दाङ : दाङमा कोरोना कालमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले ३ वर्षसम्ममा पनि कोरोना जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन्। स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले तीन—तीन वर्षसम्म पनि जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो बढेको छ।
‘कोरोना संक्रमणदर बढिरहेको समयमा पनि ज्यानलाई हत्केलामा राखेर बिरामीको सेवा र समन्वयमा निरन्तर स्वास्थ्यकर्मीहरू खटिए,’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक विमल केसी भन्छन्, ‘संक्रमणको पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा बिरामीको सेवामा रहे।
तर, राज्यले दिने जोखिम भत्ता भने अहिलेसम्म दिएको छैन।’ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि जोखिम भत्ता पाउने कुरा मात्रै भएको बताउँदै उनले भने, ‘२०७७/७८ पनि त्यस्तै भयो। चालू आव २०७८/७९ को अवस्था पनि त्यही भयो। अर्को आव पनि सुरु भइसकेको छ। अब त झन् के पाइएला र खै ?’ सरकारले जोखिम भत्ता ५० प्रतिशत उपलब्ध गराउने भने पछि स्वाथ्यकर्मीहरू पनि त्यहीअनुसार सेवामा लागेका थिए। निकै जोखिम मोलेर स्वास्थ्य उपचारमा स्वास्थ्यकर्मी खटिए पनि सरकारले स्वास्थकर्मीका दुःखलाई बुझ्न नसकेको उनले गुनासो गरे। केसीका अनुसार तुलसीपुर मेट्रो अस्पतालमा सरकारले कोरोनाका प्रति बिरामी ३ हजार ५ सयका दरले रकम उपलब्ध गराउने भनेको थियो।
अस्पतालमा अहिलेसम्म २४७ जना बिरामीले कोरोना उपचार गरेका छन्। तर, सरकारले एक रुपैयाँ पठाएको छैन। तुलसीपुरमा रहेका १६४ स्वास्थ्यकर्मीमध्ये कसैले पनि जोखिम भत्ता नपाएको उनको भनाइ छ। सतप्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो। संघीय सरकारले पठाउनुपर्र्ने रकम पनि नआएको उनको गुनासो छ। ८५ लाख रुपैयाँ तुलसीपुरमा केन्द्रबाट आउनुपर्ने पनि नआएको केसीले बताए।
त्यस्तै, वडा–९ का सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक इन्चार्ज ईश्वरी चालिसेले तोकेको जोखिम भत्ता नपाएको बताए। कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा जोखिम मोलेर गरेको कामको समेत मूल्यांकन भएन। त्यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत मोहन पौडेलले केन्द्रबाट आउनुपर्ने भत्ता रकम नआएका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दिन नसकिएको बताए। गत वर्ष असार ३० गते केही रकम आएको भए पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नपाउँदै खाता रोक्का हुँदा समस्या भएको बताए।
‘तुलसीपुरमा रहेका १६४ स्वास्थ्यकर्मीमध्ये कसैले पनि जोखिम भत्ताा पाएका छैनन्’
शान्तिनगर गाउँपालिकामा पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई अहिलेसम्म सरकारले जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हरि पुनले बताए। सरकारले हेल्थपोस्टमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत र आइसोलेसन सेन्टरमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सतप्रतिशत भत्ता दिने भने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए। ‘गाउँपालिकाका ४२ जना स्वास्थ्यकर्मीले नै कोरोना जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन्’, उनले भने, ‘कोरोना महामारीमा खटिनेलाई सरकारले प्राथमिकतामा पार्न नसक्नु दुखद हो।’
स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अंगदबहादुर शाहीले कोरोना भत्ता र खोप भत्ता धेरै पालिकाहरूले स्वास्थ्यकर्मीलाई नदिएको बताए। उनले जोखिम भत्ता केन्द्रले नपठाएको अवस्थामा पालिकाले नदिएको हुन सक्ने पनि बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
