जनकपुरधाम : सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरू मध्ये एउटा महत्वपूर्ण समिति हो।
अर्थात सरकारी कोषको रकम भरपूर उपयोग गर्ने, वितरणमा प्रभावकारिता, मितव्ययिता ल्याउने र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि ल्याउनुको अतिरिक्त खर्च गर्ने प्रणालीमा पारदर्शिता, औचित्यतता र खर्चको हिनामिनालाई रोक्नको लागि सार्वजनिक लेखा समिति आवश्यकता महत्वपूर्ण हुन्छ।
तर मधेश प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्ता पक्षकै सांसदहरूको हालीमुहाली भएपछि त्यसको औचित्यतामाथि प्रश्न उठेको छ।
सरकारको वाच डगको रुपमा रहेको समितिले कार्यपालिकाको खर्च प्रणाली, व्यवस्थापिका प्रति जवाफदेही हुने ढंगले भएको छ वा छैन भनी निष्पक्ष दृष्टिबाट हेर्न र कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिका प्रति जिम्मेवार बनाई राख्न यो समिति गठन भएको पाइन्छ।
तर मधेश प्रदेशमा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसको सांसद नै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा निर्वाचित पछि प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी र नेकपा एमालेका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले सत्तारुढ दलले संसदीय अभ्यास विपरितको काम गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
'प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले सार्वजनिक लेखा समिति लोसपाले पाउनुपर्ने हो। तर सरकारले संसदीय अभ्यास विपरित सत्तारुढ दललाई नै समितिको जिम्मेवारी दिएकोले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको खिलाप हो।'
सोनलले भने, 'संसदीय व्यवस्थामा जुनसुकै पार्टीले सरकार सञ्चालन गरिरहँदा संतुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेर प्रमुख प्रतिपक्षि दललाई नै सार्वजनिक लेखा समितिको जिम्मेवारी दिने संसदीय अभ्यासको परम्परा हो,'उनले भने, यस अभ्यासलाई मानमर्दन गरेर दलहरूले आफैं अंशवण्डा गरी आफ्नै नेतालाई समितिको पदहरू समेत बाँड्नु अशोभनीय छ।'
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले सत्तापक्षले नै सार्वजनिक लेखा समितिमाथि कब्जा जमाउनु गैरसंसदीय अभ्यास रहेको जिकिर गरे।
'समितिको उद्देश्य अनियमितता, महालेखापरिक्षकले औल्याएको बेरुजु फछ्यौट र त्यसउपर छानबिन, सार्वजनिक खर्च सञ्चालनको मामिलामा भएको भ्रष्टचार वा कार्यसम्पादनको प्रभावकारितामा भएको कमीको प्रमाणहरू खोजी गर्नु र चासो राख्नुका साथै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, निर्देशन बमोजिम कार्यसम्पादन भए नभएको निगरानी राख्नु पनि हो।
त्यस्तै बजेट ऐन बमोजिम खर्च गरिएको छ वा छैन वा जुन उद्देश्यको लागि विनियोजन गरिएको हो। त्यसै काममा खर्च भएको छ वा छैन भन्ने पत्ता लगाउनु पनि समितिको उद्देश्य हो।
तर उदेश्य विपरित सत्तापक्षले नै सार्वजनिक लेखा समिति बहुमतको आडमा लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको बलि चढाएको छ।' उनले मधेश प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारलाई झन बढाबा दिन समितिमा पनि सत्तापक्षबाटै सभापति चयन गर्नु अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार कार्य रहेको प्रतिक्रिया दिए।
सरकार र मातहतका निकायले गरेको खर्चको रुजु/बेरुजुमा छलफल र निर्देशन दिने समिति नै सत्तापक्षको नेतृत्वमा हुँदा प्रतिपक्षले सभापति हेरफेरको माग गरेको नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल बताउँछन। 'सत्तापक्षले संसदीय अभ्यासलाई पालना गर्न आनाकानी गरिरहेको छ।
राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाएर भइरहेको विवादले संसदीय अभ्यास र सीमालाई भुलेको छ' मण्डलले भने। सार्वजनिक लेखा तथा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन परीक्षण गरी सरकारलाई निर्देशन दिने संसदको लेखा समितिको नेतृत्वलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दूरी बढिरहेको छ।
बेलायतमा स्थापित परम्परा अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदको विपक्षी दललाई दिने गरिएको थियो। तर मधेश प्रदेशको लेखा समितिमा पहिलो पटक गलत नजिरबाट संसदीय प्रणालीको सुरुवात गरिएको अधिवक्ता राजकुमार महासेठ बताउँछन्।
'नेपालको संघीय संसदमा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व कतिपय अवस्थामा सत्ता पक्षबाटै गरिएको गलत नजिर छ। तर संघीयताको जननी कहलाउने मधेश सरकारले नै संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्न नसकेको तथा संसदीय अभ्यासको खिल्ली उडाउदै आएको छ।'
महासेठले नेपालको संविधानको धारा १९३ अनुसार प्रदेशसभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४६ बमोजिम सार्वजनिक लेखा समिति गठन भएकोमा त्यसको गलत परिपार्टी बसाउने प्रयत्न भइरहेको बताए।
विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक लेखा समितिको गठन बेलायतको संसदमा सन् १८६१ मा भएको थियो। नेपालमा सार्वजनिक लेखा समितिको इतिहास २०१६ सालदेखि सुरुवात भएको थियो। २०१५ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था थियो।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६४ मा सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सर्वाधिक चासो र सार्वजनिक सरोकारको विषय हो।
यस समितिका सदस्यहरूले गैर-राजनीतिक रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ। यस अघि चार वर्ष सम्म खाली रहेको सार्वजनिक लेखा समितिमा गत हप्ता नेपाली कांग्रेसका नरेश कुमार यादवलाई चयन गरिएको थियो।
यसअघि नेकपाको विवादले समितिको सभापति चयन हुन सकेको थिएन। तर सभापति चयन भएपछि संवैधानिक लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको धज्जी उडाउदै सार्वजनिक लेखा समिति चयन गरिएको पूर्व प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपाका नेता रामचन्द्र मण्डलको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
