काठमाडौं : संसदीय समितिले सरकारले रद्ध गरेको भनिएको अमेरिकी साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) पत्र र अमेरिकी सरकारलाई पठाएको पत्रको प्रतिलिपीसहित उपस्थित हुन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, कार्यवाहक प्रधानसेनापति, रक्षा सचिवलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले साउन ११ गते बसेको बैठकले एसपीपी रद्दको औपचारिकपत्र पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको थियो। एसपीपीबाट बाहिरिने निर्णय कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समिति सभापति पवित्रा निरौलाले पटक–पटक एसपीपीको विषयमा अमेरिका र नेपालबीच विभिन्न समयमा पत्रचार भएको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउन माग गर्दा पनि बेवास्ता गरिएको बताउँदै आएकी छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपालमा एसपीपी कार्यक्रम रद्द गर्ने निर्णय भइसक्दा पनि एसपीपी रद्दको विषयमा अमेरिकालाई औपचारिकपत्र ढिला गरी पठाइएको थियो। चौतर्फि विरोधपछि सरकार एसपीपी लागू गर्ने विषयबाट ब्याक भएको थियो। एसपीपी रद्दको औपचारिकपत्र पठाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सत्ता पक्षकै नेताहरूले पनि आग्रह गर्दै आएपछि संसद्मार्पmत परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले एसपीपी नेपालले स्वीकार नगर्ने निर्णयको पत्र अमेरिकालाई पठाइएको जानकारी गराएका थिए। एसपीपीसँग सरोकार निकाय समितिको बैठकमा उपस्थित नहुनुले झनै सशंकित बनाएको समितिमा सहभागी सांसदहरूको निष्कर्ष छ। समिति सभापति निरादेवी जैरुले सरोकारवालालाई तत्काल उपस्थित हुन निर्देशन दिएकी हुन्।
उनले भनिन्, ‘एसपीपी रद्द गरेको पत्र र अमेरिकी सरकारलाई पठाएको दस्तावेज समितिले अध्ययन गर्न खोजेको छ। परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानसेनापति, रक्षा सचिवलाई दस्तावेजसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिन्छु।’ यसअघि पनि समितिले परराष्ट्रमन्त्रीसहित सरोकारवालालाई पत्रसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो। तर, परराष्ट्रमन्त्रीले बाढीपहिरोलगायतका कारण व्यस्त हुनु परेकाले उपस्थित हुन नसकेको समितिलाई जानकारी गराएका थिए।
अष्ट्रेलियामा आयोजित इन्डो प्यासिफिक सम्मेलनमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा सहभागिता भएको विषयबारे पनि समितिमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेतृ दुर्गा पौडेलले समितिमा बोल्दै एसपीपीसम्बन्धी केके कागजात छ त्यो सबै समितिलाई चाहिएको बताइन्। ‘देशको सांसदले देशभित्र के भइरहेको छ। त्यो जान्ने अधिकार हुन्छ। सामग्री आएन। समितिका सदस्यले ती सामग्री माग्ने अधिकार छ,’ उनले भनिन्, ‘यो आफैंमा सार्वभौम सम्पन्न समिति हो। यो समितिले आफ्नो अधिकारभित्र रहेर निर्देशन गर्छ। अहिले फेरि एउटा पत्र पठाउन जरूरी छ। सेना प्रमुखहरू एसपीपीको कार्यक्रममा सहभागी हुनु त्यो पनि उपयुक्त भएन।’
नेकपा एमालेका सांसद खेमप्रसाद लोहनीले सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर पत्र पठायौं भनेर पत्र नपठाएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘संसदीय समिति र सिंगो संसद्ले अमेरिकालाई एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर पठाएको पत्र माग गर्दा दिन हिचकिचाहट गरिरहेको छ ? त्यहीँबाट थाहा हुन्छ सरकारले पत्र पठाएको छैन।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिइसकेको भनेर पञ्छिन नमिल्ने बताइन्। ‘संसद्मा मन्त्रीजीले जवाफ दिए पनि समितिमा पनि उपस्थित भएर जानकारी गराउनुपर्छ। यसरी गैह्रजिम्मेवार बन्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद अनिलकुमार झाले बाढीको कारण देखाएर परराष्ट्रमन्त्री समितिबाट पन्छिन नमिल्ने बताए। ‘परराष्ट्र मन्त्रीले समितिको बैठकमा नआएर बाढीको बहानाले पञ्छिन मिल्दैन। उहाँ बैठकमा नआउनुको अरू कारण पनि छन्। नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय बैठकमा नआउनु अन्यथा मान्न हुँदैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
