फेरि छाउगोठमै

अछाम : साँफेबगर–३ की २१ वर्षीया पार्वती बुढा रावतको ०७६ मंसिर १५ गते छाउपडी गोठमा ज्यान गयो। त्यो घटनापछि प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधिको रोहवरमा जिल्लाका छाउगोठ धमाधम भत्काइए। किशोरी/महिलाहरू महिनावारी (छाउ) भएका बेला घरमै बस्न थाले। तर, कोरोनाका कारण छाउगोठ भत्काउने काम करिब २ वर्ष रोकियो। त्यही समय जिल्लामा पुनः छाउ गोठ बन्न थाले। घरभित्र प्रवेश पाएका किशोरी तथा महिलाहरू फेरि छाउ गोठ फर्किन बाध्य छन्।

साँफेबगर–९ बुढाकोटकी रिजना कुँवर महिनावारी (छाउ) भएका बेला फेरि गोठमा बस्न थालेकी छिन्। एक वर्षअघि भने उनी घरमा नै बस्ने गर्थिन्। गाउँका अरू महिलाहरू गोठमा नै बस्ने गरेकाले आफूलाई पनि गोठमै बस्न जान घरका सदस्यले बाध्य पारेको गुनासो उनको छ। ‘मेरो उमेरका सबै गोठमा बस्छन्। त्यसैकारण मेरा घरकाले पनि गोठमै बस भन्न थाले,’ उनले भनिन्, ‘अहिले महिनावारी भएका बेला गोठमा बस्छु। घरका मान्छे सबै गोठमा बस्छन् तँलाई किन घरमा बस्नुपर्याे भन्छन्।’

चौरपाटी–३ सोकटकी सुनिता साउदले समाज र घरपरिवारका कारण फेरि छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको बताइन्। ‘घर परिवारका मान्छेलाई सम्झाउन खोज्दा उल्टै गाली गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘देवी देउताका मन्दिरहरूलाई घरबाट अलग्गै नराख्दासम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसैकारण बुढापाकाले मान्नु हुन्न।’

साँफेबगर–९ बुढाकोटकी सिर्जना कुँवर किशोरी समूहकी अध्यक्ष हुन्। बुढाकोट माध्यमिक विद्यालय कक्षा १० मा अध्ययनरत कुँवर सामाजिक सुधारका विभिन्न क्रियाकलापमा सक्रिय छिन्। तर, उनी आफैं भने महिनावारी (छाउ) भएका बेला घरमा बस्न पाउँदिनन्। कुँवरको घरमा ९० वर्षकी हजुरआमा छिन्। वृद्धा हजुरआमाले ‘देवता रिसाउँछन् भनेर’ छाउ भएका बेला उनलाई गोठमै पठाउने गरेकी छिन्।

छाउ भएका बेला घरमा बस्ने कि नबस्ने भनेर परिवारका सदस्यसँग जहिल्यै झगडा हुने गरेको कुँवरले बताइन्। भनिन्, ‘घरमा बुबाआमाले त केही भन्नुहुन्न। तर, हजुरआमाले घरमा बस्न दिनुहुन्न। देउता रिसाउने डर सबैको दिमागमा परेको छ।’ बुढाकोट गाउँमा मात्रै ५१ वटा छाउगोठ (छाउ भएका महिला बस्ने स–साना गोठ) छन्।

कोरोना महामारी कम भएपछि भत्किएका गोठ पुनःनिर्माण भए। प्रशासनले पनि अनुगमन गरेन। बुढाकोट माविका प्रधानाध्यापक चक्रबहादुर कुँवरको घरमै छाउगोठ बनाइएको छ। शौचालयको माथि गोठ बनाइएको छ। सडक छेउमै उनको घर छ। घरभन्दा अलि पर शौचालयसँगै छाउगोठ छ। महिनावारी भएका बेला बुढाकोट विद्यालयका छात्राहरूसमेत त्यहीँ गोठमा बास बस्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। सडकबाटै देखिने त्यो छाउगोठ भत्काउनेतिर भने जनप्रतिनिधि र समाजका अगुवाको ध्यान छैन।

छाउगोठ मुक्त घोषणा भए पनि केही अझै छन्। यसका लागि फेरि हटाउने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यहाँ मानसिकताबाट छाउगोठ हट्न सकेको छैन। चेतना विकास गर्न गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।
- डम्बर बिसी, अध्यक्ष, तुर्माखाँद गाउँपालिका 

भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो। अब कार्यक्रम बनाउँदैछौं। सबैसँग समन्वय गरेर छिट्टै नै छाउगोठको अनुगमन गर्ने तयारीमा छौं।
- नारायण डाँगी, प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाम

विगतमा गोठ भत्काए पनि निगरानी र अनुगमनको अभावमा पुनः ब्युँतिए। कोरोनाका कारण छाउगोठ भत्काउने अभियान रोकियो। अहिले त भत्काएका गोठ धमाधम निर्माण भइसकेका छन्। शौचालयलाई समेत छाउगोठ बनाइएको छ।
- पशुपति कुँवर,अभियान्ता

महिनावारी भएका बेलामा विद्यालय जाँदा पनि नियमित बाटोबाट हिँड्न नपाइने स्थानीय कृष्णा कुँवरले बताइन्। उनले भनिन्, ‘बाटोमा देवताको मन्दिर रहेको रूख छ। त्यसैले लामोबाटो भएर जानुपर्छ।’ महिनावारी भएको बेला त्यो बाटो नहिँड्नु भनेर शिक्षकहरूले नै भन्ने गरेको कृष्णाले बताइन्। ०७६ पुस महिनादेखि फागुनको पहिलो सातासम्म छाउगोठ भत्काउने अभियानले निकै तीव्रता पाएको थियो। कोरोनाले रोकियो गोठ भत्काउने अभियानमा फेरि कसैको पनि चासो देखिएन। छाउगोठ भत्काउन पुगेका जनप्रतिनिधि, प्रहरी र अगुवाहरू अपशब्द प्रयोग गरिएका गाली खानुपरेको तीतो अनुभव सुनाउँछन्। छोउगोठ भत्काउने क्रममा स्थानीयले जनप्रतिनिधिलाई लखेटेको, प्रहरीलाई कुटेको, जनप्रनिधिले खानुपरेको गाली कुराले पनि यस अभियान प्रतिचासो नभएको हो कि भन्ने देखाउँछ।

साँफेबगर–१३ बाब्लाकी पूर्ववडासदस्य हेमा नागरीले छाउगोठ भत्काउँदा स्थानीयले आफूलाई समेत लठ्ठीले हिर्काएको बताइन्। भनिन्, ‘जरा गाडेर बनेको छाउपडी कुप्रथालाई हटाउन सजिलो छैन, हामीले निकै गाली खायौ, कुट्नसमेत आए, गाउँमै बस्न असजिलो भयो।’ महिनावारी भएको बेला छाउगोठमा बस्नेहरूलाई सरकारी सेवा सुविधा रोक्ने घोषणा स्थानीय सरकारले गरेका थिए। वडाका सिफारिसदेखि लिएर अन्य सेवा लिन आउनेलाई छाउगोठ भए/नभएको बारेमा सोध्ने गरेको र छाउगोठ भएमा सिफारिसलगायत अन्य सेवाहरू रोक्ने गरेको सदस्य नागरीले बताइन्। भनिन्, ‘बाब्लाका केही टोलमा छाउपडी गोठ फेरि बनिसकेका छन्। छाउगोठ भत्काउने अभियानलाई पुनः सञ्चालन गर्न जरुरी छ।’

अछामका विभिन्न स्थानमा पुनः बनाइएका छाउगोठहरु। तस्बिर : गीता कुँवर

साँफेबगर नगरपालिकाका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका प्रमुख अनिता जोशीले जनचेतनामूलक थुप्रै क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिए पनि छाउगोठ पुनर्निर्माण भइरहेको बताइन्। पहिलेभन्दा केही परिवर्तन भए पनि छाउपडी प्रथा पूर्णरूपमा नियन्त्रण हुन नसकेको उनले बताइन्। भनिन्, ‘मुलुकी अपराध संहिताले नै निषेध गरेको छाउपडी भने रोकिएको छैन। बरु, गोठ भत्काउने अभियान सेलायो, नयाँ गोठ भने धमाधम बन्दै छन्। छाउगोठ भत्काएपछि फेरि निगरानी र अनुगमन हुन सकेन।’

विगतमा गोठ भत्काए पनि निगरानी र अनुगमनको अभावमा पुनः छाउगोठ ब्युतिन थालेको अभियान्ता पशुपति कुँवरले बताइन्। ‘गाउँमा फेरि छाउगोठ बनेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘कोरोनाका कारण छाउगोठ भत्काउने अभियान रोकियो। अहिले त भत्काएका गोठ धमाधम निर्माण भइसकेका छन्। शौचालयलाई समेत छाउगोठ बनाइएको छ।’ छाउगोठ भत्काउने कामसँग सँगै कानुनी र मानसिक परामर्शको आवश्यक रहेको उनले बताइन्। साँफेबगर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कुँवरले छाउगोठको अनुगमन गर्ने बताए। उनले भने, ‘सबै पक्षको सहभागितामा छाउगोठ अनुगमन गर्नेछौं। छाउपडी कुप्रथा विकासको बाधक हो। साँफेबगरलाई समृद्ध र सुन्दर बनाउन भौतिक पूर्वाधारले मात्र हुँदैन। यस्ता कूरीति अन्त्यका योजनाबद्ध तरिकाले लाग्ने तयारी गरेका छौं।’

जिल्लालाई छाउगोठ मुक्त घोषणा गर्ने गरी तयारी थाले पनि कोरोनाले ठप्प भयो। १० पालिका रहेका अछाममा ५ वटा पालिका मात्र छाउगोठ मुक्त घोषणा भए। कमलबजार नगरपालिका, ढकारी गाउँपालिका, तुर्माखाद गाउँपालिका, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, मंगलसेन नगरपालिका छाउगोठ मुक्त घोषणा भए। बाँकी ५ पालिका घोषणा हुन सकेका छैनन्। कोरोनाका कारण यो अभियान ओझेलमा पर्याे। त्यसपछि भने निरन्तरता पाउन सकेन। कोरोनाको संक्रमण सकिएपछि लामो समयसम्म रोकिएका जिल्लामा राजनीतिक दलहरूको जिल्ला अधिवेशनमा सबै व्यस्त भए। त्यसपश्चात् स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्रमा समेटे पनि प्राथमिकतामा पारेनन्। कसै–कसैको घोषणापत्रमा मात्र दुई लाइन छाउगोठ मुक्त बनाउन अभियान चलाउने भनेर मात्र लेखिएको देखियो। उनीहरूले सडक, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार शिक्षा रोजगारलाई बढी उच्च प्राथमिकतामा राखे।

तुर्माखाँद गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बिसीले छाउगोठ मुक्त घोषणा भए पनि केही गोठ रहेको भन्दै यसका लागि फेरि सशक्त अभियान सञ्चालन गर्ने बताए। भने, ‘केही समस्या देखिएको छ। मानसिकताबाट छोउगोठ हट्न सकेको छैन। यसका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तयारी छ।’ अछाममा विगतमा गैरसरकारी संस्थाहरूले यससम्बन्धी थुपै कार्यक्रमहरू गरे। छाउपडीको विषयलाई लिएर मात्र विभिन्न परियोजनामार्फत गतिविधिहरू सञ्चालन गरे। अहिले गैरसरकारी संस्थाहरूसँग छुट्टै कार्यक्रमहरू नभएको तर यो विषयलाई समेट्ने गरेको वाक नेपालका अध्यक्ष बलबहादुर केसीले बताए। भने, ‘पहिले जस्तो कार्यक्रमहरू छैनन् अहिले, विभिन्न सामाजिक विषयहरूमा भने छाउपडी कुप्रथालाई समेट्ने गरेका छौं।’

जिल्लामा विगतभन्दा अहिले ७० प्रतिशत परिवर्तन भएको केसी दाबी गर्छन्। अझै छाउगोठ मुक्त बनाउने अभियान सञ्चालन गर्न जनप्रतिनिधि, प्रशासन र समाजका अगुवाहरूले निरन्तर लागिरहन आवश्यक रहेको उनले बताए। ०७३ सालमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयले छाउगोठ अवस्था विश्लेषणसबन्धी घरधुरी सर्वेक्षण गरेको थियो। सर्वेक्षणबाट जिल्लामा ३२ हजार ६ सय ६ गोठ रहेको थाहा हुन आएको थियो।

पार्वतीको छाउगोठमा मृत्यु भएपछि चलेको अभियानका क्रममा जिल्लामा हालसम्म ६ हजार ८ सय ५५ गोठ भत्काएको तथ्यांक प्रशासनसँग छ। पहिलो चरणमा प्रहरीले ४ हजार ९ सय २४, स्थानीय तहले १ हजार १ सय ३७ र दोस्रोचरणमा ७ सय ९४ गोठ भत्काइएको हो। सबैभन्दा बढी चौरपाटी गाउँपालिकामा १ हजार २ सय ६४ गोठ र सबैभन्दा कम कमलबजार नगरपालिकामा २ सय ८० गोठ भत्काइएको छ।

त्यसैगरी साँफेबगर नगरपालिकामा ९ सय ९८, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा ८ सय २१, ढकारी गाउँपालिकामा ७ सय ९३, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा ६ सय ६३, मंगलसेन नगरपालिकामा ५ सय ९४, मेल्लेख गाउँपालिकामा ५ सय ७८, तुर्माखाँद गाउँपालिकामा ४ सय ८९ र रामारोशन गाउँपालिमा ४ सय ५ गोठ भत्काइएको प्रशासनले जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी नारायण डागी सबैसँग समन्वय गरेर छिट्टै नै अनुगमन गर्ने बताए। उनले भने, ‘छलफल गर्दै छौ, भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो, अब कार्यक्रम बनाउँदैछौ, सबैसँग समन्वय गरेर छिट्टै नै छाउगोठको अनुगमन गर्ने तयारीमा छौं।’

छाउपडी कुप्रथाको बढी प्रभाव रहेको अछाममा हालसम्म कतिले छाउगोठमा ज्यान गुमाए भन्ने कुराको आधिकारिक तथ्यांक कसैसँग छैन। पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा मात्रै साँफेबगरकी पार्वती बुढा रावत, तुर्माखादकी पार्वती बुढा र गौरी बुढा, गाज्राकी रोशनी तिरुवालगायत १४ जनाभन्दा बढीले छाउगोठमा सुतेको बेला विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका छन्। यसमध्ये सर्पको डसाइबाट दुई जनाको, केहीको गोठमा बालेको आगोको धुवाबाट निस्सासिएर र केहीको कठ्याङ्ग्रिएर ज्यान गएको छ। केहीको मृत्युको कारण खुलेको छैन।

सर्वोच्च अदालतले २०६२ वैशाख १९ मा एक महिनाभित्र छाउपडी प्रथालाई कूरीति घोषणा गरी तीन महिनाभित्र निर्देशिका बनाई लागू गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तत्कालीन सरकारले २०६३ वैशाख २६ गतेको निर्णयले छाउपडी प्रथालाई कूरीति घोषणा गर्‍यो। त्यसको झन्डै वर्ष दिनपछि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ‘छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका, २०६४’ जारी गर्‍यो।

२०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी २०७४ असोजमा जारी भएको ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४’ ले स्पष्ट रूपमा भनेको छः ‘महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन’। यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन मनिासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने र कसुर गर्ने व्यक्ति राष्ट्रसेवक भएमा थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।