काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर बढाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बढाएका नीतिगत दर कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेपछि ब्याजदर बढ्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै नीतिगत दर थपेको हो। यसअन्तर्गत बैंकले भदौ १२ देखि अनिवार्य नगद अनुपातलाई ४ प्रतिशतमा राख्नु पर्नेछ। यसअघि ३ प्रतिशत थियो। यसैगरी, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलएफ) वाणिज्य बैंकलाई १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ। सो व्यवस्था भने पुस मसान्तदेखि लागू हुने भनिएको छ।
सामान्यतया बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रूपमा मात्र परिवर्तन गर्न सक्छन्। आगामी महिनाका लागि निक्षेपमा (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) लागू हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना सुरु हुनुपूर्व प्रकाशित गरिसक्नुपर्छ। तर, राष्ट्र बैंकले तय गर्ने बैंक दर तथा नीतिगत दर परिवर्तन भएमा तत्काल ब्याजदर परिवर्तन गरी प्रकाशन गर्न सकिने भनेको छ।
यसले बैंकिङको ५० अर्ब थप रकम बिनाप्रतिफल राष्ट्र बैंकको खातामा जाने नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीको भनाइ छ। बैंकिङको मुनाफामा नकारात्मक असर पर्ने र सरकारको ऋणपत्रको ब्याजमा भार थपिने उनले बताए। यस्तै, बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई बैंकदरलगायत सबै बढ्नाले ब्याजदर बढ्ने बताउँछन्।
‘यस्ले कर्जाको ब्याजदर बढ्छ। तरलता व्यवस्थापन त हुन्छ। बैंकले मुद्रा प्रदायक (मनी मार्केट)मा कडाइ गरेको छ। यसले कर्जाको माग कम गराउने देखिन्छ,’ उनले भने। यसैगरी केन्द्रीय बैंकले बैंकदर साढे ८ प्रतिशत पुर्याएको छ। जबकि गत आवमा ७ प्रतिशत मात्रै थियो। यद्यपि लामो समयदेखि बजारमा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) अभावका कारण सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर नै १० प्रतिशत नाघिसकेका बेला यो वृद्धि अपेक्षित नै भएको बैंकरहरू बताउँछन्। पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल बैंकसँग अझैै पैसा ब्याक हुने बताए। राष्ट्र बैंकले खुला बजार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गर्ने भएको छ।
- राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेपछि ब्याजदर बढ्ने
- नगद अनुपात ४ प्रतिशतमा राख्न निर्देशन, संस्थागत निक्षेप व्यत्तिाmगतभन्दा कम
- मर्जर तथा प्राप्ति गर्नेलाई थप सुविधा
स्थायी तरलता सुविधामा सीमा– कुल निक्षेपको एक प्रतिशत र बढीमा ६ दिन तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सस्तो ब्याजदर पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार अब सो प्रयोजनका लागि कर्जा दिँदा बैंकले आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्नेछ। यसअघि यो व्यवस्था थिएन।
यस्तै, दुई करोड रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग, शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसायबाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न निर्देशन दिएको छ। २० लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्दा सडक नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोका रूपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन्। प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको ७ कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सो को स्पष्ट कारण उल्लेख गरी ग्राहकलाई लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ। यससँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्तलाई विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्नेछ।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम पाँच करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा थप हर्जाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
घरजग्गा कर्जामा कडाइ
राष्ट्र बैंकले घरजग्गा धितो कर्जामा कडाइ गरेको छ। घर÷जग्गा धितो राखी नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको चलनचल्तीको मूल्यबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशत कायम गर्नु पर्नेछ। अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ।
वाणिज्य बैंक एकापसमा गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा एक वर्षभित्र थप सुविधा तथा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर तीन वटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याएपश्चात् एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा एक शाखा खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन। मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा अब एउटै बैंकबाट १२ करोडसम्म लिन पाइनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
