कोरोनाले खस्कायो माध्यमिक शिक्षा

कोरोनाले खस्कायो माध्यमिक शिक्षा

काठमाडौं : कोरोना महामारीको असर माध्यमिक तहको शिक्षामा पनि परेको देखिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बुधबार सार्वजनिक गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजाले यसलाई पुष्टि गर्छ। सार्वजनिक परीक्षा नतिजालाई तुलना गर्दा २०७५ सालमा भन्दा २०७८ मा विद्यार्थीको नतिजा कमजोर देखिएको हो। 

२०७६ र २०७७ को एसईईको नतिजा आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा सार्वजनिक गरिएको थियो। २०७८ मा भौतिक रूपमा नै उपस्थित गरेकाले जसमा माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी २०७५ सालमा भन्दा यो वर्ष घटेको बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ। यस वर्षको परीक्षामा ३.६ देखि ४ जीपीएसम्म ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ९ हजार ६ सय ३३ छ। परीक्षामा ४ लाख ९५ हजार ७ सय ५१ जना सहभागी भएका थिए। दुई वर्षपछि बोर्डले २०७८ को परीक्षा वैशाख ९ गतेदेखि २० गतेसम्म सञ्चालन गरेको थियो। 

सार्वजनिक नतिजाअनुसार ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ९ हजार ६ सय ३३ छ। त्यस्तै ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याउनेको संख्या ४१ हजार ६ सय २७ रहेको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। २.८ देखि ३ दशमलव २ जीपीए ल्याउनेको संख्या ६९ हजार ९ सय छ। २.४ देखि २.८ जीपीए प्राप्त गर्ने परीक्षार्थीको संख्या ९० हजार ७ सय ५८ रहेको छ भने २ देखि २.४ ल्याउनेको संख्या १ लाख १२ हजार ७ सय ३३ छ। यस्तै १.२ देखि २ ल्याउनेको संख्या १ लाख ५ सय ९४, १.२ देखि १.६ ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ४४ हजार ५ सय ८६ र जीपीए ०.८ देखि १.२ ल्याउनेको संख्या ३ हजार २ सय ८० रहेको बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद 

अर्यालले बताए। 

परीक्षामा २ लाख ४७ हजार ८ सय १९ छात्र र २ लाख ४७ हजार ९ सय ६ छात्रा अन्य २६ जना सहभागी रहेको बोर्डले जनाएको छ। सदस्यसचिव अर्याल भने २०७५ सालको तुलनामा २०७८ को एसईई नतिजा मिल्दो रहेको दाबी गर्छन्। उनले २०७५ को तुलनामा सन्तोषजनक रहेको बताए पनि यस पटक नतिजा कमजोर नै छ।

२०७५ सालमा ३.६ देखि ४.० जीपीए ल्याउने परीक्षार्थी कुल परीक्षार्थीको ३.८३ प्रतिशत थियो। तर, २०७८ सालमा भने यो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी जम्मा १.९४ प्रतिशत मात्र छन्। त्यस्तै ३.२ जीपीएदेखि ३.६ जीपीए ल्याउने परीक्षार्थी २०७५ सालमा ११.१३ प्रतिशत रहेकामा यो वर्ष ८.४० मात्र छन्। २.८ देखि ३.२ जीपीए ल्याउने परीक्षार्थी २०७५ सालमा १३.८८ प्रतिशत रहेकामा अहिले १४.१० प्रतिशत छन्। यसमा भने २०७५ सालमा भन्दा बढी संख्या छ। यसैगरी २.४ देखि २.८ जीपीए ल्याउने परीक्षार्थी २०७५ सालमा १६.६७ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ सालमा १८.३१ प्रतिशत छ। २ देखि २.४ जीपीए ल्याउनेहरू २०७५ सालमा २१.३८ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ सालमा २२.७४ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तथ्यांक छ। जीपीए १.६ भन्दा माथि ल्याएका विद्यार्थीले कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउनेछन्। 

विद्यालय शिक्षामा सरकारको ध्यान पुगेन : शिक्षाविद् 

कोभिडका कारण विद्यार्थीको विद्यालय शिक्षण सिकाइ कमजोर हुँदा २०७५ को तुलनामा २०७८ को नतिजा खस्किएको हुन सक्ने शिक्षाविद् बताउँछन्।  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महा  श्रम शर्मा ३÷४ कुराले विद्यार्थीको नतिजा खस्किएको बताउँछन्। उनले भने, ‘पहिलो कुरा कोभिडका कारण पठनपाठनमा राम्रो हुन नसक्नु हो। दोस्रो विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ कमजोर हुनु र तेस्रो कुरा शिक्षकहरू पाठ्यपुस्तक केन्द्रित हुनु नै हो।’ उनले कोभिडको कारण मात्र नभई अन्य त्योसँग जोडिएका थुपैै समस्या रहेको बताए। 

विद्यार्थी शिक्षक अभिभावकले कसरी सुधार गर्ने भन्ने सिस्टममा हुन सकेन्। उनले शिक्षण सुधारका मिहेनत नपुगेको भन्दै आगामी दिनमा थप जिम्मेवार हुनुपर्ने भनाइ राखे। प्राध्यापक डाक्टर बालचन्द्र लुइँटेल ‘टिचिङ लर्निङ’मा ध्यान नदिएको कारण शिक्षामा गुणस्तर घटेको बताउँछन्। भने, ‘यहाँ विद्यार्थीसम्म गुणस्तरीय शिक्षा पुगेकै छैन। सरकारले यसमा 
ध्यान दिन सकेन। 

दरबन्दी पूर्ति गर्न सकेको छैन। विद्यालय गुणस्तर, सिकाइ तालिम खै ? रिसोर्स कति खर्च गर्नुपर्छ ? कोभिडको समयमा कसरी जाने भन्ने कुरामा ध्यान दिइएन्।’ असरलाई न्यून गर्ने आधार नभई कोर्ष सक्न मात्र ध्यान गएको उनले बताए । ‘सिकाइभन्दा पनि शिक्षाको हाकिमलाई फाइदा हुने काम मात्र भएको छ। विद्यार्थीको पढाइ लेखाइमा ध्यान छैन। शिक्षक सामग्री पैसा खै लाइबेरी खै ? शिक्षक तयारीतर्फ अध्ययन भएन उत्पादन कमजोर छ। उनले थपे पढाइ परीक्षा फोकस भएको बताउँदै उनले अहिलेको मागअनुसार शिक्षा सुधार हुन नसक्नु नै रिजल्ट कमजोर हुने बताए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.