स्थानीय सरकार, समृद्धिको आधार

संविधानले परिकल्पना गरेको ‘समृद्धिको आधार, स्थानीय सरकार’को मुख्य संकल्प राजनीतिक स्थिरता, समुन्नति र सुशासन हो । नागरिकसँग सन्निकटमा रहने स्थानीय सरकार, कुशल नेतृत्व निर्माण, समृद्धिको जगसँगै सुशासनको प्रारम्भ पनि हो । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारको पाँचवर्षे मूल्यांकन यथार्थमा भने थोरै उत्साहपूर्ण उपलब्धि छ । धेरै त निराशाजनक प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक छन् । यस्ता औसत प्रतिवेदनका बीच दोस्रो कार्यकालका लागि भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ सम्पन्न भएर स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी नयाँ जनप्रतिनिधिका काँधमा आएको छ । विगतको खराब प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन र सबल पक्षहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने आमजनगुनासो छ ।

जनप्रतिनिधिबाट निर्माण भई लागू भएको संविधान अनुरूपको संघीय संरचनाको मर्मअनुसार नागरिकको नजिकको सरकार स्थानीय सरकारको २०७४ सालमा निर्वाचन हुँदा प्रतिनिधि र जनता निकै उत्साहित थिए । संघीयता पछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा जनतामा बेग्लै आशा, भरोसा र खुसी थियो । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखिको प्रतिनिधिविहीन स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधिका लागि यो उत्साहजनक अवसर थियो । यद्यपि, संघीय शासन व्यवस्थाको पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तह कति सफल रहे, कति असफल रहे भन्नेमा त मिहिन अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ । तर, यी चार वर्षमा प्राप्त अवसरको सदुपयोग कम र दुरुपयोग बढी हुँदा नागरिकमाझ स्थानीय सरकारप्रति वितृष्णा थपिदिएको छ । यद्यपि, पछिल्लो चुनावका नतिजा र नागरिकका मतले भने स्थानीय सरकारमा सुशासनको संकल्पलाई महत्वपूर्णरूपमा ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ ।

मुख्यतः स्थानीय सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापनका कतिपय कानुनहरू अझै बन्न सकिरहेका छैनन् । स्रोत, साधन र शक्तिको अनुकरणीय अभ्यास स्थल हुनुपर्ने थियो । शासन प्रक्रिया, विकास निर्माणलगायत कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनमा सार्वजनिक सुनुवाइका कार्यक्रमको आयोजना र जनसहभागितालाई अभिवृद्धि गर्नुपर्ने थियो । तर, सोही अनुरूपको कार्य योजना नहुँदा स्थानीय सरकारहरू जनसन्तुष्टिविहीन हुन पुगेका छन् । स्थानीय सरकारलाई सफल बनाउन जनप्रतिनिधिले कानुनी शासनलाई कायम राख्नेमा ध्यान दिनुपथ्र्यो । साथै भावी पुस्ताको भविष्यलाई दिगो र प्रभावकारी रूपमा सुधारोन्मुख गराउन कार्यसम्पादन, सुशासन र दिगो विकासलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । जबसम्म सुशासन स्थानीय सरकारका एजेन्डा बन्दैनन् भने स्थानीय सरकार असफल हुँदै विधि र व्यवस्थामाथिको संकट रहिरहन्छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, समाजका सबै क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता कायम गराउनुमा स्थानीय तहबाटै एकताबद्ध रूपमा सुरुवात हुनुपर्ने अपरिहार्यता छ । यसको सुरुवात कसरी हुन्छ भन्ने चासो सर्वत्र फैलिएको छ ।

शासकीय सुधारको अपेक्षा

वर्तमान संविधानअनुसार स्थानीय तहमा समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक गरी चार प्रकारका अनुदान सीधै जाने व्यवस्था छ। यसैगरी, संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत स्थानीय कर, विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, बजार व्यवस्थापन, ग्रामीण सडक, सिँचाइ, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपत् व्यवस्थापनजस्ता नागरिक जीवनलाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ। यी क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन विधि नीतिभन्दा पनि व्यक्तिको स्वेच्छाचारिताका कारण बेरुजु र भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा मौलाउँदो छ।

वास्तवमा स्थानीय सरकार सफल हुन तिनका वडा सफल हुनुपथ्र्यो । वडा सफल हुन वडाध्यक्षहरूका काम नै प्रभावकारी हुनपथ्र्यो । स्थानीय सभा र कार्यपालिकामा वडाध्यक्षको भूमिका प्रभावकारी र मुख्य छ । ती वडाका अध्यक्षहरूले पालिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपथ्र्यो । स्थानीय सरकारमा नीति, ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिकालगायतका कानुनी दस्तावेज निर्माण र कार्यान्वयनमा वडाध्यक्षले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्थे । तर, वडाध्यक्षहरूले तिनका भूमिकालाई विस्तारित गर्ने, कार्यमूलक बनाउनेभन्दा पनि वडामा वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त बजेट टुक्रा बनाउने र केही योजना, कार्यक्रमका लागि गाउँ, नगर सभा वा कार्यपालिकामा ससाना भाग खोज्नेबाहेकका भूमिका निर्वाह गरेको देखिएन । स्थानीय शासन व्यवस्थाको मर्म, अपेक्षा र सुधारमा कमै ध्यान पुगेको देखिन्छ ।

दिगो विकासका विज्ञ प्रोफेसर जेफ्री डी स्याचले अबको केही दशक विश्वभरका मुख्यतः अल्पविकसित देशहरूले सामना गर्नुपर्ने प्रमुख तीन ज्वलन्त समस्या ‘थ्री सी’ अर्थात् कोभिड–१९ को प्रभाव, जलवायु परिवर्तन र भ्रष्टाचार हुने अनुसन्धान पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । उल्लेखित सबै ज्वलन्त विषय स्थानीय नागरिकसँग सरोकार राख्ने मुख्य समस्या पनि हुन् । त्यसका चुनौतीहरूलाई पनि स्थानीयले नै सामना गर्नुपर्नेछ । कोभिडको विश्वव्यापी महामारीले पैदा गरेको स्वास्थ्य तथा आर्थिक संकट, मौसम र वातावरणीय प्रभावले सिर्जना गरेको जलवायु परिवर्तन र शासकीय गैरजिम्मेवारीपनको कारण मौलाउँदो भ्रष्टाचारले दिगो विकासको लक्ष्य हासिलमा ठूलो अड्चन हुने देखिएको छ । दिगो विकासको सन् २०३० सम्ममा १७ वटा विषयका सूचकांकमा सुधार ल्याउने योजनाअनुरूप अहिले दिगो विकासलाई स्थानीयकरण गरिँदै छ । यसरी गर्नु नै नागरिक र जनप्रतिनिधिलाई सहभागितामूलक जिम्मेवारी थप्नु हो । तर, स्थानीय सरकारमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार र खस्किँदो सुशासनले भने यस अवधारणालाई पूरा गर्न ठूलै चुनौती दिने देखिन्छ ।

मौलाउँदो भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार, सन् २०१४ मा १८० देशमध्ये १२६औं र २०१९ मा १८० देशमध्ये ११३औं स्थानमा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांकले मापन गरेको भ्रष्टाचारको स्तरमा सुधार भए पनि भ्रष्टाचार अझै कायमै रहेको स्पष्ट हुन्छ । सन् २०२० मा नेपाल भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकको ११७औं स्थानमा खस्किएको थियो । नेपालको सुशासनको अवस्था गत वर्षकै जस्तै यस वर्ष पनि सुधार हुन सकेको छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकअनुसार नेपालले गत वर्षकै झंै ३३ अंक पाएर ११७औं स्थानमा छ । १८० मुलुकको वरीयताक्रममा नेपाल ११७औं स्थानमा छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भनेको छ, ‘अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रूपमा लिन सकिन्छ ।’

स्थानीय तह जनतालाई सरकारको आभास दिलाउन सक्ने भएकोले सुशासन कायम गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतालाई कार्यान्वयनमा जनपक्षीय कामहरू सहज रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र शासकीय सुधारका निमित्त गरिएका प्रयास प्रभावकारी देखिएका छैनन् । भ्रष्टाचारका कारण नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन थप चुनौती थपिएको जेफ्री डी स्याचको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष डेलिया फरेरा रुवियाले पनि कोभिड संक्रमणले विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य एवं आर्थिक मात्र नभई स्थानीय सरकारमा बढेको भ्रष्टाचार चिन्ताको विषय भएको प्रतिवेदनमा छ । मुलुकमा संघीयतापछि केही अपवादबाहेक देशभरका स्थानीय सरकार आर्थिक अनुशासनमा लगामविहीन देखिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजुको झन्डै एक तिहाइ हिस्सा स्थानीय सरकारको भागमा पर्छ। देशभर भएका यस्ता अनियमिततामध्ये अधिकांश साना र खुद्रे प्रकृतिका छन् । सरकारको पछिल्लो वर्षको कुल बेरुजु करिब २९ प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहमा छ। मुलुकमा स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएको र जनप्रतिनिधिसमेत बहाल रहेको अवस्थामा बढेको आर्थिक अनुशासनहीनताले कतै स्थानीय जनप्रतिनिधि जबाफदेही त भइरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ।

स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन संकटमा पर्दै गएको विभिन्न प्रतिवेदनले उजागर गर्दै छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको आयोगको ३१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तहलगायत कार्यालयको उजुरी परेको उल्लेख छ। आयोगमा परेका कुल उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत यी कार्यालयसँग सम्बन्धित छन् । त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रका उजुरी १५.६१ प्रतिशत छ । जनतासँग धेरै र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार र राज्यको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा भ्रष्टाचार बढ्नु गम्भीर विषय हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहाल भएसँगै देशव्यापी रूपमा २० हजारभन्दा धेरै बेथिति र गैरकानुनी उजुरी आयोगमा परेका छन्।

स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनता मात्रै नभई, भ्रष्टाचार पनि बढ्दो छ । आयोगको गत पुसको अध्ययनअनुसार सेवाग्राहीमध्ये करिब ५५ प्रतिशतले स्थानीय तहमा नगद भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। सर्वेक्षणमा सहभागी १५ प्रतिशतले त स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार देखेको मात्रै नभई भोगेका पनि प्रतिक्रिया दिएका थिए। करिब तीन हजार सेवाग्राहीमाथि अख्तियारले सर्वेक्षण गरेको थियो। सर्वेक्षणमा करिब २७ प्रतिशत स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार झनै बढेको छ। उनीहरूले दण्डहीनता, राजनीतिक संरक्षण र बढ्दो निर्वाचन खर्चका कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए। अन्य गैरसरकारी र स्वतन्त्र निकाय सञ्चार क्षेत्रले गरेको सर्वेक्षण र अनुसन्धानका क्रममा समेत स्थानीय सरकारमा चरम अनियमितता बढेको प्रतिवेदन र समाचारले देखाउँछन् । कतिपय स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले पनि नागरिकले चाहना राखे जस्तो सार्वजनिक सेवा नभएको, नीतिगत अप्ठेरो र योग्यताको कमी रहेको साथै अनियमितताले श्रेणी चढिरहेको स्वीकार पनि गर्छन् ।

खस्किँदो सुशासन

संघीयता संरचनाको कदमले नेपालको शासन संयन्त्रमा सुधार ल्याउने आमअपेक्षा गरिएको थियो । स्वाभाविक रूपमा यसले भ्रष्टाचार र सुशासनलाई विस्तृत छलफलको प्रमुख विषय बनाएको छ । संघीयताले सार्वजनिक स्रोतसाधनमा सबै तहमा सहभागितामूलक दृष्टिकोण अभिवृद्धि गरी सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गरी भ्रष्टाचार निवारण गर्न राम्रोसँग काम गर्न सक्छ भन्ने तर्क छन् । संघीयताले स्रोतसाधनमाथिको केन्द्रीय नियन्त्रणलाई त घटाएको छ । तर, त्यसविपरीत विकास कार्यक्रमहरूको अभिजात वर्गको कब्जा र तल्लो तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । स्रोत र साधन सिधै स्थानीय तहसम्म पुग्दा त्यहाँका सीमित वर्गसम्म मात्र बजेट केन्द्रित भएको पाइएको छ । जसले स्थानीय तहहरूमा निरन्तर रूपमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ भने सुशासन खस्किँदो अवस्था छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमको बेवास्ता गर्दै स्वार्थ प्रेरित भई वातावरणीय अध्ययनबिनै अनावश्यक ठाउँमा सडक निर्माण गर्ने, एउटै योजनामा दोहोरो–तेहोरो बजेट खन्याउने काम भएका छन् । यस्तै, आवश्यकता र औचित्यबिनै कर्मचारी भर्ना गर्ने, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका बजेट कागजपत्र मिलाएर दुरुपयोग गर्ने, डोजरे विकासको होडले अनियमितता मात्र नभई प्राकृतिक प्रकोपको अनिष्टलाई पनि निम्त्याएको अध्ययन अनुसन्धान र अनुभवले पुष्टि गरेको छ। अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी अनुगमन तथा निरीक्षणको अभावका कारण पनि विकृति र विसंगति झांगिँदै छ। समय सान्दर्भिक शासकीय सुधार नहुनु तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमीले स्थानीय सरकारमा दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको छ ।

संविधान जारी भएपछि जनताको सबैभन्दा नजिक रहेको राज्यको निकाय अहिले अधिकार सम्पन्न रहे पनि आर्थिक अनुशासनका दृष्टिकोणले भने पाँच वर्षको उनीहरूको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउने प्रशस्त आधार देखिएका छन् । प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको बेरुजुबारे जे बाहिर आएको छ, त्यो सारांशमात्रै हो । विस्तृत रूपमा हेर्दा त अझै बढी हुन सक्ने सरकारी अधिकारी साथै जनप्रतिनिधि नै स्वीकार गर्छन् । समयमा बजेट पारित गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारको सभाले तोकेको मापदण्डमा रहेर बजेट खर्च गर्नुपर्ने आधारभूत नियम हो। जनताको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने राज्यका संयन्त्रहरू आफूले पालना गर्नुपर्ने आधारभूत मूल्यमान्यताबाट च्युत हुन थालेका छन्। जनप्रतिनिधिबाटै न्यूनतम मूल्य–मान्यतासमेत पालना नगर्दा कसरी जनतालाई घरदैलोमा पुगेर सेवा देलान् भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत मुलुकमा तीव्र रूपले विकास गरी प्रतिफललाई न्यायोचित समानताका आधारमा वितरण गरी जनचाहनालाई कार्यगत ढंगले अगाडि बढाउने लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नेपालको संविधान २०७२ ले संस्थागत गरेको छ । त्यही संविधानका आधारमा सम्पन्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनले त्यसलाई जीवन्तता प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका प्रतिबद्धतामा स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्थाको साथै आवश्यक आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकासको उल्लेख गरिएको छ । सरल, व्यवस्थित र नियमित सेवा प्रवाहजस्ता विषय प्राथमिकतामा छन् । कुशल कार्यसम्पादन, सुशासन र समुन्नति  स्थानीय सरकारका परिकल्पना र जनअपेक्षा पनि हुन् ।

अन्त्यमा, भखैरै निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले सरकारमार्फत स्थानीय जनताका घरदैलोमा सहजै पुग्न सक्छन् । जनप्रतिनिधि, सरकार र जनताको अन्योन्याश्रित अन्तरसम्बन्ध रहन्छ । यसरी, नवनिर्वाचित सम्पूर्ण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचन पूर्वसुशासन कायम गर्न गरेका प्रतिबद्धता मात्रै पूरा गरिदिए भ्रष्टाचारमा ६० प्रतिशत कमी आउने विभिन्न प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका छन् । यसो हुन सकेमा देश सुशासनको पथमा अगाडि बढ्नेछ । स्थानीय तह जनतालाई सरकारको आभास दिलाउन सक्ने भएकोले सुशासन कायम गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतालाई कार्यान्वयनमा जनपक्षीय कामहरू सहजरूपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्‍याउने एक मात्र अस्त्रको रूपमा रहेकोले नवजनप्रतिनिधिको ध्यान त्यसतर्फ गम्भीर रूपमा पुग्नुपर्ने अत्यावश्यक जरुरी छ ।