प्रचण्डको अवश्वासनमा रोकिएको आन्दोलन अन्यौल, वर्षौं वितिसक्दा पनि पाएनन् मुआब्जा
साउन १६, २०७९ सोमबार १२:८:०
विराटनगर : तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल 'प्रचण्ड' को अश्वासनमा रोकिएको सप्तकोसी नदीको कटानमा परेको जग्गाको मुआब्जा र बालीको क्षति आन्दोलन अन्यौल बन्दै गएको छ ।
सप्तकोशी नदीको कटानमा परेका नेपाली भू-भागको जग्गाको क्षतीपुर्ति तथा बालीको मुआब्जा नपाएको भन्दै पीडितहरुले ४० दिनसम्म रिले अनसन सुरु गरेको थियो ।
नेपाल पीडितहरुले कोसी बाढी कटान डुवान पीडित संघर्ष समिति सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर गठन गरेर पीडितहरु पूर्वी तटबन्धमा ४० दिनसम्म २४ घण्टाका रिले अनसनमा बसेका थिए । लामो समय सम्म पीडितहरुले आन्दोलन गर्दा तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड) को झुटो अश्वासनले स्थगन गर्नु परेको थियो ।
भारत सरकारसँग सवन्वय गरेर सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ती र बालीमुब्जा दिलाउने भन्दै आन्दोलन स्थगन गराएर प्रचण्डले वास्ता गर्न छोडेपछि सप्तकोशी नदीको कटानमा परेका नेपाली भू-भाग्यको जग्गाको क्षतिपुर्ति तथा बालीको मुआब्जाको आदोलन झनै अन्यौल बन्दै गएको पीडितहरुले बताएका छन् ।
४० दिनसम्म चलेको क्षतीपुर्ति तथा बालीको मुआब्जाको आन्दोलनको माग सम्बोधन गराउन भारतसँग छलफल गरेर सम्बोधन गराउने अश्वसानका कारण स्थगन गरेका थियो ,समितिका बरिष्ट सह संयोजक ज्योति झाले भने ,' प्रचण्डकै कारण आन्दोलन झनै अन्यौल बनेको छ ।'
समितिका अध्यक्ष महि नारायण चौधरीले भारतसँग गम्भीर भएर छलफल गरी माग सम्बोधन गराउने प्रचण्डले अश्वसान दिए पछि ४० दिनमा आन्दोलन स्थगन गरेको जानकारी दिए । उनले भने, 'वर्षौं वितिसक्दा पनि वेवास्ता गर्ने गरेको छ। 'कुनै पहल गरेन उनले भने,' अब फेरि आन्दोलनमा जाने तयारी गरेका छौं ।'
गलत अश्वासका कारण आन्दोलन स्थगन गरेकाले अन्यौता छाएको उनले बताए ।
सप्तकोसी ब्यारेज निर्माणका कारण कटान तथा डुवानमा परेका जग्गाहरुको बाली मुआब्जा पाउन नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने पहल नगरेको भन्दै पीडितहरुले रिले अनसनमा बसेका थिए ।
पीडितहरुको संघर्ष समितिले तीन सदस्य वार्ता टोली बनाएको थियो । वार्ता टोलीका बरिष्ट सह संयोजक ज्योति झालाई प्रचण्डले भारतसँग कुरा गरेर समस्याको समाधान निकाल्ने अश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगन गरेको थियो ।
नेपाल सरकारकै कारण पीडितहरुले क्षतिपुर्ती नपाएको उनले बताए । झाले ब्यारेज निर्माण भएको ५५ वर्ष भन्दा बढी भएता पनि क्षतिपुर्ति नपाएकाले आन्दोलनमा उत्रिएको बताउँदै उनले भने,' सरकारले दिएको अश्वासन पुरा नभएकाले फेरि आन्दोलनको तयारीमा जुटेको सुनाए ।
उनले भने ,'कहिले पाउने भन्ने सुइको समेत आएको छैन । अब अश्वासनले मात्रै हुँदैन उनले भने, 'सम्बोधन गरेमात्र व्याक हुन्छौं ।'
उनले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कोसी सम्झौता अनुसार क्षतिपूर्ती र मुआब्जाको लागि उचित पहल नगरेकाले पीडितहरु झनै पीडित बन्दै गएको बताए ।
भारत सरकारकै आग्रहमा ०६९ भदौं २४ गते सप्तकोसी नदीले कटान गरेको जग्गाको क्षतिपुर्ती दिन नेपाल र भारतीय अधिकारीहरुले संयक्त रुपमा भारतीय पक्षलाई सिफारिस गरेको थियो ।
तर हालसम्म पनि पीडितले क्षतिपुर्ती पाउन सकेका छैनन् । सप्तकोशी नदीले सप्तरी,सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा विभिन्न समयमा कटान गरी क्षति पुर्याएकामध्ये ०१८ सालदेखि ०२८ सालसम्म कटान गरेको सात हजार ६ सय ६३ बिगहा ८ कठा २ धुर जग्गाको क्षतिपुर्ती सिफारिस भएको थियो ।
बहुचर्चित कोसी सम्झौता अनुसार कोसीले कटान गर्ने जग्गाको क्षतिपुर्ती भारत सरकारले दिने प्रावधान छ ।
०१७ सालसम्म कोसीले तिनै जिल्लामा कटान गरेको जग्गाको क्षतिपुर्ती पाइसकेको र त्यसपछि १० वर्षसम्म गरेको कटानको आवश्यक प्रमाण जुटाएर दुई देशिय अधिकारीहरुको बैठकले सन २०१२ मै निर्णय गरि क्षतिपुर्ती दिन सिफारिस गरेपनि अझैसम्म पनि क्षतिपुर्ती रकम पाउन सकेको छैन।
०१८ सालदेखि ०२१ सालसम्म सप्तरी र उदयपुरमा कटान गरेको १ हजार ४ सय ८८ बिगहा १४ कठ्ठा साढे १० धुर र ०२२ सालदेखि ०२८ सालसम्म दुबै जिल्लामा कटान गरेको ६ हजार १ सय ७४ बिगहा १४ कठ्ठा साढे ११ धुर जग्गाको क्षतिपुर्ती पीडितले पाउन नसकेका हुन् ।
सन २०१२ मा भएको दुइदेशिय अधिकारीहरुको संयुक्त बैठकले ०१८ सालदेखि ०२८ साल सम्मका पीडितहरुलाइ क्षतिपुर्तीका लागि सिफारिस गरेका थिए। झाका अनुसार वर्षौं लगाएर सर्वसहित कटान भएको जग्गाको प्रमाणीकरण गरि सिफारिस गरिएता पनि हालसम्म मुआब्जा एवंम क्षतिपुर्ती नपाएको बताए ।
अधिकारीहरुले सिफारिसमा ८० करोड ४६ लाख ५७ हजार ५ सय २५ उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको सम्पर्क भू- आर्जन कार्यालय विराटनरले जनाएको छ । ०२८ सालपछि पनि सप्तरी र उदयपुरका गरी ८५ वटा मौजाको जग्गाको कटानको प्रमाणीकरण हुन नसकेको बताइएको छ ।
सम्झौतामा एक सय ९९ वर्षसम्म कोशी नदी तथा कोशीमा मिसिने सहायक नदीहरुको बाढी नियन्त्रण र आसपासको बसोबासको सुरक्षासमेत भारतीय पक्षले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ,।
सप्तकोसी व्यारेज निर्माण अघि नै विक्रम सम्वत २०११ सालतिर भएको कोसी सम्झौताकै बेला व्यारेज निर्माणका क्रममा कटान तथा डुवानमा पर्ने जग्गाहरुको मुआब्जा दिनुपर्ने सहमति भएपनि भारत सरकारले हालसम्म ढुलमुल रवैया देखाउँदै आएको कोसी पीडितहरुले बताउँदै आएका छन् ।
भारतीय पक्षले नेपाली भूमिको कोसी पीडितको मुआब्जा दिनुका अतिरिक्त कोसी परियोजना प्रभावित नेपाली क्षेत्रमा विद्यालय, चिकित्सालयको स्थापना र खानेपानी, बिजुली, जलनिकासी, ट्रामपथलगायत अन्य नागरिक सुखसुविधाहरुको प्रबन्ध र सुव्यवस्थाको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने सम्झौतमा उल्लेख रहेको बताइएको छ ।
विहारको पटनामा सम्पन भएको कोशी गण्डक संयुक्त समितिको ४ बैठकले बालीको क्षतिपुर्ती दिने निर्णय गरे पनि हालसम्म नदिएको सम्पर्क भू –आर्जन अधिकृत प्रमोद पौडेलले जानकारी दिए ।
पीडितहरु पटकपटक क्षतिपुर्तिको लागि आए पनि आफूले विभाग र मन्त्रालयमा प्रकृयागत रुपमा जानकारी गराइसकेको बताए । निर्णय कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाका भारतीय पदाधिकारीहरुले कुटनैतिक स्तरमा गरे मात्र सम्भव हुने भन्दै आएता पनि भारतीय पक्षले चासो नलिएकाले समस्या समाधान हुन नसकेको बताइएको छ ।
सप्तकोसी व्यारेज निर्माण अघि सन् १९५४ मा नेपाल र भारतबीच बहुउद्देश्यीय कोसी सम्झौता गरिएको थियो ।
नेपालका तत्कालिन राष्ट्रप्रमुख राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको उपस्थितिमा नेपालका तत्कालिन सिंचाई मन्त्री महाविर शम्शेर र भारतीय सिंचाई मन्त्री गुलजारी लाल नन्दाले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सप्तकोसी व्यारेज निर्माणका क्रममा त्यतिबेला भारदह, लिल्जा कटैया, योगिनिया , हनुमाननगर, गोवरगाढालगायतका गाविसहरुको अधिकांश भू–भाग कटानमा पर्नुका साथै त्यहाँ बसोवास गर्नेहरुको उठिवास भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
