बिपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्न डा. केसीको चेतावनी

बिपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्न डा. केसीको चेतावनी

काठमाडौं : चिकित्साशिक्षाका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले  बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। डा. केसीले सोमबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले कुनै आधार र मापदण्डविना कनिष्ठ तथ अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई पदाधिकारीमा नियुक्त गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

उनले भनेका छन्, 'बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा फेरि एक पल्ट भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति भएको कुरा हाम्रो जानकारीमा आएको छ। संस्था सुधार र शुद्धीकरणका लागि लामो संघर्ष चलेको तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायतका आयोग्य र भ्रष्ट पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्न माग उठिरहेको बेलामा देउवा सरकारले कुनै आधार र मापदण्डविना कनिष्ठ तथ अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई अरु पदाधिकारीमा नियुक्त गरेको छ।'

प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार र अस्पतालको निर्देशक नियुक्तिमा भएको भागवण्डाको राजनीति निन्दनीय भएको बताएका छन्। 

उनले भने, 'यस्ता संस्थाहरूमा वरिष्ठ र क्षमतावान व्यक्तिहरूमध्येबाट वस्तुगत आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्छ भनेर हामी एक दशकदेखि संघर्षरत छौं। यसबीच सरकार आफैंले गठन गरेका दुई समितिहरूले सिफारिससहित प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेका छन्। तिनलाई कानुनी रूप दिएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा बीपी प्रतिष्ठानमा रजिस्ट्रार र निर्देशक पदमा अनियमिततापूर्वक भएका नियुक्तिहरू तत्काल सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं।'

प्रतिष्ठानका भ्रष्ट उपकुलपतिलाई कारवाही गर्न तथा सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने डा.केसीको माग छ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारमा सुर्य संग्रौला, निर्देशकमा डा जगत प्रसाद, प्रतिष्ठान सिनेट सदस्यमा डा. ज्ञानेन्द्र मल्ल र डा स्मृती कार्की मनोनित भएका छन्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरीको सिफारिसमा सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले नियुक्त गरेका हुन्।

यस्तै, तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्याअनुसार बढाउनुपर्ने बताए। जनसंख्याको वृद्धिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्न, सबै तहका सरकारी अस्पतालहरूमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गर्न तथा सरकारले तोकेको सूचीअनुसारका सबै औषधिहरू अनिवार्य रूपमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा पुगेको सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

उनले मागहरू पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने बताएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.