राजनीतिक विचारधाराको भ्रष्टीकरण

राजनीतिको सीधा सम्बन्ध राज्यसत्ता र सरकारका अंग/निकायहरूको कार्य सञ्चालन गर्नुसँग रहन्छ। सामान्यतः राजनीतिलाई राज्यको मूलनीतिको रूपमा चित्रण गरिन्छ। प्रसिद्ध ग्रिक दार्शनिक प्लेटो (ईशापूर्व ४२७–३४७) ले उनको पुस्तक ‘रिपब्लिका’मा राजनीतिलाई आदर्श राज्यसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्। उनको काल्पनिकीको आदर्श राज्यमा कानुनी शासन, शासकको आदर्शात्मक भूमिका, उपयुक्त शिक्षा र साम्यवाद विशेषलाई उच्च महत्त्व दिइएको छ। दलीय व्यवस्थामा सबैजसो राजनीतिक दलले अलग–अलग विचारधारा, सिद्धान्त र दर्शनप्रति विश्वास गर्छन्। उनीहरूले आफ्ना राजनीतिक दृष्टिकोण र आदर्शात्मक विचारधारालाई कार्यान्वयनमा बल पुग्ने किसिमका कार्यनीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्छन्।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि फरकफरक राजनीतिक विचारधारालाई अँगालेको र सोहीअनुसारका कार्यक्रमहरू तय गरेको बताउँदै आएका छन्। नेपालमा बीसौं शताब्दीको मध्यदेखि राणा शासनलाई उन्मूलन गर्ने र प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने मुख्य लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलहरू खुल्ने क्रम सुरु भए। त्यसताका मुलुक जहानियाँ निरंकुश व्यवस्था, परम्परागत सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश, अविकास तथा अशिक्षाको दुष्चक्रभित्र कैद थियो। यद्यपि बाह्य विश्वसँगको सम्पर्कबाट टाढै रहनु परे पनि अधिकांश राजनीतिक नेतृत्वपंक्ति पार्टीगत विचारधारात्मक दृष्टिकोणप्रति भने स्पष्ट र पूर्णतः दृढ थियो। चालीसको दशकको अन्त्यसम्मै राजनीतिक दलहरू राजनीतिक आदर्श र विचारधाराप्रति निष्ठापूर्वक चट्टान झैं उभिरहे।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् सत्तारोहणको उपक्रमसँगै दलहरूमा राजनीतिक सिद्धान्त, विचारधारा र दृष्टिकोणप्रति तीव्र गतिमा स्खलन सुरु हुन थाल्यो। प्रजातान्त्रिक समाजवादको भजन गाउँदै सबैभन्दा बढी सत्तागमन गरेको नेपाली कांग्रेसमा सत्ता–शक्ति हडप्नकै खातिर पचासको दशकको सुरुआतमा पार्टीभित्रै गुटगत दरार पैदा भयो। पार्टीमा सन्त नेता मानिने कृष्णप्रसाद भट्टराई र सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचको अन्तरद्वन्द्वबाट विकसित भएको मनभेद संस्थागत रूपमै भुईं तहसम्म पुग्यो। कांग्रेसभित्र विकसित भएको उक्त आन्तरिक मतान्तर केवल सत्ता हत्याउनसँग सम्बन्धित अवैध गुटबन्दी मात्रै थियो। छत्तिसे र बहत्तरेका नाममा गरिएको कित्ताकाट सैद्धान्तिक, वैचारिक र कार्यक्रमप्रतिको असहमतिको विषय थिएन। अहिले पनि नेपाली कांग्रेसभित्र नयाँ संस्करण र नयाँ स्वरूपमा विचारहीन चरम् गुटबन्दी झन्झन् फस्टाउँदो क्रममै रहेको छ।

कांग्रेसले राजनीतिक विचारधाराको रूपमा प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई स्वीकार्दै आए पनि त्यो के हो ? कसरी प्राप्त गर्ने ? त्यस्तो राज्यको चरित्र कस्तो हुनेछ ? भन्ने सम्बन्धमा सतही कुरा गर्दै आएको छ। त्यसबारे पार्टीका घोषणापत्र र दस्तावेजहरूमा विस्तृत सैद्धान्तिक व्याख्या गरिएको छैन। कांग्रेसको आधिकारिक वेबपेजमा देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै पार्टीको विचारधारा हुने सन्दर्भ बाहेक थप खुलाइएको छैन।

सायद कांग्रेसले भन्दै आएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद पुँजीवादमार्फत प्राप्त हुने लोककल्याणकारी राज्यसत्ता नै होला। जहाँ निजी सम्पत्तिको अस्तित्वलाई राज्यले स्वीकार गरेको होस्। यसरी हामीकहाँ कांग्रेसजस्तो मुलुककै पुरानो राजनीतिक शक्तिको विचारधाराबारे अनुमान लगाउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाद्वारा बीसौं शताब्दीको मध्यमा उल्लिखित प्रजातान्त्रिक समाजवादबारे उनका शिष्यहरू के कत्ति प्रष्ट होलान्, उनीहरू नै जानून्। कांग्रेसभित्र बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा चिनिने मनमोहन भट्टराई, प्रदीप गिरी र नरहरि आचार्यहरूले समेत कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको वैज्ञानिक समाजवाद र उनीहरूले जप्दै आएको प्रजातान्त्रिक समाजवादका बारेमा स्पष्ट भेद छुट्ट्याएको पाइँदैन।

मानांै, लोककल्याणकारी राज्यसत्ताको स्थापना नै कांग्रेसको गन्तव्य रहेछ। यदि त्यसो हो भने लामो समयसम्म राज्यको नेतृत्व गरिरहँदा उसले लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनामा बल पुग्ने कार्यक्रमहरू किन ल्याएन ? कांग्रेसले उदारवादी आर्थिक नीतिलाई ग्रहण गर्नेभन्दा बाहेक पुँजीवादी अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन। देशमा सत्ताको नेतृत्वमा रहेर होस् वा संयुक्त सरकारमा सहभागी भएर नै किन नहोस्, तीन दशकभन्दा बढी कांग्रेस सरकारमा रह्यो। तर उसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका निम्ति आन्तरिक पुँजीको परिचालन र बाह्य पुँजी भित्र्याएर अधिकतम रोजगारीको सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान नै दिएन। स्थानीय, राष्ट्रिय र बहुराष्ट्रिय उद्योगहरूको स्थापना, विकास र विस्तार तथा कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यान्त्रिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने दायित्वबाट पनि उसैगरी बिमुख भयो।

चालीसको दशकको अन्त्यसम्मै राजनीतिक दलहरू राजनीतिक आदर्श र विचारधाराप्रति निष्ठापूर्वक चट्टानझैं उभिरहे। प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि सत्ताारोहणको उपक्रमसँगै तिनमा राजनीतिक सिद्धान्त, विचारधारा र दृष्टिकोणप्रति तीव्र गतिमा स्खलन सुरु हुन थाल्यो।

गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा, आवासविहीनका लागि आवास, कमजोर वर्गका निम्ति खाद्यान्नको प्रबन्धलगायत सबालमा कांग्रेस नेतृत्वको शासनकालमा राज्यको न्यूनतम उपस्थितिसमेत कहीँ कतै देखिएन। बरू त्यसविपरीत उसले पञ्चायतकालमा राजाको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष पहलमा खोलिएका कयौं राष्ट्रिय उद्योगहरूको क्षमता वृद्धि गर्नुको सट्टा कौडीको मूल्यमा निजीकरण गर्ने कार्य गर्‍यो। फगत सत्ता प्राप्ति र निरन्तरताका निम्ति जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुनु उसको मूल चरित्र नै बन्यो। कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको जति दुहाइ दिए पनि सामन्तवादलाई प्रश्रय दिन र दलाल अर्थतन्त्रको विकास गर्नमै आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चेको बारे दुनियाँ स्पष्ट छ।

रोचक पक्ष त के छ भने नेकपा (माओवादी) संसद््को पहिलो दल हुँदै गर्दा नेकपा (एमाले)सँग सत्ता सहकार्य गर्ने र नेकपा (एमाले) पहिलो ठूलो दल बन्दै गर्दा माओवादीसँगै सत्ता सयर गर्दै आयो। बीपीको विचारद्वारा दीक्षित कांग्रेसले सत्ताका निम्ति राजनीतिक विचारधाराको त्याग गर्ने कार्य पक्कै सुहाउँदो विषय होइन। सत्ताका निम्ति राजनीतिक विचारधारालाई दाउमा राख्ने कार्य सिद्धान्तहीनताको पराकाष्ठा मात्रै नभई सैद्धान्तिक अराजकता नै हो। हुन त सामन्तवादको जगमा खडा भएको र राजतन्त्रको छत्रछायामा हुर्किएको कांग्रेसले सत्ताभोगका निम्ति राजनीतिक विचारधारा र निष्ठाको अवमूल्यन गर्नु आश्चर्यलाग्दो विषय नै भएन। संसद् विघटनपश्चात् सर्वोच्चको फैसलासँगै गठन भएको ‘वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ सरकारले बजेट निर्माण, नागरिकता विधेयक र एमसीसीजस्ता महŒवपूर्ण सवालमा निम्त्याएको अवाञ्छित कार्यले कांग्रेसभित्र रहेको राजनीतिक विचारधाराको अवसानलाई दर्शाउँछ।

नेपालका मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चरित्र पनि रूपमा कांग्रेसभन्दा फरक रहे पनि सारमा खास भिन्न देखिँदैन। नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मुख्य दुई कम्युनिस्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्तालाई आफ्नो मूल गन्तव्य मान्दै आएका छन्। राजनीतिक विचारधाराका दृष्टिकोणले नेकपा (एमाले) ले माक्र्सवाद–लेनिनवादको जगमा टेकेर नेपाली समाजको विशिष्टतामा मदन भण्डारीद्वारा विकसित जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तको रूपमा अँगाल्दै आएको छ।

नेकपा (एमाले)ले दलीय राजनीतिलाई पचासको दशकदेखि नै यही सैद्धान्तिक वैचारिक मार्गबाट अघि बढाउँदै आएको छ। यद्यपि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वकोे नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारले ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं’ र सामाजिक सुरक्षाजस्ता महŒवपूर्ण कार्यक्रमहरू लागू गरेभन्दा बाहेक एमालेले अन्य त्यस्ता प्रभावकारी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन। जसले समाजवादी व्यवस्थाका आधारहरू तय गर्न मद्दत गरून्।

सत्ताकै खातिर नेपाली कांग्रेसजस्तो सामन्तवादी–यथास्थितिवादी पार्टी नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी हुँदै आएको छ। रक्तपातपूर्ण क्रान्तिमा विश्वास गर्दै आएको दक्षिणपन्थी अवसरवादी माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता नै गर्‍यो। यदाकदा राप्रपाजस्तो पुनरुत्थानवादी पश्चगमनकारी शक्तिसँग सहकार्यको हात बढाउँदै आएको छ। यस प्रवृत्तिले एमालेमा रहेको वैचारिक–सैद्धान्तिक विचलनलाई मात्रै उजागर गर्दैन कि उसको सत्ता लोलुपतालाई पनि दर्शाउँछ। मुलुकमा समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना नहुँदासम्म उदार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गर्न बाध्य रहेको बताउने नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेको छ। साथै आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने पार्टी नीति लिएको छ। तर पनि त्यसअनुरूपका खास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन। त्यसो हुँदा एमाले पनि सैद्धान्तिक वैचारिक विचलनको दिशामा रहेको बुझ्न कठिन छैन।

अर्कोतर्फ, दसवर्षे सशस्त्र विद्रोहपश्चात् शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिलाई स्वीकारेको माओवादी केन्द्र पनि माओ विचारधारालाई राजनीतिक दर्शनको रूपमा स्वीकार्दै आएको दावा गर्छ। संसद्वादलाई अस्वीकार गर्दागर्दै उसले १५ वर्षभन्दा बढीको समय ‘बुर्जुवा सत्ता’कै तर मारेर व्यतित गरिसकेको छ। त्यसका बाबजुद संसद्वाद संसदीय राजनीतिलाई उपयोग गर्ने रणनीति मात्रै हो भन्ने नैतिक साहस प्रचण्ड माओवादीलाई कसरी पलाएको होला, त्यो उनीहरूले नै जान्ने कुरा रह्यो।

सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको मोहजालमा परेको माओवादी संसद्वादबाट सम्भवतः पछि हट्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। माओवादीले पटकपटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा पनि उत्पीडित, गरिब, किसान र मजदुर वर्गको मुक्ति हुने जनवादी कार्यक्रमहरू ल्याउन किन रुचि देखाएन ? उल्टै सत्ता मोहनीमा भुलेर राजनीतिक विचारधाराका दृष्टिले नजिकको वर्ग मित्रलाई दुश्मन करार गर्न पुग्यो। कुनै समय संसद्मा बहुमत प्राप्त माओवादी उत्पीडित तथा गरिब जनताका मुद्दाहरूबाट समयक्रमसँगै कोसौं टाढा मात्रै पुगेको छैन कि माक्र्सवादी दर्शनसँगै पूर्णतः सम्बन्ध–विच्छेद गरिसकेको छ। वर्ग शत्रुलाई मित्र स्वीकारेर सत्ताप्रति लिप्त हुँदै आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) दलीय आदर्श र विचारधाराबाट पूर्णतः च्यूत भइसकेकोमा सायदै कसैको विमति होला।

यसरी पचासको दशकको सुरुआतीदेखि दलहरूमा सवार भएको सत्ताभोक असीको दशकसम्म आइपुग्दा झन्झन् बढ्दै गयो। तर उनीहरूमा राजनीतिक विचारधाराप्रतिको संकल्प र प्रतिबद्धतामा चाहिँ ह्वात्तै ह्रास आयो। दलहरूमा विकास भएका यस्ता विकृत व्यवहारले वैचारिक सैद्धान्तिक र निष्ठाको राजनीति चाहनेहरूका हकमा भयंकर पीडा थोपरिदियो। नेपालका दलहरूले राजनीतिक विचारधारालाई सत्ताभोग, राज्यको ढुकुटी एवं स्रोतको चरम् दोहन, अपराधको राजनीतकिरण र जनतामाथि दमन तथा लुटको अस्त्रको रूपमा निरन्तर प्रयोग गर्दै आएका छन्। प्लेटोका आदर्श राज्यमा हुनुपर्ने भनिएका विशेषताहरूको विल्कुल विपरीत अभ्यास नेपालमा हुँदै आएको छ।

जहाँ न्याय प्रणाली यत्ति धेरै विकृत बनाइएको छ कि जसको खुलेआम किनबेच हुन्छ। शासकहरू देश र जनताप्रति रत्तिभर उत्तरदायी छैनन्। विश्वविद्यालयहरूलाई बेरोजगार उत्पादनका कारखाना बनाइएको छ। धनी–गरिबबीच बढ्दै गएको व्यापक असमानताको खाडल पुर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। राजनीतिक दलहरूबाटै विचारधारा र दर्शनको दुहाइ दिँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुकृत्य, भ्रष्टाचार र अपराधहरूको ग्राफ बढ््दै जानु चिन्ताको विषय हो। नेपाली जनता यिनै सैद्धान्तिक रूपमा विचलित र व्यावहारिक रूपमा गैरजिम्मेवार राजनीतिक दलहरूलाई पचासको दशकदेखि निरन्तर झेल्न अभिशप्त छन्।

अन्त्यमा, राजनीतिक विचारधारात्मक दृष्टिकोण बेगरको सत्ता स्वार्थकेन्द्रित कार्यले मुलुकलाई सही दिशा प्रदान गर्ने सामथ्र्य राख्दैन। ढोंगी राजनीतिले दलहरूलाई सत्ताभोगको अवसर प्रदान गरे पनि दीर्घकालमा जनतामा राजनीति प्रणाली, पार्टी र विचारधाराप्रति नै घृणाभाव पैदा गराउने खतरा हुन्छ। हालैको स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूको विरुद्ध र विकल्पमा देखिएको स्वतन्त्र राजनीतिको उदय पार्टीहरूले देखावटी रूपमा अवलम्बन गरेका विचारधारा एवं सत्तामोहप्रतिको कटाक्ष र व्यंग्यको मिश्रित प्रतिफल हो। सत्ता र शक्ति हत्याउन गरिने पाखण्ड राजनीतिले देश र जनताको हित गर्न सक्तैन।

खासमा दलहरूमा देखिएको सैद्धान्तिक वैचारिक भ्रष्टीकरण समुन्नत, समतामूलक र न्यायमा आधारित आदर्शात्मक राज्यको परिकल्पना गर्नेहरूका निम्ति चरम लज्जाको विषय बन्न गएको छ। उनीहरू राजनीतिक सिद्धान्त, प्रतिबद्धता र व्यवहारका बीचमा देखिएको आकाश पातालको फरकले जनताको नजरमा नांगिँदै गए। यसरी दलहरूमा आएको आदर्श र मूल्यमान्यताप्रतिको विचलनले राजनीतिक मूल्य, हजारौं सहिदहरूको रगत तथा लोकतन्त्रको चरित्रमाथि मात्रै प्रश्न उठाइदिएको छैन। यसले प्लेटोको आदर्श राज्य र माक्र्स, माओ तथा बीपीहरूले परिकल्पना गरेका विचारधारात्मक दृष्टिकोणहरूको चीरहरण हुन पुगेको छ।