पौडिएर पुलसम्म

पौडिएर पुलसम्म

जनकपुरधाम : तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको लापरबाहीका कारण महोत्तरी–पिपरा गाउँपालिका जोड्ने विग्ही नदीको झोलुंगेपुल बेकम्मा भएको छ। स्थानीय पुल बनेपछि पनि जोखिम मोलेर खोलावारि पारि गर्न बाध्य छन्।

‘पुल त बनेको छ, तर खोला तर्ने पो कसरी,’ महोत्तरी गाउँपालिका—४ पिपराका वीरेन्द्र मुखियाले भने, ‘खोलाको दुवै किनारलाई नजोड्ने पुलको के काम।’ सय मिटर लम्बाइको झोलुंगेपुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। तर, पूर्वमा ५० मिटरभन्दा बढी र पश्चिममा सय मिटर खोला तरेर पुल चढ्नुपर्छ।

झन्डै सवा करोड बजेट लागतमा झोलुंगेपुल निर्माण भएको थियो। पुल खोलाको बीचमा निर्माण भए पनि सर्भेअनुसारै बनेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तथा वर्तमान वडाध्यक्ष अरुण ठाकुरको दाबी छ। उनका अनुसार तत्कालीन जिविसबाट पुलको सर्भे भएर स्थानीय पिपरा गाउँपालिकाबाट कार्य सम्पन्न भएको थियो। ‘अहिले खोलाको बहाब ठूलो देखिए पनि वास्तविक नदी भएको स्थान पुल बनेकै स्थानमा हो,’ ठाकुरले भने, ‘खोलामा पुल बनाउन रकम थियो, तर माटो पुर्ने रकम छुट्ट्याइएको थिएन, रकम अभाव भएपछि हामीले माटो पुर्न सकेनौं, अहिले पुल खोलाको बीचमा हँुदा अलि समस्या पर्‍यो।’

उनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले सर्भे गरेकै स्थानमा पुल निर्माण गरेको बताए। तत्कालीन जिविसबाट स्थानीय तहमा रकम नआएकाले आफूले पाउनुपर्ने ५ लाख रुपैयाँसमेत बाँकी रहेको बताए। खोलाको बहाव उच्च भई माटो पुर्न अब गाउँपालिकाको बजेटमा समावेश गरिसकेकाले अर्को वर्षदेखि खोला वारपार गर्नलाई चिन्ता लिनु नपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले पुल बनाउन करोडौं रुपैयाँ खर्चिए पनि ग्रामीण भेगका जनताले त्यसको लाभ लिन नपाएको स्थानीय जगरनाथ कापरको गुनासो छ। ‘पुल बनेर हामीलाई खेत वारिपारि गर्न सजिलो हुने आशा थियो, तर नियति पुरानै रह्यो, कहिले खेत वारि त कहिले पारि बाढी आए घण्टौंसम्म कुर्नुपर्छ। अझ असार, साउनमा बाढी घट्ने दिनभरि नै कुनुपर्छ।’ कापरले भने, ‘मेरो खेतबारी खोला पारि छ, पुल सञ्चालन भए १५ मिनेटमा पुगिन्छ। तर पुल बेकम्मा भएपछि घुमेर ३ घण्टाको बाटो जानुपर्ने बाध्यता छ।’ खोलाको चौडाइअनुसार पुल बनेन।

‘खोलाभन्दा पुल सानो बनेकाले सधैं दुःख पाइरहेका छौं,’ स्थानीय रामशरण ठाकुरले भने, ‘गल्ती भएपछि सच्याउनुपर्छ, यो पुल बेकाम्मे भएर २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत पालिका तथा सरकारको ध्यान पुग्न नसक्नु दुःखद् अवस्था हो, पुल बनेको छ, तर वर्षामा हिँड्न पाएका छैनौं, समस्या समाधानका लागि घर नजिकैको सरकारले समेत केही गर्दिएन।’


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.