात्र गर्छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानमा ठेस पु¥याउँछ। सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि कुठाराघात गर्छ। राष्ट्रियतामाथि आक्रमण हुँदा विरोधीसँग मिलेर राष्ट्रिय स्वाभिमानको आन्दोलन अघि बढाएका गौरवपूर्ण गाथाहरू पढ्दै पढाउँदै हुर्किएका दल र नेताहरू व्यक्तिगत कुण्ठा र सत्ता स्वार्थका निम्ति राष्ट्रिय स्वाभिमानको बलि चढाउन पुग्नु बिसर्जनवादको पराकाष्ठा हो।

वास्तवमा राजनीति भनेको राज्यको मूल नीति हो। राज्यका सबै नीति यसैबाट निर्देशित हुन्छन्। राज्यव्यवस्था राजनीतिबाटै सञ्चालित हुन्छ। यसकारण यसको स्थान सबैभन्दा माथि अर्थात् सर्वोपरि र सर्वपूज्य हुनुपर्ने हो। तर, विडम्बना अहिले राजनीति सबैभन्दा बढी घृणाको विषय बन्दैछ। राजनीति भनेको डर्टी गेम अर्थात् फोहोरी खेल हो भन्ने मान्यता जबर्जस्ती ढंगले स्थापित हुँदैछ। किन ? जवाफ यिनै परिस्थितिभित्र खोजिनुपर्छ। राजनीतिक प्रणालीलाई दोष दिएर यसबाट कोही पनि उम्किन मिल्दैन। समस्या खेलको हैन, खेलाडीको हो। प्रणालीको हैन, व्यक्तिको हो। हाम्रो चरित्र र व्यवहारको हो। यसको सटिक व्याख्या कवि भूपी शेरचनको ‘हामी’ शीर्षकको यो कविताले भन्दा सशक्त रूपमा सायदै कसैले गर्ला :

हामी जतिसुकै माथि उठौं
जतिसुकै यताउति दगुरौं
जतिसुकै ठूलो स्वरमा गर्जौं
तर, हामी फगत पानीको थोपा हौं
पानीका निर्शलिया थोपा
जो सूर्यद्वारा उचालिन्छौं
र बादल बन्छौं,
हावाको इसारामा यताउति दगुर्छौं
र, आफूलाई गतिशील भन्ठान्छौं, 
अनि एकचोटी माथि पुगेपछि 
हामी आफ्नो धरतीलाई बिर्सिन्छौं
र आफ्नो धरतीलाई 
खोलालाई 
बगरलाई उपेक्षपूर्वक
पालिएका कुकुर
झ्यालबाट गल्लीका कुकुरलाई हेरेर भुकेझैं
हामी भुक्तछौं
र, आफ्नो कुकुर भुकाइलाई गर्जन भन्ठान्छौं
अनि अन्त्यमा एकदिन बर्सेर चकनाचुर हुन्छौं
र, फेरि परिणत हुन्छौं पानीका थोपाहरूमा 
निर्बलिया थोपाहरूमा 
र, कुनै इनार, खाडल वा पोखरीमा
कुहेर बिताउँछौं बाँकी जीवन।

हामी आफूखुसी कहिल्यै मिल्न नसक्ने
कसैले मिलाइदिनुपर्ने,
हामी आफूखुसी कहिल्यै छुट्टिन नसक्ने
कसैले छुट्ट्याइदिनुपर्ने,
हामी आफूखुसी कहिल्यै अगाडि बढ्न नसक्ने
कसैले पछाडिबाट हिर्काउनुपर्ने, हिँडाउनुपर्ने
हामी रंगरोगन छुटेका, टुटेका, फुटेका
पुरानो क्यारेमबोर्डका गोटी हौं।