काठमाडौं : अनधिकृत व्यक्ति भनेर रघुनाथ घिमिरेको नाम आएको छ, तपाईं चिन्नुहन्छ भन्ने प्रश्नमा जनार्दन शर्माले चिनेको कुरा स्वीकार गरेका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश/पहुँच दिएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा मन्त्रालय आउने जाने क्रममा चिनजान भएको जवाफ दिएको उल्लेख गरिएको छ।
‘पुराना कर्मचारीहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ विभागहरूले केही काममा लगाउँदा रहेछन्। मन्त्रालय आउनेजाने क्रममा सामान्य चिनजान छ, नजिकबाट चिन्दिनँ, व्यक्तिगत सम्पर्क छैन’, उनले भनेका छन्। तर, घिमिरे २०७८ भदौ २४ गते राति पनि प्रतिस्थापन बजेटमा राजस्व र करका दर हेरफेरमा सक्रिय थिए। शर्मा मन्त्री भएपछि उनको नियमित अर्थ मन्त्रालयमा आवात्जावत एकदमै बाक्लो थियो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी घिमिरेको आवात्जावत एक महिनाअघिदेखि एकदम बाक्लो रहेको बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयको लामो अनुभव भएका शोभाकान्त पौडेलजस्ता कर्मचारीलाई बाहिर पठाएर कम अनुभव भएका कर्मचारीलाई किन ल्याउनुभयो भन्ने प्रश्नमा उनले गोलमोटल उत्तर दिएका छन्। शर्माको बयानअनुसार ‘सचिवमा बढुवा हुन लागेका सहसचिवलाई प्रदेशमा सचिवका रूपमा खटाइने हुँदो रहेछ, त्यही कारण पुरानाहरू प्रदेशमा सरुवा हुनु भयो, नियमित प्रक्रियाअनुसार नै सरुवा भएको हो। उपसचिवसम्म अर्थ मन्त्रालयकै विशिष्टगत कर्मचारी हुने भएकोले त्यसमा समस्या हुँदैन।’
तर पौडेललाई लामो समय प्रदेशमा पठाउँदै पठाइएन, उनलाई संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूह (जगेडा)मा लामो समय राखियो। अर्थमन्त्री प्रकरण बाहिर आएपछि मात्र उनलाई खानेपानी मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।
मन्त्रीले सीसीटीभीसम्बन्धी कार्यविधि नै थाहा नभएको गैरजिम्मेवार उत्तर दिएका छन्। शर्मा योभन्दा अघि गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन्। के गृहमन्त्री भएका व्यक्तिलाई नै यो थाहा नभए कस्लाई थाहा होला ? उनले बयानमा भनेका छन्, ‘सीसीटीभीसम्बन्धी कार्यविधि मलाई पनि थाहा थिएन, क्षमता कति छ भनेर प्राविधिक कुरा थाहा थिएन। म मन्त्री हुँदै एउटा संस्थाबाट माग भएको थियो। सचिवले यस्तो आएको छ भनेर
देखाउनु भएको थियो, प्रक्रियामा पुर्याएर दिनुहोस् भनेर निर्देशन दिएको थिएँ।’
प्रतिवेदनमा फरक मत राख्दै एमालेका सांसदले यस विषयमा स्पष्ट कार्यादेश सहितको संयन्त्र बनाएर थप छानविन गर्नु पर्ने र छानविनको क्रममा दोषी ठहर भएकाहरुलाई कानुन बमोजिम कार्बाही गर्नु आवश्यक रहेको राय प्रस्तुत गरेका छन्।
‘अनधिकृत भनेर भनिएको व्यक्ति लगायत छानविनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरुको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिइएको, बजेट निर्माणको रातिको सम्पूर्ण दृष्य सङ्ग्रहित दुरुस्त अवस्थाको सिसिटिभी फुटेज उपलब्ध नगराइएको, बजेट निर्माण प्रक्रियामा सङ्लग्न व्यक्तिहरुको नामनामेसी अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको, त्यसले गर्दा त्यस दिन उपस्थित सबै व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न नपाइएको, ड्युटी फेरिएपछि रातिको सुरक्षा जिम्मेवारी लिने सुरक्षाकर्मीसँग सोधपुछ गर्न समेत अवरोध भएको र करका दरको हेरफेरबाट मकांमा परेका सरोकारवालासँग पटक पटकको आग्रहका बाबजुद छलफल गर्न समितिका सत्तापक्षीय कतिपय सदस्यहरु इच्छुक नभएको आदि कारणले आर्थिक वर्ष २०७९ को आर्थिक विधेयकमा करका दरहरु हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको होइन थिएन भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान नै हुन सकेन । तसर्थ, अनुसन्धान नै पूर्ण र पर्याप्त हुन नसकेका कारण यत्तिकै आधारमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिदैन ।’ प्रतिवेदनको फरक मतमा भनिएको छ, ‘बरु अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धी विषयलाई विषयान्तर गर्न र सिसिटिभी सम्बन्धी यथार्थ विवरण लुकाउन अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संरक्षकत्व खोज्नु, ३ महिनासम्म सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्नु पर्ने नियमको उल्लङ्घन हुनु करका दरको हेरफेरपछिको असरको विश्लेषण गर्दा बजेट निर्माणका क्रममा स्थापित मान्यताहरु स्पष्ट ढङ्गले उल्लङ्घन भएको देखिनु र निश्चित व्यवसायिक समूहलाई लाभ हुने गरी कतिपय करका दरहरु हेरफेरहरु भएको लगायत परिस्थितिजन्य प्रमाणहरुले यस क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशङ्कालाई नै बल पुयाउँछन् ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
