जातको तगारो

'डुमिनी ठूली हुन पाउँदिन’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का कार्यकर्ताले नारा लगाए। यो नारा झन्डै दुई महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा जुम्ला जिल्लाको हिमा गाउँपालिकामा लगाइएको हो। उक्त दलले कल्पना परियारलाई स्थानीय निर्वाचनमा गाउँपालिका उपाध्यक्षको उम्मेदवारमा मनोनयन गर्‍यो। दलित महिलालाई उपाध्यक्षजस्तो शक्तिशाली पदको उम्मेदवारको रूपमा मनोनयन गरेको उनकै दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई मन परेन। परियारका लागि नेतृत्वमा पुग्न तगारो लगाउने प्रयासमा सिंगो दलित समुदायलाई होच्याउने नारा लगाइयो। यो दलित समुदायको नेतृत्वमा लाग्ने तगारोको एउटा उदाहरण हो।

दलित समुदाय लगायतका उत्पीडित समुदाय र वर्गका मुक्तिका लागि भनेर १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व चर्काएको थियो माओवादीले। सोही दलका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि दलित समुदायको व्यक्तिलाई नेतृत्व तहमा अवसर दिन यो तहको विरोध गर्नु सामान्य कुरा होइन। त्यही दलले बिछ्याएको मुक्तिको मुद्दाका लागि हजारौं दलितले ज्यानको आहुती दिए। आज दलित समुदायलगायत सीमान्तकृत समुदायको बलिदानको रापमा माओवादीहरू सत्तामा रमाइरहँदा कल्पना परियारहरूलाई नेतृत्वमा तगारो लगाउनेमाथि कारबाही गर्ने सामथ्र्य माओवादीमा छैन। राज्यको नीति निर्माण तथा कानुन बनाउने तहमा दलित समुदायलाई पुग्न नदिन तगारो बन्नेलाई माओवादी पार्टीले उल्टै संरक्षण गरिरहेको पाइन्छ।

यस्तो राजनीतिक प्रवृत्ति माओवादीमा मात्र सीमित छैन। सबै राजनीतिक दलले दलित समुदायलाई सत्तामा उक्लनका लागि भर्‍याङ मात्र बनाउँदै आएको पाइन्छ। यो लेखमा माओवादीलाई केन्द्रमा राखेर लेखिनुको अर्थ उसले दलितलगायत सिमान्तकृत समुदायमा आशा र भरोसा जगायो। उनीहरूकै बलमा सत्ताको उपभोग गरिरहेको छ। आज त्यो दल आफ्नो वर्गीय चरित्र बिर्सिएर दलित समुदायलाई नेतृत्वमा स्थापित हुन नदिन यो हदसम्मको तगारो बन्नु यो न दलित समुदायका लागि जाहेज छ, न राज्यको उन्नतिका लागि उचित छ। यसले त केवल सीमान्तकृत समुदायलाई भ्रममा पार्ने र जालझेल गरिरहने संस्कृतिको विकासमा टेवा पुर्‍याएको छ। यो प्रवृत्तिले जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमा ह्रास ल्याएको छ। त्यसकारण यसप्रकारको प्रवृत्तिको विरोध गरिनुपर्छ।

यसरी सबै दलमा दलितलाई निर्णायक तहमा पुग्न नदिन जातको तगारो लगाइएको छ। गत वैशाखको स्थानीय चुनावको माहोल तातिँदै जाँदा नेकपा एमालेका एक नेताले सामान्य कुराकानीमा भनेका थिए, ‘तिमीले छोएको एक लोहोटा पानी त चल्दैन भने तिमीलाई कसले टिकट दिन्छ र चुनाव जित्छेऊ ?’ सधैं परिवर्तन र समाज रूपान्तरणको कुरा गर्ने जिल्लाकै जिम्मेवार नेताबाट आउने यस्तो भनाइले दलभित्रको जातीय चरित्र उदांगो पार्ने गरेका छन्। परिवर्तनकारीको बाहिरी आवरण जे देखिन्छ, त्योभन्दा बढी व्यवहारमा विभेद भेटिन्छ। राजनीतिमा पनि विभेद गर्नेहरू सबैतिर छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन्। उनीहरूको राजनीतिक व्यवहारको गहिराई बुझ्ने हो भने सबै दल र तिनका नेता कार्यकर्ताको वास्तविक रूप जातले नै निर्धारण गरेको छ।

फलस्वरूप झन्डै १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदाय अन्य समुदायको तुलनामा कुनै पनि राजनीतिक दलको वास्तविक निर्णायक तहमा पुग्न सकेका छैनन्। डिग्निटी इनिसिएटिभले २०७८ सालमा तयार पारेको तथ्यांकअनुसार नेपालका प्रमुख तीन ठुला दलजस्तै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा ७.४० प्रतिशत, नेकपा (एमाले) केन्द्रीय समितिमा मा ६.७३ प्रतिशत र नेकपा माओवादी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ९.७४ प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको छ। त्यसैगरी अन्य दलजस्तै एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समितिमा ५.११ प्रतिशत, जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ५.८३ प्रतिशत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ६ प्रतिशत र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ५.११ प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छ। दलित समुदायले यीमध्ये कुनै पनि दलको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छैन।

उक्त तथ्यांक अध्ययन मान्दा पनि राजनीतिक दलको बेइमानी सहजै बुझ्न सकिन्छ। नेपाली राजनीतिमा दलित समुदायले गरेको योगदान र संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारलाई सबै दलले ठाडो रूपमा अपमान गरेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना, धारा २, धारा ३८(४) र धारा ४२ लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, कुनै पनि दलले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व १० प्रतिशत पनि पुर्‍याउन सकेका छैनन्। यो उनीहरूले नियतवश गरेको गल्ती हो। संवैधानिक रूपमा लेखिएका अधिकार दलित समुदायका लागि हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै बनाइएको छ। राष्ट्रका ठूला दलहरूको दलित समुदायप्रतिको जवाफदेहिता कमजोर छ। साना दलले पनि दलित समुदायलाई जिम्मेवारीसहित नेतृत्व तहमा पुर्‍याउन भ्याएका छैनन्। विकल्प दिने भन्दै जतिसुकै ठुला नाराका साथ नयाँ दल निर्माण भएता पनि तिनको नियतमा दलितलाई नेतृत्व दिने सवालमा अरूभन्दा नयाँ र फरक केही पाइँदैन।

राजनीतिक दलले कानुनले बाध्यकारी बनाएको स्थानीय तहमा पनि सबै स्थानमा उम्मेद्वारी सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा चुनावी प्रक्रियाबाट ६ हजार ७४३ दलित महिला सदस्य चुन्नुपर्ने प्रावधान छ। बिडम्बना गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जम्माजम्मी ६ हजार ५ पाँच सय ७३ वडामा मात्रै दलित महिला सदस्यको उम्मेद्वारी परेको थियो भने १७० वडामा दलित महिला सदस्य पदको रिक्त रह्यो। धेरैजसो वडामा दलित समुदाय नभएर भन्दा पनि राजनीतिक दलको अग्रसरताको कमीका कारण यी पदहरू खाली रहे। यसरी दलित महिला सदस्य पद रिक्त भएको विषय कुनै राजनीतिक पार्टीलाई चासो विषय बनेन। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने दलित समुदायको प्रतिनिधित्वबारे सबै पार्टी गैरजिम्मेवार र लाचार नै छन्। जसले निर्वाचनमा प्रमुख अथवा उपप्रमुख पदमा अवसर प्रदान गर्ने कुरा धेरै पर कै हो।

आजका दिनसम्म पनि उत्पीडित समुदायलाई राज्यका हरेक तहमा समाहित गर्न राजनीतिक पार्टीले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै बहिष्करणमा पार्ने षडयन्त्रको जालो बुन्दैछन्। त्यसैको परिणाम चुनाबमा दलित समुदायले आफू संलग्न पार्टीबाट टिकट पाएर चुनाव लड्ने कुरा नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। जति पनि नेपालका ठुला राजनीतिक दलले राज्यको पिँधमा रहेका समुदायलाई राज्यको पहुँचमा पुर्‍याउनुको साटो आफ्नै नातेदार र परिवारका सदस्यलाई राजनीतिक मूलधारको अवसर प्रदान दिने परिपाटी बसालेका छन्। फलस्वरूप चुनावकै समयमा राजनीतिको मूलढोकामा गैरदलित नेताहरू दलित समुदायका लागि जातको ‘आग्लो’ लगाएर छेकबार गर्छन्।

यदि राजनीति सामाजिक परिवर्तनका लागि पनि हो भने परिवर्तन चाहने गैरदलित नेता तथा कार्यकर्ताले दलित समुदायको नेतृत्वको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। दलित समुदायका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्न लगाइएको छेकबार राजनीतिक बहसको विषय बन्नुपर्छ। कुनै पनि दलका नेता तथा कार्यकर्ताले ‘एक लोटा पानी नचल्ने’ वा ‘डुमिनी’ जस्ता जातीय विभेदको भाषा प्रयोग गरेर सहजै उम्कन पाउनु हँदैन। कानुनी दृष्टिले उनीहरू सजायको भागी बन्नुपर्छ। उनीहरूलाई परिवर्तनकारी नेता तथा कार्यकर्ताले सजायको भागीदार बनाउनुपर्छ। दलित समुदायले पनि कठोर बनेर जातीय विभेद गर्ने राजनीतिक दल तथा नेताहरूको समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ।

लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको कदर गर्न र गराउन सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ता लाग्नुपर्छ। नेपालका प्रत्येक राजनीतिक पार्टीले दलितलाई निर्णायक तहमा जिम्मेवारी दिने सवालमा आफूलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ। संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित विषयलाई पार्टीको निर्देशिका, विधान र राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदनमा १३ प्रतिशत हक सुनिश्चित गरिनुपर्छ। त्यसैगरी स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा संविधानले प्रदत्त गरिएको अधिकारलाई नघट्ने गरी सबै पार्टीले उम्मेद्वारी दिने कुराको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। राज्य संयन्त्रले दलितको क्षमता र योग्यतालाई प्रयोग गर्ने स्थान प्रदान गर्नुपर्छ। दलित समुदायको क्षमताको अघि लगाइएका जति पनि जातीय संरचनाका विभेदकारी ‘आग्लाहरू’ छन्, ती सबै राजनीतिक र राज्यको तहबाट हटाइनुपर्छ। दलित समुदायको क्षमताअनुसार अवसरका ढोका खुल्ला गर्नुपर्छ।