काठमाडौं : निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको हकका रूपमा संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गरी त्यसै अनुरूप नीति र कार्यक्रम तर्जुमा पनि गरिएका छन्। ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’, संविधानको धारा ३५ मा स्पष्ट उल्लेख छ।
गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुर्याएर स्वास्थ्य सेवालाई पनि अझै सहज बनाएको सरकारले दाबी पनि गर्दै आएको छ। तर, बिडम्बना विभिन्न बहानामा नागरिक भने स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्को समस्या थपिएको छ–करारका स्वास्थ्यकर्मीको पनि म्याद नथपिनु।
आर्थिक वर्षको समाप्तिसँगै मुलुकका विभिन्न जिल्लामा करारमा नियुक्त चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको म्याद सकिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीको अभावले गर्दा सेवा प्रभावित भएको छ। तत्कालीन उप–प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको पालामा करार नियुक्ति र म्याद थप भएका स्वास्थ्यकर्मीको अवधि सकिएको छ। करार अवधि समाप्त भएसँगै स्वास्थ्य कार्यालय स्वास्थ्यकर्मीविहीन छन्। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको करार नियुक्तिको म्याद थप नहुँदा बिरामी सेवाबाट वञ्चित भएका हुन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंह स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा अत्यावश्यक सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नहुने बताउँछन्। डा. सिंहले करार सकिए लगत्तै स्वास्थ्यकर्मी अभावमा बिरामीले उपचारबाट वञ्चित भएको अवस्थाबारे छलफल गरी समस्याको समाधान हुने बताए। भने, ‘दरबन्दी रिक्त भए आवश्यक विधि र प्रक्रिया पूरा गरी यथाशीघ्र करारमा लिनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुनुहुँदैन।’
प्रदेश सरकार मातहत रहेका अस्पतालहरूमा स्वीकृत दरबन्दीको परिधिभित्र रहेर स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यक भए प्रदेश सरकारको स्रोतबाट गर्ने गरी करार सेवामा नियुक्ति गर्न सकिन्छ। करार निर्देशिका २०७२ अनुसार करारमा राखिएका चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको करारको म्याद थप गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस्ता स्थानमा प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यविधि स्वीकृत गरी स्वीकृत दरबन्दीभित्र आवश्यकताका आधारमा प्रक्रिया पुर्याएर करारमा लिन सकिन्छ।
के भन्छन् विज्ञ ?
वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई करारमा राख्ने पद्धतिले स्वास्थ्य सेवालाई ध्वस्त पार्ने बताउँछन्। डा. मरासिनी भन्छन्, ‘करार अवधि सकिने बित्तिकै अप्रेसनलगायत
अन्य सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन्छ। सरकारले करारमा राख्ने काम गर्नै हुँदैन।’ डा. मरासिनीले लोक सेवा आयोगबाट भए पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई अस्थायी नियुक्ति दिने र स्थायी भएर हाजिर हुन नआएसम्म निरन्तर रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला करारका स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। ‘स्थानीय सरकारअन्तर्गतकै स्वास्थ्य कार्यालयमा चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्ने हुन्’, डा. प्याकुरेलले भने, ‘प्रदेश तथा संघबाट बजेट व्यवस्था गरेर भए पनि स्वास्थ्यकर्मीको नियुक्त यथाशीघ्र हुनुपर्छ। बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
