संसदीय छानबिनको औचित्य

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अर्थ मन्त्रालयमा पुनरागमनसँगै केही गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न खडा भएका छन्। पहिलो प्रश्न, संसदीय छानबिन समितिको औचित्य र सान्दर्भिकतासँग सम्बन्धित छ। दोस्रो, यसको छानबिन प्रक्रियासँग छ। तेस्रो, अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणबारे छ। चौथो, नैतिकता अनि पाँचौं, प्रश्न हाम्रो प्रणालीसँग सम्बन्धित छ।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणको अन्तिम दिन जेठ १४ को मध्यरात अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर उनीहरूमार्फत करको दरमा व्यापक हेरफेर गरेको विषय अन्नपूर्ण पोस्ट्ले खुलासा गर्‍यो। त्यसको फलोअप समाचार अन्य सञ्चारमाध्यममा पनि प्रकाशित–प्रसारित भए। सञ्चारमाध्यमले गम्भीरतापूर्वक उठाएको यो विषयले सामाजिक–राजनीतिक क्षेत्र तरंगित भयो। संसद्मा यसले प्रवेश पायो। प्रमुख विपक्षी र अन्य प्रतिपक्षी दलले निरन्तर आवाज उठाउने र दबाब सिर्जना गर्ने काम गरे। संसद् नै अवरुद्ध हुन थालेपछि अन्ततः असार २२ गते अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा र संसदीय छानबिनको स्थिति बन्यो। दलीय आधारमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति बनाइयो, जसमा सरकार पक्षबाट स्पष्ट बहुमत रहने व्यवस्था गरियो।

समितिले थप सात दिनसहित १७ दिनको समय लगाएर अनुमान गरिएअनुसार नै सत्तापक्ष बाट निर्दोष र विपक्षबाट दोषी देखिने गरी विवादस्पद प्रतिवेदन बुझायो। अल्पमतको धारणा फरक मत र बहुमतको धारणा समितिको निष्कर्ष मान्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई निर्दोष देखाएर २५ दिनमै अर्थ मन्त्रालयमा फर्काइएको छ। नियोजितरूपमा आएको प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा शर्माको पुनरागमन कुनै अनौठो परिदृश्य होइन। यो अपेक्षित र स्वाभाविक हो। तर, यस किसिमका विषयको निरूपण गर्न जुन बाटो अपनाइयो, त्यो भने अनपेक्षित, अनौठो र अस्वाभाविक छ। जसले दूरगामी प्रभाव पर्ने गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्नहरू खडा गरिदिएको छ।

रूपमा संसदीय छानबिन समिति निर्माण हुनु विपक्षीको जित जस्तो देखियो तर सारमा सत्तापक्षलाई अर्थमन्त्री चोख्याउने अस्त्र।

प्रथमतः संसदीय समितिले राजनीतिक विषयमा उत्पन्न विवादको निरूपण गर्न सहज भए पनि यस किसिमका विषयमा समितिको प्रवेश नै असान्दर्भिक सावित भएको छ। विभिन्न भ्रष्टाचारको प्रकरणमा संसदीय समिति वा उपसमितिले छानबिन गरेका उदाहरण छन्। सुडान घोटाला प्रकरण यसको एउटा बलियो उदाहरण हो। तर, कर्मचारीतन्त्र वा सुरक्षा निकाय वा यस्तै अन्य गैरराजनीतिक क्षेत्रमा केही हदसम्म यस्तो छानबिनको सान्दर्भिकता देखियो। तर पनि राजनीतिक वा राजनीतिज्ञ जोडिने विषयमा भने यस्तो समितिको निष्पक्षता नरहने स्पष्ट भएको छ।

कुनै पनि छानबिनमा बस्दा खुला दिमाग र विवेकको स्वतन्त्र प्रयोग पहिलो सर्त हुन्छ। उसले आफू निष्पक्षरूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ। त्यसको विश्वास आमरूपमा स्थापित पनि हुन सक्नुपर्छ। न्यायालयमा पनि स्वार्थ बाझिने विषय सम्बन्धित न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन। तर, यहाँ स्पष्टतः स्वार्थ बाझिने, पक्षधरता खुल्ने र उसको जोडबल के रहन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिने गरी समितिको गठन गरियो। समितिमा बस्ने व्यक्तिको इमान, जमान, नैतिकता, विशेषज्ञता र विश्वसनीयता जस्तो मूल पक्षलाई नजरअन्दाज गरियो।

अध्ययनका क्रममा समितिमा रहने जुन सदस्यबाट पक्षधरताको आधारमा जस्तो अनुमान गरिएको थियो, त्यस्तै मत प्रकट भयो। संसदीय विशेष समिति नै ह्विपमा चल्ने अवस्था बन्यो। समितिले बयान लिने चरणदेखि नै सत्तापक्ष सुनपानी लिएर बस्यो भने विपक्षी सिस्नोपानी लिएर। न छानबिनमा निष्पक्षता कायम भयो न मतमा विवेकको प्रयोग। दलीय प्रतिनिधित्व अनुसार राय आयो। छानबिन वा अनुसन्धान गौण बन्यो। छानबिनको परिणाम त्यस्तै देखियो, जस्तो देखाउन खोजिएको थियो। यो प्रकरणमा विपक्षी संसदीय छानबिन गर्ने र सत्तापक्ष त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अडानमा थियो।

विपक्षीको दबाबमा सत्तापक्ष संसदीय छानबिन गर्न बाध्य भयो। तर, परिणामले अवस्था फरक देखायो। रूपमा समिति निर्माण हुनु विपक्षीको जितजस्तो देखिए पनि सारमा यो सत्तापक्षका लागि अर्थमन्त्री चोख्याउने अस्त्र बन्न पुग्यो। फलतः यस प्रकरणको पटाक्षेप सँगै भावी दिनमा कुनै राजनीतिक मुद्दा आइलागे सत्तापक्ष संसदीय समिति बनाउन अग्रसर हुने र विपक्षी त्यसबाट भाग्न खोज्ने सम्भावना रह्यो। सारमा यस्ता प्रकरणमा संसदीय समिति गठन वा संसदीय छानबिनको औचित्य सधैंका लागि अन्त्य भयो।

दोस्रो छानबिन प्रक्रिया पनि विधिसम्मत र अर्थपूर्ण हुन सकेन। छानबिन गर्ने सांसदहरूको विवेक बन्धक रहेको त देखिएकै थियो, क्षमता समेत उजागर भयो। उनीहरूमा विशेषज्ञता थिएन। फलतः छानबिनको आधारभूत प्रक्रियासमेत अपनाइएन। तथ्य प्रमाण बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने, करको दर हेरफेरसम्बन्धी निर्णय र परिणामको लेखाजोखा गर्ने, लाभान्वित पक्षको संलग्नता खोज्ने, त्यस बखत अनधिकृत प्रवेश गरेका भनिएका 
व्यक्तिको प्रवेश भए नभएको दसी प्रमाण केलाउनेजस्ता कार्यमा समिति प्रवेश नै गरेन।

मुख्यतः करको दर हेरफेर भएको हो कि होइन ? हो भने त्यसका कारण परिणाममा कस्तो फरक पर्न गयो ? कसैलाई अस्वाभाविक लाभ वा हानि भयो कि भएन ? विवादस्पद व्यक्ति र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध र सम्पर्क कायम थियो कि थिएन ? व्यापारिक समूह र ती व्यक्तिबीचको सम्बन्ध के हो ? अर्थमन्त्रीभन्दा माथि सरकार प्रमुख वा दलका प्रमुख नेताको सम्बन्ध त्यसमा थियो कि थिएन ? मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीको संलग्नता कस्तो थियो ? उनीहरू लाभ वा दबाबमा थिए कि थिएनन् ? समग्रमा यस प्रकरणमा कुनै आर्थिक चलखेल भयो कि भएन ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित छन्।
यसको खोजीका निम्ति सामान्य अनुसन्धान विधि अवलम्बनसमेत गरिएन। प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो वा अख्तियार अनुसन्धान आयोग वा अन्य कुनै पनि अनुसन्धान निकायले अपनाउने अनुसन्धान विधि वा अदालती प्रक्रिया पनि अपनाइएन। जुनसुकै अनुसन्धानमा पनि अपनाइने गरेको कल डिटेल वा लोकेसन ट्र्याकिङ हेर्ने कामसमेत गरिएन। यसले गर्दा समितिको छानबिन प्रक्रिया पनि विधिसम्मत भएन। अनुसन्धान न्यायसंगत देखिएन। उपयुक्त रहेन।

समितिले बयान लिने चरणदेखि नै सत्ताापक्ष सुनपानी लिएर बस्यो भने विपक्षी सिस्नोपानी लिएर। न छानबिनमा निष्पक्षता कायम भयो न मतमा विवेकको प्रयोग। दलीय प्रतिनिधित्व अनुसार राय आयो। छानबिन वा अनुसन्धान गौण बन्यो।

तेस्रो, राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण हुने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा व्यापकरूपमा मौलाउँदै गएको छ। यस प्रकरणमा जस्तो भएको छ, ठ्याक्कै त्यही स्थिति धेरै ठाउँमा छ। विडम्बना भन्नुपर्छ, ठूलाठूला नीतिगत भ्रष्टाचारमा सर्वपक्षीय मौनता बढ्दै गएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बर्को ओडेर नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको सबैलाई थाहा छ। नीतिगत निर्णय र व्यक्तिगत सेटिङको सम्बन्ध बेलाबेलामा खुलासा हुने गरेको पनि छ। प्रायः ठूला निर्णय आर्थिक लेनदेनको आधारमा हुने गरेका छन्। त्यसमा राजनीतिक तहकै योजना र संरक्षण रहने पनि कसैबाट छिपेको छैन। तर, विपक्षमा रहँदा आवाज उठाउनेहरू पनि सत्तामा पुगेपछि मौन रहने वा त्यसैमा निर्लिप्त हुने संस्कार छ।

भ्रष्टाचार महारोग हो। साझा शत्रु हो। यसको जात हुँदैन। विचार हुँदैन। नातासम्बन्ध वा राजनीतिक साइनो हुँदैन। यसैले पनि धेरै मुलुकमा यसका विरुद्ध कठोर कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। कतिपय देशमा फाँसीको सजाय हुने व्यवस्था अद्यापि कायमै छ। लामो समयसम्म शासनमा एकक्षत्र राज गरेका व्यक्तिसमेत भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका उदाहरण प्रशस्त छन्। तर, नेपालमा भ्रष्टाचारलगायतका अपराधकर्मबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिको सामाजिक हैसियत झन् बढी रहने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ।

हरेक विषयमा राजनीतिक दल र नेतृत्व पक्षधरताका आधारमा धारणा बनाउने र आक्रमण वा वचाउमा उत्रिने आमप्रवृत्ति छ। एकातिर जेमा पनि भ्रष्टाचार देख्ने र अर्कोतिर भ्रष्टाचारमा पनि सदाचार देख्ने रोग फस्टाएको छ। यसैले पनि फरक मतको खण्डन–मण्डन गर्ने सरल तरिका भ्रष्टाचारको विषय बनेको छ। चित्त नबुझे भ्रष्टाचारी, चित्त बुझे सदाचारी हुन सक्दैन। तर, भइरहेको छ। एउटा नेताले अर्को नेतालाई, एउटा दलले अर्को दललाई र एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई आक्रमण गर्ने औजार नै भ्रष्टाचार भएको छ। तर, त्यसलाई पुष्टी गर्ने प्रक्रियामा कोही पनि लाग्दैन। केवल राजनीतिक हथकण्डाको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरिन्छ।

यसैगरी, भ्रष्टाचारी प्रमाणित हुने अवस्थामा पनि आफ्नो पक्षको भए उसको बचाउमा त्यत्तिकै लाग्ने प्रवृत्ति छ। पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार जसरी मौलाएको छ, त्यसको सामान्य खोज अनुसन्धानसमेत भएको छैन। ती सबै केवल चुनावी हथकण्डा बाहेक केही हुने अवस्था छैन। कर्मचारीतन्त्र त्यसमा मतियार बनेको छ। जसरी अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो घटनामा उद्घाटित भयो, त्यो अवस्था अन्यत्र पनि विद्यमान छ। फलतः अपराधको राजनीतीकरण भएको छ भने राजनीतिको अपराधीकरण।

चौथो, नैतिकताको प्रश्न छ। सामाजिक रूपमा कसरी लिइएको छ भन्ने सामान्य हेक्का नराखी प्राविधिकरूपमा चोख्याउने र सोही जिम्मेवारीमा पुनरागमन गराउने–हुने दुवै पक्ष नैतिक हिसाबमा पनि उपयुक्त होइन। यस प्रकरणले आपराधिक मनोवृत्तिलाई उत्साहित बनाएको छ। भावी दिनमा यस किसिमको कार्य गर्न थप प्रोत्साहित गरेको छ। यससँगै वर्तमान गठबन्धन राजनीतिक मात्र हैन, आर्थिक गठबन्धनमा पनि छ भन्ने पुष्टि गर्छ। सुशासन नारामा भए पनि व्यवहारमा आकाशको फल भएको छ। सम्बन्धित पात्रहरू नैतिकताको आधारमा समेत च्यूत भएका छन्।

पाँचौं, यो सबै अवस्थाले प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। के यो प्रणालीको दोष हो ? अथवा यसलाई रोक्न यो प्रणाली विफल भएको हो ? नेपाल राजनीतिक प्रणालीको आधारमा कमजोर जगमा छैन तर पनि अहिले फेरि यसमा प्रश्न उठेको छ। नेपाल विश्वमै हालसम्म विकास भएको एक उत्तम प्रणालीको रूपमा लिइने लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छ। यो तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको बाध्यात्मक परिणाम होइन। आमरूपमा स्वीकार गरिएको र प्रमुख राजनीतिक शक्तिले व्यवहारमा आत्मसात् गरेको प्रणाली हो।

शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको राम्रो प्रबन्ध प्रणालीमै गरिएको छ। संसद् नागरिकमा निहित सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने थलोको रूपमा छ। संसद्प्रति उत्तरदायी सरकारको व्यवस्था छ। न्यायालय स्वतन्त्र छ। संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासन आत्मसात् गरिएको छ। स्वतन्त्र प्रेस छ। चलायमान नागरिक समाज छ। सिद्धान्ततः सबै छ, जुन समुन्नत लोकतन्त्रमा हुन्छ। तर, अभ्यास ? अभ्यासमा सबै सबै देखावटी सावित भएका छन्। न्यायपालिकाको नजर कार्यपालिकामा, व्यवस्थापिकाको भर कार्यपालिकामा अनि कार्यपालिकाको साँचो सीमित दलका सीमित नेतामा र उनको ध्येय निहित स्वार्थमा अहिलेको वास्तविकता हो।
चाहे संसदीय छानबिन होस् वा सम्बद्ध निकायबाट हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अपराधको तहकिकात वा न्याय निरूपणको सन्दर्भ। हरेकमा सेटिङ हुन जाँदा अन्ततः प्रणालीलाई नै घात भइरहेको छ। प्रणालीले काम नगरेपछि केही अघि कतिपय युरोपेली मुलुकमा, केही दिनअघि श्रीलंका र भर्खरै मात्र इराकमा जे भयो, भोलि नेपालमा त्यही नहोला भन्न सकिन्न। पुनरागमनको हर्ष बढाइ वा दुःख मनाउ होइन, प्रणालीको रक्षा अहिलेको अहम् प्रश्न हो।