काठमाडौं : मौद्रिक नीतिले गैरउत्पादनमुलक क्षेत्र र आयातमा कडाइको नीति लिएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रका सूचक बलियो बनाउन ‘कसिलो’ नीति लिइएको प्रष्ट हुन्छ । कर्जाको ब्याजदर बढाउने, माग कम हुने र आयात नियन्त्रण गर्दै विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई सञ्चय गर्ने उद्देश्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
बैंकदर वृद्धि, नीजि क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धिदर घटाउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जालाई बढी प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । बैंकर, अर्थविद् तथा व्यवसायी हरूले ‘समय सुहाउँदो’ नीति भनेका छन् । गभर्नर अधिकारीले मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राखिएको, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराइ उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याइने बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखापरेको उच्च मुद्रास्फीतिको समस्या समाधान गर्न अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरूले कोभिडको समयमा अवलम्बन गरेका राहत कार्यक्रम तथा नियामकीय छुटहरू विस्तारै हटाउँदै लग्नुको साथै अर्थतन्त्रमा देखिएको असन्तुलन सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई पनि कसिलो बनाउँदै लगिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयातको बढ्दो प्रवृत्ति र विदेशी विनिमय
सञ्चितिमा आएको कमीले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना भएको गभर्नर अधिकारीले औंल्याए । उनका अनुसार चालू खाता एवं शोधनान्तर घाटाले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जाँदा बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा चाप पर्नुको साथै ब्याजदरमा वृद्धि भएको छ । ‘नेपाल जस्तो सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व प्रत्याभूत गर्न सकेमा मात्र वित्तीय स्रोतलाई अधिकतम परिचालन गरी दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने हुन्छ ।
स्थिर विनिमयदरलाई नीतिगत अंकुशको रूपमा अवलम्बन गरेको तथा बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको मुलुकले मौद्रिक विस्तारलाई सन्तुलनमा राख्नु अपरिहार्य हुने गर्दछ,’ गभर्नर अधिकारीले भने । उनले थपे, ‘सैद्धान्तिक अन्तरसम्बन्धको आधारमा हेर्दा मौद्रिक क्षेत्र विस्तार हुँदा त्यसले आन्तरिक माग विस्तार गराइ चालू खाता घाटा बढाउन र बाह्य क्षेत्रलाई थप कमजोर बनाउन सक्दछ । यसकारण उपर्युक्त सैद्धान्तिक आधार र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा देखिएको चुनौतीलाई मध्यनजर गरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति तयार गरिएको हो ।’
केन्द्रीय बैंकले यसको कार्यदिशा तय गर्दा मुख्य रूपमा मूल्यमा परेको चाप र बढ्दो चालू खाता एवं शोधनान्तर घाटाका कारण बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई केन्द्रमा राखिएको बताएको छ । साथै, यो मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका लक्ष्य र प्राथमिकता, मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति एवं सम्भावित परिदृश्यका अतिरिक्त सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त राय–सुझावहरूलाई समेत ध्यान दिइएको गभर्नर अधिकारीले बताए । पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल चालू आवको बजेट विस्तारकारी भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा मौद्रिक नीतिले अझै कस्नुपर्ने औंल्याउँछन्् । ‘अझै कसिलो आउनुपथ्र्यो । त्यो आएन । मध्यम खालको छ । जुन क्षेत्रमा कर्जा गइरहेको छ,’ पूर्वगभर्नर नेपालले भने, ‘अहिले पनि कृषिमा भन्दै घर जग्गामा कर्जा गएको छ । उत्पादनमूलक भने पनि कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउँछ । यसैले कडाइ गर्न जरुरी थियो ।’
यसैगरी, नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनील केसी अहिलेको असहज परिस्थितिमा मौद्रिक नीति उचित भएको ठहर गर्छन् । तरलता अभाव, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेको र आयातको मागलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको केसी बताउँछन् । ‘आयात नियन्त्रण गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम्तीमा ७ महिनासम्म पुग्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशानिर्देश गर्न सक्छ । गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि यस्तै थियो,’ उनले भने । यसैगरी नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधार अहिलेको मौद्रिक नीतिले यो एक वर्ष दुःख गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सुरक्षित हुने र अर्थतन्त्र पनि सुरक्षित हुने बताउँछन् ।
मौद्रिक नीति कार्यदिशा : कर्जा प्रवाहमा कडाइ, उत्पादनशीललाई प्राथमिकता
मौद्रिक नीतिले कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउने गरी जोड दिएको छ । कोभिड–१९ संक्रमणको समयमा लिइएका सहज नियामकीय व्यवस्थाहरूलाई क्रमशः कटौती गर्दै विवेकशील नियामकीय मापदण्डअनुरूप बनाइने भएको छ । कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरूको लागि कर्जा पहुँच बढाइ कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण क्रमशः कम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड रहने भएको छ । साथै, निश्चित उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर कायम गरिने भएको छ । यसैगरी, सबल वित्तीय प्रणालीले मौद्रिक नीतिको प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउने हुँदा समष्टिगत विवेकशील नियमनका साथै कर्जाको गुणस्तर सुधारमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न जोड दिने भएको छ । भुक्तानी तथा वित्तीय कारोबारलाई डिजिटाइजेसन गर्दै वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीता अभिवृद्धि गरी मौद्रिक नीतिका दायरा बढाउन जोड दिने भएको छ ।
नीजि क्षेत्रको कर्जा वृद्धिदरमा कडाइ, १२.६ प्रतिशतको प्रक्षेपण
चालू आर्थिक वर्षमा नीजि क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदरमा कडाइ गर्दै सीमा घटाएको छ । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत आव आक्रामक कर्जा विस्तार गरेका कारण लगानी योग्य पुँजी अभाव भोग्नुपरेको थियो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मौद्रिक क्षेत्रबाट प्रवाह हुने निजी क्षेत्रतर्पmको कर्जाको वृद्धिदर १९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण रहेकोमा २०७९ जेठ मसान्तमा वार्षिक बिन्दुगत वृद्धिदर १६ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यद्यपि, चालू आर्थिक वर्षमा झन् यसको सीमा घटाइएको छ । यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले चालू आवमा विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यससँगै चालू आवमा सञ्चालन लक्ष्यको स्थितिको आधारमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।
यता बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई अहिले कसिलो मौद्रिक नीति आओस् भन्ने अपेक्षा साकार भएको बताउँदै अझै मौैद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिदरलाई सघाउ नपुग्ने तर्क गर्छन् । किनभने निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि कम भएकोले सो लक्ष्यमा चुनौती देखिएको उनको तर्क छ । ‘साढे १२ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा वृद्धिदर हुनुपथ्र्यो । सबै बढ्नाले ब्याजदर बढ्न जान्छ । कर्जाको ब्याजदर बढ्छ । यसले तरलता व्यवस्थापन हुन्छ । बैंकले मुद्रा प्रदायक(मनि मार्केट)मा कडाइ गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले कर्जाको माग कम गराउँछ । मुलुकभन्दा पनि विश्व अर्थतन्त्रमै माग छ ।’ यद्यपि, नेपाल मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्र पनि यतिबेला आर्थिक मन्दीमा गएको उनको भनाइ छ ।
०००
आर्थिक वृद्धि लक्ष्य, मुद्रास्फीति सीमा कायम गर्दै ७ महिना धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गरिनेसरकारको बजेट वक्तव्य २०७९/८० ले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल जस्तो सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले सुविधाजनक स्तरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरी ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्दै माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिई लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउनु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य लिएको छ ।
कर्जाको ब्याजदर बढाउने मौद्रिक उपाय, कर्जा मागमै नियन्त्रण
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई कस्न ब्याजदर बढ्ने मौद्रिक उपाय अवलम्बन गरेको छ । मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको दरहरूलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो/रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । साथै, अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । खुला बजार कारोबारसम्बन्धी अन्य उपकरणहरू यथावत राखिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अन्तरबैंक दर ४ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतको करिडोरभित्र कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको विद्यमान सञ्चालन लक्ष्य रहेकोमा २०७९ असारमा यस्तो भारित औसत अन्तरबैंक दर ७ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस बैंकबाट रु.९७०२ अर्ब ४१ करोड (कारोबारको आधारमा) तरलता प्रवाह भएको छ । यसअन्तर्गत रिपोमार्फत ४७६ अर्ब ३९ करोड, सोझै खरिदमार्फत ५५ अर्ब ९२ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत ९१७० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) लाई बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याइने भएको छ । यसअघि ३ प्रतिशत कायम थियो । यो व्यवस्था अब बैंकहरूले २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्याइने भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात ( एसएलआर) लाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस बैंकले उपलब्ध गराउने विद्यमान दैनिक तरलता सुविधा (आईएलएफ)लाई आवश्यकताअनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाएर यस्तो सुविधा बैंक दरमा उपलब्ध गराइने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी यस बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलब्ध गराइने छ । विद्यमान कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । यसैगरी, अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । यसैक्रममा अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिने भएको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई २ करोडको कर्जा, ब्याजदर आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दु मात्रै थपिने
अब उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइनेछ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गरिने भएको छ । यस्तो कर्जामा ब्याजदर सस्तो गर्ने नीति लिएको छ । यस्तो शीर्षकमा सो सीमासम्मको कर्जा दिँदा ग्राहकले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने भएका छन्् । निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
धितो कर्जा सीमा उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको ४० प्रतिशतसम्म कायम
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर/जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणका फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
निफ्रा (नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक)लाई मर्जर गरिने
नेपाल पूर्वाधार विकास बैक (निफ्रा)लाई मर्जर गरिने भएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिने बताइएको छ ।
पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा सदुपयोगको अध्ययन गरिने
पुनर्कर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलब्ध गराइने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सरकारबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम कार्यान्वयन गरिने भएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका पुनर्कर्जा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायतका तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । स्टार्ट–अप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन वैकल्पिक वित्तका स्वरूपहरूबारे अध्ययन गरिने भएको छ ।००
विदेशी मुद्रामा जारी गर्ने जमानत नेपाली मुद्रामै
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गरेका विभिन्न भुक्तानी कार्डहरूबाट नेपालमा गरिने कारोबारको फछ्र्यौट नेपालभित्रै गर्न र यस प्रयोजनका लागि संस्थाले विदेशी मुद्रामा जारी गर्ने जमानत/वण्ड नेपाली मुद्रामै जारीको वयवस्था गरिने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिका विशेषता
- उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने
- साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरूका लागि कर्जा पहुँच बढाइने
- विदेशी विनिमय सञ्चिति र तरलता व्यवस्थापनमा सन्तुलन मिलाइने
- कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराइने
- पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिने ।
- मुद्रास्फीतिभन्दा कम नहुने गरी नीतिगत दर निर्धारण गरिने
- विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत कायम
- आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने
- ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्र सीमित राखिने
- ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राखिने
- पुनर्तालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरणलगायतका नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन मौद्रिक उपायमुल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर
- आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको दरहरूलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायमतरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्थादैनिक तरलता सुविधालाई आवश्यकताअनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाइ यस्तो सुविधा बैंक दरमा उपलब्ध गराइन
- अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशतवैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने
- वित्तीय क्षेत्र सुधार र नियमन व्यवस्था
- कर्जा पुनर्संरचना एवं पुनरतालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरणलगायतका नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने
- बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तथा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा समावेश नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने
- २०८० साउनदेखि काउन्टरसाइकल क्यापिटल बफर कार्यान्वयनमा ल्याइने
- मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेऋणपत्रलाई कर्जानिक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि स्रोतका रूपमा २०८० असार मसान्तसम्म गणना गर्न सकिनेठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरूको पहिचान गर्ने
- ठूला ऋणीहरूले बैंकिङ प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने विद्यमान एकल ग्राहक कर्जासम्बन्धी सीमालाई पुनरावलोकन गरिने कर्जाको लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमा दाबीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बीमा गराउनुपर्नेअधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरूले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको सावाँ तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानि गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिने
- उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइने
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिने
- निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने
- घर/जग्गा धितो राखी काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सकिने
- शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटै बैंकबाट १२ करोडसम्म लिन पाइने ग्रीन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न हरित वण्ड निष्काशन गर्ने,
- विदेशी विनिमय व्यवस्थापन
- विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा आवश्यक संशोधन गरिने
- बाह्य मुलुकबाट विदेशी मुद्रामा ऋण परिचालन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न डेरिभेटिभ्ससम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन
- नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने
- बैंकिङ भुक्तानी उपकरणमा विद्यमान विभिन्न विद्युतीय तथा डिजिटल कार्ड धारकले विदेशी बैंकबाट जारी यस्तै कार्डबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्डमा विप्रेषण प्राप्त गर्न सक्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने
- सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरी परिवत्र्य विदेशी मु्द्रा भिœयाउने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने
- केही वस्तुहरूको आयातको लागि प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमिक रूपमा पुनरावलोकन गर्दै लगिने
- विदेशी मुद्रा बजारमा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूसँग यूएसडी तथा नेपाली रुपैयाँ स्वाप गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
