हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २ सयवटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर थन्क्याएको पाइएको छ। परामर्शदातामार्फत बनाएका ती डीपीआरहरू कार्यान्वयनमा नआएको हो। उक्त योजनाका लागि बजेट नछुट्याइएको र कार्यान्वयनमा नल्याएकोप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्म मात्र २ सय १५ वटा डीपीआर बनाएको थियो। तीमध्ये २ सय १५ वटा मात्र डीपीआर कार्यान्वयनमा आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। यी डीपीआरहरू तयार पार्न प्रदेश सरकारले ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
डीपीआर तयार भएर अलपत्र भएको योजनामध्ये मुख्य योजना पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्ग हो। उक्त आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। उक्त आयोजनाका लागि सोही प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्न अर्को एक परामर्शदातासँग सम्झौता गरी ५४ लाख भुक्तानी दिएको छ।
त्यसैगरी हेटौंडा अस्पतालको भवन निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट तयार तथा स्वीकृत भएको डीपीआर स्थान फरक परेको भन्दै पुनरावलोकनका लागि मन्त्रालयले १६ लाख ६० हजार खर्च गरेको छ। मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले एउटै योजनाको डीपीआर तयार गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षाको कार्यालयको सुझाव छ। तयार भएका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता नहुँदा राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ। टेन्डरमार्फत गर्नुपर्ने डीपीआर निर्माणको कामसमेत बजेटलाई टुक्रा पारेर मन्त्रालयले खरिद गरेको पाइएको छ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभिन्न कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर, गुरुयोजना अध्ययन प्रतिवेदन लगायतको परामर्श सेवामा ८७ प्याकेज बनाई ११ करोड ८९ लाख ७७ हजार खर्च गरेको छ।
मन्त्रालयले बोलपत्र नगरी परामर्श सेवा खरिद गर्दा करिब ५ करोड ९५ लाख ९६ हजार थप व्ययभार परेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त लगानीमा १ सय ४९ योजनाको डीपीआर प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी अधिकांश परामर्शदातासँग जम्मा एक प्रतिशत वा सोभन्दा घटी अंकमा सम्झौता भएको भन्दै महालेखा परीक्षककको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ।
डीपीआर भएर हालसम्म काम नभएका ठूला योजनाहरू
- चितवननको भण्डारा हुँदै धादिङको मलेखु जोड्ने चेपाङ मार्ग
- हेटौंडा १९ बस्तीपुर पुल
- मकवानपुरको कुलेखानी–कलंकी–बिसिंखेल हुँदै पालुङ जोड्ने सडक
- धादिङको भूमिस्थान गैरीगाउँबाट मकवानपुरको डाँडाबास जोड्ने सडक
- धादिङको होक्दी खोला हुँदै चितवनको इच्छाकामना जोड्ने सडक
- मकवानपुरको चेपाङ मार्ग हुँदै तिरुवा धिराङ गर्लिङ जोड्ने सडक
बितेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र डीपीआर खरिदका लागि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी ४८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोे थियो। तीमध्ये २४ करोड ३५ लाख २२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। उक्त रकमध्ये ११ करोड ८९ लाख ७७ हजार मन्त्रालयले र बाँकी १२ करोड ४५ लाख ४४ हजार मातहत कार्यालयहरूले खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नियमको व्यवस्थाविपरीत मन्त्रालयले एउटै सडकको डीपीआर निर्माण कार्यको समेत बोलपत्र नगर्ने उद्देश्यले २० लाखभित्रका अलग–अलग टुक्रा प्याकेज बनाइ आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरिद गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यका चक्रपथको एउटै कार्यलाई चार प्याकेज बनाई ६९ लाख ५९ हजार र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथको कार्यलाई तीन प्याकेजमा ५५ लाख ५० हजार भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार २० योजनाको डीपीआर निर्माणका लागि परामर्शदातालाई १ करोड ९४ लाख २२ हजार भुक्तानी गरेको छ। डीपीआर अनुसार ती योजनाको कुल लागत ५ अर्ब ४५ करोड ८५ लाख ८७ हजार रहेको छ।
निर्देशनालयको गत दुई वर्षको वार्षिक बजेट तथा खर्चसँग तुलना गर्दा उक्त योजनाको कार्यान्वयन गरी वार्षिक ५० करोडका दरले खर्च गर्दासमेत ती योजना कार्यान्वयन गर्न ११ वर्ष लाग्ने देखिएको छ। साथै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको एक वर्षको कुल बजेटको ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्दासमेत डीपीआर भएका योजनाहरू सम्पन्न हुँदैन। धेरै योजनामा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सात वटा योजनामा यस वर्ष बजेट विनियोजन भएको समेत भएको छैन। बजेट तथा कार्यक्रम सुनिश्चितता नगरी डीपीआर तयरीमा मात्र खर्च गर्ने परिपाटी नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखा परीक्षाको सुझाव छ। मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको वार्षिक कार्यक्रममा डीपीआर गर्ने बजेट राख्ने तर डीपीआर बने पनि त्यस्ता योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने परिपाटी देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
डीपीआर निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका डीपीआर हुँदाहुँदै फेरि अरू डीपीआर निर्माण गरेकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ। कार्यान्वयमा जानु नपर्ने र सहजै कमिसन पाइने भएकाले कर्मचारीहरूले डीपीआर निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने गरेको भन्दै प्रदेशसभामा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा गर्न सकिने खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, नयाँ आयोजनाको हकमा रकम प्रस्ताव गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक हुने तथा सम्भाव्यता
अध्ययनपश्चात आगामी वर्ष खर्च हुनसक्ने रकम प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट डीपीआर बनाएर थन्क्याइएका योजनाहरूमध्ये सडक, सिँचाइ, खानेपानी, भवन, मठमन्दिर, धर्मशाला, सामुदायिक भवन, खेलकुद मैदान निर्माणका योजना धेरै छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सन्तबहादुर प्रजाले अघिल्लो सरकारहरूले कान नहुने योजनाको पनि डीपीआर गरेको बताए। ‘हामीले काम हुने योजनाको मात्र डीपीआर गरेका छौं, पुरानो डीपीआरहरूमा पनि सकेसम्म काम गर्न सकिने ठाउँहरूमा यस वर्ष बजेट विनियोजन गरेका छौं।’
मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले बनेका डीपीआरहरू सबै कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए। मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले अधिकांश डीपीआर कार्यान्वयनमा आएको तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा फरक कुरा देखिएको दाबी गरे। ‘हामी गरेको कामभन्दा अलि फरक प्रतिवेदन आयो, तर हाम्रो धेरै डीपीआरको काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘बनेका सबै डीपीआर कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने पनि छैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
